बाहुनवाद, जनजाति र आरक्षण

सिर्जना भण्डारी

हाल नेपाल सबै किसिमबाट संक्रमणको अवस्थामा छ र समावेशी राज्यमा परिणत हुने क्रममा रहेको छ । हुन त नेपालका ऐतिहासिक राजा पृथ्वी नारायण शाहले पनि नेपाललाई चार जात छत्तिस वर्णको फूलबारी भनी चित्रण गरेका थिए र यो वाक्याँशको शाब्दीक अर्थ पनि समावेशी अर्थात धेरै जातजातिहरुको बाहुल्यता नै हो तर दुर्भाग्यवस बिगतमा यो वाक्यांश वाक्यांशमै सीमित रह्यो र ब्यवहारमा उत्रिन सकेन र आज भन्दा करिव २५० वर्ष अघि तय गरिएको नेपालको वास्तविकताले बल्ल आज पूर्णता प्राप्तीको बाटो समातेको छ ।

विश्वको इतिहासका सम्वन्धमा जानकारी राख्नेहरुलाई यो थाहा भएकै हुनु पर्छ कि विश्वमा विभिन्न कालखण्डमा भएका ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक परिवेशलाई हेर्ने हो भने कहाँ थिएन सामन्तवाद, विस्तारवाद, थिचो-मिचो, शोषण वर्ग र शोषित वर्ग, उच र निच ? इतिहासमा मात्र नभइ माथि उल्लेखीत तिता यर्थातहरु कुनै न कुनै रुपमा वर्तमान सम्म पनि विश्व भरिनै हाबी भइरहेकै छन् । सबै नेपालीहरुका लागि यो अत्यन्त्य गौरवको कुरा हो कि मुलुकमा यथास्थीतिवादी सामन्तवादको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । यो सुखद क्षणको अनुभूति मुलुकका सबै वर्ग तथा जातजातिहरुले गरेका छन् । दिन परदिन हाम्रो सामाजिक मुल्य मान्यता बद्लिदो छ र हामीकहाँ संधियता र समावेशीकरणको नारा तिब्र रुपमा हावी हुँदै गैरहेको छ र सुधारको गति लिरहेको छ । निःसन्देह नेपाल चार जात छत्तिस वर्ण अर्थात सबै जातजातिहरुको समान कर्मथलो हुनु पर्छ र एक वर्ग तथा जातजातिले अर्को वर्ग तथा जातजातिको सम्मान र समान अधिकारको धारण राख्नु पर्छ । यो सबैलाई थाहा छ तर थाहा हुँदा हुँदै पनि आज किन परिस्थितिले अर्कै मोड लिदै गैरहेको छ, किन जातियताको नाममा एक जातिले अर्को जातिलाई गाली गलौज र शत्रुवत ब्यवहार गरिन्छ ? यो गाली गलोजको मारमा सबैभन्दा बढि बाहुन-क्षेत्री जात पर्दै आएको छ । अन्य जातिहरुले किन बाहुन-क्षेत्री जातिलाई यति नकारात्मक दृष्टिले हेरेका हुन् र किन उनीहरुलाई सम्पूर्ण समस्याहरुको जड मान्दछान्, के सामन्तवाद र निरंकुशताताको मारबाट सबै बाहुन-क्षेत्रीहरु चाहीं बचेका थिए ? किन मुठिभर बाहुन-क्षेत्रीहरुको दोष र नालायकीपन सम्पूर्ण बाहुन-क्षेत्रीहरु माथि थोपरिदै छ ? र के हो बाहुनवाद भनेको ? कतिपयले त वाहुनवादलाई बाहुन निषेधको अर्थ समेत लगाउने गरेको पाइन्छ भने कतिपयले सामान्तहरुको पक्षपोशक भन्ने गर्दछन् ।

आजभोलि हरेक जसो जनजातिका मुद्दाहरुमा बाहुनवाद शब्दले प्रमुखता पाउँदै गएको पाइन्छ । यसको मतलब के बाहुन-क्षेत्रीहरुलाई पनि आफ्नो जातिय संगठन बनाउ भनिएको हो ? हरेक जनजातिहरु उनीहरु पछि पर्नुको पछाडि किन बाहुन-क्षेत्रीलाई दोष दिन्छन् । उनीहरुकै शब्दमा भन्नु पर्दा - बाहुनहरुको सामन्ती सत्ताकै कारण आफूहरु पछि परेको भन्दै आइरहेका छन् । यो सत्य हो की उनीहरु बाहुन-क्षेत्रीको तुलनामा पिछडिएका छन् । यसरी पिछडिनुका थुप्रै कारणहरु हुन् सक्छन्- आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक, धार्मिक आदि । तर प्रत्यक्षय रुपमा देश तथा समाज हाक्ने देशको मुलकानुन अर्थात संविधान र त्यस अन्तर्गतका अन्य नियम कानुनहरुको हो । नियम कानुन विपरीत भएमा कानुनी उपचार पाउन सकिन्छ । के जनजातिको कुनै एक ब्यकितले उनीहरु पछि पर्नुको कारण बाहुन-क्षेत्री नै हुन भनेर सबैलाई चित्त बुझ्ने किसिमबाट प्रभावकारी र प्रमाण सहितको जवाफ दिन सक्छ ? बाहुनवादका नारा लगाउने सबै जनजातिहरुले विचार गर्नु पर्ने कुरा हो यो । केहि समय अघिका नियम कानुन केलाएर हेरौं त, ति मध्य कुन नियम तथा कानुनको कुन धारा, उपधारा, खण्ड वा उपखण्डमा जनजाति भएकै कारण राज्यको कुनै पनि तहमा अयोग्य ठहरिने भनी उल्लेख गरिएको छ, शिक्षा लिन, उद्यम-ब्यापार गर्न, सरकारी ओहोदा ग्रहण गर्न, घर जग्गा खरिद-विक्री गर्न नपाउने आदि किटानी गरेको छ ? यस्ता बन्देज लगाइएका तथा सीमा तोकेका कानुन अहिले सम्म लेखिएका छैनन् । राज्यले सबै जातजातिहरुलाई समान अवसर प्रत्याभूत गर्दा गर्दै पनि आफू योग्य र प्रतिस्पर्धी भइ खरो उत्रन नसक्ने अनि आफ्नो दुर्वलता र पछौटेपनको दोष वाहुनवादमा लगेर बजार्ने यो कस्तो लोकतन्त्र आएको हो नेपालमा ! 

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि विद्यालय ज्ञान र चेतनाको मन्दिर, मस्जीद, गुम्बा, गिर्जाघर (जे भने पनि) हो जहाँ विगतमा दलितहरु माथि हुने गरेका केही सामाजिक अपवाद वाहेक कसैलाई यो वा त्यो भएको कारण उपस्थित हुन वन्देज लगाइएको थिएन, छैन र लगाइने छैन । यति स्वतन्त्रता हुँदा हुँदै पनि ति विद्यालयहरुमा बहु संख्यक रुपमा आज पनि बाहुन-क्षेत्रीकै बालबच्चाहरु अध्ययनरत हुन्छन् । समानुपतिक उपस्थिति भएका वस्ती तथा स्थाहरुमा समेत ज्ञान जस्तो जिवनको महत्वपूर्ण उज्यालो र चेतनालाई समय मै आफूले नबुझेको दोष वाहुनवादमा लगेर ठोक्दा जनजातिहरुका लागि त्यसको उपलब्धि के होला त ! यो सत्य नभई धुर्व सत्य हो कि ज्ञान र चेतनाले नै मानिसलाई उच्च तहमा पुर् याउँछ र ठूलो मान्छे बनाउँछ । महाकवि देवकोटाले भनेका छन्- "मानिस ठूलो दिलले (ज्ञान, बुद्धी, चेतना) हुन्छ जातले हुँदैन…" । आज हाम्रा सामु ज्ञानलाई नै सर्बोपरि र प्रगतिको मूल मन्त्र ठानेर प्रगति गरेका र राज्यको उच्च तहमा पुगेका जनजाति सदश्यहरु थुप्रै छन् । तर विडम्बना जनजातिको ठूलो प्रतिसत आज पनि पिछडिएकै अबस्थामा छन् । यसो हुनुका मुख्य कारणहरु १-२-३ गरेर पत्ता लगाउन त वृहत खोज नै गर्नु पर्छ तर यसका वावजुत पनि यति चाहीँ भन्न सकिन्छ कि नेपालका जनजातिहरु(केही बाहेक)अधिकार र अवसर नपाएर पिछडिएका होइनन् । तसर्थ जनजाति वर्गहरु, कृपया यसरी आफ्नो कमजोरीको कारण बाहुन-क्षेत्रीलाई ठान्ने र सबै बाहुन-क्षेत्री सामन्तवाद हुन भनेर सावित गर्ने दुष्साहन नगर्नुहोस । यस्ता तर्क वितर्कबाट तपाईहरुको तुलो गरुङ्गो हुन्छ भन्ने ठान्नु हुन्छ भने बाहुन -क्षेत्रीको तुलो पनि हलुका हुन्छ जस्तो लाग्दैन, हो बरु प्राचीनकाल देखि हालसम्मका सामाजिक, सास्कृतिक र धार्मिक (कानुनी होइन) पक्षलाई हेर्ने हो भने यसरी भन्ने अधिकार केहि हद् सम्म दलित जनजातिहरुलाई छ र उनीहरुले लगाउने यस्ता दोषहरु केबल वाहुन-क्षेत्रीले मात्र नभई सम्पूर्ण जनजातिहरुले पनि उत्तिकै वहनगर्नुपर्ने हुन्छ किनकी जनजातिहरुमा पनि वर्ग र उच-नीच उत्तिकै छ।

त्यसैले जनजाति वर्गहरुमा विनम्र आग्रह यो छ कि अब बाहुन-क्षेत्रीहरुलाई गाली गर्न छाड्नुस् र आफूलाई काविल वनाउनतिर लाग्नुहोस् यसैमा मुलुक, समाज र सबै नेपाली जनताहरुको भलाइ छ । जनजाति मात्र नभई जो कोही नेपाली जनता यस्तो अवसरको उपयोग गर्न आर्थिक समाजिक तथा भौगोलिक रुपले असक्षम छन भने सरकार समक्ष अनुदान तथा बिशेष सहयोग को माग राख्नु उचित हुन्छ । तर गणतन्त्र र लोकतन्त्रको वहाली पछि नेपालमा परिस्थितिले अर्कै मोड लिँदै गइरहेको देखिन्छ । यस्ता निमुखा वर्गहरुका लागि कोटा तथा आरक्षण ब्यवस्था गर्नु पर्छ र यो सतप्रतिशत जायज हो तर हामीकहाँ आरक्षण तथा कोटा सिस्टमको गलत परिभाषा लगाईंदैछ । आरक्षण तथा कोटा प्रदान गर्नु भनेको सकारात्मक विभेद हो जसको प्रमुख उदेश्य जातजाति नभई सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक आदि परिस्थितिका कारण पछि परेका जनताहरुलाई मौका र हौसला प्रदान गर्नु हो । तर सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक अबस्थाका आधारमा नभई यसरी जातजातिका आधारमा प्रदान गरिएको कोटा तथा आरक्षणले भविश्यमा मुलुकलाई कतातिर लाने हो यसको दिशा अनिश्चीत देखिन्छ र स्थितीले भयावह रुप नलेला भन्न सकिन्न । यसरी सोलोडोलो रुपमा जनजातिका आधारमा आरक्षण कोटा प्रदान गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा वसोवास गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछि परेका बाहुन-क्षेत्री लगायत सम्पूर्ण जनजाति नेपालीहरुले कसरी न्याय पाउलान् ! अनि सुगम क्षेत्रमा बसोवास गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक दुबै किसिमले सबल र आरक्षण तथा कोटा प्राप्त जनजातिहरुले चाहीं यस्तो वितरण प्रणालीमा लोकतन्त्रको सच्चा परिभाषा कसरी गर्लान् ! अब नयाँ नेपालमा यो चाहीं हेर्न बाँकी नै छ
।