नयाँ नेपाल र महिला सशक्तीकरण

सिर्जना भण्डारी

हामीले महिला सम्बन्धी मुद्धा तथा वहसहरु जसरी र जहाँबाट उठान गरे पनि आखिर ति सबै पक्षहरुको अन्तिम विन्दु भनेको महिला उत्थान तथा महिला विकास नै हो । महिला विकास तब भएको मानिन्छ जब महिलाहरु राज्यका सबै तह र तप्काहरुमा सकि्रय हुन्छन्, सम्पूर्ण रुपमा सक्षम तथा सशक्त हुन्छन् र पुरुष सरह देश र समाजको विकास निर्माणमा समान भुमिका निर्वाह गर्दछन् । यि पक्ष तथा तहहरुमा महिलाहरुको सहमागिता जुटाउन महिला सशक्तीकरणको आवश्यकता पर्दछ । महिलाहरुलाई हरेक किसिमले रुपमा सक्षम बनाउनु र उनीहरुमा आत्मविश्वास बढाउनु नै महिला सशक्तीकरण हो । २१ औं सताब्दीको परिवर्तित विश्वमा महिला विकासका सन्दर्भमा, महिला सशक्तीकरण सर्वाधिक चर्चित विषयका रुपमा रहेको छ । महिला सशक्तीकरण ले नै महिलासंग सम्बन्धीत अन्य मुद्धाहरु - महिला समानता तथा समता, महिला आरक्षण, महिला अधिकार आदि समेटेको हुन्छ । महिला सशक्तीकरणका औजारहरु विभिन्न छन् जस्तै कानुनी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि । आर्थिक र शैक्षिक रुपले गरिव मुलुक नेपालका सिमान्त महिलाहरु समेत समेटिने गरी यि उल्लेखीत पक्षहरुमा महिलाहरुका हक र अधिकार सुरक्षित गराउन सकेको खण्डमा मात्र महिलाहरुको सशक्तीकरण गर्न सकिन्छ ।

हाल नेपाल सबै दृष्टिकोणबाट संक्रमणको अवस्थामा छ । यस दौरानमा महिला सम्बन्धी थुप्रै मुद्धाहरु विभिन्न सजिला र अप्ठ्यारा संक्रमणहरुबाट गुजि्रदै चरम उत्कर्षतिर अघि बढिरहेका छन् । हालको सबभन्दा चर्चित विषय नयाँ बन्ने संबिधानमा महिलाहरुका हक अधिकार कसरी समेटीनु पर्छ भन्ने रहेको छ । संबिधान तथा ऐन कानुनहरुमा धारा-उपधारा लेख्ने काम कानुनविदहरुको हो, हामी आम महिलाहरु केवल एति मात्र भन्न सक्छौं कि- संबिधान देशको मुल कानुन हो, कानुन न्यायीक उपचार दिने पद्धति हो । मानव अधिकारका लागि समबेदनशिल रहेको एक्काइसौं सताब्दीमा यस्तो संबैधानिक संस्था सम्पूर्ण रुपमा सबैका लागि समान उपचार दिन सक्ने खालको हुनु पर्दछ । तसर्थ अब बन्ने नयाँ संबिधानमा सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पक्षहरुमा विचलन नआउने गरी विना भेदभाव हरेक पक्षहरुमा पुरुष सरह महिलाहरुको हक-अधिकार सुरक्षित गराइनु पर्दछ । यो महिला सशक्तीकरणको कानुनी पाटो हो । 

त्यस्तै 'शिक्षा', शिक्षा महिला सशक्तीकरणको अर्को महत्वपूर्ण पाटो तथा औजार हो । केहि दशक अघि सम्म गास, वास र कपास यि तिन चिजहरुलाई मानिसका आधारभूत आवश्यकता मान्ने गरिन्थ्यो र आजको मानव अधिकारको यूगमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि मानिसका आधारभूत आवश्यकतामा समावेश गरिएका छन् । यि पाँच आधारभूत तत्वहरुलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी दुइ किसिममा विभाजन गर्न सकिन्छ । शिक्षा सशक्तीकरण र बिकासको दीर्घकालिन आधारभूत औजार हो । शिक्षा चेतनाको जननी हो र चेतना ज्ञानको सार हो । एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ - 'एउटा पुरुष शिक्षित छ भने, उ एक्लो शिक्षित हुन्छ र एउटी महिला शिक्षित छिन भने परिवार नै शिक्षित हुन्छ' । यो अति सान्दर्भिक र गहकिलो भनाइ हो जुन सदा सत्य रह्यो, छ र रहनेछ । महिला अर्थात आमा शिक्षित छिन् भने भान्सा तथा खाना सफा हुन्छ जसको सीधा सम्बन्ध स्वास्थ्यसंग रहेको हुन्छ, भविश्यका कर्णधार बालबालिकाहरुको हेरविचार सन्तुलित रुपमा हुन्छ, परिवार र समाज सभ्य हुन्छ, सभ्यताले दाइत्व र कर्तब्य बोध गराउँदछ, र असल तथा स्वाबलम्बी बन्न सिकाउंछ । तसर्थ नयाँ नेपालमा महिला सशक्तीकरण तथा महिला विकासका लागि सरकारी, गैरसरकारी, गैर आवासिय नेपाली तथा नेपाल र नेपालीलाई मायाँ गर्ने गैर नेपालीहरु आदि सबैले नेपाल र नेपालीहरुको विकास तथा उत्थानको दीर्घकालीन जग खडा गर्नका लागि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता प्रदान गर्नु पर्दछ र यस कार्यमा कसैको दुइमत रहनु हुँदैन ।

हाल नेपाली बृतमा बहुचार्चित रहेको मुद्धा महिला आरक्षणको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा थुप्रै बहस भैरहेका छन । निसंदेह महिला आरक्षण महिला सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण स्थान राख्ने विषय हो । कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरुको जनसंख्या रहेको अवस्थामा ३३ प्रतिशत मात्र नभई समानुपातिक रुपमा हेर्ने हो भने ५० प्रतिशत नै महिला सहभागिताका लागि छुट्याइनु पर्ने हो । तर म एक महिला भएरै पनि इमान्दारीपूवर्क भन्नु पर्दा यहि ३३ प्रतिशत पनि थेग्ने सामर्थ्य हामी महिलाहरुसंग छैन । आरक्षण त्यस्तो प्रकि्रया हो जसले हाम्रो भाग त सुरक्षित गरी दिन्छ तर त्यसको उपयोग हामी आफैले गर्नु पर्छ । एउटा प्रश्न हामी आफैले आफूलाई सोधौ कि- हामी मध्ये कति महिला यस्ता छौ होला जसले उक्त भागको उपयोग अरुले खोट नलगाउने गरी सफलतापूवर्क गर्न सक्छौ ? मानी लिउकी हामी आरक्षण भित्र पर्यौ र हामीलाई कुनै ओहोदा सम्हाल्न दिइयो, यो अवस्थामा हामी दंग पर्दै ओहोदा सम्हाल्न जाने कि त्यो भन्दा अघि आफ्नो योग्यता र सामर्थ्य हेर्ने ? यदि हामी उक्त ओहोदाको लागि योग्य छैनौ भने त्यस्तो ओहोदा पाएर के गर्ने ? हामी आफ्नो योग्यताको परिक्षण आफैले पनि गर्न सक्छौ । सबै महिला दिदी बहिनीहरुले मन मनै आफ्नो मूल्यांकन गर्नु होस् त ! आफू के का लागि र के गर्न सक्षम हुनुहुन्छ अनि त्यस काम प्रति आफूमा कत्तिको आत्मविश्वास छ ? यदि हामीमा सामर्थ्य र आत्मविश्वास छैन भने ३३ प्रतिशत को त के कुरा त्यो भन्दा कम प्रतिशत दिए पनि हामी त्यसको व्यवहारिकरुपले परिपूर्ति गर्न सक्दैनौं र यदि हामीमा सामर्थ्य र आत्मविश्वास छ भने ५० प्रतिशत नै पनि हामी सफलतापूर्वक सम्हाल्न सक्छौं । तसर्थ अव सर्वप्रथम हामीले आफैलाई सक्षम र योग्य बनाउन तिर लाग्नु पर्दछ । यस्तो योग्यता, सामर्थ्यता र आत्मविश्वास दिलाउने एक मात्र औजार भनेको शिक्षा नै हो । शिक्षा, शिक्षा, केवल शिक्षा । शिक्षा र चेतना विना ठूलो भाग खोज्नु भनेको अध्यारोमा तिर हान्नु जस्तै हो जसको दिशा र गन्तव्य दुवै अदृश्य हुन्छ । 

मैले यहाँ महिला सशक्तीकरणलाई किन जोड दिएकी हुँ भने - आजभोलि प्रतिष्ठीत माहिलाकर्मीहरु पनि श्यालको हुईंयाँ झैं केबल महिला आरक्षण र समान महिला सहभागिताका पछाडि दौडीरहेका छन् र महिलाहरुको वास्तविक अवस्थालाई अनदेखा गरीरहेका छन् । उनीहरुले ठानेका छन् की आरक्षण पाए पछि त सब ठिक हुन्छ तर वास्तविकता भने यो होइन । यदि महिलाहरुमा योग्यता र आत्मविश्वास नै छैन भने यस्ता आरक्षण र सहभागिताका उदघोषहरुले महिला उत्धान होइन महिलाहरुमा अझ हिनतावोध र मानसिक रोग ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । तसर्थ अब बन्ने नयाँ सम्विधानमा आरक्षण र समान सहभागिाका विषय तथा मुद्दा संगसंगै महिला सशक्तीकरणलाई पनि उत्तिकै प्रभावकारी रुपमा उठाइनु र समावेश गराइनु पर्दछ ताकि भोलिका दिनहरुमा महिलाहरु पुरुषका प्रतिद्धवन्दी बन्न सकुन् र उनीहरुलाई आरक्षण रुपि वैषाखीको आवश्यकता नै नपरोस
।