महिला नीति र उखान 'घुमिफिरी रुम्जाटार'

                                                                                                                                               सिर्जना भण्डारी

हालै नेपालको वार्षिक बजेट २०६६-०६७ मा अख्तियार गरिएको महिला माथिको निर्णय तथा नीतिहरु ले प्रसिद्ध उखान 'घुमिफिरी रुम्जाटार' लाई चरितार्थ गरेको छ ।

आज भोलि महिला हक, स्वतन्त्रता, समानता, समता, सशक्तीकरण जस्ता मुद्दाहरुले प्रमुखता पाउँदै आएका छन् र सरकारले पनि उक्त माग तथा विषयहरुमा चासो देखाउँदै र केही परिपूर्ति समेत गर्दै आएको सबैमा सर्वविदितै छ । निश्चय पनि सरकार सर्वोच्च निकाय हो र जनताका सुख-दुःख हेर्ने संस्था पनि । तर यसो भन्दैमा देश-काल-परिस्थिति र सम्बन्धित वर्ग तथा समाजको राय र सहमती नबुझी तथा नलिई कुनै पनि निर्णय लिने अधिकार यस संस्थालाई पनि छैन ।

यो प्रसङ्ग हो २०६६-०६७ असार २९ गतेको वार्षिक बजेट भाषणमा अख्तियार गरिएको दलित र विधवा विवाह र त्यस वापत दिइने नगद पुरस्कार घोषणाको । देशको मुल कानुन संविधानमै महिला र पुरुष समानताबारे उल्लेख गरिएको छ र संविधान मूल कानुनकै अनुसरण गरी महिलाका सम्बन्धमा अन्य थुपै्र नीति नियमहरु निर्माण गरिएका छन् । निश्चय पनि महिलाहरुले पहिलाको तुलनामा बर्तमानमा समानताको प्रत्याभूतिका साथै उल्लेख्य अधिकारहरु प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । आमाको नामबाट नागरिकता, गर्भपतनको अधिकार, छोरा सरह छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिको अधिकार, राज्यका हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत सहभागिता आदि प्रमुख उपलब्धीहरु हुन् । कानुनी रुपमा स्वतन्त्र र समान बन्दै गइरहेका महिलाहरुलाई्र बजेटमा अख्तियार गरिएको यो निर्णयले महिलाहरुलाई पुनः पुरानै पितृसत्तात्मक सोचतिर फर्काएको भान हुन्छ । पितृसत्तात्मक परिपाटीमा महिला माथिका हरेक पक्षहरुको निर्णय गर्ने अधिकार पुरुषलाई हुन्छ र महिलाहरु अधिकार विहिन तथा दमित अवस्थामा हुन्छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण अझै पनि पितृसत्तावाद समाज र पुरुष मानिसकताको अहमतालाई नै मान्न सकिन्छ । पुरुष मानिसिकताले लोकाचारका लागि कानुनी रुपमा महिला अधिकार, समानता र स्वतन्त्रता स्वीकार गरे पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र मानिसक रुपले अझै पनि महिलाहरुलाई्र स्वतन्त्रता दिन चाहँदैन भन्ने तथ्य यस वर्षको बजेट भाषणले छर्लङ्गयाएको छ । यदि त्यसो होइन भने किन विधवा नै भनियो विदुर किन भनिएन ?? यस नीतिले प्रष्ट रुपमा महिला विभेद देखाइएको छ । यसले महिलाहरुको अपमान गरेको छ र अझै पनि महिलाहरुलाई निरीह र आश्रित सावित गरेको छ र यस नीतिले महिलाहरुको हिम्मत, जोश, जाँगर र अस्मितामा नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । यति मात्र नभई यस नीतिले दलित जातिलाई समेत विभेदमा पारेको टड्कारै बुझ्न सकिन्छ जसले दलितलाई तल्लो दर्जा र गैर दलितलाई कथित उपल्लो तथा ठूलो जात (तथा दर्जामा) राखिदिएको छ । दलिहरुलाई कथित उपल्लो जातिहरुको उपभॊग्य वस्तुका रुपमा तेसा्रएको भान हुन्छ । 

यस नीतिले दलिहरुलाई मात्र नभई महिलाहरुलाई पनि वस्तुको रुपमा उभ्याइदिएको छ, कमजोर र अशिक्षित वर्गमा राखिदिएको छ जो वर्षो पहिले देखिनै महिलाहरुले झेल्दै आइरहेका छन् । यसका साथै यस नीतिले विधवा आमाका छोराछोरीको भविष्यमा समेत उदासिनता देखाइएको छ । यद्यपि यस घोषणाका केही सबल पक्षहरु पनि होलान तर सबल भन्दा दुर्बल पक्षहरु नै बढी देखिएकाले यहाँ केही उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक होला -

- यस नीतिले महिला हिंसा अझ बढाउँछ । 

- विधवा आमाका छोराछोरीको भविष्य खतरामा पार्छ । 

- महिलाहरु माथिको असमानता र विभेद अझ बढाउँछ ।

- यो नीतिले महिलाहरुको सिधै अपमान गरेको छ र उनीहरुको योग्यता र अस्मितामा प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ । 

- पुनः विवाह तथा विधवा विवाह महिलाहरुको समस्याको समाधान होइन बरु यसले अझ महिलाहरुका पीडा बढाउँछ । 

- यसले समाजमा विकृति ल्याउँछ र महिलाका समस्या अझ बढाउँछ । 

- महिला स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँछ र उनिहरुका जोश-जाँगर तथा चाहना मारिदिन्छ । 

- विधवा महिलाहरुको जीवनको एकमात्र चाहना पुरुष साथी पाउनु र उनीहरुको उत्थानको विकल्प पुनः विवाह मात्र होइन । 

- उमेर र चाहना दुवै भएका एकल महिलाहरु आफै विवाह गर्छन तर यस्तो निर्णयले यो चलिरहेको प्रकि्रयालाई्र असर पार्न सक्छ । 

-नियत खराब भएका पुरुष तथा वर्गहरुले यस नीतिको भरपुर कु/फाइदा उठाउन सक्छन । 

यदि नेपाल सरकारले विभिन्न नीति नियम ल्याएर महिलाहरु लाई साचचै सहयोग गर्न चाहेको हो भने महिला उत्थानका अन्य थुपै्र उपायहरु अपनाउन सक्छ । तर उच्च निकायका पदाधिकारीहरुलाई्र किन यो भ्रम भएको हो कि महिलाहरुको सम्पूर्ण जीवनको पहिलो प्राथमिक वस्तु पुरुष तथा पुरुष प्राप्ति र विवाह नै हो, उनीहरुको सर्बश्वो नै पुरुष हो, के विवाह नै नगरी प्रगति गरेर आफ्नो स्थाइत्व बनाएका कुमारी/अबिबाहित महिला र विधवा भएर पनि छोराछोरी र घरपरिवार सफलतापूर्वक सम्हालेर समाजमा इज्जत प्रतिष्ठा कमाएका महिालहरु छैनन् र ?? निश्चय पनि सहयोगी हात र साथ पाएमा सबैका लागि कुनै पनि सफलता हासिल गर्न र जीवन जिउन सहज त हुन्छ तर यहाँ यो एउटा सकारात्मक पक्षका विरुद्ध थुपै्र अन्य नकारात्मक पक्षहरु रहेका छन् । 

तसर्थ, समाजका यस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरुमा निर्णय लिँदा हचुवाको भरमा, एक व्यक्ति तथा समूहको लहडको भरमा नीति नियमहरुका आधारमा लोकपि्रय बन्नका लागि राजनैतिक उद्देश्यले समाज नै विथोलिने गरी प्रभाव पार्ने खालका निर्णयहरु लिइनु कदापि उचित र न्यायपूर्ण कार्य होइन । अतः हामी सम्पूर्ण महिला दिदी-बहिनीहरुको माग यो छ कि हामीलाई्र घुमिफिरी रुम्जाटारको बाटो नलगियोस र यस्तो असमान र विभेदयुक्त निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिइयोस्, हामी महिलाहरुको अस्मितालाई्र राजनीतिक अभिष्ट प्राप्त गर्ने गोटी नबनाइयोस् । बरु महिला उत्थान, जागरण, विकास तथा सशक्तीकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याइयोस र बढी सहयोग र आवश्यकता भएका एकल तथा विधवा दिदीबहिनीहरुलाई दिइने सहयोग र भत्ता बढाएर उनीहरु को चाहना र सोचको कदर गरियोस् ।