महिला उत्थान र महिलाको राजनीतिक अधिकार

                                                               सिर्जना भण्डारी 

महिला विकासका लागि यससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरुको संयोग हुनु आवश्यक हुन्छ । यी विभिन्न पक्षहरुमध्ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, कानुनी तथा धार्मिक आदि पर्दछन् । महिला विकास, उत्थान, शसक्तीकरण, जागरण आदि जुन शब्दावली प्रयोग गरिए पनि समग्रमा यी सबैको मूल गन्तव्य र मान्यता महिलाहरुको समग्र हित नै हो । महिलाहरुको हितका लागि सफल कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याउन यी सबै पक्षहरु बराबर महत्व राख्दछन् किन कि यी सबै पक्षहरुको आ-आफ्ना ठाउँमा बेग्ला बेग्दलै र आ-आफ्नै किसिमको महत्व रहेको हुन्छ । जस्तो महिला शिक्षा, महिला हितका सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक रीतिथितिहरु, महिलाका पक्षमा बनाइएका कानुन, ऐन तथा नियमहरु, महिलाहरुलाई आर्थिक रुपले सबल र स्वाबललम्बी बनाउने आर्थिक कि्रयाकलाहरु आदि । माथि उल्लेखित सम्पूर्ण पक्षहरुसँग सम्बन्धित महिला हितका थुप्रै नीति-नियम तथा कार्यक्रमहरु आदि इतिहासदेखि क्रमिक रुपमा बन्दै आइरहेका थिए, आएका छन् र आइरहनेछन् । तर यी सबै प्रयासका बाबजुद पनि हाम्रो मुलुकमा मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वभरि नै महिलाहरु को विकास तथा सशक्तीकरण सोचिए जति हुन सकेको पाइएको छैन र यो सबैले थाहा पाएकै यथार्थ हो । यसो हुनुमा प्रमुख कारण हालसम्म पनि महिलाहरुले अन्य पक्षहरुसँग सम्बन्धित अधिकारहरु कम तथा बढी जे जति पाए पनि पूर्णरुपमा राजनीतिक अधिकार नपाउनुलाई नै मान्न सकिन्छ किन भने राजनीति नै सबै नीतिहरुको मूल हो । अन्य पक्षहरुले यसकै अनुसरण हुबहु नगरे पनि समाजशास्त्रका सम्पूर्ण अङ्गहरुमा राजनीतिको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव रहने गर्दछ । राजनीतिकै वरिपरि राज्यका प्रमुख अङ्गहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका घुम्ने गर्दछन् र यी प्रमुख तीन अङ्गहरुले नै सम्पूर्ण मुलुकलाई चलाईरहेका हुन्छन् । तसर्थ राजनीतिक अधिकारलाई समाज तथा मुलुकको कुनै एक क्षेत्रको मात्र नभई हरेक क्षेत्रको विकास तथा उत्थानका लागि प्रमुख तत्व मान्न सकिन्छ । 

यस लेखको मूल बिषय महिला र महिलाको राजनीतिक अधिकार रहेको हुनाले र यहाँ जोड दिन खोजिएको कुरा पनि यही हो कि महिलाहरुको समग्र विकास, उत्थान तथा शसक्तीकरणका लागि सर्वप्रथम उनीहरु राजनीतिक अधिकार सम्पन्न हुनु पर्दछ । हुन त हाल आरक्षण तथा समावेशीकरणको नियम अनुसार अन्य क्षेत्रमा झैं राजनीति क्षेत्रमा पनि महिलाहरुले ३३ प्रतिशत उपस्थितिको अधिकार पाएका छन् र संविधान सभाको चुनावमा महिलाहरुले उल्लेख्य सिट संख्या पनि हासिल गरेका छन् । तर यसका बाबजुद पनि उनीहरु अझै निरिह र अधिकार बिहिन देखिन्छन् । उनीहरुले आफ्नो राजनीतिक अधिकार पाएर पनि महिला हितका लागि उचित किसिमले त्यसको उपयोग गर्न र खँदिलो आवाज उठाउन सकेका छैनन् । हुन त यसका पछाडि थुपै्र कारणहरु छन् र हुन सक्छन् जस्तै उनीहरुमा शिक्षा र चेतनाको कमी, पितृसत्ताको मानसिकता, समाज, संस्कृति तथा धर्मको डर, आर्थिक निर्वलता आदि । महिलाहरु पुर्ण रुपमा राजनीतिक अधिकार सम्पन्न नहुनुमा यी विभिन्न कारणहरुमध्ये हाम्रो समाजको पितृसत्ताको मानसिकतालाई नै प्रमुख मान्न सकिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण २०६६-०६७ को बार्षिक आर्थिक बजेटमा ल्याइएको विधवा (तथा दलित) विवाह र यसका लागि घोषित पुरस्कार भएको छ । जसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा महिलाहरुलाई असमान, निर्बल, बेसहारा, निमुखा, परनिर्भर, दोस्रो दर्जा आदिको उपमा दिएको छ । 

समाज र समाजका आधा अङ्ग मानिने महिलाहरुको जीवनमै जीवन्त परिवर्तन ल्याउने यस्ता महत्वपूर्ण र युगान्तकारी निर्णयहरु बिना कुनै छलफल राजनीतिक स्वार्थका लागि राज्यको नीति नियममा ल्याइए र हामी महिलाहरु पुनः एक पटक बलिको बोको बनाइयौँ । सम्पूर्ण महिलाहरुको जीवन र महिलाहरुको अस्तित्वमै उथलपुथल ल्याउने खालका यस्ता पित निर्णयहरु गरिदा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हाम्रा महिला सभासदहरु केवल तमासे बने/बनाइए । उनीहरुले आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि व्यवस्थापिका संसदमा आवाज बुलन्द गर्न सकेनन् र आफ्नो राजनीतिक अधिकारको सही उपयोग गर्न सकेनन् । यसमा महिला सभासदहरुको पनि खासै ठूलो कमजोरी देखिन्न किन भने उनीहरु राजनीतिक अधिकार सम्पन्न त छन् तर अझै पनि पूर्ण रुपमा भने अधिकार सम्पन्न छैनन् । त्यसैले अब महिला सहभागिता राज्यका हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत होइन ५० प्रतिशत नै गराइनुपर्दछ र यसका लागि सर्बप्रथम सम्पूर्ण महिलाहरुलाई योग्य बनाउन महिला शिक्षा, महिला विकास, महिला उत्थान तथा महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरुमा व्यापकता ल्याएर उनीहरुको व्यक्तित्व तथा योग्यताको विकास गर्नु-गराउनु पर्दछ ताकी उनीहरु कुनै पनि निर्णय लिन, वहस तथा तर्क गर्न आफैं सक्षम हुन् । तब मात्र उनीहरुले आफूले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण अधिकारहरुको उपयोग सही ढङ्गले सही ठाउँमा गर्न सक्छन् अन्यथा फेरि पनि महिलाहरु बलीको बोको नबनाइएलान भन्न सकिन्न किन कि सैद्धान्तिक रुपमा जे-जे भनिए तथा गरिए पनि मानिसक रुपले पुरुष सत्तावाद महिलाहरुलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न गर्न/ गराउन कहिल्यै पनि तयार देखिएको छैन र देखिदैन । 

अधिकार त्यस्तो लडाइ हो जो मागेर दिइदैन र पाइदैन । अधिकार त लडेर र खोसर मात्र प्राप्त गर्न सकिने चिज हो, त्यसैले यो पङक्तिकार सबै महिला दिदी बहिनीहरुमा यो आग्रह गर्दछु कि हामी हाम्रो अधिकार माग्नतिर भन्दा लडेर लिन तिर लागौ र जे जति पाएका छौं त्यसको सही ढङ्गले सही ठाउँमा उपयोग गरौँ र महिला शक्ति र अधिकारको उदाहरण पेस गरौँ ।