'उदाउँदो सूर्यले जसरी सबैलाई उर्जा प्रदान गर्छ त्यसरी नै अरुलाई उर्जा प्रदान गरौं'

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- यस व्लगमा १७० वटा लेख समाहित छन् !

Monday, 29 October 2018

दिगो विकास लक्ष्य २०३० हासिलमा खुल्ला तथ्याङ्कको महत्व र भूमिका

                                                                                                                डा. सिर्जना भण्डारी

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना (सन १९४५) पछि विश्वको सन्तुलीत विकासकालागि संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न चरणमा थुप्रै प्रयासहरु गरीदै आईएका छन् । पछिल्लो विकास प्रयास दिगो विकास लक्ष्य २०१५–२०३० (एसडिजी २०३०) ले निरन्तरता पाईरहेको छ । सन २००० मा विश्वका १८९ देशहरुको सामुहिक हस्ताक्षरमा २०१५ सम्म विकासका ८ उदेश्य, १८ लक्ष्य र ४८ सुचकहरु हासिल गर्ने प्रतिवद्धताकासाथ सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडिजी) ल्याइएको थियो । उक्त अवधिमा धेरैजसो प्रतिवद्धताहरु हासिल गरीएतापनि केहि हासिल गर्न सकीएन तथा भ्याइएन । हासिल नभएका तथा गर्न नभ्याइएका प्रतिवद्धताहरु हासिल गर्न र विकास प्रक्रियालाई पुनः निरन्तरता दिन सन २०१५ मा सहश्राव्दी विकास लक्ष्यको समाप्तीसंगै यसको अर्को श्रृङखलाको रुपमा २०३० सम्म विकासका १७ उदेश्य, १६९ लक्ष्य र २३० सुचकहरु हासिल गर्ने प्रतिवद्धताकासाथ एसडिजी २०३० कार्यानवयनमा ल्याइयो । यसले पहिलाका विकास प्रक्रियाहरुमा पिछडिएका, राम्ररी ध्यान नदिइएका र समावेश हुन नसकेका मुद्दाहरुलाई बृहद रुपमा विश्लेषण र पुनरमूल्याङ्कन गरी अहिलेको विकास अभियान एसडिजी २०३० मा कसैलाई पछाडि नछाड्ने र सवभन्दा पछाडि रहेकालाई अगाडि ल्याउने मूलभूत प्रतिवद्धता गरेको छ । 

हाल विश्वको विकास प्रक्रिया एसडिजी २०३० को रोडम्याप अनुसार अघि बढीरहेको छ र नेपाल यसको पक्ष राष्ट्र हो । विकासमा सबैलाई समावेस गर्न र विकास प्रक्रियाको उपयुक्त कार्यानवयन र मूल्याङ्कन गरी लक्ष्य हासिल गर्न सही, ताजा, वृहद, रचनात्मक, समावेशी तथा अलग–अलग प्रकृतिका खुल्ला तथ्याङ्क (Open Data)हरु नै प्रमुख पूर्वाधार हो भन्ने अवधारणा राख्दै आएको एसडिजी २०३० ले सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई समयमै यस्ता तथ्याङ्क उत्पादन गरी सोही तथ्याङ्कका आधारमा नीति–नियम निर्माण तथा विकासका कार्यक्रमहरु अवलम्वन गर्न सुझाव तथा निर्देशन दिएकोछ । विकास प्रक्रियामा तथ्याङ्कको आवश्यकता र महत्वको महसुस सहश्राब्दी विकास लक्ष्य घोषणासंगै गरीएको थियो, तत्पश्चात विश्वव्याी रुपमा तथ्याङ्क उत्पादन प्रक्रिया, तथ्याङ्कको कुल परिमाण र विकास प्रक्रियामा यसको उपयोगमा वृद्धि भएकोछ र यस कार्यमा डिजिटल प्रविधि तथा उपकरणहरुको प्रमुख भूमिका रहदै आएकोछ जसले परम्परागत विधिबाट तथ्याङ्क उत्पादन गरीदै आइएको कठीन प्रक्रियालाई सहजता र वैकल्पिक मार्गदर्शन गरेकोछ । तसर्थ, एसडिजी २०३० कार्यानवयन पछि तथ्याङ्क क्रान्ति (Data Revolution)लाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइएकोछ र यस काममा दिगो विकास तथ्याङ्क विश्व साझेदारी संस्था (जिपिएसडीडी)को नेतृत्वमा खुल्ला तथ्याङ्क सम्बन्धि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रमहरु हुदै आएकाछन् जसमा विश्वभरीका सरकार, नीजी क्षेत्र, नागरीक समाज, अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरु, तथ्याङ्क वैज्ञानिक तथा विश्लेषकहरु, बौद्धिक वर्ग र तथ्याङ्कमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरु सामेल हुदै आइरहेका छन् । मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षणमा तथ्याङ्कमा आधारित विकासका कार्यक्रमहरुको कार्यानवयन र प्रभावकारीता बढाउन तथ्याङ्कको प्रयोग विभिन्न ढाँचाबाट गरीएकोछ जस्तै खुल्ला तथ्याङ्क, वृहद तथ्याङ्क, सही तथ्याङ्क, सरकारी, समावेसी, अलग–अलग, रचनात्मक तथ्याङ्क आदि ।

के हो खुल्ला तथ्याङ्क  (Open Data)?  
यो त्यस्तो तथ्याङ्क हो जसलाई उपलब्धताकालागि तोकीएका प्रक्रियाहरुको अनुसरण गरी जो कोहिले बिना कुनै मूल्य स्वतन्त्र रुपमा सुचना तथा ज्ञान उत्पादन गर्ने उदेश्यले प्रयोग, पुनःप्रयोग र वितरण गर्न सक्छ । तथ्याङ्कले कुनैपनि मुद्यामाथि वहस गर्न उत्प्रेरित गर्छ र त्यस्तो वहसले नीति निर्माण तथा कार्यानवयनमा योगदान तथा नेतृत्व गर्छ । प्रभावकारी सरकारी नीति तथा योजना निर्माणमा गुणस्तरीय तथ्याङ्क र तथ्याङ्क व्यवस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र प्रभावकारी कार्यक्रमहरु(तथ्याङ्कमा आधारीत)द्धारा राज्य तथा अर्थतन्त्रलाई प्रगतिशील र अझ समावेशी बनाउन तथ्याङ्क शक्तिशाली हतियार हो । समग्रमा, खुल्ला तथ्याङ्कले दिगो विकासको सम्भावना अझ बढाउँछ र तथ्याङ्क क्रान्तिद्धारा एसडीजी २०३० को लक्ष्य र प्रतिवद्धता क्रमशः हासिल हुनेक्रममा अघि बढीरहेका छन् ।

केहि दशक यता विश्वमा दिगो विकास प्रक्रियालाई तीव्रता दिन र प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्न तथ्याङ्क क्रान्तिको अभियान चलिरहेको छ र यसक्रमलाई अघि बढाउन एसडिजी २०३० का सदस्य राष्ट्रका सरकारहरुले जतिसक्दो समयमै सही, ताजा, वृहद, रचनात्मक, समावेशी तथा अलग–अलग प्रकृतिका तथ्याङ्कहरु खुल्ला सरकारी तथ्याङ्क (Open Government Data) शिर्षकमा उपलब्ध गराइरहेका छन् जसले विकास प्रक्रियाहरु सहज ढंगबाट अघि बढाउन मद्धत मिलेको छ । नेपालमा पनि तथ्याङ्क क्रान्तिबारे वहस र काम भैरहेको छ र नेपाल सरकार, केहि निजी क्षेत्रका संस्थाहरु र गैर सरकारी संस्थाहरु जिपिएसडीडीका साझेदार रहेका छन् । विश्व खुल्ला तथ्याङ्क सुचकका अनुसार खुला तथ्याङ्क उपलब्धताको श्रेणीमा विश्वमा नेपाल क्रमशः सन २०१३, २०१४, २०१५ र २०१६ मा ५२औं, ६३औं, ६१औं, ६९औं स्थानमा रहेको थियो । खुल्ला तथ्याङ्क विकासमा नेपालको प्रगती सन्तोषजनक छैन । जिपिएसडीडीले नेपाल खुल्ला तथ्याङ्क सुचकको श्रेणीमा अघि बढ्न नसक्नुमा तथ्याङ्क साक्षरतामा कमी, दिगो विकासमा तथ्याङ्कको महत्व र भूमिका नबुझ्नु तथा उदासीन हुनु, समयमै सही तथ्याङ्क संकलन गर्न आर्थिक तथा मानवीय श्रोतको अभाव, डिजिटल प्रविधि तथा उपकरण र प्राविधिज्ञहरुको अपर्याप्तता, राजनीतिक इच्छाशक्तिमा कमी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कठीनाईहरु आदि औंल्याएको छ । तथ्याङ्क विज्ञहरुका अनुसार, नेपालमा सरकारको नेतृत्व तह, स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र, वौद्धिक वर्ग तथा नागरीक समाजमा तथ्याङ्क नै विकासको प्रमुख पूर्वाधारहरु मध्य एक हो र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न खुला तथ्याङ्कले अभुतपूर्व योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने अवधारणा बुझ्नेको संख्या न्युन रहेकोछ, यसलाई नोभेम्बर २०१७ मा ओपन नलेज नेपालद्धारा आयोजीत खुल्ला तथ्याङ्क जागरण कार्यक्रममा गरीएको सर्भेले पनि पुष्टि गरेकोछ । सर्भेको तथ्याङ्कले १९% सहभागीहरुले खुल्ला तथ्याङ्कबारे थाहा पाएको, ५% ले सुनेको र ७६% ले नसुनेको बताएका थिए । यसकारण, अव यो बुझ्नु आवश्यक छ कि मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्न र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै तह तथा जिम्मेदार निकाय, निजी क्षेत्र, नागरीक समाज तथा नागरीकहरुमा विकासमा तथ्याङ्कको महत्व र प्रभावकारीताबारे जागरण गराउनुका साथै समयमै उत्पादीत सही र रचनात्मक तथ्यांङ्कमा आधारीत नीति निर्माण र विकासका कार्यक्रमहरुको कार्यानवयनलाई उच्च प्राथमिकता दिइनु पर्छ । राजनीतिक शंक्रमणकालबाट आर्थिक शंक्रमणकालमा प्रवेश गरेको नेपालले विकासको यो अन्तरराष्ट्रिय मोडललाई बुझेर समयमै उपयुक्त कदम चाली विषयगत क्षेत्रका जानकार, वौद्धिक तथा युवा वर्गको साथ र सहयोगमा यो अवसरलाई आफ्नो अनुकुल उपयोग गर्न सके समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको महाअभियानमा नेपालले अभूतपूर्व छलाङ मार्न सक्छ र यस कामकालागि यो नै अनुकुल समय हो ।

तथ्याङ्क क्रान्तिले सन २०१५ मा तथ्याङ्कको प्रभावकारीता प्रोजेक्ट सम्पन्न गरेको थियो जसमा विश्वका विकसित तथा विकासशील मुलुकहरुमा विभिन्न समयमा गरीएका ८८ वटा केश स्टडीहरु समावेस गरीएका थिए । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वातावरण, सेवा, अपराध जस्ता मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रहरुमा सही, रचनात्मक र उच्च गुणस्तरीय तथ्याङ्कमा आधारीत भएर यि केश स्टडीहरु गरीएका थिए । कुल ८८ वटा केश स्टडीहरु मध्य १६ वटा सफल, प्रभावकारी र विश्वकै लागि उदाहरणीय भएका थिए भने केहि औषत सफल भएका थिए र केहि विविध कारणले असफल भएका थिए । तथ्याङ्क क्रान्तिको रिपोर्टले यस्ता प्रोजेक्टहरु सफल हुनुमा सरकारको सहयोग, राजनीतिक इच्छाशक्ति र साधन स्रोतको पर्याप्तता थियो भने असफल हुनुमा यिनै तत्वहरुको अभाव औंल्याएको थियो, तसर्थ यसले विकासकालागि उच्च गुणस्तरीय तथ्याङ्क मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । तथ्याङ्कको उच्च प्रभावकारीताका कारण सफल प्रोजेक्टका प्रभावकारी उपलब्धिहरु विकासका मोडल कहलिए र हाल विश्वभरी अनुसरण हुने क्रममा छन्, यि मध्य केहिको अनुसरण नेपालले पनि गर्यो (मापसे नियन्त्रण), केहि गरीने क्रममा छन् (डिजिटल सडक म्याप तथा ट्राफिक व्यवस्थापन) र केहि मोडलहरुको अनुसरण अपराध नियन्त्रण (वलत्कार, अपहरण, हत्या, हिंसा), वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण जस्ता समवेदनशील क्षेत्रहरुमा गर्न सकिन्छ । एकदशक यता विश्वमा गरीएका केहि सफल केश स्टडीहरु निम्न छन्ः

कोलम्वियाको काली शहर मानव हिंसा, अपहरण र हत्याका कारण विश्वका खतरनाक १० शहरमा पर्दथ्यो, हरेक एकलाखमा १२० जना मारीन्थे, हत्या मृत्युको प्रमुख कारण बनेको थियो र यसो हुनुमा लागूपदार्थ कोकीनको कारोबार प्रमुख कारण रहेको आम बुझाई थियो । समाधानका लागि काली शहरका मेयरले हिंसा, अपहरण र हत्याबारे मुख्य कारण पत्ता लगाउन र बिस्तृत जानकारी लिन गुणस्तरीय तथ्याङ्क उत्पादनकालागि पुलिस प्रसासन, अस्पताल र स्थानीय अदालतबाट हरेक हप्ता तथ्याङ्क संकलन गराए र तथ्याङ्कमा आधारीत अपराध नियन्त्रण कार्यक्रम ल्याए । तथ्याङ्कले धेरैजसो हिंसा, अपहरण र हत्या साताको अन्त्यमा, विदाको दिन र तलव बुझ्ने दिन हुने गरेको; ५०% भन्दा बढी हत्या बारमा हुने गरेको, र ८०% भन्दा बढी हत्या बन्दुकबाट हुने गरेको देखाएको थियो । नियन्त्रणकालागि मेयरले नीतिमै परिवर्तन ल्याई साताको अन्त्यमा र विदाको दिनमा बन्दुक बोक्न नपाइने र राती दुई बजेपछि मादकपदार्थ बेच्न प्रतिबन्ध लगाए । यसको केहि महिना पछि अपराध ३५% र तीन वर्षमा ५०% ले घटेको थियोे ।

त्यस्तै, नामिबियामा मलेरीया महामारी नियन्त्रण गर्नकालागि गुणस्तरीय तथ्याङ्कका आधारमा तय गरीएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभाकारीताका कारण सात वर्षमा ९८% रोग नियन्त्रणमा आएको थियो । तथ्याङ्क संकलनमा अनुसन्धानको नयाँ अवधारणा तथा अत्याधुनिक प्रविधि स्याटलाईट र स्मार्ट फोनको प्रयोग गरीएको थियो । स्याटलाईटबाट लिइएका तस्वीरहरुको सहयोगमा महामारी फैलिएका क्षेत्रहरुको जनघनत्व, भौगोलीक, हावापानी, वर्षातको अवस्था र मलेरीया फैलाउने मच्छडहरुको अवस्थाबारे र मोबाइल फोनको टावरबाट सम्बन्धित ठाऊँका जनताहरुको गतिविधिबारे सुचना लिइएको थियो । यसरी लिइएका भरपपर्दा तथ्याङ्कहरुका आधारमा नीति तथा योजना ल्याएर नियन्त्रणका उपाय र जनचेतनाका कार्यक्रम मार्फत महामारी नियन्त्रण गरीएको थियो ।

दक्षिण कोरीयाको सिओलमा राती हिंड्ने यात्रीहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यले स्मार्ट फोनहरुबाट शहरको गतिविधि बुझ्न आवश्यक तथ्याङ्क संकलन गरी तथ्याङ्कका आधारमा रात्री वस अतिआवश्यक हुने स्थानहरुमा वससेवा संचालन गरी वस उपलब्ध हुने समय, स्थान र दुरीको सुचना दिने उदेश्यले एप (एपीआइ)को निर्माण गरीएको थियो, जसले नीजि सवारीको चापमा कमी, इन्धनको खपतमा कमी, यात्रीहरुको सुरक्षा (खासगरी महिलाहरुको), जनताको आयमा वचत र कार्बनडाई–अक्साइड उत्सर्जनमा कमी तथा वातावरण संरक्षणमा अन्य सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । अमेरीकाको लस एन्जलसमा ट्राफीक चाप व्यवस्थापनकालागि चौबाटोहरुमा अनुसन्धानको नयाँ पद्धती म्याग्नेटीक सेन्सरको प्रयोगबाट संकलित तथ्याङ्कको आधारमा ट्राफीक सिग्नलहरुको समय निर्धारण गरी यातायात सहज गराउन सफलता मिलेको थियो । त्यस्तै, केन्याको नैरोवीमा स्मार्ट फोनहरुबाट शहरको गतिविधि बुझ्न आवश्यक तथ्याङ्क संकलन गरी तथ्याङ्कका आधारमा दैनिक यात्रा गर्ने ३५ लाख यात्रीहरुकालागि सजिलै बाटो र बसस्टप पत्ता लगाउन डिजिटल सडक नक्शा तयार पारी प्रदान गरीएको सेवा प्रभावकारी भएको थियो ।

यसकासाथै, अनुसन्धानको अर्को अत्याधुनिक प्रविधि अन्तरीक्षबाट गरीने पृथ्वी अवलोकन (ईओ) पद्धतीबाट पृथ्वीमा आईपर्ने प्राकृतिक बिपत्तीहरु सामुद्रीक आँधी, बाढी, पैरो, वन डढेलो, सुख्खा, मरुभूमिकरण आदिको न्युनीकरण तथा रोकथाममा विश्वभरी अभुतपूर्व रुपमा कामहरु भइरहेका छन् । यो प्रविधिले पृथ्वीमा भइरहेका गतिविधिहरुको हाई रीजोलुसन फोटो तथा भिडियो खीची तथ्याङ्कको रुपमा पठाउँछ र विशेषज्ञहरुले यही तथ्याङ्कका आधारमा बिपत्ती न्युनीकरणकालागि सुचना वितरण तथा कार्यक्रहरु ल्याउने गर्दछन् ।

मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षणमा गरीएका यस्ता अध्ययनहरुले यो पुष्टी गर्छन् कि गुणस्तरीय तथ्याङ्क उत्पादनका विभिन्न चुनौतीहरुका वावजुद डिजिटल प्रविधि तथा उपकरणहरुमा भएको उच्च विकास र व्यवहारमा तिनको ब्यापक उपयोगका कारण तथ्याङ्कमा आधारीत विकास तथा परिवर्तन सम्भव भएकोछ । रुपान्तरणको अभियानमा अघि बढीरहेको नेपालले पनि यस्ता प्रभावकारी अन्तराष्ट्रिय मोडलहरुको सिको गरी गुणस्तरीय तथ्याङ्क संकलनद्धारा समस्याको मूल कारण पत्ता लगाएर तथ्याङ्कमा आधारीत नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यानवयनमा ल्याइ मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा परीवर्तनकारी काम गर्नसक्छ । खासगरी, समाजमा बढ्दै गइरहेका बलत्कार, अपहरण, हत्या, हिंसा जस्ता अमानवीय आपराधिक घटनाहरुमा कडाइकासाथ यस्ता प्रभावकारी मोडलहरुको अनुसरण गर्नु जिम्मदार निकायको उत्तरदाइत्व र बदलिदो  समय  तथा परिस्थितीको माग हो ।  bsirjana@gmail.com

सन्दर्भ सामग्रीहरुः

Balami, N. (2018). New survey reveals the importance of developing Nepal’s open data capacity. Open Knowledge Nepal. http://www.neekes.com.np/new-survey-reveals-the-importance-of-developing-nepals-open-data-capacity/

Balami, N. (2018). Making Nepal's Data Accessible Perpetually through Crowdsourcing. Open Knowledge Nepal. http://www.neekes.com.np/making-nepals-data-accessible-online-perpetually-through-crowdsourcing/ 

Halais, F. (2017). Making satellite technologies work for sustainable development. DEVEX. https://www.devex.com/news/making-satellite-technologies-work-for-sustainable-development-90730

Hidalgo, P. (2018). Big Data for Sustainable Development: what does it take to get to the next level? UN Data Forum. https://undataforum.org/WorldDataForum/big-data-for-sustainable-development-what-does-it-take-to-get-to-the-next-level/

Open Knowledge Nepal (2017). खुल्ला डाटा पुस्तिका. Kathmandu. OKN.  http://handbook.oknp.org/ 

Open Data Watch (2015). Data Impacts: How the data revolution is making a difference. ODW. https://dataimpacts.org/wp-content/uploads/2015/07/data-revolutions-report3.pdf  

Thursday, 30 August 2018

लैङ्गिक उत्तरदायी सोच तथा लैङ्गिक जागरणको खाँचो


                                                                                           डा. सिर्जना भण्डारी*

विकास सबै राष्ट्रहरुको साझा लक्ष्य हो, समयक्रमसंगै विकासको परिभाषा आर्थिक वृद्धिबाट दिगो विकास हासिलमा परिवर्तन भएकोछ, जसमा जनताहरुको समग्र कल्याण र सुविधा प्राप्तीको लक्ष्य राखिएको हुन्छ । विश्व बैंक(१९९१) का अनुसार विकास केवल आर्थिक उन्नती मात्र नभई उपयोगी शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, आवश्यक पोषण, गरिवीबाट मुक्ती, सफा वातावरण, समान पहुँच तथा अवसर, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्राप्ति वास्तविक विकास हो । तर विकासका दशकौं बितिसक्दा समाजमा अझै पनि थुप्रै असमानताहरु कायमै छन्, ति मध्य विश्वव्यापी सर्बाधिक भयाबह अवस्थामा लैङ्गिक असमानता रहेकोछ । सर्वव्यापी रहेको लैङ्गिक असमानता स्थान, परिवेश, समाज तथा संस्कृति अनुसार फरक–फरक मात्रा र प्रकृतिका पाइन्छन् । सन १९४५ देखि यता लैङ्गिक समानता हुनुपर्छ र मारमा परेका वर्गले समानता र समताका नीति तथा व्यवहारहरुमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्दै आएकोछ । यसक्रममा विभिन्न समयमा थुप्रै प्रयासहरु (महासम्मेलन, महासन्धी, कार्यक्रम) भए र भइरहेका छन्, खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सन १९७९ मा महिला विरुद्ध हुने सम्पूर्ण बिभेदहरु अन्त्य गर्ने महासन्धी, १९९५ मा बेइजिङ घोषणपत्र, २००० मा सहश्राब्दी लक्ष्य र पछिल्लो प्रयास दिगो विकास लक्ष्य २०१५–२०३० ले लैङ्गिक समानतालाई अधिक जोडदिंदै सम्पूर्ण लक्ष्यहरुमा यसलाई साझा मुद्दा बनाएका छन् र नेपाल यी सबै प्रयासहरुको पक्ष राष्ट्र हो । यी प्रयासहरुबाट केहि क्षेत्र (शिक्षा, प्रजनन्, रोजगार) मा औषत लैङ्गिक असमानतामा कमी आएको भएपनि अन्य क्षेत्रहरुमा लैङ्गिक असमानता, दुरुपयोग, शोषणका स्वरुप र दायराहरु अझ फराकिलो भैरहेका दिनदिनै देखिने–सुनिने घटनाहरुबाट प्रस्ट हुन्छ । यसो हुनुमा कहाँ–कहाँ, के–कस्ता कमजोरीहरु जिम्मेदार छन् त ? लामो समय देखि विश्वव्यापी तथा राष्ट्रव्यापी रुपमा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने लक्ष्य किन हासिल हुनसकिरहेको छैन ? र यसका लागि के–कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएर अगाडि बढ्दा प्रभावकारी होला ? आज–भोलि यो विषय झन–झन पेचीलो बन्दै गैरहेको छ ।


नेपालको सन्दर्भमा, सैद्धान्तिक पक्ष सवल भएपनि हाम्रो व्यवहारीक पक्ष अत्यन्त फितलो छ । परिवर्तनका जिम्मेदार मानिने निकायका व्यक्तित्वहरु (महिला/पुरुष/फरक लिङ्गि) जसमा चेतना, शिक्षा, पद, धन-सम्पति, अनुभव भएपनि लैङ्गिक समानता र असमानता सम्वन्धि जागरण भएको देखिदैन । यो उनीहरुले प्रयोगमा ल्याउने भाषा, गर्ने व्यवहार, विश्वास, तथा पहुँच, स्वामित्व, अधिकार प्रदान आदीमा स्पष्ट झल्कीन्छ । अझ ठूलो विडम्वना– आफूले के गरीरहेको छु भन्ने हेक्का सम्म उनीहरुलाई हुदैन र यसो गर्नु आफ्नो अधिकार सम्झन्छन् चाहे त्यस्ता शव्द तथा व्यवहारले अर्कोलाई जतिसुकै चोट पुगोस । यस्तो अवस्था प्राय घर–परिवार, कार्यालय, विद्यालय, सार्वजकि स्थलमा पुरुषहरुले महिलाहरुलाई र महिलाहरुले महिलाहरुलाई गर्ने व्यवहारमा देखिन्छ । यसको अर्थ उनीहरु लैङ्गिक उत्तरदायी सोच नै राख्दैनन् भन्ने होइन, तर जति हुनुपर्ने हो त्यति नभएको चाहीं पक्का हो । यसो हुनुमा उनीहरुको पनि के दोष ! उनीहरुले जीवनको शुरुदेखि परम्पराको नाममा त्यही सिक्दै आएका छन् कि महिला र पुरुष अलग हुन् बराबर होईनन्, छोरा–छोरीहरुलाई सानैदेखि त्यही सिकाउदै आइएको छ कि पुरुष महिला भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ र महिलाको दर्जा तल्लो हुन्छ । यस्तो अनुभव पंक्तिकार लगायत जुनसुकै तह, वर्ग तथा जातिका महिला तथा पुरुषहरुमा पाइन्छ जुन लैङ्गिक चेतना भएपनि लैङ्गिक जागरणको अभावकाकारण हुनेगरेको विभिन्न अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन् । सन २००९ मा पेकिङ विश्वविद्यालय र सिनाले चीनमा "व्यक्तित्व विकास र सशक्तिकरणका सम्वन्धमा लैङ्गिक तुलना" विषयमा गरीएको एक अध्ययनको तथ्याङ्कले यसलाई पुष्टि गरेकोछ । समाजमा उच्च तहमा रहेका १८०० महिला र पुरुष सहभागीहरु (डाक्टर, इन्जीनियर, सरकारी/निजी कर्मचारी, किसान, व्यवसायी, विद्यार्थी) हरुमा गरीएको अध्ययनमा केहि प्रतिशत पुरुषहरुले महिलाहरुले व्यक्तित्व विकास र सशक्तिकरणको अवसर पाउनुपर्छ भनेका थिए भने बहुसंख्यक महिलाहरुले त्यस्तो अवसर महिलाले पनि पाउनु पर्छ तर महिलाले भन्दा पुरुषलेनै बढि पाउनु पर्छ किनकी उनीहरु पुरुष हुन र परिवारपालक हुन् भनेका थिए । तथ्याङ्कको आधारमा यस अध्ययनले यो निष्कर्ष निकाल्यो कि उच्च शिक्षा हासिल गर्दैमा, व्यक्तित्व विकासको उपल्लो तहमा पुग्दैमा, चेतना, उमेर तथा अनुभव बढ्दैमा उनीहरुमा लैङ्गिक उत्तरदायी सोच तथा जागरण नआउने रहेछ तसर्थ यसका लागि सशक्त र प्रभावकारी लैङ्गिक जागरण अभियाननै चलाउनु आवश्यक हुन्छ, जसबाट राज्य, समाज परिवारका सदस्यहरु तथा व्यक्ति विशेषलाई लैङ्गिक समानता, मानव अधिकार, सबैको सह–अस्तित्व आदीबारे सभ्य र सकारात्मक सोचकासाथ मसिनोगरी आत्मज्ञान हुने किसिमले कुरा बुझाउन सकियोस । यस्तो काममा अनुभवी र सौम्य लैङ्गिक विकासमा समर्पित अभियन्ताको आवश्यकता पर्दछ (नकी भड्कीला तिक्त शव्दहरु वर्षाउने नारीवादको) जसले राज्य, समाज, परिवार तथा व्यक्ति विशेष सबैलाई पृथ्वीमा अवस्थित मानव मात्रको नभई सम्पूर्ण प्राणीहरु (जलचर–थलचर–उभयचर)को सह–अस्तित्व र समान अधिकार हुन्छ भने प्रकृतिलाई निरन्तरता दिने अभिन्न अंग महिला पुरुष समान त हुन् नै बरु अझ महत्वपूर्ण हुन् भन्ने कुरा बुझाउन प्रकृति, भूगोल, सिद्धान्त, अनुसन्धान, विकास, विश्व अनुभव, व्यवहार आदि विश्लेषण गर्दै क्रमशः दिगो रुपले कुरा बुझाउन तथा सम्झाउन सकोस । 


लैङ्गिक जागरण ल्याउने सिकाइ राज्यका उच्च पदमा रहेका जिम्मेदार अधिकारी देखि सरकारी/निजी कर्मचारी, व्यवसायी, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी सबैलाई विषय तथा सन्दर्भ मिलाएर क्रमबद्ध किसिमले दिनुपर्छ । लैङ्गिक समानता तथा विकासमा केन्द्रित रहेर यससंग सम्वन्धित समग्र विषयहरुमा प्रवेश गर्नुकासाथै राज्य, समाज, परिवार तथा व्यक्ति विशेषलाई लैङ्गिक समानताबाट हुने लाभ र लैङ्गिक असमानताबाट हुने हानीबारे प्रकास पार्नुपर्छ । विकसित, सभ्य र सुदृढ राज्य तथा समाज सबैको चाहना हो, लैङ्गिक विकास तथा जागरण समग्र विकास प्रक्रियाको एक अभिन्न अंग हुनुकोसाथै सभ्यताको सुचक पनि हो, जहाँ सबैको समान अस्तीत्व र अधिकार हुन्छ । नोवेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन (१९९९) भन्छन्, वास्तविक विकास त्यो हो जहाँ हरेक व्यक्तिले सम्पूर्ण किसिमका स्वतन्त्रता र बलियो आर्थिक तथा सामाजिक/सांस्कृतिक संरक्षण महसुस गर्न सकोस । यस्तो राज्य तथा समाज निर्माण योजानबद्ध सोच र प्रभावकारी व्यवहारबाट मात्र सम्भव छ, र गिर्दो लैङ्गिक उत्तरदायी सोच बदल्न यस्तो कार्य तत्काल शुरुगर्नु अतिआवश्क छ । यसका लागि लैङ्गिक जागरणको पाठ्यक्रम वैज्ञानीक ढंगबाट तयार पार्नु पर्दछ, जसमा लैङ्गिकता सम्वन्धि इतिहास, विज्ञान, धर्म–संस्कृति, परम्परा, सिद्धान्त, अनुसन्धान, तार्किकता, व्यवहारीकता आदि विषयहरु समेटीउन ताकि यस्तो ज्ञानले समाज परिवर्तनका क्रममा आएका विकृतिहरुलाई सजिलै पखाल्न र राम्रा संस्कृतिहरुलाई अझ मजबुत बनाउदै समाजलाई सभ्य र समृद्ध बनाउन सकोस, साथै यसलाई दीर्घकालीन रुपमा निरन्तरता दिन विस्तारै सबै शैक्षिक संस्थाका पाठ्यक्रमहरुमा  समावेश गर्दै लानुपर्छ ।


धर्म–संस्कृतिलाई हेर्दा, वैदिक कालको सामाजिक व्यवस्थामा लैङ्गिक असमानता यति विषम थिएन, महिला, पुरुष, फरक लिङ्गि (तेस्रो लिङ्गि) सबैलाई सम्मान गरीन्थ्यो तर आधुनिता र विकासको नाममा यसमा चरम बिग्रह आयो, संस्कति छाडिए विकृति अंगालिए, विस्तारै शोषकहरुबाट निर्बलहरु माथि नियन्त्रण, दुरुपयोग र शोषण बढ्न थाल्यो जुन अहिले हामी हिंसा, अपहरण, बलत्कार, हत्याका रुपमा भोगीरहेका छौं । परम्पराहरु वैज्ञानक मूल्य–मान्यतामा आधारीत थिए, त्यसमा पनि बिकृति आयो र क्रमशः नियन्त्रण, दुरुपयोग र शोषण बढ्न थाल्यो, त्यस्तै, प्रयोग गरीने भाषा, गर्ने व्यवहार, आदर-सत्कारमा पनि तिब्र ह्रास आयो र निरन्तरता पाइरहयो ।विश्व बैंक (२०१२) का अनुसार लैङ्गिक असमानता, दुरुपयोग, शोषणको अन्त्य गर्न, मुुलुकमा समृद्धि ल्याउन, समावेशी र दीगो विकास हासिल गर्न लैङ्गिक समानता तथा लैङ्गिक विकास पहिलो शर्त हो । धेरै अनुसन्धानहरुले लैङ्गिक समानताबाट राज्य, समाज, परिवार तथा व्यक्तिलाई अनगिन्ती लाभ हुने पुष्टि गरीसकेका छन् । विश्व बैंक (२०१२)कै तथ्याङ्कहरुले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरुमा आएको लैङ्गिक समानताले क्रमशः लैङ्गिक मैत्री नीतिगत सुधार, आर्थिक उन्नती, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि हासिल भएकोे देखाएका छन् । 


अन्त्यमा, यो उत्तरदाइत्व राज्य, नागरीक समाज, व्यक्ति सबैको हो । लैङ्गिकता समवेदनशील विषय हो, यसमा व्यक्तिको सोच, मनोविज्ञान र व्यवहारको ठूलो भूमिका रहन्छ, तसर्थ, सर्वप्रथम हामी आफैंबाट यस सकारात्मक कामको शुरुआत गरौं, जानेर वा नजानेर आफूबाट आफ्ना तल्लो पुस्ताहरुले के सिकिरहेका छन् हेक्का राखौं, लैङ्गिकता मैत्री शव्द/वाक्यको प्रयोग तथा व्यवहार गरौं, सबैको सह–अस्तित्व तथा समान अधिकार स्वीकार गरौं किनकी शारीरीक अंग बाहेक प्राकृतिक रुपमा सबै लिङ्गि सम्पूर्ण रुपले समान हौं भने विक्रित समाज र शोषक वर्गले आफ्नो फाइदाका लागि महिला र पुरुषको दर्जा तथा तह निर्धारण गर्दैमा हामी असमान होइनौं, यो मानव निर्मित खराब परम्परा हो जो परिवर्तशील छ र हामीले चाहेको गतिमा यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौं, यसकालागि हामीमा मात्र आँट, जाँगर र संकल्पको खाँचो छ । 

*(सन २०१७ मा त्रि.वि. अन्तर्गत ग्रामीण विकास विषयबाट ग्रामीण महिला सशक्तिकरणमा पि.एच.डी.,  bsirjana@gmail.com, हाल वेइजिङ, चीन)

Wednesday, 4 July 2018

लैङ्गीकता र विकास

सन्दर्भः कृषि क्रान्ति, दिगो विकास र महिला सहभागिता                                                    

                                                                                                          डा. सिर्जना भण्डारी*

अहिलेको लोकप्रिय नारा 'समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली' लाई व्यवहारमा उतार्न सर्वप्रथम विकास तथा समृद्धिको बाटो समात्नु आवश्यक हुन्छ ।  विकास तथा समृद्धि कुनै एक क्षेत्रको मात्र उन्नती तथा प्रगती नभई, यो एक बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका समग्र पक्षहरुलाई समेटेको हुन्छ । विकासले जनताका जीवनयापनका प्राथमिक आवश्यकताहरुः गाँस, आवास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी तथा सहजता आदीमा समृद्धि र समान वितरणको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको हुन्छ । विकास तथा समृद्धिका क्रममा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरण तथा पर्यावरणमा कुनै हानी–नोक्सानी नपुर्याइकन विकास प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइराख्नु दिगो विकास हो ।

संसारको सवभन्दा पुरानो पेशा मानिदै आएको कृषि जुन विगत देखि हालसम्म जीवनयापनकासाथै विकास तथा समृद्धिको प्राथमिक पक्ष रहंदै आएको छ । विगतमा कृषि उत्पादन जीवन निर्वाहकालागि गरीने भएपनि १९औं र २०औं शताब्दीमा विश्वमा आएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलावकाकारण कृषि उत्पादनको स्वरुपमा पनि ब्यापक परिवर्तन आउन गई अझ परिस्कृत भएको छ । तसर्थ, समृद्धिउन्मुख तथा परिवर्तनको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको र अर्थतन्त्रका अन्य बलिया पूर्वाधार नभएको अवस्थामा नेपालको दिगो विकास तथा समृद्धिकालागि कृषि क्रान्ति अपरिहार्य भएको छ । हाम्रो परिवेशमा, वैदेशिक रोजगारीमा पुरुष यूवाहरुको बढ्दो पलायनकाकारण घर, परिवार तथा कृषिको जिम्मेदारी महिलाको काँधमा आएको, महिला घरमूलि संख्या बढीरहेको, तुलनात्मक रुपमा महिलाहरु प्रकृतिसंग बढी नजिक रहने र महिलाहरुमा कृषिक्षेत्रको महत्व र विकासबारे आवश्यक सचेतना जागृत भइरहेको अवस्थामा मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिकालागि कृषि क्रान्तिमा महिलाहरुको सक्रिय सहभागिता फलदायी बन्नसक्छ । आर्थिक विकासमा महिला सहभागिताको प्रभावकारी बहस र कार्यान्वयनको शुरुआत सन १९६०–७० को दशकबाट भएको हो, नारीवादी अर्थशास्त्री इस्टर बोसेरप (सन १९७०)ले भनेकी थिइन्  की महिलाहरु आर्थिक विकासका सक्रिय सहभागी हुन् ।

कृषि क्रान्ति
राजनीतिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति आदी क्रान्तिका आयामहरु हुन् । कृषि क्रान्ति आर्थिक क्रान्तिको एक अंश हो । कृषिक्षेत्रसंग सम्बन्धित समग्र पक्षहरुको दु्रततर विकास तथा समृद्धि नै कृषि क्रान्ति हो । कृषि क्रान्तिका विभिन्न प्रकारहरु छन्ः हरित क्रान्ति (खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन), श्वेत क्रान्ति (दुग्ध उत्पादन), लाल क्रान्ति (मासु उत्पादन), सुनौलो क्रान्ति (फलफूल÷मह उत्पादन), रजत क्रान्ति (अण्डा÷कुखुरा उत्पादन), नीलो क्रान्ति (माछा उत्पादन), पहेंलो क्रान्ति (तेलहन उत्पादन) आदी । कृषि क्रान्तिले विश्वमा सन १९४० को दशक देखि १९७० को दशकसम्म कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र नयाँपन ल्याउने क्रममा गरीएका अनुसन्धान, अन्वेषण, विकास, प्रविधि प्रयोग तथा हस्तानतरणद्धारा दु्रततर रुपमा गरीएको कृषि विकासको अवस्था अवगत गराउँछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जनसंख्या वृद्धिदर उच्च भएको र साविकको कृषि उत्पादनले धान्न नसक्ने अवस्थाकाकारण सन १९४० को दशकमा कृषि उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक खोजको प्रारम्भ भयो । खोजका क्रममा हरित क्रान्तिका जन्मदाता अमेरिकी वैज्ञानिक नरमन बोरलगले सर्वप्रथम मेक्सिकोमा रोग निरोधक र उच्च उत्पादन दिनसक्ने (एच.वाइ.भी.) गहुँको उन्नत बीउ विकास गरे र क्रमशः मकै, धान तथा नगदे वालीहरुका उन्नत बीउहरु विकास गरीए । कृषि उत्पादन बढाउन विकसित मुलुकहरुले सन १९४० र विकासोन्मुख मुलुकहरुले १९६० को दशक देखि यी बीउहरुबाट कृषि उत्पादन शुरु गरे जसबाट विश्वमा कृषि क्रान्तिको युग शुरु भयो ।

नेपाल, कृषि अर्थतन्त्रमा आधारीत, कृषि उत्पादनमा प्रसस्त सम्भावना भएको, विकाशोन्मुख, ग्रामीण, पहाडी राज्य हो । कृषि उत्पादनको उच्च सम्भावनाका बावजुद हालसम्म केहि सकारात्मक प्रयास बाहेक हाम्रो कृषि प्रणाली पारम्परीक र जीवननिर्वाहमा सीमित छ अर्थात यो प्रभावकारी तथा उत्पादनमुखी बन्न सकेको छैन । सन १९८० को दशकसम्म कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुक आज अधिकांश कृषि उत्पादन आयात गरीरहेकोछ । विगतमा उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अभावकाकारण राज्य प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न र समृद्धिको प्रसस्त सम्भावना हुँदाहुँदै जनताहरु विपन्नताको जीवन जीउन बाध्य हुनुपरेको तितो यथार्थमा वदलावको संकेत देखिएको छ । राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ र वर्तमान सरकारका संघीय तथा प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रमहरुमा पनि कृषि क्षेत्रले प्राथमिक स्थान पाएको छ । कृषि क्षेत्रको प्रभावकारी विकासकालागि सरकारद्धारा ल्याइएका र ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम र कृषि क्षेत्रको दिगो विकासको व्यवहारीक पक्ष अझ स्पस्ट हुनुपर्दछ ताकी वास्तविक किसानहरुले कसरी कृषि उत्पादन गर्ने तथा बढाउने बारेका व्यवहारीक कार्ययोजना सजिलै बुझ्न सकुन् किनकी कृषि एक महत्वपुर्ण तर जटिल पेशा र वहुआयामिक प्रक्रिया हो, यसको विकासकालागि विभिन्न पक्षहरुको सहकार्यता र विभिन्न श्रोत साधनहरुको संगमको आवश्यकता पर्दछ । विश्वले कृषिको महत्व बुझेर यसकै माध्यमबाट विकास तथा समृद्धि हासिल गरेको दशकौं भैसक्यो तर हामी अझै शुरुकै अवस्थामा छौं । हाम्रा छिमेकी भारत र चीन यसको अब्बल उदाहरण हुन् । तसर्थ, नेपालमा कृषि क्रान्ति ल्याउने अभियानमा आन्तरीक प्रयाससंगसंगै विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान हाम्रा यी दुई छिमेकी राष्ट्रहरुले अपनाएका कृषि क्रान्तिका मोडलहरुको अध्ययन र अनुसरण गर्नु समयसापेक्ष हुन्छ । समान भूगोल, हावापानी, वातावरण तथा पर्यावरण भएको अवस्थामा हाम्रो अनुकुल हुने मोडलहरु हस्तानतरण गरेर पनि कृषि विकासमा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

राजनीतिक उतारचढाव र विभिन्न समस्याकाकारण सन १९६० सम्म भारत आयातीत खाद्यान्नमा निर्भर थियो र बारम्बार अनिकाल तथा भोकमरीको चपेटामा आइरहन्थ्यो । डा.एम.एस. स्वामीनाथमको नेतृत्वमा १९६० को दशकमा भारतमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउने उदेश्यले तीन प्रान्त– पञ्जाव, हरयाणा र उत्तरप्रदेशमा रोग निरोधक क्षमतायुक्त उन्नत बीउबाट सर्वप्रथम गहुँको र क्रमशः धान, मकै, नगदे बालीहरुको उत्पादन शुरु गर्यो र कुल खाद्यान्न उत्पादनमा सोचे भन्दा बढी सफलता हासिल गर्याे । त्यस्तै, राजनीतिक उतारचढाव र पर्याप्त खाद्यान्न अभावकाकारण चीनले पनि सन १९५९–१९६१ मा भयाबह भोकमरीको महामारी बेहोर्यो । देशब्यापी भोकमरीको दुष्चक्रमा चार करोड मानिसहरुले ज्यान गुमाएका थिए । यसपछि चीनमा कृषि क्रान्ति ल्याउने उदेश्यले समग्र कृषि विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखीयो र कृषि उत्पादन बढाउन सन १९६३ मा कृषिका सफल मोडलहरुबाट सिकौं भन्ने अभियानकासाथै कृषकहरुलाई प्रोत्साहन र अनुदान दिने नीति लिइयो । चीनमा सन १९७८ सम्म ९५ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामूनि थिए तर अहिले कुल एक अर्व ३७ करोड जनसंख्यामा दुई करोड मात्र गरिवीको रेखामूनि छन् । सन २०२० सम्ममा चीनले पूर्ण रुपमा गरिवी निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तसर्थ, आज हामीले देखेको सम्पन्न चीनको सम्पन्नताको इतिहास त्यति लामो छैन जुन हाम्रालागि गहकिलो सकारात्मक सन्देश बन्नसक्छ कि आँट र इच्छाशक्ति भए छोटै समयमा देशमा विकास तथा समृद्धि ल्याउन र जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ । 

कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने क्रममा हरित क्रान्तिको उच्च सफलतापछि भारत र चीनले कृषिको क्षेत्र र दायरा बढाउँदै क्रमशः श्वेत क्रान्ति, लाल क्रान्ति, सुनौलो क्रान्ति, रजत क्रान्ति, नीलो क्रान्ति, पहेंलो क्रान्ति आदीमा पनि क्रान्ति आयो जसबाट कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुकासाथै वचत भएका कृषि उत्पादनको निर्यात समेत शुरु गरेका थिए । हालको तथ्याङ्कमा दुध, दलहन र मसला उत्पादनमा भारत विश्वमा पहिलो स्थानमा छ भने खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ, पहिलो स्थानमा चीन रहेको छ । कृषि क्रान्तिको सफलताले भारत र चीनको अर्थतन्त्र र औधोगीक विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्यो जसकाकारण आज चीन विश्वको दोस्रो र भारत छैंठौ ठूलो अर्थतन्त्र बन्न पुगेको छ ।

भारत र चीन लगायत एशियाका अन्य राष्ट्रहरुले पनि कृषि क्रान्तिको अभियान हुरु गरेका थिए र कृषि उत्पादन बढाउनकालागि कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी विश्वमा सफल भएका र आफ्नो अनुकुल हुने मोडलहरु प्रयोगमा ल्याएका थिए, जस्तै– प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यानवयन, भूमिसुधार व्यवस्था, गहन अनुसन्धान तथा अन्वेषण, नयाँ–नयाँ मिसिन तथा प्रविधिहरुको विकास, सिंचाइका लागि ठूला–ठूला नहर निर्माण, मल उद्योगको स्थापना, किटनासक औषधीहरुको प्रयोग, सरकारी सहयोगमा ठूला–ठूला कृषि फार्म तथा हरीतगृहहरुको संचालन, कृषि तथा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण, अत्याधुनिक कृषि औजारहरुको प्रयोग (खनजोत गर्ने, बीउ छर्ने, बिरुवा रोप्ने, गोडमेल गर्ने, सिंचाइ गर्ने, मल हाल्ने, झार ओखल्ने तथा मार्ने, किटनासक औषधी छर्ने, बाली काट्ने, हार्भेस्ट गर्ने, भण्डारण गर्ने, प्रशोधन गर्ने, चिस्यान गृह, आदी), किसान भ्रमण व्यवस्था, कोटा व्यवस्था, कृषि ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था, कृषि बीमा व्यवस्था, समग्र शिक्षा नीतिमा सुधार (हरेक ग्रयाजुएट विद्यार्थीले केहि वर्ष ग्रामीण क्षेत्रका सम्भावना र चुनौतीहरुमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने), व्यवसाइक तथा प्रभावकारी कृषि शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था आदी प्रक्रियाहरु अपनाइएका थिए । 

कृषि क्रान्ति गर्नकालागि हाल नेपालमा सवै किसिमले अनुकुल वातावरण बन्दै गैरहेको छ । यसकालागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुले घरमूलि महिला र घरधन्दा सकेर अतिरीक्त समयमा काम खोजीरहेका शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरु, अर्ध तथा पूर्ण बेरोगार रहेका यूवाहरु, विदेशबाट फर्केका अनुभवी कृषि विषेशज्ञ र प्राविधिज्ञ तथा श्रमीकहरुलाई नीतिवद्ध किसिमले परिचालन गर्नु पर्दछ । यस महान अभियानमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरु मात्रको प्रयत्न तथा समलग्नता अपर्याप्त हुनेहुनाले कृषिक्षेत्रको विकासमा सक्रिय विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरु– ग्रीन इन्सटीच्युट नेपाल, एग्रीकल्चर स्कुल, एस.ए.डि.पि.नेपाल, फरवार्ड नेपाल, आइ.डी.एस.नेपाल, आइ.एफ.ए.डी., एन.ए.एस.डी.पी. आदी संस्थाहरुसंग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु वुद्धीमानी हुन्छ । 

ध्यान दिनुपर्ने पक्ष- कृषि क्रान्तिका लाभ तथा अवसरसाथै हानी तथा चुनौतीहरु पनि छन् । कृषि क्रान्तिका क्रममा धेरै लाभ तथा अवसर र केहि हानी तथा चुनौतीहरु विश्व अनुभवले देखाएका छन् । भूमण्डलीकरण, उदारीकरण तथा खुल्ला बजार नीतिमा चलीरहेको विश्व अर्थतन्त्रमा कृषि क्रान्ति गर्ने तथा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याएर मात्र पर्याप्त हुदैन । विकास कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउन, आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित निरन्तरता दिन र विश्वबजारमा दिगो रुपमा टिकीरहन, लगानी भित्र्याउने, कृषिमा बाह्रा लगानी खुल्ला गर्ने तथा लगानी गर्न सक्ने क्षेत्र तोक्ने, उदारीकरणका नीतिहरुको अवलम्वन आदी प्रमुख प्राथमिकताका विषय हुन् । यस सन्दर्भमा कृषिमा बाह्रा लगानीका क्षेत्र तोक्ने सवभन्दा महत्वपूर्ण र विचार पुर्याउनु पर्ने पक्ष हो । नेपालको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र राज्य र अर्थतन्त्र दुवैको मेरुदण्ड भएकोले यसका कुनकुन क्षेत्रहरुमा बाह्रा लगानी खुल्ला गर्ने तथा प्रोत्साहन गर्ने भन्नेबारे गहन अध्ययन गरेर मात्र तय गर्नुपर्दछ ताकी विश्व व्यापारीकरणको नकारात्मक प्रभावकाकारण हाम्रो कृषि क्षेत्र धरासायी नहोस । हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतले निरन्तर सरकारी निगरानीमा रहने शर्तमा कृषिका सीमित क्षेत्रहरुमा मात्र बाह्रा लगानी खुल्ला गरेका छन् । यसो गर्नाले राज्य तथा अर्थतन्त्रका प्राथमिक क्षेत्रहरुमा विदेशी दवदवा हुनबाट बच्न सकिने विश्व अनुभवबाट देखिएको छ ।

त्यस्तै, असमान विकास तथा वातावरणीय चुनौती अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । कृषि क्रान्तिले खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर, निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, रोजगारी सिर्जना, मजबुत अर्थतन्त्र हुनुकासाथै विकासमा नयाँ–नयाँ अवसरहरु प्राप्त गर्न सकिने भएपनि साथसाथै आउने चुनौतीहरु- विकासमा असमानता र पर्यावरणीय ह्रास नहुने तथा कम गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ । असन्तुलीत क्षेत्रीय विकासकाकारण शहर र ग्रामीण विकासमा असमानता, धनी र गरिवबीच फराकिलो अन्तर, आय तथा सुविधा वितरणमा असमानता आउन नदिन सबै क्षेत्रका सम्भावना अध्ययन गरेर राष्ट्रब्यापी विकास अभियान शुरु गर्नुपर्छ र महिला, पुरुष, यूवा, प्रौढ सबैलाई विकासकार्यमा लाग्ने बराबर अवसर र प्रेरणा दिनुपर्छ । 

पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरी र सावधानी नअपनाइ जमीनको अत्यधिक प्रयोग, किटनासक तथा झार मार्ने विषाधीको प्रयोग, रासायनिक तथा सिन्थेटीक मलको प्रयोग, प्रतिकुल सिंचाइ पद्धती, हरीतगृह तथा चिस्यानगृह निर्माण आदीकाकारण विश्वले अपुरणीय वातावरणीय र पर्यावरणीय क्षति तथा चुनौतीहरु झेलिरहेको छ, जसले वर्षेनी पृथ्वीको तापमान बढाउनुकासाथै मानव तथा जीव स्वास्थ्य, हावा, पानी, माटो, जैविक विविधता, प्राकृतिक जंगली जीवनमा नकारात्मक प्रभाव, भूमिगत पानीका श्रोतहरु प्रदुषित हुनुकासाथै संचीतीमा ह्रास आएको छ । तसर्थ यस्ता चुनौतीहरुबाट बच्न पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान गरी कृषकहरुकालागि चेतना अभिवृद्धि र आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ । विश्वमै, कृषि विकासको पछिल्लो चरणमा परिमाणमा भन्दा गुणस्तरमा जोड र जैविक खेतीलाई प्राथमिकता दिइंदै आइएको छ । कृषिक्षेत्रका विशेषज्ञहरुका अनुसार नेपालको भू–बनोट, हावापानी, पर्यावरण आदी जैविक खेतीकालागि अति उपयुक्त मानिएको छ ।

भर्खरै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसंग कृषि, यातायात सञ्जाल, उर्जा तथा पर्ययटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रहरुमा भएका औपचारीक सम्झौताहरु (जो एकअर्कासंग अन्तर-सम्वन्धित छन्) नेपालकालागि ठूलो अवसर बन्न सक्छन् । विश्व अर्थतन्त्रका उदीयमान हाम्रा विशाल दुई छिमेकी चीन र भारतसंगको सहकार्यबाट कृषि क्षेत्रकासाथै राष्ट्रिय प्राथमिकता अन्य क्षेत्रहरुको विकासमा प्रसस्त लाभ लिन सकिन्छ र सक्नुपर्छ । नेपाल कृषि अर्थतन्त्रमा निर्भर राज्य भएकाले कृषिक्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ र कृषि उत्पादनका वस्तुहरुको आत्मनिर्भता र निर्यातबाट आय आर्जन गरी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । सन २०१७ को एक तथ्याङ्क अनुसार कृषि उत्पादनका वस्तुहरु आयात गर्ने चीन विश्वको दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो र भारतले दुई अर्व ४० करोड अमेरीकी डलर बराबरको कृषि उत्पादनका वस्तुहरु आयात गरेको थियो । चीनले क्रमशः भटमास (३३ अर्व अमेरीकी डलर), फलफूल (४ अर्व), चामल (२ अर्व), गहुँ (१ अर्व), मासु आदीे आयात गरेको थियो । यी कृषि वस्तुहरुको उत्पादनको सम्भावना नेपालमा प्रसस्त छ, तसर्थ यसलाई अवसरमा मानेर छिमेकीहरुको कृषि उत्पादनका वस्तुहरुको बृहद माग परिपूर्ति गर्ने निर्यात नीति लिएर अघि बढ्नु पर्छ । यातायात सञ्जाल शुरु भएपछि भारत तथा चीनबाट नेपालले आयात गरेका कार्गो कन्टेनरमा यी वस्तुहरु निर्यात गर्न सकिन्छ ।

*(सन २०१७ मा त्रि.वि. अन्तर्गत ग्रामीण विकास विषयबाट ग्रामीण महिला सशक्तिकरणमा पि.एच.डी.,  bsirjana@gmail.com, हाल वेइजिङ, चीन)

Saturday, 30 June 2018

दिगो विकास तथा समृद्धिकालागि कृषि क्रान्तिको अपरिहार्यता


                                                 डा. सिर्जना भण्डारी

आजभोलि विकास तथा समृद्धि शब्दावलीको प्रयोग अधिक भैरहेकोछ तर तुलनात्मक रुपमा हाम्रो परिस्थिती सुहाउँदो विकास तथा समृद्धि कसरी ल्याउने भन्ने वहस भने कमै भैरहेकोछ । विकास तथा समृद्धि कुनै एक क्षेत्रको मात्र उन्नती तथा प्रगती नभई, यो एक बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका समग्र पक्षहरुलाई समेटेको हुन्छ । विकासले जनताका जीवनयापनका प्राथमिक आवश्यकताहरुः गाँस, आवास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी आदीमा समृद्धि र समान वितरणको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको हुन्छ । त्यस्तै विकासका क्रममा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरण तथा पर्यावरणमा कुनै हानी–नोक्सानी नपुर्याइकन विकास प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइराख्नु दिगो विकास हो ।

पन्ध्रहजार वर्ष अघिसम्म हन्टीङ ग्यादरीङको अवस्थामा रहेको मानव सभ्यता विस्तारै संगठीत हुँदै कृषि तथा समुदायको विकास गर्दै आज यहाँसम्म आइपुगेकोछ । संसारको सवभन्दा पुरानो पेशा मानिदै आएको कृषि जुन विगत देखि हालसम्म जीवनयापनकासाथै विकास तथा समृद्धिको प्राथमिक पक्ष रहंदै आएकोछ । विगतमा कृषि उत्पादन जीवन निर्वाहकालागि गरीने भएपनि १९औं र २०औं शताब्दीमा विश्वमा आएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलावकाकारण कृषि उत्पादनको स्वरुपमा पनि ब्यापक परिवर्तन आएकोछ र अझ परिस्कृत भएकोछ । तसर्थ, समृद्धिउन्मुख तथा परिवर्तनको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको र अर्थतन्त्रका अन्य वलिया पूर्वाधार नभएको अवस्थामा नेपालको दिगो विकास तथा समृद्धिकालागि कृषि क्रान्ति अपरिहार्य हुन पुगेकोछ ।

क्रान्तिका विभिन्न आयामहरु छन्– राजनीतिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति आदी । कृषि क्रान्ति आर्थिक क्रान्तिको एक अंश हो । कृषिक्षेत्रसंग सम्बन्धित समग्र पक्षहरुको द्रुततर विकास तथा समृद्धि नै कृषि क्रान्ति हो । कृषि क्रान्तिका विभिन्न प्रकारहरु छन्ः हरित क्रान्ति (खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन), श्वेत क्रान्ति (दुग्ध उत्पादन), लाल क्रान्ति (मासु उत्पादन), सुनौलो क्रान्ति (फलफूल/मह उत्पादन), रजत क्रान्ति (अण्डा/कुखुरा उत्पादन), नीलो क्रान्ति (माछा उत्पादन), पहेंलो क्रान्ति (तेलहन उत्पादन) आदी । कृषि क्रान्तिले सन १९४० को दशक देखि १९७० को दशकसम्म कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र नयाँपन ल्याउने क्रममा गरीएका अनुसन्धान, अन्वेषण, विकास, प्रविधि प्रयोग तथा हस्तानतरणद्धारा द्रुततर रुपमा गरीएको कृषि विकासको अवस्था अवगत गराउँछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जनसंख्या वृद्धिदर उच्च भएको र साविकको कृषि उत्पादनले धान्न नसक्ने अवस्थाकाकारण सन १९४० को दशकमा कृषि उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक खोजको प्रारम्भ भयो । खोजका क्रममा हरित क्रान्तिका जन्मदाता अमेरिकी वैज्ञानिक नरमन बोरलगले सर्वप्रथम मेक्सिकोमा रोग निरोधक र उच्च उत्पादन दिनसक्ने (एच.वाइ.भी.) गहुँको उन्नत बीउ विकास गरे र क्रमशः मकै, धान तथा नगदे वालीहरुका उन्नत बीउहरु विकास गरीए । कृषि उत्पादन बढाउन क्रमिक रुपमा विश्वभरी (विकसित मुलुकहरुमा सन १९४० र विकासोन्मुख मुलुकहरुमा १९६० को दशकबाट) यी बीउहरुबाट उत्पादन गर्न थालियो जसले हरित क्रान्ति नै ल्याइदियो ।  

नेपाल, कृषि अर्थतन्त्र (कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.६% कृषिको योगदान)मा आधारीत, कृषि उत्पादनमा प्रसस्त सम्भावना भएको, विकाशोन्मुख, ग्रामीण, पहाडी राज्य हो । कृषि उत्पादनको उच्च सम्भावनाका बावजूद हालसम्म केहि सकारात्मक प्रयास बाहेक हाम्रो कृषि प्रणाली पारम्परिक र जीवननिर्वाहमा सीमित छ अर्थात यो प्रभावकारी तथा उत्पादनमुखी बन्न सकेको छैन । सन १९८० को दशकसम्म कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुक आज अधिकांश कृषि उत्पादन आयात गरीरहेकोछ । विगतमा मुटुभित्र देश दुख्ने सच्चा नेतृत्वको अभावकाकारण राज्य प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न र समृद्धिको प्रसस्त सम्भावना हुँदाहुँदै जनताहरु विपन्नताको जीवन जीउन बाध्य हुनुपरेको दुष्चक्र तोडीने आशाको किरण देखिएकोछ । राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेकोछ साथै वर्तमान सरकारका संघीय तथा प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रमहरुमा पनि कृषि क्षेत्रले प्राथमिक स्थान पाएकोछ । कृषि क्षेत्रको प्रभावकारी विकासकालागि सरकारद्धारा ल्याइएका तथा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम र कृषि क्षेत्रको दिगो विकासको व्यवहारिक पक्ष अझ स्पस्ट हुनुपर्दछ ताकी सुक्ष्म रुपमा सम्बन्धित पक्षहरुले कसरी कृषि उत्पादकत्व बढ्छ भन्ने व्यवहारिक कार्ययोजना बुझ्न सकुन् । 

कृषि एक जटिल पेशा र वहुआयामिक प्रक्रिया हो, यसको विकासकालागि विभिन्न पक्षहरुको सहकार्यता र विभिन्न श्रोत साधनहरुको संगमको आवश्यकता पर्दछ, जस्तै प्रभावकारी नीति तथा योजना, जमीन व्यवस्थापन, सिंचाई, अनुसन्धान, अन्वेषण, प्रविधि, बीउ, बिरुवा, मल, किटनासक आदी । तसर्थ, कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी कृषि उत्पादनसंग सम्बन्धित यी महत्वपूर्ण पक्षहरुको गहन अध्ययन गरी यिनको विकास, प्रवद्र्धन र उपलब्धतामा जोड दिनुपर्दछ । साथै समान भूगोल, हावापानी, पर्यावरण तथा वातावरण भएका अन्य मुलुकहरुले कृषि क्रान्ति तथा विकासमा अपनाएका प्रक्रियाहरुको समेत अध्ययन गरी हाम्रो अनुकुल हुने मोडलहरुको सिको तथा अनुसरण गर्नुपर्दछ । तसर्थ, नेपालमा कृषि क्रान्ति ल्याउने अभियानमा आन्तरीक प्रयाससंगसंगै विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनले अपनाएका कृषि क्रान्तिका मोडल तथा अभियानहरुको अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

भारतको कृषि क्रान्ति
सन १९४७ को स्वतन्त्रतापछि अनेकौं राजनीतिक उतारचढाव र गलत खाद्यान्न वितरण रणनीतिका कारण १९६० सम्म भारत आयातीत खाद्यान्नमा निर्भर थियो र बारम्बार अनिकाल तथा भोकमरीको चपेटामा आइरहन्थ्यो । गरिवी, अस्थिरता, परनीर्भरता, वैदेशीक ऋण आदीकाकारण गर कि मरको अवस्थामा सन १९६० को दशकमा डा.एम.एस. स्वामीनाथमको नेतृत्वमा भारतकमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउने उदेश्यले सर्वप्रथम तीन प्रान्त– पञ्जाव, हरयाणा र उत्तरप्रदेशमा रोग निरोधक क्षमतायुक्त उन्नत बीउबाट गहुँको उत्पादन शुरु गरिएको थियो । उन्नत बीउकासाथै पर्याप्त सिंचाइ व्यवस्था, उन्नत तथा गुणस्तरीय मल, खनजोत, गोडमेल, सिंचाइका उच्च प्रविधिहरु, प्रभावकारी कीटनासक आदीकाकारण भारतको खाद्यान्न उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भयो । क्रमिक रुपले अन्य खाद्यान्न बाली तथा फलफूल र तरकारी खेतीमा पनि उन्नत बीउबाट उत्पादन गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्यो ।कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने क्रममा हरित क्रान्तिको उच्च सफलतापछि कृषिको क्षेत्र र दायरा बढाउँदै क्रमशः श्वेत क्रान्ति, लाल क्रान्ति, सुनौलो क्रान्ति, रजत क्रान्ति, नीलो क्रान्ति, पहेंलो क्रान्ति आदीमा पनि क्रान्ति ल्यायो । पर्याप्त खेतीयोग्य जमीन (कुल जमीनको ४८%) भएकोले समग्र कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हासिल र सफल कृषि क्रान्तिकाकारण भारत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुकासाथै केहि उत्पादनहरु वचत पनि हुनगयो र ऊ कृषि उत्पादनको निर्यातकर्ता बन्नपुग्यो । आज दुध, दलहन र मसला उत्पादनमा भारत विश्वमा पहिलो स्थानमा छ भने खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा रहेकोछ, पहिलो स्थानमा चीन रहेकोछ । कृषि क्रान्तिको सफलताले भारतको अर्थतन्त्र र औधोगीक विकासमा समेत ठूलै योगदान पुर्याएकोछ जसकाकारण आज विश्वको छैंठौ ठूलो अर्थतन्त्र बन्न पुगेकोछ ।


चीनको कृषि क्रान्ति
सन २०२० सम्ममा पूर्ण रुपमा गरिवी निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको चीनमा सन १९७८ सम्म ९५ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामूनि थिए तर सन २०१८ मा कुल एक अर्व ३७ करोड जनसंख्यामा दुई करोड मात्र गरिवीको रेखामूनि छन् । तसर्थ, आज हामीले देखेको सम्पन्न चीनको सम्पन्नताको इतिहास त्यति लामो छैन जुन हाम्रालागि गहकिलो सकारात्मक सन्देश बन्नसक्छ कि आँट र इच्छाशक्ति भए छोटै समयमा देशमा विकास तथा समृद्धि ल्याउन र जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ । सन १९५३ देखि योजनावद्ध विकासक्रमको थालनी गरेको चीनले प्रथम विकास योजनामा कृषि विकासलाई प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रमा राखेको थियो तर पछिल्ला विकास योजनाहरुमा ब्यापक औधोगीक क्रान्ति र वृहद पूर्वाधार निर्माण कार्यमा बढी जोड दिइएका कारण कृषि प्रमुख प्राथमिकतामा पारीएन साथै आवश्यक अनुसन्धान समेत नगरी प्रतिकुल कृषि नीति ल्याइएकाकारण कृषि उत्पादनमा अत्यधिक ह्रास आयो, परिणाम स्वरुप सन १९५९–१९६१ मा चीनले भयाबह भोकमरीको महामारी बेहोर्नुपर्यो । देशब्यापी भोकमरीको दुष्चक्रमा परी चार करोड (तर सही संख्या कति भन्नेमा चीन पक्ष र विदेशी अन्वेषकहरुमा मतऐक्यता छैन) मानिसहरुले ज्यान गुमाएका थिए । भोकमरीको त्रासदीले आतकिंत भएका तत्कालीन शासक मावो जेदुङले चीनमा कृषि क्रान्ति ल्याउने उदेश्यले समग्र कृषि विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखे र कृषि उत्पादन बढाउन सन १९६३ मा कृषिका सफल मोडलहरुबाट सिकौं भन्ने अभियानकासाथै कृषकहरुलाई प्रोत्साहन र अनुदान दिने नीति ल्याए । सन १९७६ मा मावोको अन्त्य र देङ स्यावोपिङको उदयपछि चीन समग्र राष्ट्रको दु्रततर समृद्धि तथा आर्थिक क्रान्तिको महाअभियानमा लाग्यो र यसक्रममा कृषि विकास, पूर्वाधार निर्माण, औधोगीकीकरण, शिक्षा, अनुसन्धान, विज्ञान तथा प्रविधि आदी क्षेत्रहरुलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्यो । कृषिमा क्रान्ति ल्याउन यससंग सम्बन्धित क्षेत्रहरुः कृषि नीति, कृषि शिक्षा (हरेक ग्रयाजुएट विद्यार्थीले दुईवर्ष ग्रामीण क्षेत्रका सम्भावना र चुनौतीहरुमा अनुसन्धान गर्नैपर्ने), कृषि तालिम, कृषि अनुसन्धान, कृषि प्रविधि, उन्नत बीउ–बीजन, मल, सिंचाइ, खनजोत तथा गोडमेलका सामग्री, हरितगृह, किटनासक, भण्डारण, बजार ब्यवस्थापन आदीमा ध्यान केन्द्रीत गर्यो । यी क्षेत्रहरुमा गरीएको लगानीले कृषि उत्पादकत्व वृद्धिदरमा सोचेको भन्दा बढी उपलव्धि हासिल भएकाकारण आन्तरीक खपतका बावजुद आपूर्ति जगेडा समेत रहेकोले चीनले वाहिरी देशहरुमा निर्यात गर्न शुरु गर्यो ।


कृषि क्रान्तिमा लागेका मुलुकहरुले कृषि उत्पादन बढाउनकालागि विश्वब्यापी रुपमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी विश्वमा सफल भएका र आफ्नो अनुकुल हुने मोडलहरु प्रयोगमा ल्याएका थिए, जस्तै– प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यानवयन, भूमिसुधार व्यवस्था, गहन अनुसन्धान तथा अन्वेषण, नयाँ–नयाँ मिसिन तथा प्रविधिहरुको विकास, सिंचाइका लागि ठूला–ठूला नहर निर्माण, मल उद्योगको स्थापना, किटनासक औषधीहरुको प्रयोग, सरकारी सहयोगमा ठूला–ठूला कृषि फार्म तथा हरीतगृहहरुको सन्चालन, कृषि तथा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण, अत्याधुनिक कृषि औजारहरुको प्रयोग (खनजोत गर्ने, बीउ छर्ने, बिरुवा रोप्ने, गोडमेल गर्ने, सिंचाइ गर्ने, मल हाल्ने, झार ओखल्ने तथा मार्ने, किटनासक औषधी छर्ने, बाली काट्ने, हार्भेस्ट गर्ने, भण्डारण गर्ने, प्रशोधन गर्ने, चिस्यान गृह, आदी), किसान भ्रमण व्यवस्था, कोटा व्यवस्था, कृषि ऋण तथा अनुदान वितरण, कृषि बीमा व्यवस्था, समग्र शिक्षा नीतिमा सुधार, व्यवसाइक तथा प्रभावकारी कृषि शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था आदी प्रक्रियाहरु अपनाइएका थिए । कृषि विकासको पछिल्लो चरणमा परिमाणमा भन्दा गुणस्तरमा जोड, जैविक खेतीमा प्राथमिकता, दिगो विकासमा प्राथमिकता, वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षणमा जोड, उपयुक्त खाद्यान्न वितरण रणनीति, उत्पादन तथा उपभोग संस्कृतिमा विविधता, बजार तथा इ–बजार व्यवस्थापन, खुल्ला प्रतिस्पर्धा नीति आदीमा निरन्तरता दिइंदै आइएकोछ ।

कृषि क्रान्तिका लाभ, अवसर, चुनौती र सावधानी
प्रायः सबैजसो विकासकार्यका लाभ-हानी, अवसर तथा चुनौतीहरु हुन्छन् नै । कृषि क्रान्तिका क्रममा थुप्रै लाभ तथा अवसर र केहि हानी तथा चुनौतीहरु विश्व अनुभवले देखाएकाछन् । 

लाभ– कृषि क्रान्तिबाट हुने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभहरु धेरै छन् । समग्रमा कृषि उत्पादनमा हुने विकासले खाद्यान्न आपूर्तिमा वृद्धिकाकारण खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर हुनाकोसाथै निर्यातसमेत गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ; आम्दानीमा वृद्धि भई जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ र गरिवी निवारणमा सहयोग पुग्छ; रोजगारी सिर्जना हुन्छ; प्रसस्त खाद्यन्न उपलब्धताकाकारण मुल्य सुलभ हुनगई उपभोग संस्कृतिमा ब्यापकता आउँछ; पौष्टिक तथा गुणस्तरीय खाद्य आहार सम्बन्धि सचेतना अभिवृद्धि भइ जनस्वास्थ्यमा सुधार आउँछ र उचित भू–उपयोगकाकारण जीवस्वास्थ्य र वातावरणसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने पर्यावरण ह्रासमा समेत कमी आउँछ । यसकासाथै बजारीकरणमा वृद्धि हुनगई अर्थव्यवस्थाको आकार बढ्नाले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आउँछ; प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुन्छ; ग्रामीण विकास तथा समग्र देशकै विकास हुनजान्छ जसबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनामै परिवर्तन आइ आर्थिक छलाङ मार्न सकिन्छ । हाल नेपालमा कृषि उत्पादनकार्य महिला केन्द्रित हुँदै गइरहेको परिस्थितीमा कृषिमा गरीने द्रुतविकासले महिलाहरुको समग्र अवस्थामा सकारात्मक सुधार हुनगई महिलाहरु सशक्त र आत्मर्भिर बन्न सक्छन् र समग्र राष्ट्र विकासमा सक्रियता बढाउन सक्छन् ।


अवसर– भर्खरै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसंग कृषि, यातायात सञ्जाल, उर्जा तथा पर्ययटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रहरुमा भएका औपचारीक सम्झौताहरु (जो एकअर्कासंग अन्तरसम्वन्धित छन्) नेपालकालागि ठूलो अवसर बन्न सक्छन् । विश्व अर्थतन्त्रका उदीयमान हाम्रा विशाल दुई छिमेकी चीन र भारतसंगको सहकार्यबाट कृषि क्षेत्रकासाथै राष्ट्रिय प्राथमिकता अन्य क्षेत्रहरुको विकासमा प्रसस्त लाभ लिन सकिन्छ र सक्नुपर्छ । नेपाल कृषि अर्थतन्त्रमा निर्भर राज्य भएकाले कृषिक्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ र कृषि उत्पादनका वस्तुहरुको आत्मनिर्भता र निर्यातबाट आय आर्जन गरी अर्थतन्त्रलाई वलियो बनाउन सकिन्छ । सन २०१७ को एक तथ्याङ्क अनुसार कृषि उत्पादनका वस्तुहरु आयात गर्ने चीन विश्वकै दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो र भारतले पनि दुई अर्व ४० करोड अमेरीकी डलर बराबरको कृषि उत्पादनका वस्तुहरु आयात गरेको थियो । चीनले क्रमशः भटमास (३३ अर्व अमेरीकी डलर), फलफूल (४ अर्व), चामल (२ अर्व), गहुँ (१ अर्व), ठूलो मात्रामा मासु आदीे आयात गरेको थियो । यी कृषि वस्तुहरुको उत्पादनको सम्भावना नेपालमा प्रसस्त छ, तसर्थ यसलाई अवसर को रुपमा लिएर छिमेकीहरुको कृषि उत्पादनका वस्तुहरुको बृहद माग परिपूर्ति गर्ने निर्यात नीति लिइ अघि बढ्नुपर्छ । यातायात सञ्जाल शुरु भएपछि भारत तथा चीनबाट नेपालले आयात गरिएका कार्गो कन्टेनरमा यी वस्तुहरु निर्यात गर्न सकिन्छ ।


चुनौती– विश्वमा गरिएका कृषि क्रान्तिका अनुभवहरुले खासगरी दुई किसिमका हानी तथा चुनौतीहरु देखाएकाछन्– विकासमा असमानता र पर्यावरणीय ह्रास । असंतुलित क्षेत्रीय (ग्रामीण/शहर) विकास; धनी गरिव वीच फराकिलो अन्तर तथा आय वितरणमा असमानता; असंतुलित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास जस्ता असमान विकास भईरहेका छन् । फलस्वरुप धनी झन धनी र वास्तविक किसानहरु झन गरिव भएका र सरकारको ऋण तथा अनुदान प्रक्रिया जटील तथा अपर्याप्त भएकाकारण उन्नत बीउ/बिरुवा तथा प्रविधि जुटाउने क्रममा धनी साहुहरुको ऋण चक्रब्युमा परी भारतका हजारौं कृषकहरुले आत्महत्या गरेका थिए भने चीनमा करोडौं किसानहरु जग्गा–जमीन बेचेर शहर बसाईं सरेका थिए । यसकासाथै अपर्याप्त अनुसन्धान र सावधानी नअपनाइ जमीनको अत्यधिक प्रयोग, किटनासक तथा झार मार्ने विषाधीको प्रयोग, रासायनिक तथा सिन्थेटीक मलको प्रयोग, प्रतिकुल सिंचाइ पद्धती, हरीतगृह तथा चिस्यानगृह निर्माण आदीकाकारण विश्वले अपुरणीय वातावरणीय र पर्यावरणीय क्षति तथा चुनौतीहरु झेलिरहेकोछ, जसले वर्षेनी पृथ्वीको तापमान बढाउनुकासाथै मानव तथा जीव स्वास्थ्य, हावा, पानी, माटो, जैविक विविधता, प्राकृतिक जंगली जीवन, भूमिगत पानीका श्रोतहरु प्रदुषित भएकाछन् र क्षमता तथा संचीतीमा ह्रास आएकोछ । 


सावधानी– माथि उल्लेखित कृषि क्रान्तिका हानी तथा चुनौतीहरुको समाधानका उपाय अपनाएर असंतुलित विकास तथा पर्यावरणीय ह्रास न्युनीकरण गर्न तथा हुननदिन अव सुधारीएको कृषि क्रान्ति गर्नु अति आवश्यक भएकोछ । यसकालागि विश्वमा अत्यधिक माग भइरहेको जैविक खेतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । पछिल्लो चरणमा कृषि उत्पादनमा अग्रस्थानमा रहेका राष्ट्रहरु चीन, भारत, अमेरीकाले असंतुलित विकास हुननदिन, पर्यावरणीय ह्रास आउन नदिन, स्वच्क्ष तथा धेरै परिमाणमा भन्दा गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न, दिगो विकास गर्न शहर वरपरका काँठ क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा जोड दिंदै आएकाछन् । कृषिक्षेत्रका विशेषज्ञहरुका अनुसार नेपालको भू–बनोट, हावापानी, पर्यावरण आदी जैविक खेतीकालागि अति उपयुक्त छ । यसका अतिरिक्त कृषि क्रान्ति सफल र प्रभावकारी बनाउन निम्न पक्षहरुमा गहन अध्ययन गरेर नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरु तय गर्नु अति आवश्यक हुन्छः
  • तुरुन्त उच्च उत्पादन लिने नभई सम्पूर्ण सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरुको विश्लेषणात्मक अध्ययन गरेर वीस्तारै उत्पादन लिने प्रक्रियामा जानुपर्छ ताकि विकासले दिगोपन लिन सकोस ।
  • कृषि उत्पादनको वितरण रणनीति भूगोल, पर्यावरण, हावापानी तथा संस्कृतिका आधारमा गरिनुपर्छ ।
  • कृषि कार्यमा लागेका कृषकहरुलाई सहज रुपमा प्राप्त हुने किसिमले पर्याप्त कृषि ऋण तथा अनुदान, कृषि बीमा, प्रविधि, भण्डारण र अन्य सुविधा तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
  • कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरीने मिसीन, औजार, प्रविधि तथा रासायनिक तत्वहरुको उपयोग तथा मर्मत सम्भार गर्न विशेषज्ञहरु तयार गर्नुपर्दछ र कृषकहरुलाई पर्याप्त ज्ञान तथा तालिम दिइनुपर्दछ ताकि नकारात्मक प्रभाव कम होस् ।
  • आवश्यक कृषि पूर्वाधारहरुको निर्माण गरेर कृषि क्रान्तिका प्रक्रियाहरु प्रारम्भ गर्नुपर्दछ ताकि कृषि विकास अभियान असंतुलित नभइ निरन्तर र दिगो बन्न सकोस । 

  
कृषि क्रान्ति गर्नकालागि हाल नेपामा सवै किसिमले अनुकुल वातावरण बन्दै गैरहेकोछ । यसकालागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुले घरधन्दा सकेर अतिरिक्त समयमा काम खोजीरहेका शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरु (कुल जनसंख्याको ५२% रहेका महिलाहरु राष्ट्र निर्माणको महा–अभियानमा वरावर साझेदार बन्न सक्छन्), अर्ध तथा पूर्ण बेरोगार रहेका यूवाहरु, विदेशबाट फर्केका अनुभवी कृषि प्राविधिज्ञ तथा श्रमीकहरुलाई नीतिवद्ध किसिमले परिचालन गर्नुपर्दछ । यस महान अभियानमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरु मात्रको प्रयत्न तथा समलग्नता अपर्याप्त हुनेहुनाले कृषि विकासमा काममा सक्रिय विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरु– ग्रीन इन्सटीच्युट नेपाल, एग्रीकल्चर स्कुल, ससटेनेवल एग्रीकल्चर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम नेपाल (एस.ए.डि.पि.एन.), फोरम फर रुरल वेलफेयर एण्ड एग्रीकल्चर रिफर्म फर डेभलपमेन्ट (फरवार्ड), आइ.डी.एस. नेपाल, आइ.एफ.ए.डी., एन.ए.एस.डी.पी. आदी संस्थाहरुसंग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु वुद्धीमानी हुन्छ । यसकासाथै, भूमण्डलीकरण, उदारीकरण तथा खुल्ला बजार नीतिमा चलीरहेको विश्व अर्थतन्त्रमा कृषि क्रान्ति गर्ने तथा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याएर मात्र पर्याप्त हुदैन । विकास कार्य अघि बढाउन, आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित निरन्तरता दिन र विश्वबजारमा दिगो रुपमा टिकीरहन लगानी, भित्र्याउने, कृषिमा बाह्रा लगानी खुल्ला गर्ने तथा लगानी गर्नसक्ने क्षेत्र तोक्ने, उदारीकरणका नीतिहरुको अवलम्वन आदी प्रमुख प्राथमिकताका विषय हुन् । यस सन्दर्भमा कृषिमा बाह्रा लगानीका क्षेत्र तोक्ने सवभन्दा महत्वपूर्ण र विचार पुर्याउनु पर्ने पक्ष हो । नेपालको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र राज्य र अर्थतन्त्र दुवैको मेरुदण्ड भएकोले यसका कुनकुन क्षेत्रहरुमा बाह्रा लगानी खुल्ला तथा प्रोत्साहन गर्ने भन्नेबारे गहन अध्ययन गरेर मात्र तय गर्नुपर्दछ ताकी विश्व व्यापारीकरणको नकारात्मक प्रभावकाकारण कृषि क्षेत्र धरासायी नबनोस । हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतले निरन्तर सरकारी निगरानीमा रहने शर्तमा कृषिका सीमित क्षेत्रहरुमा मात्र बाह्रा लगानी खुल्ला गरेकाछन् । यस्तो नीतिले राज्य तथा अर्थतन्त्रका प्राथमिक क्षेत्रहरुमा विदेशी दवदवा हुनबाट बचाउँछ ।

*(सन २०१७ मा त्रि.वि. अन्तर्गत ग्रामीण विकास विषयबाट ग्रामीण महिला सशक्तिकरणमा पि.एच.डी.,  bsirjana@gmail.com, हाल वेइजिङ, चीन)





Thursday, 31 May 2018

लैङ्गीकता र विकास


सन्दर्भः चीनको सफल ग्रामीण विकास र महिला सशक्तिकरण 

                                                                                                       डा. सिर्जना भण्डारी*

विश्व मौरी दिवस मे २० (२०१८)मा चीनको ग्रामीण क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण तथा अवलोकन गर्ने अवसर मिल्यो जुन विरलै मिल्ने गर्दछ । चीनको सुदूर दक्षिणमा रहेको हाइनान प्रान्तको छ्यङचोङ काउन्टीमा पर्ने जाहान गा.वि.स.मा गराइएको यस भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य चीनमा अवलम्बन गरिएका ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरुका कारण गरिवी निवारण र महिला सशक्तीकरणमा भएको उत्साहपूर्ण सकारात्मक परिवर्तनबारे विश्वका अन्य मुलुकका प्रतिनीधीहरु समक्ष परिचय गराउनु रहेको थियो । यस आलेखका पंतिकार ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण महिला सशक्तीकरण विषयको शोधार्थी भएकाले विकास निर्माणको रुपान्तरणको संघारमा रहेको मुलुक नेपालमा चीनको ग्रामीण विकास मोडेलबारे जानकारी गराउनु पंतिकारको उद्देश्य रहेको छ, साथै नेपालमा पनि ग्रामीण विकासको यस्तो मोडेल भित्र्याउन जोड दिनुपर्ने सुझाव दिन चाहान्छु । यो आलेख पंतिकारद्धारा गरिएको सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण तथा अवलोकन र विगत १७ वर्ष देखि उक्त क्षेत्रमा कार्यरत ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण महिला सशक्तीकरण अधिकृत सुश्री लिनलेइ र अन्य क्षेत्रका ग्रामीण विकास अधिकृतहरुसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित छ।

विश्वको महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बन्ने दौडमा अघि बढीरहेको उदीयमान राष्ट्र चीनले उदारवादी नेता देङ स्यावोपिङको शासनकाल सन १९७८ देखि आर्थिक खुलापन नीति अपनाउन शुरुगरे यता आर्थिक विकास र गरिवी निवारणमा उल्लेख्य फड्को मारेको छ । गरिवी निवारण लक्ष्य हासिल गर्न चीनले शहरी विकास र ग्रामीण विकासमा उत्तिकै ध्यान केन्द्रीत गरेकोछ तथापि उच्च आर्थिक विकास हासिल गरेपनि लक्ष्यको तुलनामा विकासले सबै जनताहरुमा समान सामाजिक न्याय प्रदान गर्न नसकेको भने उनीहरु आफैं स्वीकार्छन । तसर्थ आगामी दिनमा विकासका अन्य कार्यक्रमहरु संगसंगै ग्रामीण विकासका कार्यक्रमहरुलाई अझ बढी प्राथमिकता दिंदै सन २०२० सम्ममा ग्रामीण क्षेत्रमा चरम गरिवीमा रहेका ४० मिलियन (एडीबी, २०१६) जनताहरुलाई निम्न वर्गिय जीवनस्तरबाट मध्यम वर्गिय जीवनस्तरमा पुर्याउने लक्ष्यकासाथ अघि बढीरहेको छ । आर्थिक सुधार शुरु गरेको तीन दशक यता ७०० मिलियन जनताहरुलाई गरिवीबाट सफलतापूर्वक मुक्त गराइसकेको चीनको आर्थिक नीति, २०१८ का प्रमुख नीतिहरु मध्ये पूर्णरुपमा गरिवी निवारण पनि एक रहेको छ र राष्ट्रपति सी जिङफिङले ग्रामीण विकास तथा गरिवी निवारणको प्रक्रियालाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता गरेका छन् । ग्रामीण विकासलाई तिब्रता दिन चीनले हरेक ग्रायाजुएट विद्यार्थीले कम्तीमा दुई बर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा अनिवार्य काम गर्नैपर्ने र त्यसपछि मात्र आफूले इच्छाएकोे पेशा चुन्न पाउने र ग्रामीण विकास विषयका विद्यार्थीहरुलाई पूर्णरुपमा ग्रामीण क्षेत्रको द्रुततर विकासकालागि परिचालन गर्ने शैक्षिक नीति अवलम्वन गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यसरी परिचालन गरिएका विद्यार्थीहरुद्धारा ग्रामीण क्षेत्रको सम्भावना तथा चुनौतीको अध्ययन र ग्रामीण जनताको विचार केन्द्रसम्म ल्याई आवश्यकता अनुसारको ग्रामीण विकास नीति अवलम्वन गर्दै आइरहेको छ र यसरी ल्याइएका नीतिहरु लक्ष्य हासिलमा सफल पनि भैरहेका छन् ।

ग्रामीण विकासको क्रमिक प्रक्रिया र उच्चतम उपयोग
अधिकतर उष्ण प्रदेशीय हावापानी भएको चीनको हाइनान टापु समुद्र सतहबाट ० देखि १८०० मीटरसम्म उचाइमा रहेकोले यहाँ प्रचुर मात्रामा जैविक विविधता पाइन्छ । छ्यङचोङ काउन्टीको जाहान गा.वि.स.मा धेरैजसो अल्पसंख्यक लि र मियाउ जनजातिहरुको वसोवास रहेको छ । यि पिछडिएका र चरम गरिवी झेलीरहेका अल्पसंख्यक जनजातिहरुको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले सन २०१० मा ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय रुपमा सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सम्भावना अध्ययन शुरु गर्यो । समुद्र सतहबाट ८०० मीटर उचाइमा रहेको विविधतायुक्त यस गा.वि.स.मा विषेशतः मौरी पालन; औषधिय हर्वल वनस्पति खेती; तरकारी, फलफूल तथा अन्य नगदेवालीको खेती र पशु–पंक्षी पालनकालागि अति उपयुक्त र प्रसस्त सम्भावना भएको अध्ययनले देखायो । यि चार क्षेत्रहरु एकअर्कामा अन्तर–सम्बन्धित भएकाले विकासकार्यमा सहजता आउनु स्वाभाविक थियो । मौरी पालनकालागि वनस्पतिको प्रचुरता हुनुपर्ने, वनस्पति हुर्काउन र उच्च उत्पादन लिन मल तथा परागसेचनको आवश्यकता पर्ने र पशु–पंक्षी पालनकालागि वनस्पतिजन्य आहाराको आवश्यकता पर्ने हुनाले एक क्षेत्रको उत्पादनकार्यको आधारभूत आवश्यकता स्वतः अर्को क्षेत्रले पूरा गर्ने भएकाले काम, समय र स्रोतसाधन वीच परिपुरकता आयो । 

जाहान गा.वि.स.को विकासका लागि सर्वप्रथम सरकारले एकातिर गाउँका हरेक घरका इच्छुक सदस्यहरु (खासगरी महिला किनकी पुरुषहरु प्राय कामको खोजीमा वाहिर जाने हुनाले महिला र वालावालिकाहरुले गरिवी र अभावको मार खेपीरहेका थिए) लाई साक्षरता सिकाइ र सम्वन्धित कार्यक्षेत्र बारे तालिम दिन शुरु गर्यो भने अर्कातिर बाटोघाटो र अन्य पूर्वाधार निर्माणकार्य शुरु गर्यो । यसपछि, तालिम प्राप्त जनशक्तीलाई उनीहरुको रोजाइ अनुसारको क्षेत्रमा काम शुरु गर्न सहयोग तथा अनुदान प्रदान गर्यो । यसक्रममा मौरी पालन गर्न इच्छुकहरुलाई उन्नत मौरी तथा उन्नत प्रविधिगयुक्त घार; वनस्पति, फलफूल, तरकारी तथा नगदेवालीको खेती गर्न चाहनेलाई उन्नत वीउ–विरुवा र पशु–पंक्षी पालन गर्न इच्छुकहरुलाई उन्नत ब्रीड तथा उन्नत जातका पशु–पंक्षीहरु उपलब्ध गराउनुकासाथै यी कार्यहरुकालागि आवश्यक अन्य आधारभूत सामग्री तथा सुविधाहरु प्रदान गरेको थियो । यस अतिरिक्त ग्रामीण व्यवसायीहरु स्वमं पर्याप्त अनुभवी नहुन्जेल आवश्यकता अनुसार निरन्तर रुपमा सरकारी तवरबाटै अनुभवी निरीक्षकहरुलाई निरीक्षणमा खटाइएको थियो । 

व्यवसायको उच्च प्रतिफलकालागि क्रमिक रुपमा औषधिय हर्वल वनस्पति, तरकारी, फलफूल तथा नगदेवाली उत्पादन गरिने स्थानको पहिचान तथा छनौट गरी जमिन तयार गरेर उत्पादन शुरु गरिएपछि यी वनस्पतिहरुमा फूल फुल्ने समयमा मौरी सहित घार स्थापना गरिएको थियो ताकी मौरीलाई मह संकलन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ पर्याप्त मात्रामा सहजै उपलब्ध होस । यसपछि पशु–पंक्षी पालन गरिने स्थानको पहिचान तथा छनौट गरी जमीन तयार गरेर पाल्न शुरु गरिएको थियो ताकी उत्पादित वनस्पतिहरु पशु–पंक्षीकालागि दिगो आहाराको स्रोत बन्न सकोस । यसरी निरन्तर उत्पादन प्रक्रिया शुरु भएपछि सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा उत्पादित वस्तुहरु भण्डार गर्न भण्डारण गृह, विक्री–वितरणकालागि बजार र कच्चा पदार्थहरुको प्रसोधन गरी अन्तिम वस्तु उत्पादन (जस्तै हर्वल वनस्पति जन्य औषधिहरुको उत्पादन, मह तथा मैन जन्य वस्तुहरु, दुग्ध तथा मासु जन्य वस्तुहरु, फलफूल तथा तरकारी जन्य वस्तुहरु आदिको उत्पादन) गर्ने कारखानाहरु केही सरकारी तवरबाट र केही ब्यापारीहरुद्धारा स्वस्फुर्त रुपमा खुल्दै गए । यसरी छोटो समयमा हासिल गरिएको छिटो–छरितो, दिगो र वातावरण मैत्री ग्रामीण विकासको यो मोडेल सफल भएकोले चीनका अन्य प्रान्तका ग्रामीण क्षेत्रहरुको पनि छिटो–छरितो, दिगो र वातावरण मैत्री विकासकालागि सरकारले यही मोडेललाई स्थानीय अवस्था र आवश्यकता हेरी उचित परिमार्जनकासाथ अनुशरण गर्दैजाने नीति लिएको छ ।

यस अतिरिक्त विकास तथा उत्पादनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइराख्न र यसमा थप नयाँपन ल्याउनकालागि समय–समयमा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा विद्यार्थीहरुको अनुसन्धान टोलीहरुले नयाँ–नयाँ खोजकार्य गर्दै आइरहेका छन् जसले यि व्यवसाय र यसबाट उत्पादित वस्तुहरुको उपयोगितामा अझ महत्व थपिदिएको छ । उदाहरणको रुपमा मौरी पालनलाई लिउँ किनकी मौरीबाट उत्पादित वस्तुहरु मह, मैन, प्रोपोलिस, रोयल जेली, पोलन आदिबारे नयाँ–नयाँ खोज, अनुसन्धान र प्रयोगहरु भईरहेका छन् । मे २०, २०१८ मा हाइनान प्रान्तको छ्यङचोङ काउन्टीमा आयोजीत विश्व मौरी सम्मेलनका प्रमुख अतिथी थाइल्यान्डका मौरी विषेशज्ञ प्रा. डा. वाङ सिरीले हेम्प तथा मेरीजोना (गाँजा) खेती र मौरी पालन विषयमा गरिएको बृहत अनुसन्धानात्मक प्रस्तुतीमा गाँजाको फूलमा चरेका मौरीको मह र संकलित पोलनले औषधिय विज्ञान तथा थुप्रै रोगको उपचारमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने खुलासा गरेका थिए र उनले देशको नामै तोकेर नेपाल(स्मरण रहोस गाँजा खेती नेपालमा गैरकानुनी छ) लगायत दक्षिण एसीयाका देशहरुमा यसको प्रचुर सम्भावना रहेको र मौरी पालनले नेपालको ग्रामीण विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने समेत वताएका थिए । उनका अनुसार हाल विश्वमा अमेरिका, क्यानडा र फ्रान्समा मात्र नियन्त्रित रुपमा यस किसिमको खेती खुल्ला गरीएको छ र थाइल्यान्डले पनि निकट भविश्यमा खुल्ला गर्दैछ । अर्को अनुसन्धानका अनुसार– मौरीको एक घारमा ५०–६० हजार मौरी बस्ने र दैनिक २००–३०० मौरीको प्राकृतिक मृत्यु हुने भएकोले यस्ता जैविक विविधतामा हुर्कीएका मौरीको आहारा ख्वाएर पालिएका चराचुरुङ्गीहरु र मौरी चरेका वनस्पति ख्वाएर पालिएका पशुहरुको औषधिय विज्ञान तथा थुप्रै रोगको उपचार तथा सन्तुलीत स्वाश्थ्यमा उच्च महत्व रहने गर्छ । त्यस्तै मौरीद्धारा उत्पादित प्रोपोलीस, रोयल जेली, पोलन आदिको प्रयोग प्राचीनकाल देखि हालसम्म विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित भई औषधी र सौन्दर्य सामाग्री बनाउन प्रयोग गरिदै आइएको छ । विश्व मौरी दिवसमा उपस्थित केही बिभिन्न देशका व्यवसायीहरुले नेपाल पहाडी राज्य भएकोले मौरी पालन र मौरीद्धारा उत्पादित वस्तुहरुको प्रचुर सम्भावना हुनुकासाथै उच्च गुणस्तरको हुने हुनाले नेपालका मौरी पालक व्यवसायीहरुसंग सम्पर्क गराइदिन आग्रह गर्नुकासाथै औपचारिक प्रक्रियाको थालनी गरिए आवश्यक सहयोग समेत गर्नसक्ने बताएका थिए ।  

सरकारको यस किसिमको ग्रामीण विकासको समय सुहाउँदो नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण जाहान गा.वि.स.का गरिव जनताहरुको जीवनस्तर उकासिनु तथा गरिवी निवारण हुनुकासाथै ग्रामीण विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको त्यहाँका बिभिन्न तथ्याङ्कहरुले प्रष्टरुपमा देखाएका छन् । जाहान गा.वि.स.मा उन्नत जातका मौरी पालन, पशु–पंक्षी पालन, औषधिय वनस्पति खेती, फलफूल खेती, तरकारी खेती र नगदेवाली खेतीका कारण दिगो तथा निरन्तर व्यवसायिक उत्पादन शुरु भएकोछ र यी क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै व्यवसायहरुको समृद्धिमा समेत टेवा पुगेकोछ जसले उक्त क्षेत्रको साथै वरीपरीका अन्य क्षेत्रहरुको समेत माग धान्नुकासाथै यस्तो व्यवसायमा लाग्न हौसला प्रदान गरेकोछ । गाउँमा भएका साँघुरा बाटा तथा गोरेटाहरु चौडा मूल तथा शाखा सडकमा परिणत भएका छन् जसले व्यवसायिक खेतीबाट उत्पादित सामग्रीहरुको ढुवानीमा सहजता आएकोछ । योजनाबद्ध र व्यवस्थित सफल ग्रामीण विकासकाकारण यस गा.वि.स. मा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यसलाई चीनको नमुना गाउँको रुपमा परिचय गराइएकोछ र यसका लागि घरघरमा पारिवारीक होटल अर्थात होमस्टे र ग्रामीण दृश्यावलोकनकालागि भ्युटावरको व्यवस्था गरिएकोछ । यी सम्पूर्ण विकास प्रयासका कारण यस गा.वि.स. को मुहार फेरिनुका साथै यहाँका जनताहरुको जीवनस्तरमा उल्लेख्य प्रगति भएकोछ । सन २०१७ को एक तथ्याङ्क अनुसार सन २०१२ मा यहाँको प्रतिव्यिक्त आय ५०० युवान थियो भने २०१७ मा १५००० युवान पुगेकोछ । यस गा.वि.स.का विभिन्न स्थानहरुमा विकास हुनुपूर्व र विकास भएपछिका तुलनात्मक तस्वीरहरु टाँगिएकाछन् जसले दृढ निश्चय र तत्परताकासाथ गरिएका विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट छोटै समयमा पनि उल्लेख्य रुपमा गरिवी निवारण गर्न र विकासमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । हाल गाउँका सबै जनताहरु शिक्षित छन्, महिलाहरु आर्थिक रुपले सम्पन्न र सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपले स्वतन्त्र भएका छन्, लैङ्गीक विभेद तथा महिला हिंसामा कमी आएकोछ, घरव्यवहारको निर्णय प्रक्रियामा समानता आएकोछ, वयस्क तथा प्रौढ दुवै जनशक्ति आ–आफ्नो व्यवसायिक काममा निपुर्ण र सक्रिय छन् भने वालवालिका तथा युवाहरु पढाइ–लेखाइ तथा व्यक्तित्व विकासमा लागेकाछन् र वृद्धवृद्धाहरु अवकास जीवन विताईरहेका छन् ।

ग्रामीण विकास र नेपाल सन्दर्भ
विकासोन्मुख पहाडी राज्य नेपालको कुल जनसंख्यामा अझै ८०% ग्रामीण क्षेत्रमा बस्दछन्, ६०% कृषिमा आश्रीत छन्, ६० देखि ८० लाख गरिवीको रेखामुनि जीउन विवस छन् । अझ विडम्वनाको कुरा ६०% जनसंख्या आश्रीत भएको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.६% मात्र योगदान रहेकोछ । तसर्थ, यो वास्तविकताबाट सर्वप्रथम हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ कि विकास र समृद्धिका जतिनै राम्रा र उपयोगी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइए पनि यसको कार्यान्वयन ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर गर्नु अति आवश्यक छ जसले ग्रामीण क्षेत्रका गरिव जनताहरुको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुर्याओस र सवैलाई समान सामाजिक न्याय प्रदान गरोस अन्यथा विकास त होला तर त्यसले समविकास तथा समान सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सक्दैन र सरकारको समृद्ध देश सुखी जनता  अभियानको कार्यान्वयन सोचेजति गतिशील हुन सक्दैन ।  यसकालागि हाल विकसीत भइरहेको चीन–नेपाल सम्वन्धको औपचारिक प्रक्रियाहरुमा ग्रामीण विकास मोडेल स्थानान्तरणका विषयलाई पनि समावेस गराइनु समय सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालको हालको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकास र ग्रामीण विकासनै राष्ट्रको प्राथमिक आवश्यकता भएकोले यी दुई क्षेत्रहरुलाई केन्द्रमा राखी विकास कार्य अघि बढाइनु पर्छ, र ग्रामीण विकासलाई तिब्रता दिन चीनले जस्तै ग्रामीण विकास अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई पूर्णरुपमा परिचालन गर्नु जरुरी छ । साथै ग्रामीण विकास अध्ययन विषयलाई समय सान्दर्भिक र उपयोगी बनाउन ग्रामीण विकाससंग सम्बन्धीत क्षेत्रहरु जस्तै कृषि, सिंचाइ, ग्रामीण प्रविधि, ग्रामीण उर्जा, ग्रामीण व्यवसाय, ग्रामीण बजार व्यस्थापन, ग्रामीण सुचना–प्रविधि आदि विषयहरुलाई ग्रामीण विकास अध्ययन पाठ्यक्रममा प्रभावकारी ढङले समावेश गराईनु पर्छ ।

चीनियाहरु समक्ष नेपालमा ग्रामीण विकास मोडेल तथा प्रविधि स्थानान्तरणबारे कुरा राख्दा उनीहरु छिमेकी मुलुकहरुको विकास निर्माणमा उदार र सहयोग गर्न तत्पर देखिए र यसकालागि उनीहरुले औपचारिक तहबाट कुरा अगाडि बढाउन सुझाउ दिएका थिए ।  तसर्थ अव जतिसक्दो चाँढो यसतर्फ अगाडी बढ्नु वुद्धीमानी हुन्छ किनकी हामीले हाम्रो धेरै अमूल्य समय राजनीतिक वहस र चियोचर्चोमा खर्च गरीसक्यौं अव राजनीतिक वहस कम गरौं र विभिन्न क्षेत्रका थिङ्कट्यांकहरुको विद्धवतालाई प्राथमिकतामा राखेर वौद्धीक वहस, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका वहस गरौं र राष्ट्र तथा जनताको समृिद्धको दिशातर्फ अगाडि बढौं ।

*(सन २०१७ मा त्रि.वि. अन्तर्गत ग्रामीण विकास विषयबाट ग्रामीण महिला सशक्तिकरणमा पि.एच.डी.,  bsirjana@gmail.com, हाल वेइजिङ, चीन)



केहि तस्वीरहरु:

Thursday, 3 May 2018

लैङ्गीकता र विकास

सन्दर्भः कल्याणकारी राज्य, महिला र अवसर
                                                                                                               डा. सिर्जना भण्डारी*

लैङ्गीकता र विकास तथा विकासमा महिला सहभागीता २१औं शताब्दीको बहुचर्चित विषय हो। लैङ्गीकता र विकासका बरीष्ठ अनुसन्धानकर्ता साहरा राजाभी (२००७)का अनुसार “सन १९७०को दशक यता श्रमबजार अर्थात आर्थिक आम्दानी हुने काममा महिलाहरुको क्रमशः बढ्दो सहभागीताले यो उजागर गर्छकी– परिवार तथा समाजको मूल्यमान्यतामा पुरुषहरुमात्र घरमूली तथा परिवारपालक (Male Breadwinner Model) हुन् भन्ने मोडेल अव परिवारको जोकोही बयस्क सदस्य घरमूली तथा परिवारपालक (Adult Worker Model Family) बन्नसक्छ भन्ने मोडेलतिर रुपान्तरीत हुंदैगैरहेकोछ।” विषेशगरी विकासोन्मुख मूलुकहरुको आर्थिक विकासकालागि यो सकारात्मक पक्ष हो तर प्रायजसो परिवार तथा समाजमा लैङ्गीकताका आधारमा गरीएका असमान कार्य बिभाजन र दोहोरो–तेहोरो जिम्मेदारी, बढ्दो अनौपचारीक कार्यक्षेत्र, रोजगारीको असुरक्षा आदीका कारण महिलाहरुकालागि यो वास्तविकता झनझन कठिन बन्दैगैरहेको छ जसले महिलाहरुको स्वतन्त्र विकासमा मात्र नभई मूलुककै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। तसर्थ, मूलुकको द्रुततर आर्थिक विकास गर्न सर्बप्रथम राज्यलेनै आधा आकास ढाक्ने महिलाहरुको श्रमबजार प्रवेशमा प्राथमिकताकासाथ सहज वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्दछ। यसका लागि वीवेकशील भएर विश्वका विकसीत तथा विकाससील मूलुकहरुले अपनाएका आर्थिक तथा सामाजिक विकासका मोडेल तथा नीतिहरुको अनुसरण गर्नु आवश्यक हुन्छ। भर्खर राजनीतिक संक्रमणबाट निजाद पाएको हाम्रो मूलुक आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको संघारमा छ। परिस्थिती अनुकुल देखिएकाले सम्पूर्ण नेपाली जनताहरु मूलुकको समृद्धि तथा विकासको कल्पना गर्न थालेकाछन्। यसमा कुनै शंका छैन की आर्थिक विकास राष्ट्र समृद्धिको प्रमुख पक्ष हो तर आर्थिक विकासको साथसाथै सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय, वातावरणीय आदी विकासका सम्पूर्ण आयामहरुमा दिगो समृद्धि आउनुनै वास्तवीक विकास हो र यी आयामहरुमा आएका सकारात्मक सुधारहरुले अन्ततः आर्थिक विकासका प्रक्रियाहरुलाईनै सघाइरहेका हुन्छन्। 

नेपाल आर्थिक रुपले बिपन्न मूलुक भएकोले सीमित स्रोतसाधनबाट धेरै उपलब्धि हासिल गर्न हरेक किसिमले वास्तवीक विकासका अब्बल रणनीति तथा नीति–नियम अवलम्बन गर्नु आजको हाम्रो प्रमुख उत्तरदायीत्व हो। यसका लागि विश्वका अति विकसित सन १९६१मा स्थापित ओइसीडी (OECD) कल्याणकारी राष्ट्रहरुले अपनाएका नीति–नियमहरुको सुधारीएको मोडेलको अनुसरण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। यी राष्ट्रहरुमा विकासमा महिला सहभागीताका विषयमा समय–समयमा गरीएका बिभिन्न अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरुले श्रमबजारमा महिलाहरुको सहभागीता हुँदा राज्यको आर्थिक विकास तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य बृद्धि हुनुको साथै महिलाहरु आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुनेहुनाले उनीहरुको अवस्थामा सुधार हुनगइ वास्तविक महिला शशक्ततीकरण भएको र राष्ट्र विकासको मूलप्रबाहमा लैङ्गीक समावेसीकरण समेत भएको देखाएकाछन्। राज्यका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदी सबै पक्षहरु एकअर्कामा अन्तरनिहित हुनेहुनाले श्रमबजारमा महिलाहरुको सहभागिता सहज गराउन विकसित तथा विकासशील कल्याणकारी राज्यहरुले सर्बप्रथम यी सबै पक्षहरुमाथि गहन अध्ययन गरी राज्यको आर्थिक र सामाजिक नीति–नियमहरु ल्याएका थिए। यसरी ल्याइएका सामाजिक नीति–नियमहरुले महिलाहरुलाई घरबाहिरका काममा निस्कन सहज गराएको थियो भने आर्थिक नीति–नियमहरुले श्रमबजारमा सहज प्रवेस, रोजगारीको सुरक्षा तथा स्थाइत्व आदी प्रदान गरेको थियो।

कल्याणकारी राज्य र आर्थिक तथा सामाजिक नीति
विश्वभरी भएका अनेकौं बीस्तारबादी राजनीतिक उतारचढाबका कारण १८औं शताब्दीसम्म कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले खासै महत्व पाएन तसर्थ राज्यको काम, कर्तब्य र दाइत्व पनि सीमीत थियो तर १९औं शताब्दी यता विश्वब्यापी रुपमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदी अवस्थामा आएको क्रमिक बद्लाबका कारण राज्यको काम, कर्तब्य, दाइत्व र अधिकारमा परिवर्तन आएकोछ। कल्याणकारी राज्यको परिभाषा, काम, कर्तब्य, दाइत्व र अधिकार सम्बन्धमा बिभिन्न अवधारणा तथा सिद्धान्तहरु प्रतिपादीत गरीएका छन्। आफ्ना नागरीकहरुको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुका साथै मानवीय हीतका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउने राष्ट्रलाई कल्याणकारी राज्य भनिन्छ। कल्याणकारी राज्यले नागरीकका अति आवश्यक सेवा सुबिधाहरु सबैमाझ समानरुपले पूनरवितरण गर्ने दाइत्व लिएको हुन्छ। यस्ता सेवा सुबिधाहरुमा आर्थिक सहयोग, अनुदान, बिमा, छुट, सामाजिक सेवा, सार्बजनिक तथा सामुदाइक सेवा, वितरण आदी पर्दछन्।


आधुनिक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको शुरुआत सन १८८० मा जर्मनका तत्कालीन प्रथम चान्सलर ओटोभन विस्मार्कले गरेका थिए। विस्मार्कको कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको अनुसरण विश्वका अन्य राष्ट्रहरुले पनि गर्दैगए। क्रमशः अस्ट्रेलियाले सन १८९०, ग्रेट ब्रीटेनले १९०६, ल्याटीन अमेरीकी राष्ट्रहरुः उरुग्वे, चीली, अर्जेनटीनाले १९२०, सम्युक्त राज्य अमेरीकाले १९३०मा कल्याणकारी राज्यको नीति–नियमहरु अवलम्बन गरेका थिए। कल्याणकारी राज्यको दाइत्व निभाउदै यी राज्यहरुले समाजमा अमनचयन, राष्ट्रिय एकता तथा उत्पादकत्व ब्यवस्थापन गर्नकालागि बृद्ध तथा अशक्त भत्ता, औषधी–उपचार, आवासमा अनुदान, यातायातको सुबिधा आदी दिन शुरु गर्नुको साथै आर्थिक र सामाजिक सुधार तथा विकासका कार्यहरु एकैसाथ लगे। हाल एसियाका थुप्रै विकासोन्मुख राष्ट्रहरु यीनै नीति–नियमको अनुशरण गर्दै आफूलाई कल्याणकारी राज्यहरुको पंक्तिमा अघि बढाउन प्रयासरत छन् र सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी बढाउदै लगीरहेका छन्। एडीबी, सन २०१३ को तथ्याङ्क अनुसार केही विकासोन्मुख एसियाली राष्ट्रहरुको लगानी बिवरण यसप्रकार रहेकोछः कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९.६ प्रतिशत मंगोलिया, ७.९ दक्षिण कोरिया, ५.४ चाइना, ४.७ भियतनाम, ३.७ मलेसिया, ३.६ थाइल्यान्ड, ३.५ सिङ्गापुर, ३.२ श्रीलंका, २.५ फिलिपिन्स, २.१ नेपाल, १.७ इन्डीया, १.४ बंगलादेश, १.३ पाकिस्तान, १.२ इन्डोनेसीया, १.२ भुटान आदीले सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी गरेका थिए। 

आर्थिक नीतिः ओइसीडी राष्ट्रहरुको अर्थब्यवस्था पुँजीवादी भएकोले यीनीहरुको आर्थिक नीति स्वतन्त्र उदारवादमा आधारीत भएको पाइन्छ। तर सन १९८०को दशकमा यी राष्ट्रहरुमा उच्च नव–उदारवाद तथा अति स्वतन्त्र उदार अर्थब्यवस्थाको असफलताले नागरीकहरुका वीचमा वर्ग बिभाजन तथा धनी–गरिव वीचको खाडल बढाएको र समाजमा असमानता तथा विचलन ल्याएको कारण यस्तो आर्थिक नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यता महसुस गरीयो र यसैक्रममा राज्यद्धारा आंशीक नियन्त्रित आर्थिक नीति अवलम्बन गरी सबै नागरीकहरुमा राज्यमा उत्पादीत उत्पादकत्व र आय समानरुपले सम्पन्नवर्गबाट बिपन्नवर्गमा पूनरवितरण गरी नागरीकहरुका आधारभूत तथा अति आवश्यकीय सेवा–सुबिधाहरु परिपूर्ति गर्ने उदेश्यले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउदै लैजाने कल्याणकारी सामाजिक नीति अवलम्बन गरीयो। कल्याणकारी राज्यले सबै नागरीकहरुमा समान रुपले विकासको प्रतिफल पुनरवितरण गर्न अर्थब्यवस्थामा प्रगतीशील कर नीति अवलम्बन गर्नेगरेको पाइन्छ। प्रगतीशील कर नीति लगाएर राज्यले सम्पन्न वर्गबाट राज्यको आयको रुपमा पूँजी संकलन गरी बिपन्न वर्गमा पुनरवितरण गर्ने मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेल्दछ। साथै राज्यमा आर्थिक समानता स्थापित गर्न, सबैलाई रोजगारीको समान अवसर प्रदान गर्न र बिषेशगरी श्रमबजारमा मीहला सहभागीता बढाउनका लागि कामको औपचारीक तथा अनौपचारीक क्षेत्रको बिभाजन, रोजगारीको सुरक्षा, बिदा, बीमा आदीको सुनिश्चितता गरेको थियो।

सामाजिक नीतिः सन १९८०को दशकमा समाजमा शान्ति, समानता तथा एकता कायम गर्न नव–उदारवाद असफल भएपछि कल्याणकारी राज्यहरुले ९०को दशकमा कल्याणकारी सामाजिक नीति अवलम्वन गरी राष्ट्र तथा समाजको अवस्था र आवश्यकता अनुसार वालवालिका (०–१७ वर्ष), बृद्ध (५५+ वर्ष), अशक्त, तथा महिलामाथि प्राथमिकता केन्द्रीत गर्दैै क्रमशः यी क्षेत्रहरुमा सामाजिक लगानी बढाउदै लगे। वालवालिका राष्ट्रको भविश्य, बृद्ध तथा अशक्त राष्ट्रको प्रमुख दाइत्व र महिला शशक्तीकरण समयको माग हो भन्ने सोच बनाएर राज्यलेनै आर्थिक तथा सामाजिक दाइत्व लिने निर्णय गर्दै वालवालिका, बृद्ध तथा अशक्त र महिला शशक्तीकरणमा नीति–नियम पारीत गर्दै अगाडि बढे। सम्पूर्ण नागरीकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उदेश्यले ‘कोक्रो देखि चिहान सम्म‘ अवधारणा ल्याइयो र यसै अन्तर्गत वालवालिकाहरुलाई हुर्काउने, शिक्षा तथा तालीम प्रदान गर्ने, बृद्ध तथा अशक्तहरुको हेरविचार गर्ने र महिलाहरुलाई ब्यक्तित्व विकासका अवसरहरु प्रदान गर्ने साथै अन्य थुप्रै क्षेत्रहरु जस्तै सुलभ स्वाश्थ्य उपचार, यातायात, आवास, आधारभूत सार्बजनिक सुविधा, मनोरञ्जन आदी राज्यको प्रमुख दाइत्वको रुपमा राखिएको देख्न सकिन्छ। यी राज्यहरुको सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थाको क्षेत्रमा लगानी पनि उल्लेख्य देखिन्छ। ओइसीडी, सन २०१६को तथ्याङ्क अनुसार २००९ पछि ३५ वटै ओइसीडी राज्यहरुको सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा औषत लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २१ प्रतिशत भन्दा माथि रहेकोछ, फिनल्यान्ड र फ्रान्सको ३० प्रतिशत भन्दा माथि; अष्ट्रिया, बेल्जीयम, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नर्वे र स्वीडेनको २५ प्रतिशत भन्दा माथि र बाँकी २५ राज्यहरुको ७ देखि २५ प्रतिशतको वीचमा रहेकोछ।

यसरी शदीयौं कालदेखि महिलामात्रको उत्तरदाइत्वको रुपमा लिइएका घरब्यवहारमा तथा सामुदाइक क्षेत्रमा गर्दै आएका कामहरु राज्यले पूनरवितरण अवधारणा मार्फत आफ्नो उत्तरदाइत्वको रुपमा लिएपछि महिलाहरुको समय वचत भएकोछ र यो समयमा उनीहरुले आफ्नो ब्यक्तित्व विकास गर्ने र श्रम बजारमा सहभमगी हुने अवसर पाएकाछन्। विकसित कल्याणकारी राज्यहरुको यही नीतिको अनुसरण नव कल्याणकारी एसियाली राज्यहरुले पनि गर्दै आएकाछन् र अव हामीले पनि यही नीतिको प्रभावकारी अनुसरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा गरीदै आएको लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.१ प्रतिशतबाट बढाउदै लगी सुखी जनता सम्पन्न नेपालको निर्माणमा अघि बढ्नु समयको माग हो। 

हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक नीति कस्तो हुनुपर्छ
उचित सामाजिक नीति अवलम्वन गरी सबै नागरीकहरुलाई समान सेवा–सुविधा र समान अवसर प्रदान गर्नु कल्याणकारी राज्यको प्रमुख दाइत्व हो, यसकालागि आवश्यकता हेरी प्राथमिकताका आधारमा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउदै लैजानु पर्छ। सन १९९० यता राज्यका कल्याणकारी दाइत्वको दायरा निकै फराकीलो हुँदै आएकाछन्, यद्धपि नेपाल जस्तो बिपन्न तथा सिमीत स्रोतसाधन भएको मूलुकले आफ्नो क्षमता र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकी कल्याणकारी नीति–नियम भित्र रहेर सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यानबयन गर्दै मूलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा अघि बढ्नु बुद्धीमानी हुन्छ। मूलुकको हालको अवस्था हेर्ने हो भने वास्तवीक विकासका लागि प्राथमिकताको प्रमुख क्षेत्र आर्थिक समृद्धिनै हो र आर्थिक क्षेत्रलाई सवल र मानवीय श्रोतमा आत्मनिर्भर बनाउन श्रमबजारमा पर्याप्त महिला सहभागिता पहिलो आवश्यकता हो।  श्रमबजारमा महिला सहभागिता सहज गराउन महिलाहरुले परम्परागत रुपमा गर्दै आएका अनुत्पादक ठानिएका घरायसी कार्यहरुलाई पुनरवितरण गरी त्यसको उत्तरदाइत्व राज्य तथा घरका सबै सदस्यहरुले लिनुका साथै महिलाहरुले समय बढी खर्चिनु पर्ने क्षेत्रहरुमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण तथा आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग बढाएर महिलाहरुलाई घरबाहिर निस्कनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ र यसका लागि राज्यले उपयुक्त सामाजिक नीति निर्माण गरी सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी बढाउँदै लानुका साथै परिवार तथा समाजमा चेतना बृद्धिका कार्यहरु गर्नुपर्दछ। कल्याणकारी राज्यहरुः स्वीडेन, नेदरल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरीया, मलेसिया आदीमा उदाहरणीय सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्था देखिन्छ। जसमा बृद्ध तथा अशक्तहरुको सम्पूर्ण उत्तरदाइत्व, वालवालिकाको हेरविचार तथा शैक्षिक जिम्मेदारी देखि बेरोजगारी भत्ता, छुट तथा अनुदानमा आवास, यातायात, स्वाश्थ्य उपचार तथा स्वाश्थ्य बीमा आदी क्षेत्रहरुमा राज्यले प्राथमिकताकासाथ काम गरीरहेको देखिन्छ, जसले महिलाहरुको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएकोछ। तसर्थ, हामीले पनि यस्तै अवधारण अवलम्वन गरी महिलाहरुको समग्र विकासका कार्यमा विलम्व गर्नु हुदैन।

नेपालको सन्दर्भमा, मूलुकको वास्तवीक विकासका लागि सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्था लागू गरेर श्रमबजारमा महिलाहरुलाई सहभागि गराएर मात्र पर्याप्त हुदैन, यस क्षेत्रमा उनीहरुलाई टीकाइराख्नु प्रमुख दाइत्व र चुनौती दुबै हो। यसका लागि राज्यले महिलाका नितान्त समवेदनशील अवस्थााहरु जस्तो गर्भधारण, सुत्केरी, स्तनपान, शिशु स्याहार, पोषण आदीमा सुक्ष्म रुपले अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति अवलम्वन गरी सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ। साथै श्रमबजारमा सहभागी हुन आवश्यक पर्ने शिक्षा तथा तालिम, रोजगारीको अवसर तथा सुरक्षा, बिदा तथा बीमाको ब्यवस्था आदीमा बिस्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसका अतिरीक्त श्रमबजारमा महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न हाल महिलाहरुको अत्यधिक सहभागिता रहेको अनौपचारी श्रमक्षेत्रलाई औपचारीकतामा परिणत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसका लागि राज्यले ल्याएको श्रम ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यानवयनमा सरकार चुक्नु हुदैन।

अन्त्यमा, नेपालले पनि राज्यका यस्ता दाइत्वहरु निभाउन प्रभाकारी ढंगले उपयुक्त नीति निर्माण गरी एकपछि अर्को उत्तरदाइत्व पूरा गर्दै वीस्तारै मूलुकलाई कल्याणकारी राज्यको पंक्तीमा खडा गर्न सक्छ। तर यो अभियानमा आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोतको अपर्याप्तता हाम्रालागि सबभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेकोछ। आर्थिक अवस्थाको सवलीकरणका लागि राज्यको आम्दानीको श्रोत बढाएर मात्र यो चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ। यसका लागि राज्यका आम्दानीका श्रोतमा हुने चुहावट नियन्त्रण गरेर, करको दायरा बढाएर, सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थाका कामका शिर्षक तोकी प्रगतीशील कर ब्यवस्था लागू गरेर, समुदाय तथा नीजी क्षेत्रहरुको समलग्नतालाई प्रोत्साहन गरेर मूलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ।

*(सन २०१७ मा त्रि.वि. अन्तर्गत ग्रामीण विकास विषयबाट ग्रामीण महिला सशक्तिकरणमा पि.एच.डी.,  bsirjana@gmail.com, हाल वेइजिङ, चीन)

Saturday, 17 February 2018

लैङ्गीकता र विकास


सन्दर्भः नयाँ नेपाल निर्माणमा महिला सहभागिता


                                                                                                             डा. सिर्जना भण्डारी*

नव नियुक्त प्रधानमन्त्री श्री के.पी वली ज्युले अवको नारा शान्त देश सुखी जनता भन्दै राष्ट्रलाई उन्नती पथमा लैजान भविश्यमा अपनाइने केही मोटामोटी योजनाका खाकाहरु प्रस्तुत गर्नुभयो। अवस्य वहाँका योजनाका खाकाहरु समृद्ध नयाँ नेपालका लागि उत्कृष्ट र अति उपयोगी सावीत हुनेछन्। तर यी योजनाहरुमा वहाँले लैङ्गीक सहभागिता अर्थात आर्थिक बिकासमा महिलाहरुको समान सहभागिताको विषय समावेस गर्न छुटाउनु भयो जुन आजको २१औं शताब्दीमा बहुचर्चित, अति आवश्यक र महत्वपुर्ण बिषय बनीसकेकोछ। महिला शशक्तीकरण तथा लैङ्गीकता र विकास रुची र चासोको विषय भएकोले यहाँ यस सम्बन्धमा मैले केही कुरा उठाउन तथा सुझाउन चाहें। 

२१औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा विश्वका थुप्रै मुलुकहरुका आर्थिक विकासका अनुभवहरु र समय समयमा गरीएका बिभिन्न अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरुले यो प्रमाणित गरीसकेका छन् की विश्वकै आधा आकास ढाक्ने महिलाहरुको सक्रिय सहभागिताबिना कुनै पनि मुलुकले चाहे जति आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लक्ष्य हासील गर्न सक्दैन। तसर्थ नवनिर्माणको बाटोमा भर्खरै पाइला टेक्न लागेको नेपाल जस्तो विकाससील मुलुकले पनि राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा महिलाहरुको समान तथा पर्याप्त सहभागीता गराएर नयाँ नेपाल निर्माणको शुरुआत गर्नुपर्छ।

ऐतिहासीक पृष्ठभुमि हेर्नेहो भने दोस्रो विश्वयुद्धताका महिलाहरु पुरुषको संख्यात्मक अभाबका कारण बाध्यात्मक परिस्थितीमा घरब्यवहारको कामकाजबाट घरबाहीरको काममा सहभागी हुने अवसर पाए र आफ्नो पुर्ण कार्यकुशलता देखाउन सफल पनि भए जसले महिलाहरुको योग्यता र भुमिकालाई कम आँक्ने परम्परागत मुल्यमान्यतालाई चीर्नुका साथै चुनौती समेत दियो। यसरी महीलाहरुले घरभित्रको सिमीत घेराबाट घरबाहीरको कामकाजको क्षेत्रमा औपचारीक प्रवेश पाए र जीवनमा पहिलो पटक आर्थिक तथा सामाजीक स्वतन्त्रताको अनुभव गरे। त्यसयता यसक्रमलाई निरन्तरता दिन तथा राज्यका सबै सम्यन्त्रमा महिला सहभागिता बढाउन विश्वस्तरमै थुप्रै प्रयासहरु गरीए र त्यसको प्रतिफल स्वरुप महिला शशक्तीकरणको क्षेत्रमा आज हामी मुख्य रुपमा विकासमा महिला (WID), विकास र महिला (WAD), लैङ्गीकता र विकास (GAD), चारवटा विश्व महिला महासम्मेलन, महिला अधिकार सम्बन्धी महासन्धी (CEDAW), शहश्राब्दी विकास लक्ष्य (MGD), हुँदै दिगो विकास लक्ष्य (SDG-Sustainable Development Goal) मा महिलाको भुमिका तथा सहभागीतासम्म आइपुगेका छौं।  

आर्थिक विकासमा महिला सहभागिताको प्रभावकारी बहस र कार्यानबयनको शुरुआत सन १९६०–७० को दशकबाट भएको हो। विकासमा महिला अवधारणाको महिलाहरु आर्थिक विकासका निश्क्रिय सहभागी हुन् भन्ने मान्यताको आलोचना गर्दै डेनीस अर्थशास्त्री इस्टर बोसेरपले सन १९७० मा महिलाहरु आर्थिक विकासका निश्क्रिय सहभागी नभई शक्रिय सहभागी हुन भन्ने तर्कमा जोड दिंदै आर्थिक विकासमा महिला सहभागिता (Women's Role in Economic Development) पुस्तक प्रकासीत गरीन। बोसेरपको यो तर्कलाई आत्मसाथ गर्दै विकासमा महिला अवधारणालाई पुनरविचार गरीयो र महिलाहरु आर्थिक विकासका शक्रिय सहभागी हुन भन्ने मान्यतालाइ स्वीकार गर्दै विकास र महिला अवधारणा ल्याइयो र यसपश्चात लैङ्गीकताका आधारमा आर्थिक विकासका हरेक तह र तप्कामा पुरुष सरह महिलाहरुको पनि समान सहभागीता हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै लैङ्गीकता र विकास अवधारणा ल्याइयो। लैङ्गीकता र विकास अवधारणाले महिला विकासको प्रक्रियामा देखिने सम्पुर्ण चुनौतीहरुको पहीचान, सम्बोधन र समाधान गर्दै महिला शशक्तीकरणको क्षेत्रमा अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिन्छ।

विश्वका सबैजसो मुलुकहरु (विकसित तथा विकासशील) मा परम्परा देखिनै महिला र पुरुष बिच लैङ्गीकताका आधारमा असमान तथा बिभेधात्मक कार्य बिभाजन रहदै आएको पाइन्छ। यस्तो असमान कार्य बिभाजनले घर बाहिरको काममा पुरुषको सहभागीता हुनुपर्छ र घर भित्रको काममा महिला सहभागीता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। यद्धपी विश्वब्यापी रुपमा बीस्तारै यस्तो मान्यतामा परीवर्तन भने आइरहेकोछ र घरबाहिरको क्षेत्रमा महिला सहभागिता र घरभित्रको क्षेत्रमा पुरुष सहभागिता बढ्दै गैरहेको छ तर बिडम्बना, विश्वमा बिभिन्न समयमा गरीएका अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरुले जुन गतिमा घरबाहिरको क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागीता बढीरहेको छ त्यही गति तथा तुलनामा घरभित्रको क्षेत्रमा पुरुषहरुको सहभागीता बढ्न नसकेको देखाएका छन्। यसबाट प्रष्टरुपमा महिलाहरु घरभित्र र घरबाहिरको दोहोरो कामको मारमा परेका बुझ्न सकिन्छ। सन १९९५ मा UNDP ले निकालेको मानव विकास प्रतिबेदन, सन २०१३ मा Action Aid ले नेपाल, केन्या, नाइजेरीया र युगान्डामा गरेको अनुसन्धान र सन २०१७ मा IDS ले नेपालको सुर्खेत र जुम्ला जिल्लामा गरेको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरुले घरब्यवहार ब्यवस्थापनका काममा पुरुषको तुलनामा महिला सहभागिता सामान्य भन्दा निकै बढी रहेको देखाएका छन्।  

यस्तो दोहोरो कामको बोझकोकारण महिलाहरुको धेरैजसो समय यीनै काममा बीत्ने हुनाले र समय अभावकाकारण यसले महिलाहरुको विकास तथा शशक्तीकरणमा प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको पाइन्छ। धेरै काम र समय अभाबका कारण महिलाहरुमा पढ्ने समय निकाल्न नसक्ने, पढाइ पुरा गर्न नसक्ने, क्षमता बृद्धिका तालीम तथा प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नसक्ने, आर्थिक आम्दानी हुने कामको अवसर गुमाउनु पर्ने, अनौपचारीक क्षेत्रका झन्झटीला र खतरायुक्त काम गर्नुपर्ने आदि चुनौतीबाट गुज्रीरहेकाछन्। तर बिडम्बना, एकातीर महिलाहरु दोहोरो कामको बोझले थलीएका छन् भने अर्कोतिर महिलाहरुले गर्ने कामलाई आर्थिक रुपले अनुत्पादक श्रमको रुपमा लिइन्छ र आर्थिक अवमुल्यन गरीन्छ साथै राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्यवस्थामा (SNA)मा गणना गरीदैन र कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP)मा जोडीदैन। महिला श्रमको अवमुल्यलका कारण उनीहरुले जति समय खर्चे पनि र जति दुःख तथा श्रम गरे पनि आफ्नो नाममा कुनै आम्दानी गर्न नसक्ने र सँधै पुरुष तथा परिवारमा आश्रीत भएर नीरीह जीवन निर्बाह गर्न बाध्य हुनु परेकोछ। यीनै बिबिध कारणहरुले गर्दा श्रम बजारमा महिला सहभागीतामा चुनौती देखिएका छन् जसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्क्ष्य प्रभाव नयाँ नेपाल निर्माणमा पर्ने देखिन्छ। यस्ता चुनौतीहरुको सुक्ष्म अध्ययन र प्रभावकारी समाधानको खोजी गरी नयाँ नेपाल निर्माणमा सक्रिय महिला सहभागीता गराउने उपाय पहिल्याउनु आजको प्रमुख प्राथमिकताको बिषय बनाइनु पर्छ। 

आर्थिक विकासमा महिला सहभागीता 
सन २००८ मा UNDP ले महिलाहरुले घरब्यबहारमा गर्ने ज्यालाबिहिन सेवाजन्य काम (Unpaid Care Work) को पहिचान गरी राष्ट्रिय नीति निर्माणमा प्रभावकारी समाबेसीता ल्याउने र महिलाहरुलाई आर्थिक गरिवीका साथै समय गरिवीबाट समेत मुक्त गर्ने उदेश्यले सम्पुर्ण सम्बन्ध राष्ट्रहरुबीच बैठक आव्हान गरी एउटा कार्यनीति तयार गर्यो। यस कार्यनीतिले महिलाहरुले गर्ने घरायसी कामहरुलाई सम्बोधन गर्न र आर्थिक उत्पादनको क्षेत्र तथा श्रम बजारमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउन एक आपसमा अन्तर सम्बन्धीत निम्न तीन अवधारणा (3Rs: Reconization, Reduction, Redistribution) तय गर्योः
१) महिलाहरुले गर्ने  कामलाई पहिचान दिलाएर (Reconization)
२) महिलाहरुले गर्ने कामको बोझ कम गरेर (Reduction)
३) महिलाहरुले गर्ने कामलाई पुनरवितरण गरेर (Redistribution)


१) घरब्यबहारमा गरीने सम्पुर्ण कामहरु (जसमा महिलाहरुको अधिक समलग्नता रहने गर्छ) को पहीचान र प्रभावकारी विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय तथ्याङ्क गणना ब्यवस्थामा समावेस गराइनु पर्दछ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा जोडीनु पर्दछ कीनकी यस्ता कामहरुको समग्र नयाँ नेपाल निर्माण तथा राष्ट्रको पुनरनिर्माणमा प्रत्यक्ष रुपमा महत्वपुर्ण भुमिका रहको हुन्छ। मुख्यतया मानव कल्याण र मानव संसाधन निर्माणका कार्यहरु पुर्ण रुपमा घरब्यबहार ब्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछन् जसलाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्डकै रुपमा लिने गरीन्छ कीनकी शिक्षित तथा स्वाश्थ्य (शारीरीक तथा मानसीक दुबै तबरले) मानव संसाधन बीना मुलुकको आर्थिक विकासको परीकल्पना गर्न सकीदैन। त्यस्तै नयाँ पुस्ताको शिक्षा, सम्पुर्ण परिवारको बृत्ति–विकास, वालवालिका, बृद्ध–बृद्धा, अशक्त, विरामीको स्याहारसुसार, आफन्तहरुको शारीरीक, मानसीक तथा मनोवैज्ञानीक हेरविचार जस्ता परिवार, समाज तथा राष्ट्रकै महत्वपुर्ण गतिबिधिहरु घरब्यबहार ब्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछन्। तसर्थ राष्ट्र निर्माणका लागि अति धेरै महत्व राख्ने महिलाद्धारा गरीने घरब्यबहार ब्यवस्थापनका यस्ता अदृश्य कामहरुलाई उपयुक्त मापन विधिको माध्यमबाट दृष्य बनाइनु पर्दछ र अन्य उत्पादनमुलक काम सरह आर्थिक मुल्य र मान्यता प्रदान गर्नु पर्दछ। यसका लागि अहीले बढी प्रयोगमा रहेका समय प्रयोग सर्भेक्षण विधि (TUS) र स्याटललाइट सर्भेक्षण विधि (Satellite Survey) को उपयोग गर्न सकीन्छ। यसरी प्राप्त तथ्याङ्कहरुलाई राष्ट्रको नीति, नियम तथा विकास योजनामा समावेस गरी कार्यानबयनमा प्रभावकारीता ल्याउनु पर्दछ। यसो गर्दा महिलाद्धारा गरीने सम्पुर्ण कामहरुले श्रम बजारमा आर्थिक उत्पादकत्वको मान्यता प्राप्त गर्दछ जसबाट नयाँ नेपाल निर्माणमा पुरुष सरह महिलाहरुलाई पनि सहभागी गराउन सकीन्छ। फलस्वरुप महिलाहरुको परनिर्भरता हट्न जान्छ र महिला विकास तथा शशक्तीकरणमा महत्वपुर्ण योगदान पुग्छ।

२) महिलाका काँधमा आइपर्ने घरब्यवहारका बिभिन्न जिम्मेदारीले गर्दा उनीहरु कामको दोहोरो तेहोरो बोझले थिचिएका छन्। अति ब्यस्तता तथा समय अभावका कारण महिलाहरुले आफ्नो क्षमता बृद्धि गर्न तथा आर्थिक आम्दानी हुने श्रम बजारमा सहभागी हुने अवसर पाएका छैनन्। तसर्थ महिलाहरुलाई राष्ट्र निर्माणको मुलधारमा समान सहभागीता गराउन राज्यले प्रमुखताका साथ महिला माथिको कामको बोझ घटाउन आधारभुत पुर्वाधारको बिकास निर्माण जस्तो पानी, उर्जा, ढल, बाटो आदि; सरकारी सेवा–सुबिधाको उपलब्धता जस्तो शिशु स्याहार केन्द्र, बृद्ध आश्रम, असक्त सेवा केन्द्र आदि र समयानुकुल प्रविधिहरु जस्तो लुगा धुने, भाँडा धुने, घर तथा भान्सामा प्रयोग गरीने मेसीनरी उपकरणहरु आदिको सुबिधा उपलब्ध गराएर महिलाहरुको कामको बोझ घटाउन सकिन्छ र यसरी निस्कने समय उनीहरुको क्षमता विकास तथा आर्थिक आम्दानी हुने श्रम बजारमा लगाउन सकिन्छ। 

३) लैङ्गीक दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्राय संसारका सबैजसो समाजमा परम्परा देखिनै घरब्यवहार ब्यवस्थापनका कामको बिभाजन चरम बिभेदकारी छ। घरब्यवहार ब्यवस्थापनका सम्पुर्ण कामहरु मुख्यतया महिलाको जिम्मेदारी तथा क्षेत्र ठानीन्छ भने घरबाहीरका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका कामहरु पुरुषको क्षेत्र ठानीन्छ। महिलाको जिम्मेदारी तथा क्षेत्र ठानीने घरब्यवहार ब्यवस्थापनका कामहरुलाई आर्थिक दृष्टिकोणले अनुत्पादक श्रमका रुपमा लिइन्छ फलस्वरुप संधै परनिर्भरताका कारण महिलाहरु आफ्नो विकास तथा शशक्तीकरणमा अगाडी बढ्न सकेका छैनन्। तसर्थ महिलाहरुलाई राष्ट्र निर्माण तथा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समान रुपमा सहभागि गराउन राज्यले कानुन, नीति, नियम तथा योजनाहरुमा सम्पुर्ण कामहरुलाई न्यायपुर्ण ढंगबाट पुनरवितरण गर्नुपर्छ र सरोकार पक्षहरुः सरकार, समुदाय, नागरीक  समाज, परिवार सबैले सबै कामको समान जिम्मेदारी लिनुपर्छ र महिलाहरुलाई मुलुकको महत्वपुर्ण प्रभाव क्षेत्रहरुः आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा सहभागी हुन समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ।

यसप्रकार, UNDP ले औंल्याएका माथि उन्नेखीत तीन अवधारणाहरुलाई प्रभावकारी ढंगबाट ब्यवहारमा उतारेर नयाँ नेपाल निर्माण र महिला शशक्तीकरणमा ठोस उपलब्धी हासील गर्न सकीन्छ।


*(सन २०१७ मा त्रि.वि. अन्तर्गत ग्रामीण विकास विषयबाट ग्रामीण महिला सशक्तिकरणमा पि.एच.डी.,  bsirjana@gmail.com, हाल वेइजिङ, चीन)