दिगो विकास तथा समृद्धिकालागि कृषि क्रान्तिको अपरिहार्यता

                                                 डा. सिर्जना भण्डारी

आजभोलि विकास तथा समृद्धि शब्दावलीको प्रयोग अधिक भैरहेकोछ तर तुलनात्मक रुपमा हाम्रो परिस्थिती सुहाउँदो विकास तथा समृद्धि कसरी ल्याउने भन्ने वहस भने कमै भैरहेकोछ । विकास तथा समृद्धि कुनै एक क्षेत्रको मात्र उन्नती तथा प्रगती नभई, यो एक बहुआयामिक प्रक्रिया हो, जसले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका समग्र पक्षहरुलाई समेटेको हुन्छ । विकासले जनताका जीवनयापनका प्राथमिक आवश्यकताहरुः गाँस, आवास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी आदीमा समृद्धि र समान वितरणको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको हुन्छ । त्यस्तै विकासका क्रममा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरण तथा पर्यावरणमा कुनै हानी–नोक्सानी नपुर्याइकन विकास प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइराख्नु दिगो विकास हो ।

पन्ध्रहजार वर्ष अघिसम्म हन्टीङ ग्यादरीङको अवस्थामा रहेको मानव सभ्यता विस्तारै संगठीत हुँदै कृषि तथा समुदायको विकास गर्दै आज यहाँसम्म आइपुगेकोछ । संसारको सवभन्दा पुरानो पेशा मानिदै आएको कृषि जुन विगत देखि हालसम्म जीवनयापनकासाथै विकास तथा समृद्धिको प्राथमिक पक्ष रहंदै आएकोछ । विगतमा कृषि उत्पादन जीवन निर्वाहकालागि गरीने भएपनि १९औं र २०औं शताब्दीमा विश्वमा आएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलावकाकारण कृषि उत्पादनको स्वरुपमा पनि ब्यापक परिवर्तन आएकोछ र अझ परिस्कृत भएकोछ । तसर्थ, समृद्धिउन्मुख तथा परिवर्तनको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको र अर्थतन्त्रका अन्य वलिया पूर्वाधार नभएको अवस्थामा नेपालको दिगो विकास तथा समृद्धिकालागि कृषि क्रान्ति अपरिहार्य हुन पुगेकोछ ।

क्रान्तिका विभिन्न आयामहरु छन्– राजनीतिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति आदी । कृषि क्रान्ति आर्थिक क्रान्तिको एक अंश हो । कृषिक्षेत्रसंग सम्बन्धित समग्र पक्षहरुको द्रुततर विकास तथा समृद्धि नै कृषि क्रान्ति हो । कृषि क्रान्तिका विभिन्न प्रकारहरु छन्ः हरित क्रान्ति (खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन), श्वेत क्रान्ति (दुग्ध उत्पादन), लाल क्रान्ति (मासु उत्पादन), सुनौलो क्रान्ति (फलफूल/मह उत्पादन), रजत क्रान्ति (अण्डा/कुखुरा उत्पादन), नीलो क्रान्ति (माछा उत्पादन), पहेंलो क्रान्ति (तेलहन उत्पादन) आदी । कृषि क्रान्तिले सन १९४० को दशक देखि १९७० को दशकसम्म कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र नयाँपन ल्याउने क्रममा गरीएका अनुसन्धान, अन्वेषण, विकास, प्रविधि प्रयोग तथा हस्तानतरणद्धारा द्रुततर रुपमा गरीएको कृषि विकासको अवस्था अवगत गराउँछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जनसंख्या वृद्धिदर उच्च भएको र साविकको कृषि उत्पादनले धान्न नसक्ने अवस्थाकाकारण सन १९४० को दशकमा कृषि उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक खोजको प्रारम्भ भयो । खोजका क्रममा हरित क्रान्तिका जन्मदाता अमेरिकी वैज्ञानिक नरमन बोरलगले सर्वप्रथम मेक्सिकोमा रोग निरोधक र उच्च उत्पादन दिनसक्ने (एच.वाइ.भी.) गहुँको उन्नत बीउ विकास गरे र क्रमशः मकै, धान तथा नगदे वालीहरुका उन्नत बीउहरु विकास गरीए । कृषि उत्पादन बढाउन क्रमिक रुपमा विश्वभरी (विकसित मुलुकहरुमा सन १९४० र विकासोन्मुख मुलुकहरुमा १९६० को दशकबाट) यी बीउहरुबाट उत्पादन गर्न थालियो जसले हरित क्रान्ति नै ल्याइदियो ।  

नेपाल, कृषि अर्थतन्त्र (कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.६% कृषिको योगदान)मा आधारीत, कृषि उत्पादनमा प्रसस्त सम्भावना भएको, विकाशोन्मुख, ग्रामीण, पहाडी राज्य हो । कृषि उत्पादनको उच्च सम्भावनाका बावजूद हालसम्म केहि सकारात्मक प्रयास बाहेक हाम्रो कृषि प्रणाली पारम्परिक र जीवननिर्वाहमा सीमित छ अर्थात यो प्रभावकारी तथा उत्पादनमुखी बन्न सकेको छैन । सन १९८० को दशकसम्म कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुक आज अधिकांश कृषि उत्पादन आयात गरीरहेकोछ । विगतमा मुटुभित्र देश दुख्ने सच्चा नेतृत्वको अभावकाकारण राज्य प्राकृतिक रुपमा सम्पन्न र समृद्धिको प्रसस्त सम्भावना हुँदाहुँदै जनताहरु विपन्नताको जीवन जीउन बाध्य हुनुपरेको दुष्चक्र तोडीने आशाको किरण देखिएकोछ । राज्यले कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेकोछ साथै वर्तमान सरकारका संघीय तथा प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रमहरुमा पनि कृषि क्षेत्रले प्राथमिक स्थान पाएकोछ । कृषि क्षेत्रको प्रभावकारी विकासकालागि सरकारद्धारा ल्याइएका तथा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम र कृषि क्षेत्रको दिगो विकासको व्यवहारिक पक्ष अझ स्पस्ट हुनुपर्दछ ताकी सुक्ष्म रुपमा सम्बन्धित पक्षहरुले कसरी कृषि उत्पादकत्व बढ्छ भन्ने व्यवहारिक कार्ययोजना बुझ्न सकुन् । 

कृषि एक जटिल पेशा र वहुआयामिक प्रक्रिया हो, यसको विकासकालागि विभिन्न पक्षहरुको सहकार्यता र विभिन्न श्रोत साधनहरुको संगमको आवश्यकता पर्दछ, जस्तै प्रभावकारी नीति तथा योजना, जमीन व्यवस्थापन, सिंचाई, अनुसन्धान, अन्वेषण, प्रविधि, बीउ, बिरुवा, मल, किटनासक आदी । तसर्थ, कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी कृषि उत्पादनसंग सम्बन्धित यी महत्वपूर्ण पक्षहरुको गहन अध्ययन गरी यिनको विकास, प्रवद्र्धन र उपलब्धतामा जोड दिनुपर्दछ । साथै समान भूगोल, हावापानी, पर्यावरण तथा वातावरण भएका अन्य मुलुकहरुले कृषि क्रान्ति तथा विकासमा अपनाएका प्रक्रियाहरुको समेत अध्ययन गरी हाम्रो अनुकुल हुने मोडलहरुको सिको तथा अनुसरण गर्नुपर्दछ । तसर्थ, नेपालमा कृषि क्रान्ति ल्याउने अभियानमा आन्तरीक प्रयाससंगसंगै विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनले अपनाएका कृषि क्रान्तिका मोडल तथा अभियानहरुको अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

भारतको कृषि क्रान्ति

सन १९४७ को स्वतन्त्रतापछि अनेकौं राजनीतिक उतारचढाव र गलत खाद्यान्न वितरण रणनीतिका कारण १९६० सम्म भारत आयातीत खाद्यान्नमा निर्भर थियो र बारम्बार अनिकाल तथा भोकमरीको चपेटामा आइरहन्थ्यो । गरिवी, अस्थिरता, परनीर्भरता, वैदेशीक ऋण आदीकाकारण गर कि मरको अवस्थामा सन १९६० को दशकमा डा.एम.एस. स्वामीनाथमको नेतृत्वमा भारतकमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउने उदेश्यले सर्वप्रथम तीन प्रान्त– पञ्जाव, हरयाणा र उत्तरप्रदेशमा रोग निरोधक क्षमतायुक्त उन्नत बीउबाट गहुँको उत्पादन शुरु गरिएको थियो । उन्नत बीउकासाथै पर्याप्त सिंचाइ व्यवस्था, उन्नत तथा गुणस्तरीय मल, खनजोत, गोडमेल, सिंचाइका उच्च प्रविधिहरु, प्रभावकारी कीटनासक आदीकाकारण भारतको खाद्यान्न उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भयो । क्रमिक रुपले अन्य खाद्यान्न बाली तथा फलफूल र तरकारी खेतीमा पनि उन्नत बीउबाट उत्पादन गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्यो ।कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने क्रममा हरित क्रान्तिको उच्च सफलतापछि कृषिको क्षेत्र र दायरा बढाउँदै क्रमशः श्वेत क्रान्ति, लाल क्रान्ति, सुनौलो क्रान्ति, रजत क्रान्ति, नीलो क्रान्ति, पहेंलो क्रान्ति आदीमा पनि क्रान्ति ल्यायो । पर्याप्त खेतीयोग्य जमीन (कुल जमीनको ४८%) भएकोले समग्र कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हासिल र सफल कृषि क्रान्तिकाकारण भारत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुकासाथै केहि उत्पादनहरु वचत पनि हुनगयो र ऊ कृषि उत्पादनको निर्यातकर्ता बन्नपुग्यो । आज दुध, दलहन र मसला उत्पादनमा भारत विश्वमा पहिलो स्थानमा छ भने खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा दोस्रो स्थानमा रहेकोछ, पहिलो स्थानमा चीन रहेकोछ । कृषि क्रान्तिको सफलताले भारतको अर्थतन्त्र र औधोगीक विकासमा समेत ठूलै योगदान पुर्याएकोछ जसकाकारण आज विश्वको छैंठौ ठूलो अर्थतन्त्र बन्न पुगेकोछ ।

चीनको कृषि क्रान्ति

सन २०२० सम्ममा पूर्ण रुपमा गरिवी निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको चीनमा सन १९७८ सम्म ९५ प्रतिशत जनता गरिवीको रेखामूनि थिए तर सन २०१८ मा कुल एक अर्व ३७ करोड जनसंख्यामा दुई करोड मात्र गरिवीको रेखामूनि छन् । तसर्थ, आज हामीले देखेको सम्पन्न चीनको सम्पन्नताको इतिहास त्यति लामो छैन जुन हाम्रालागि गहकिलो सकारात्मक सन्देश बन्नसक्छ कि आँट र इच्छाशक्ति भए छोटै समयमा देशमा विकास तथा समृद्धि ल्याउन र जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ । सन १९५३ देखि योजनावद्ध विकासक्रमको थालनी गरेको चीनले प्रथम विकास योजनामा कृषि विकासलाई प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रमा राखेको थियो तर पछिल्ला विकास योजनाहरुमा ब्यापक औधोगीक क्रान्ति र वृहद पूर्वाधार निर्माण कार्यमा बढी जोड दिइएका कारण कृषि प्रमुख प्राथमिकतामा पारीएन साथै आवश्यक अनुसन्धान समेत नगरी प्रतिकुल कृषि नीति ल्याइएकाकारण कृषि उत्पादनमा अत्यधिक ह्रास आयो, परिणाम स्वरुप सन १९५९–१९६१ मा चीनले भयाबह भोकमरीको महामारी बेहोर्नुपर्यो । देशब्यापी भोकमरीको दुष्चक्रमा परी चार करोड (तर सही संख्या कति भन्नेमा चीन पक्ष र विदेशी अन्वेषकहरुमा मतऐक्यता छैन) मानिसहरुले ज्यान गुमाएका थिए । भोकमरीको त्रासदीले आतकिंत भएका तत्कालीन शासक मावो जेदुङले चीनमा कृषि क्रान्ति ल्याउने उदेश्यले समग्र कृषि विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखे र कृषि उत्पादन बढाउन सन १९६३ मा कृषिका सफल मोडलहरुबाट सिकौं भन्ने अभियानकासाथै कृषकहरुलाई प्रोत्साहन र अनुदान दिने नीति ल्याए । सन १९७६ मा मावोको अन्त्य र देङ स्यावोपिङको उदयपछि चीन समग्र राष्ट्रको दु्रततर समृद्धि तथा आर्थिक क्रान्तिको महाअभियानमा लाग्यो र यसक्रममा कृषि विकास, पूर्वाधार निर्माण, औधोगीकीकरण, शिक्षा, अनुसन्धान, विज्ञान तथा प्रविधि आदी क्षेत्रहरुलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्यो । कृषिमा क्रान्ति ल्याउन यससंग सम्बन्धित क्षेत्रहरुः कृषि नीति, कृषि शिक्षा (हरेक ग्रयाजुएट विद्यार्थीले दुईवर्ष ग्रामीण क्षेत्रका सम्भावना र चुनौतीहरुमा अनुसन्धान गर्नैपर्ने), कृषि तालिम, कृषि अनुसन्धान, कृषि प्रविधि, उन्नत बीउ–बीजन, मल, सिंचाइ, खनजोत तथा गोडमेलका सामग्री, हरितगृह, किटनासक, भण्डारण, बजार ब्यवस्थापन आदीमा ध्यान केन्द्रीत गर्यो । यी क्षेत्रहरुमा गरीएको लगानीले कृषि उत्पादकत्व वृद्धिदरमा सोचेको भन्दा बढी उपलव्धि हासिल भएकाकारण आन्तरीक खपतका बावजुद आपूर्ति जगेडा समेत रहेकोले चीनले वाहिरी देशहरुमा निर्यात गर्न शुरु गर्यो ।

कृषि क्रान्तिमा लागेका मुलुकहरुले कृषि उत्पादन बढाउनकालागि विश्वब्यापी रुपमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी विश्वमा सफल भएका र आफ्नो अनुकुल हुने मोडलहरु प्रयोगमा ल्याएका थिए, जस्तै– प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यानवयन, भूमिसुधार व्यवस्था, गहन अनुसन्धान तथा अन्वेषण, नयाँ–नयाँ मिसिन तथा प्रविधिहरुको विकास, सिंचाइका लागि ठूला–ठूला नहर निर्माण, मल उद्योगको स्थापना, किटनासक औषधीहरुको प्रयोग, सरकारी सहयोगमा ठूला–ठूला कृषि फार्म तथा हरीतगृहहरुको सन्चालन, कृषि तथा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण, अत्याधुनिक कृषि औजारहरुको प्रयोग (खनजोत गर्ने, बीउ छर्ने, बिरुवा रोप्ने, गोडमेल गर्ने, सिंचाइ गर्ने, मल हाल्ने, झार ओखल्ने तथा मार्ने, किटनासक औषधी छर्ने, बाली काट्ने, हार्भेस्ट गर्ने, भण्डारण गर्ने, प्रशोधन गर्ने, चिस्यान गृह, आदी), किसान भ्रमण व्यवस्था, कोटा व्यवस्था, कृषि ऋण तथा अनुदान वितरण, कृषि बीमा व्यवस्था, समग्र शिक्षा नीतिमा सुधार, व्यवसाइक तथा प्रभावकारी कृषि शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था आदी प्रक्रियाहरु अपनाइएका थिए । कृषि विकासको पछिल्लो चरणमा परिमाणमा भन्दा गुणस्तरमा जोड, जैविक खेतीमा प्राथमिकता, दिगो विकासमा प्राथमिकता, वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षणमा जोड, उपयुक्त खाद्यान्न वितरण रणनीति, उत्पादन तथा उपभोग संस्कृतिमा विविधता, बजार तथा इ–बजार व्यवस्थापन, खुल्ला प्रतिस्पर्धा नीति आदीमा निरन्तरता दिइंदै आइएकोछ ।

कृषि क्रान्तिका लाभ, अवसर, चुनौती र सावधानी

प्रायः सबैजसो विकासकार्यका लाभ-हानी, अवसर तथा चुनौतीहरु हुन्छन् नै । कृषि क्रान्तिका क्रममा थुप्रै लाभ तथा अवसर र केहि हानी तथा चुनौतीहरु विश्व अनुभवले देखाएकाछन् । 

लाभ– कृषि क्रान्तिबाट हुने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभहरु धेरै छन् । समग्रमा कृषि उत्पादनमा हुने विकासले खाद्यान्न आपूर्तिमा वृद्धिकाकारण खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर हुनाकोसाथै निर्यातसमेत गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ; आम्दानीमा वृद्धि भई जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ र गरिवी निवारणमा सहयोग पुग्छ; रोजगारी सिर्जना हुन्छ; प्रसस्त खाद्यन्न उपलब्धताकाकारण मुल्य सुलभ हुनगई उपभोग संस्कृतिमा ब्यापकता आउँछ; पौष्टिक तथा गुणस्तरीय खाद्य आहार सम्बन्धि सचेतना अभिवृद्धि भइ जनस्वास्थ्यमा सुधार आउँछ र उचित भू–उपयोगकाकारण जीवस्वास्थ्य र वातावरणसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने पर्यावरण ह्रासमा समेत कमी आउँछ । यसकासाथै बजारीकरणमा वृद्धि हुनगई अर्थव्यवस्थाको आकार बढ्नाले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आउँछ; प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुन्छ; ग्रामीण विकास तथा समग्र देशकै विकास हुनजान्छ जसबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनामै परिवर्तन आइ आर्थिक छलाङ मार्न सकिन्छ । हाल नेपालमा कृषि उत्पादनकार्य महिला केन्द्रित हुँदै गइरहेको परिस्थितीमा कृषिमा गरीने द्रुतविकासले महिलाहरुको समग्र अवस्थामा सकारात्मक सुधार हुनगई महिलाहरु सशक्त र आत्मर्भिर बन्न सक्छन् र समग्र राष्ट्र विकासमा सक्रियता बढाउन सक्छन् ।

अवसर– भर्खरै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसंग कृषि, यातायात सञ्जाल, उर्जा तथा पर्ययटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रहरुमा भएका औपचारीक सम्झौताहरु (जो एकअर्कासंग अन्तरसम्वन्धित छन्) नेपालकालागि ठूलो अवसर बन्न सक्छन् । विश्व अर्थतन्त्रका उदीयमान हाम्रा विशाल दुई छिमेकी चीन र भारतसंगको सहकार्यबाट कृषि क्षेत्रकासाथै राष्ट्रिय प्राथमिकता अन्य क्षेत्रहरुको विकासमा प्रसस्त लाभ लिन सकिन्छ र सक्नुपर्छ । नेपाल कृषि अर्थतन्त्रमा निर्भर राज्य भएकाले कृषिक्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ र कृषि उत्पादनका वस्तुहरुको आत्मनिर्भता र निर्यातबाट आय आर्जन गरी अर्थतन्त्रलाई वलियो बनाउन सकिन्छ । सन २०१७ को एक तथ्याङ्क अनुसार कृषि उत्पादनका वस्तुहरु आयात गर्ने चीन विश्वकै दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो र भारतले पनि दुई अर्व ४० करोड अमेरीकी डलर बराबरको कृषि उत्पादनका वस्तुहरु आयात गरेको थियो । चीनले क्रमशः भटमास (३३ अर्व अमेरीकी डलर), फलफूल (४ अर्व), चामल (२ अर्व), गहुँ (१ अर्व), ठूलो मात्रामा मासु आदीे आयात गरेको थियो । यी कृषि वस्तुहरुको उत्पादनको सम्भावना नेपालमा प्रसस्त छ, तसर्थ यसलाई अवसर को रुपमा लिएर छिमेकीहरुको कृषि उत्पादनका वस्तुहरुको बृहद माग परिपूर्ति गर्ने निर्यात नीति लिइ अघि बढ्नुपर्छ । यातायात सञ्जाल शुरु भएपछि भारत तथा चीनबाट नेपालले आयात गरिएका कार्गो कन्टेनरमा यी वस्तुहरु निर्यात गर्न सकिन्छ ।

चुनौती– विश्वमा गरिएका कृषि क्रान्तिका अनुभवहरुले खासगरी दुई किसिमका हानी तथा चुनौतीहरु देखाएकाछन्– विकासमा असमानता र पर्यावरणीय ह्रास । असंतुलित क्षेत्रीय (ग्रामीण/शहर) विकास; धनी गरिव वीच फराकिलो अन्तर तथा आय वितरणमा असमानता; असंतुलित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास जस्ता असमान विकास भईरहेका छन् । फलस्वरुप धनी झन धनी र वास्तविक किसानहरु झन गरिव भएका र सरकारको ऋण तथा अनुदान प्रक्रिया जटील तथा अपर्याप्त भएकाकारण उन्नत बीउ/बिरुवा तथा प्रविधि जुटाउने क्रममा धनी साहुहरुको ऋण चक्रब्युमा परी भारतका हजारौं कृषकहरुले आत्महत्या गरेका थिए भने चीनमा करोडौं किसानहरु जग्गा–जमीन बेचेर शहर बसाईं सरेका थिए । यसकासाथै अपर्याप्त अनुसन्धान र सावधानी नअपनाइ जमीनको अत्यधिक प्रयोग, किटनासक तथा झार मार्ने विषाधीको प्रयोग, रासायनिक तथा सिन्थेटीक मलको प्रयोग, प्रतिकुल सिंचाइ पद्धती, हरीतगृह तथा चिस्यानगृह निर्माण आदीकाकारण विश्वले अपुरणीय वातावरणीय र पर्यावरणीय क्षति तथा चुनौतीहरु झेलिरहेकोछ, जसले वर्षेनी पृथ्वीको तापमान बढाउनुकासाथै मानव तथा जीव स्वास्थ्य, हावा, पानी, माटो, जैविक विविधता, प्राकृतिक जंगली जीवन, भूमिगत पानीका श्रोतहरु प्रदुषित भएकाछन् र क्षमता तथा संचीतीमा ह्रास आएकोछ । 

सावधानी– माथि उल्लेखित कृषि क्रान्तिका हानी तथा चुनौतीहरुको समाधानका उपाय अपनाएर असंतुलित विकास तथा पर्यावरणीय ह्रास न्युनीकरण गर्न तथा हुननदिन अव सुधारीएको कृषि क्रान्ति गर्नु अति आवश्यक भएकोछ । यसकालागि विश्वमा अत्यधिक माग भइरहेको जैविक खेतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । पछिल्लो चरणमा कृषि उत्पादनमा अग्रस्थानमा रहेका राष्ट्रहरु चीन, भारत, अमेरीकाले असंतुलित विकास हुननदिन, पर्यावरणीय ह्रास आउन नदिन, स्वच्क्ष तथा धेरै परिमाणमा भन्दा गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न, दिगो विकास गर्न शहर वरपरका काँठ क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा जोड दिंदै आएकाछन् । कृषिक्षेत्रका विशेषज्ञहरुका अनुसार नेपालको भू–बनोट, हावापानी, पर्यावरण आदी जैविक खेतीकालागि अति उपयुक्त छ । यसका अतिरिक्त कृषि क्रान्ति सफल र प्रभावकारी बनाउन निम्न पक्षहरुमा गहन अध्ययन गरेर नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरु तय गर्नु अति आवश्यक हुन्छः

• तुरुन्त उच्च उत्पादन लिने नभई सम्पूर्ण सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरुको विश्लेषणात्मक अध्ययन गरेर वीस्तारै उत्पादन लिने प्रक्रियामा जानुपर्छ ताकि विकासले दिगोपन लिन सकोस ।

• कृषि उत्पादनको वितरण रणनीति भूगोल, पर्यावरण, हावापानी तथा संस्कृतिका आधारमा गरिनुपर्छ ।

• कृषि कार्यमा लागेका कृषकहरुलाई सहज रुपमा प्राप्त हुने किसिमले पर्याप्त कृषि ऋण तथा अनुदान, कृषि बीमा, प्रविधि, भण्डारण र अन्य सुविधा तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

• कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरीने मिसीन, औजार, प्रविधि तथा रासायनिक तत्वहरुको उपयोग तथा मर्मत सम्भार गर्न विशेषज्ञहरु तयार गर्नुपर्दछ र कृषकहरुलाई पर्याप्त ज्ञान तथा तालिम दिइनुपर्दछ ताकि नकारात्मक प्रभाव कम होस् ।

• आवश्यक कृषि पूर्वाधारहरुको निर्माण गरेर कृषि क्रान्तिका प्रक्रियाहरु प्रारम्भ गर्नुपर्दछ ताकि कृषि विकास अभियान असंतुलित नभइ निरन्तर र दिगो बन्न सकोस । 

  

कृषि क्रान्ति गर्नकालागि हाल नेपामा सवै किसिमले अनुकुल वातावरण बन्दै गैरहेकोछ । यसकालागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुले घरधन्दा सकेर अतिरिक्त समयमा काम खोजीरहेका शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरु (कुल जनसंख्याको ५२% रहेका महिलाहरु राष्ट्र निर्माणको महा–अभियानमा वरावर साझेदार बन्न सक्छन्), अर्ध तथा पूर्ण बेरोगार रहेका यूवाहरु, विदेशबाट फर्केका अनुभवी कृषि प्राविधिज्ञ तथा श्रमीकहरुलाई नीतिवद्ध किसिमले परिचालन गर्नुपर्दछ । यस महान अभियानमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरु मात्रको प्रयत्न तथा समलग्नता अपर्याप्त हुनेहुनाले कृषि विकासमा काममा सक्रिय विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरु– ग्रीन इन्सटीच्युट नेपाल, एग्रीकल्चर स्कुल, ससटेनेवल एग्रीकल्चर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम नेपाल (एस.ए.डि.पि.एन.), फोरम फर रुरल वेलफेयर एण्ड एग्रीकल्चर रिफर्म फर डेभलपमेन्ट (फरवार्ड), आइ.डी.एस. नेपाल, आइ.एफ.ए.डी., एन.ए.एस.डी.पी. आदी संस्थाहरुसंग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु वुद्धीमानी हुन्छ । यसकासाथै, भूमण्डलीकरण, उदारीकरण तथा खुल्ला बजार नीतिमा चलीरहेको विश्व अर्थतन्त्रमा कृषि क्रान्ति गर्ने तथा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याएर मात्र पर्याप्त हुदैन । विकास कार्य अघि बढाउन, आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित निरन्तरता दिन र विश्वबजारमा दिगो रुपमा टिकीरहन लगानी, भित्र्याउने, कृषिमा बाह्रा लगानी खुल्ला गर्ने तथा लगानी गर्नसक्ने क्षेत्र तोक्ने, उदारीकरणका नीतिहरुको अवलम्वन आदी प्रमुख प्राथमिकताका विषय हुन् । यस सन्दर्भमा कृषिमा बाह्रा लगानीका क्षेत्र तोक्ने सवभन्दा महत्वपूर्ण र विचार पुर्याउनु पर्ने पक्ष हो । नेपालको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र राज्य र अर्थतन्त्र दुवैको मेरुदण्ड भएकोले यसका कुनकुन क्षेत्रहरुमा बाह्रा लगानी खुल्ला तथा प्रोत्साहन गर्ने भन्नेबारे गहन अध्ययन गरेर मात्र तय गर्नुपर्दछ ताकी विश्व व्यापारीकरणको नकारात्मक प्रभावकाकारण कृषि क्षेत्र धरासायी नबनोस । हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतले निरन्तर सरकारी निगरानीमा रहने शर्तमा कृषिका सीमित क्षेत्रहरुमा मात्र बाह्रा लगानी खुल्ला गरेकाछन् । यस्तो नीतिले राज्य तथा अर्थतन्त्रका प्राथमिक क्षेत्रहरुमा विदेशी दवदवा हुनबाट बचाउँछ ।

*(सन २०१७ मा त्रि.वि. अन्तर्गत ग्रामीण विकास विषयबाट ग्रामीण महिला सशक्तिकरणमा पि.एच.डी.,  bsirjana@gmail.com, हाल वेइजिङ, चीन)