'उदाउँदो सूर्यले जसरी सबैलाई उर्जा प्रदान गर्छ त्यसरी नै अरुलाई उर्जा प्रदान गरौं'

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- यस व्लगमा १७० वटा लेख समाहित छन् !

Sunday, 24 February 2019

महिला सशक्तीकरणमा पोषण तथा स्वास्थ्यको महत्व र भूमिका

                                                                डा. सिर्जना भण्डारी*


ग्रामीण क्षेत्रमा अनुसन्धानको क्रममा पंक्तिकारले अनुभव गरेको प्राथमिक तथ्याङ्कको खोज तथा परिणाममा आधारीत  लैङ्गिक असमानता तथा सामाजिक विभेदका केही नकारात्मक यर्थाथहरु मध्य एक यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहें ।

सन १९६० मा पहिलोपटक राजनीतिक गतिविधिकालागि सशक्तीकरण शव्दको प्रयोग गरीएको थियो र विगत तीन दशकयता लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणमाथिको वहसले प्राथमिकता पाइरहेको छ। विश्व बैंक(२००१)का अनुसार, महिलाहरुले आफ्ना क्रियाकलाप तथा चाहनाहरुको छनौटको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु महिला सशक्तीकरण हो, यसले उनीहरुको जिवनसंग सम्वन्धीत निर्णय क्षमता, अधिकार, श्रोत–साधनमाथि नियन्त्रणमा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्छ। यू.एन. ओमेन (२०१६)का अनुसार प्रभावकारी दिगो विकास हासिल गर्न आवश्यक आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका प्रमुख घटक हुन् महिलाहरु, तर लैङ्गिक असमानता र सामाजिक विभेदकाकारण विभिन्न चुनौतीको सामना गरीरहेका छन्। लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणले केवल व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको उन्नतीमात्र नभइ मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतीमा योगदान पुर्याउँछ र विकासमा महिला सहभागिता बढाउँछ।

महिला सशक्तीकरण वहुआयामिक प्रक्रिया हो र यसको स्वरुप ब्यापक भएकोले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जनजिवनका विभिन्न पक्षहरुसंग यसको अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ र एकले अर्कालाई परस्पर प्रभाव पारीरहेका हुन्छन्। महिला सशक्तीकरणका प्रक्रियाहरु महिलाका विभिन्न अवस्था तथा पक्षहरुसंग अन्तर–सम्वन्धीत हुन्छन्, जस्तो राज्यका नीति–नियम, तिनको कार्यान्वयन र इच्छाशक्ती, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था, शिक्षा–सिप–तालिम, पोषण–स्वास्थ्य आदी। सांस्कृतिक भु–मण्डलीकरणको प्रभाव र आधुनिक जिवनशैलीकाकारण केही महिलाहरु लैङ्गिक असमानता तथा सामाजिक विभेदको कुप्रभावबाट मुक्त भएका र उनीहरुको शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सामान्य सुधार आएको भएपनि अधिकांश (खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका) महिलाहरुको समग्र जनजिवनमा अझै लैङ्गिक असमानता र सामाजिक विभेद कायमै छ, यद्धपी असमानता तथा विभेदको दायरा समुदाय र संस्कृति अनुसार फरक–फरक पाउन सकिन्छ, जसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव महिलाहरुको पोषण र स्वास्थ्य अवस्थामा परीरहेकोछ र आवश्यक पोषण र स्वास्थ्य उपचारमा हुने विभेदको नकारात्मक प्रभाव महिलाहरुको स्वास्थ्य, प्रजनन्, सक्रियता र समग्र व्यक्तित्व विकासमा परीरहेको छ।

महिलाहरुको पोषण र स्वास्थ्यमा परिवार, समाज तथा राज्यद्धारा पर्याप्त चासो र प्राथमिकता नदिइएको र पोषणलाई महिलाको स्वास्थ्य, प्रजनन् क्षमता र सक्रिय जिवनसंग जोडेर जागरण गराउने कामले गतिलिन नसकेकोकारण महिलाहरुको समग्र स्वास्थ्य तथा प्रजनन् क्षमता कमजोर हुने भएकोले उनीहरुबाट जन्मीने भावीपुस्ताको स्वास्थ्य र विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारीरहेको छ। स्वस्थ्य र सक्रिय मानव श्रोत राज्यको आवश्यकता भएकोले यसतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ। यसकासाथै, पोषण तथा स्वास्थ्यले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा महिलाहरुकोे शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्था, कार्यक्षमता तथा कार्यदक्षता, सक्रियता, साहस, आत्मविश्वास जस्ता गतिविधिहरुमा प्रभाव पार्दछ। शारीरीक तथा मानसिक रुपले स्वस्थ्य महिलाहरु हरेक किसिमले सक्रिय र उर्जावान हुन्छन् र परिवार, समाज र राज्यको उन्नतीमा विभिन्न तवरले योगदान पुर्याउन सक्छन् भने पोषण तथा स्वास्थ्यमा विभेदकाकारण हुने कमजोर स्वास्थ्य र मानसीक अशान्तिले महिलाहरुको समग्र स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास, कार्यक्षमता, साहस, आत्मविश्वास, दृष्टिकोण तथा सक्रिय जिवनमा गहिरो प्रभाव पार्दछ।

समुह छलफलमा सहभागी महिलाहरुद्धरा व्यक्त भनाई अनुसारः
ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयंसेविका(४६)को विचारमाः पुरुषको दाँजोमा महिलाहरु पछाडि पर्नुका धेरै कारणहरु मध्य उनीहरुको शरीरको फरक तर समवेदनशील प्राकृतिक वनावट तथा प्रजनन् क्षमता प्रमुख कारण हो। महिलाहरुले जिवनको महत्वपूर्ण र उर्जाशील समय प्रजनन् र यससंग सम्वन्धीत कार्यहरुमा खर्चिन बाध्य हुनुपरेकोकारण व्यक्तित्व विकासका महत्वपूर्ण अवसरहरु गुमाउँछन्। यस सम्बन्धमा जसोतसो महिलाहरुले सम्झौता गरेकैछन् तर यो भन्दा ठूलो समस्या महिलाहरुको यस्तो विषेश परिस्थितीमा आवश्यक पोषण तथा स्वास्थ्य जस्तो महत्वपूर्ण पक्षहरुमा ख्याल नगरीनु हो। महिलाहरुको किशोरावस्थामा हुने प्रजनन् अंगको विकास, नियमित महिनावारी, युवावस्थामा गरीने गर्भधारण, सुत्केरी र स्तनपान आदि अवस्थामा पोषण तथा स्वास्थ्यबारे विशेष ख्याल राख्नुपर्छ, जुन महिलाहरुको प्राकृकि अधिकार पनि हो। यो उत्तरदाइत्व व्यक्ति, परिवार, समाज तथा राज्य सवैको हो किनकी वच्चा परिवार, समाज र राज्य सबैकालागि हो। विषेशगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरु यो अधिकारबाट बन्चीत छन् र यसो हुनुमा समाजमा जरा गाडिएको चरम लैङ्गिक असमानता तथा  सामाजिक विभेद जिम्मेदार छ। नेपाल ग्रामीण मुलुक हो र यहाँका ८० प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्छन्, त्यसमा महिलाको संख्या धेरै रहेकोछ । यो सत्य हो कि ग्रामीण विकासविना मुलुकको विकास सम्भव छैन र लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणविना ग्रामीण विकास सम्भव छैन। तसर्थ, सक्षम महिला र प्रभावकारी महिला सशक्तीकरणकालागि ग्रामीण महिलाहरुको पोषण तथा स्वास्थ्यमा विशेष प्राथमिकता दीइनुपर्छ। राज्यद्धारा सबैलाई उत्तरदायी बनाउने प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएर यस समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ।

सहभागीहरुकै अनुसार, ग्रामीण महिलाहरुको पोषण र स्वास्थ्यको अवस्था सन्तोसजनक नभएको सर्वविदित छ, यसो हुनुमा अज्ञानता, अचेतना, गरिवी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक चालचलन, पितृसत्तात्मक सोच, महिलाहरुको पिछडापन तथा दोस्रो दर्जा आदि रहेको छ। खासगरी उसस्थित महिलाहरुमा केही छोरी र ठूलो संख्यामा बुहारीहरुले पोषणमा महिला पुरुष वीच भेदभाव हुनेगरेको बताएका थिए। प्रजनन् अंगहरुको विकास हुने समयमा, महिनावारीको बेलामा आमा–वावालेनै छोरा/छोरीको खानपानमा विभेद गर्ने, छोरीहरुको स्वास्थ्य खासगरी प्रजनन् स्वास्थ्य उपचारमा वेवास्ता गर्ने र जिम्मेदारी पन्साउन सानै उमेरमा छोरीहरुको विवाह गरिदिने र विवाहपछि श्रीमानको घरमा पनि उही नियती दोहारीरहनेकारण आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएको र धेरै अवसरहरुबाट विमुख हुनुपरेको कुरा समुह छलफलमा सहभागी अधिकांस महिलाहरुले बताएका थिए। विवाहपछि स्कुल तथा पढाइ छुटाइएको, लगातार गर्भवती भएको, गर्भावस्थामा कुटपिट भएको, पर्याप्त पोषण र आवश्यक स्वास्थ्य उपचार नपाएको, छोरी जन्मदा झन वेवास्ता गरीएकोले शरीर कमजोर र रोगी भएकोकारण अहिले साक्षरता, सामाजिक जागरण, समुहमा सहभागीता र नेतृत्व, आय–आर्जनका तालिम आदीको अवसर पाएपनि त्यसको फाइदा लिन पूर्ण सक्षम नभएको गुनासो सबैले गरेका थिए। 

समुह छलफलमा एकावती देवी (४१ वर्ष, नाम परिवर्तन)ले अधिकांस महिलाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै भनिनः पाँच कक्षासम्म पढेको थिएं तर अहिले नाम लेख्न पनि आउँदैन, श्रीमानले बि.ए. पास गर्नुभएकोछ तर नजानेको कुरा सोध्यो भने गवार भैंसी, अव किन पढ्नुपर्यो! भन्नुहुन्छ। दिदी–बहिनीहरु स्वयं सहायता समुहको अध्यक्षता गर्नु भन्नुहुन्छ तर मेरो पाठेघरको विमारीले शरीर कमजोर भएकोकारण मसित अध्यक्षता गर्नसक्ने क्षमता र आत्मविश्वास छैन, पाँच वटा वच्चाहरु छन्, उनीहरुलाई स्कुल पठाउँछु, घरमा धेरै काम आफैंले गर्नुपर्ने भएकोले समयले भ्याउदैन। सासू र श्रीमानले पनि घरको काम गर तालिम–सालिम लिनु पर्दैन भन्नुहुन्छ। पाठेघरको उपचार गरौं भन्दा दुखेको छ र! नदुखीकन किन पैसा नुक्सान गर्ने भन्नुहुन्छ।   

एस.एल.सी गरेकी शितल यादव (२४ वर्ष, नाम परिवर्तन) भन्छिन्ः हाम्रो समाजमा लैङ्गिक विभेदकाकारण महिलाहरुको आधारभूत आवश्कताहरु– शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य उपचारमा वेवास्ता गरीएकोले महिलाहरु शारीरीक तथा मानसीक रुपले अस्वस्थ्य छन् र चेतनाको पनि अभाव रहेकोछ। अधिकांश अस्वस्थ्य महिलाहरुमा व्यक्तित्व विकास तथा सशक्तीकरणका अवसरहरु पाएपनि उनीहरुमा हीन भावना, कमजोर मनोविज्ञान, आत्मविश्वासको कमी, जाँगर, उत्साह तथा साहसको कमी, निरीह तथा प्रतिकार क्षमतामा कमी, जिवन प्रति निरासा, परिवारमाथि बोझको अनुभूति भएको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा महिलाहरुले सही समयमा उपयुक्त किसिमले व्यक्तित्व विकास गर्न सक्दैनन् र परिणामस्वरुप शिक्षाको गुणस्तर, रोजगारी, व्यापार, व्यवसायमा सफलाता हासिल गर्न सक्दैनन् र आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रुपले संधै पछि पारीइरहन्छन्।

सहभागीहरुको निष्कर्ष अनुसार– महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा प्रभावकारीता ल्याएर; व्यक्ति (खासगरी पुरुष), परिवार, समाजमा पोषण र महिलाहरुको स्वास्थ्य तथा प्रजनन् क्षमता र यसले उनीहरुको समग्र व्यक्तितत्व विकासमा पार्नसक्ने असरबारे प्रभावकारी जागरण ल्याएर; विद्यालयस्तरका पाठ्यक्रमहरुमा यस सम्वन्धी विषयहरु समावेश गरेर; पोषणको खाद्यन्न र कृषिसंग प्रत्यक्ष सरोकार भएकोले कृषिको विकास, खाद्यान्न विविधिकरण, खाद्यान्न संरक्षण, गुणस्तर व्यवस्थापन र खानपानमा सुधार गरेर महिला सशक्तीकरणमा पोषण तथा स्वास्थ्यको महत्व र भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।bsirjana@gmail.com

*(ग्रामीण महिला सशक्तिकरणमा पि.एच.डी., हाल वेइजिङ, चीन)



Thursday, 14 February 2019

महिला सशक्तीकरणमा स्वयं सहायता समुहको महत्व र भूमिका


                                                                                   डा. सिर्जना भण्डारी*

ढिलै भएपनि 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान' र मानव कल्याण तथा विकासका कार्यहरु गति लिने क्रममा देखिन्छन् र विकासका आर्थिक, सामाजिक/सांस्कृतिक तथा राजनीतिक आयामहरुमा महिला सहभागिताका प्रयासहरु क्रमशः अगाडि बढिरहेका छन् । यद्धपि यी प्रयासहरु पर्याप्त भने छैनन्, लैङ्गिकता र विकासमा अझै थुप्रै कामहरु गर्न बाँकी छन् । विकासमा महिला सहभागिता बढाउन सर्वप्रथम परिवार, समाज र राज्यमा लैङ्गिक समानता तथा समता हुनु अति आवश्यक हुन्छ, लैङ्गिक समानताका लागि महिला सशक्तीकरण अति आवश्यक हुन्छ र महिला सशक्तीकरणको प्रक्रियामा विभिन्न समुहहरु जस्तो वचत समुह, सशक्ती समुह, महिला समुह, स्वयं सहायता समुह आदिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।

विश्वमा स्वयं सहायता समुहको शुरुआत सन १९८५ बाट भएको हो । आफू–आफूमा पारस्परीक आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग गर्न निर्मित संगठीत मानव जमात नै स्वयं सहायता समुह अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप हो । प्राय ग्रामीण क्षेत्रका अति बिपन्न समुदायहरुको गरिवी निवारण तथा जिवनस्तर उकास्नका लागि निर्माण गरीने स्वयं सहायता समुहमा महिला तथा पुरुष दुवै संगसंगै वा बेग्लाबेग्लै रहनसक्छन् तर महिलाहरु पिछडिएका हुनाले विश्वमा ज्यादातर महिलाहरुको सहभागिता रहेको देखिन्छ । सम्भव भएसम्म समान आर्थिक तथा सामाजिक/सांकृतिक हैसियत भएका स्थानिय वासिन्दाहरुलाई एक समुहमा संगठित गर्ने प्रयास गरीन्छ । एक समुहमा मा १० देखि २० जना सदस्यहरु रहन्छन् र उनीहरु मध्यबाट १ अध्यक्ष, १ सचिव र १ कोषाध्यक्ष चुनीएका हुन्छन् जसले समुहको काम र आर्थिक गतिविधि व्यवस्थापन गर्दछन् । स्वयं सहायता समुहको प्रमुख उदेश्य आ–आफ्नो हैसियत मुताविक पैसा वचत गरी वचत भएको रकमलाई आवश्यकता अनुसार पालैपालो आय उपार्जनको काममा ऋण लगानी गरेर महिला सशक्तीकरणका छ वटै 'स'- शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलम्वन, सामाजिक न्याय, समवेदन र समता हासिल गर्नु र विकास तथा समृद्धिमा महिलाको भूमिका, योगदान र सहभागिता बढाउनु रहेको हुन्छ ।

आई.एफ.आई.डी.(सन २०१४) का अनुसार सशक्त महिला विकास र परिवर्तनका महत्वपूर्ण वाहक हुन् । नेपालको समृद्धि र विकासकालागि स्वयं सहायता समुह कार्यक्रमलाई ग्रामीण क्षेत्रका तल्ला तहहरुमा ब्यापक परीचालन गरी महिला सशक्तीकरण गर्न सकिन्छ, यसका लागि देश-विदेशमा अपनाइएका सफल मोडेलहरुको सिको र आवश्यकता अनुसार तिनमा नयाँपन थपेर परिमार्जन गर्दै जानु आवश्यक हुन्छ । विश्वमै, महिला सशक्तीकरणको प्रक्रियामा छिमेकी राष्ट्र भारतले सबैभन्दा बढि प्राथमिकताकासाथ र सफलतापूर्वक यो मोडेलको अभ्यास गर्दै आइरहेको छ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यस कार्यक्रमलाई निकै चासो दिने गरेकाछन् । तल्लो स्तरसम्म माइक्रो क्रेडिट वितरण प्रभावकारी बनाउन बैंकसंग सहकार्य गरी महिलाहरुको ब्यस्तता र उद्यमशिलता बढाएर यस मोडेलको माध्यमबाट महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा भारतले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेकोछ । दक्षिण एसिया लगायत, दक्षिण–पूर्वी एसियाइ मुलुकहरुमा पनि यो मोडेल ब्यापक रुपमा अपनाइएको पाइन्छ ।

शुरुमा सानो आकारमा थालिने भएपनि आवश्यकता र सम्भावना अध्ययन गरेर स्वयं सहायता समुहलाई विकासका अन्य प्रयासहरुसंग जोडेर क्षेत्रीय तथा राष्ट्रब्यापी कार्यक्रमहरुमा आवद्ध गरी बृहत रुपमा लान सकिन्छ । संचालनमा आइरहेका महिला विकास तथा सशक्तीकरणका थुप्रै कार्यक्रमहरु, सन २०१७ बाट संचालनमा ल्याईएको राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम र हालै संचालनमा ल्याईएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसंग आवद्ध गरी अगाडी बढ्नु मुलुकको समृद्धिकालागि प्रभावकारी हुनसक्छ । यस्ता कार्यक्रमहरुलाई बैंक, अन्य मौद्रिक संस्था तथा अन्य सम्बन्धीत संस्थाहरुसंग सहकार्य गरेर पर्याप्त आर्थिक, प्राविधिक, प्राकृतिक तथा मानव श्रोत जुटाएर साना–साना विकासकाकार्यहरुमा तिब्रता ल्याउन सकिन्छ । क्षेत्रफलमा सानो भएपनि हाम्रो मुलुकको जैविक तथा प्राकृतिक, वातावरणीय, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक/सांस्ककृतिक आदि अद्धितिय विविधताको भरपुर उपयोग गरी विकासका थुप्रै कार्यक्रमहरु थालनी गरेर हाल परनिर्भर रहेका क्षेत्रहरुमा आत्मनिर्भर बन्नुकासाथै महिला सशक्तीकरण र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।

विविधताले भरीपूर्ण नेपालका तीनैवटा भौगोलिक क्षेत्रहरुको पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी स्वयं सहायता समुहको माध्यमबाट ग्रामीण महिलाहरुकालागि उपयुक्त हुने थुप्रै विकासे कार्यक्रम तथा गतिविधिहरु संचालन गर्न सकिन्छ । हिमाली क्षेत्रहरुमा पशुपालन, चिसोमा हुने फलफूल खेती, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रसोधन, पर्यटन र यससंग सम्बन्धीत उद्योग–धन्दाहरु संचालन गर्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा तरकारी खेती, अन्नबाली, दाल तथा गेडागुडी, जडीबुटी उत्पादन, पशु–पंछीपालन, माछापालन, मौरीपालन, रेशम खेती, नगदे बालीहरु, पर्यटन, पर्यटक होमस्टे र यससंग सम्बन्धीत उद्योग–धन्दाहरु संचालन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, राज्यकै अन्नभण्डार मानिने तराई क्षेत्रमा प्रमुख अन्नबालीहरु, नगदे बालीहरु, फलफूल तथा तरकारी खेती, दाल तथा गेडागुडी, जडीबुटी उत्पादन, पशु–पंछीपालन, माछापालन, मौरीपालन, रेशम खेती र यससंग सम्बन्धीत उद्योग–धन्दाहरु संचालन गर्न सकिन्छ।

यसका अतिरीक्त, आजको युगमा विकास तथा मानव कल्याणका सम्पूर्ण कार्यहरुमा धननै महत्वपूर्ण साधन भएको र नेपालका महिला पछि पर्नुमा आर्थिक अभावनै प्रमुख कारण भएकोले यस्ता स्वयं सहायता समुहहरुको परिचालन गरी तीनै भौगोलिक क्षेत्रका महिलाहरुको फुर्सदको समय उपयोग हुनेगरी आय आर्जन हुने सिपयुक्त अन्य थुपै्र कार्यक्रमहरु जस्तो– मैनबत्ती, अगरबत्ती, सिलाइ–बुनाई–कढाई, परम्परागत औषधी तथा जडीबुटी उत्पादन, कृषिमा आधारीत घरेलु तथा साना उद्योग, कागज उद्योग, कपडा उद्योग, मुर्तिकला, काष्ठकला, चित्रकला (रेखांकन, पेन्टीङ, थांका, मैथली कला) आदि कामहरुमा आवद्धगरी महिलाहरुलाई गरिवीमुक्त, सशक्त, स्वावलम्बन र आत्मनिर्भर बनाई विकासका आयामहरुमा उनीहरुको सहभागिता, भूमिका र योगदान बढाउन सकिन्छ । यसकासाथै महिलाहरु प्रकृतिसंग बढी नजिक हुनेहुनाले जैविक विविधता, वातावरण, प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षणमा सहभागी हुन प्रोत्साहीत गर्न सकिन्छ।

तर विचारणीय पक्ष, हाम्रो समाजको बनावट अनुसार अधिकांस महिलाहरुको काँधमा वालवालिका हुर्काउने, वृद्ध–वुद्धा, अशक्तको  स्याहार गर्ने र घरव्यवहारको जिम्मेदारी हुने हुनाले सशक्तीकरणको नाममा उनीहरुमा अझ कार्यबोझ थपिनु हुदैन, यसले महिलाहरुको स्वास्थ्य र मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पार्नसक्छ। यस्ता कार्यक्रमहरुबाट उनीहरुलाई अधिक लाभान्वित गराउन उनीहरुको फुर्सदको समय विचार गरी कामको चयन गरीनु पर्दछ, साथसाथै घरका अन्य सदस्यहरु खासगरी पुरुष सदस्यहरुमा घरव्यवहारको कार्य बिभाजन तथा उत्तरदाइत्व बहन,  लैङ्गिक समानता तथा महिला अधिकारकाबारेमा जागरण फैलाउने कामहरु गर्नुपर्छ।

स्वयं सहायता समुहको प्रमुख कामहरुः 
सदस्यहरुको रकम वचत गर्ने र मौद्रीक संस्थाहरुबाट ऋण लिने; थोरै ब्याजदरमा वचत रकम परिचालन तथा ऋण लगानी र पुनर असुली गर्ने; आय उपार्जन हुने कामसंग सम्बम्धीत सिप विकासका तालिम आयोजना गर्ने; वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न मद्धत गरी सदस्यहरुको जिवनस्तर उकास्ने; वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर जाँचबुझ र स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्ने; संगठित रुपमा महिला विरुद्धका सामाजिक कुरीतीहरुको अन्त्य र महिला अधिकार तथा समानताबारे चेतना अभिवृद्धि गर्ने; संगठित रुपमा सामाजिक तथा भौतिक सुधारका काम गर्ने; समुह संचालनकालागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने।

स्वयं सहायता समुहको प्रमुख चुनौतीहरु
महिलाहरुमा आत्मनिर्भरता, गरिवी निवारण, विकासमा महिला सहभागिता, मुलुकको दिगो विकास, अर्थतन्त्र र समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन भूमिका खेल्न सक्ने यस्ता संस्थाहरु बिभिन्न चुनौतीकाकारण पुर्ण क्षमतामा कामगर्न सकिरहेका छैनन्, तसर्थ निम्न सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौतीहरुको निवारण गरी सहज वातावरणमा काम गर्न सक्ने परिस्थितीको निर्माण गर्नुपर्दछ।

सामाजिक चुनौतीहरुः चरम लैङ्गिक असमानता; महिला माथि पुरुषको नियन्त्रण; महिला प्रति राखिने हेय सामाजिक सोच; महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा; महिलाहरुमा आफ्नो अधिकार र क्षमता सम्वन्धी चेतनाको अभाव; निर्णय क्षमता र अधिकारको अभाव; अत्यधिक कामको बोझ; पर्याप्त समय तथा जाँगरको अभाव; आवश्यक सिप तथा साक्षरताको अभाव; पारीवारीक समर्थनको अभाव; महिलाहरुविच एकता तथा सहयोगी भावनाको अभाव; उत्साह र आत्मविश्वासको कमी; महिलाको कमजोर स्वास्थ्य अवस्था।

आर्थिक चुनौतीहरुः
परिवारनै आर्थिक रुपले अति विपन्न; महिलाहरुको अत्यधिक आर्थिक परनिर्भरता, सम्पती तथा आर्थिक श्रोतमा पहुचको अभाव; बैंक तथा अन्य मौद्रिक संस्थाहरुसंग आर्थिक सहयोग तथा सहकार्यमा प्रक्रियागत कठीनाई; सरकारद्धारा अपर्याप्त बजेट वितरण; बस्तु तथा सेवा उत्पादनमा स्रोत साधन र गुणस्तर नियन्त्रणमा कठिनाई; उत्पाादीत बस्तु तथा सेवा बिक्री–वितरणकालागि पर्याप्त बजारको अभाव तथा कमजोर व्यवस्थापन; दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र भएकाकारण बैंकसम्मको पहुँचमा भौतिक दुरी।

राजनीतिक चुनौतीहरु:
सरकारको अपर्याप्त चासो र न्युन सहभागिता; जिम्मेवार निकायहरुको उदासीनता; बृहद सम्भावना अध्ययनको कमी; महिला अधिकार तथा सहभागिताका नीतिगत पक्ष अग्रगामी भएपनि व्यवहारीक पक्ष अत्यन्त कमजोर।

तसर्थ, प्रधानमन्त्री केपी वलीको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली लक्ष्य हासिल गर्न र विकासमा महिलाहरुको भूमिका, योगदान र सहभागिता बढाउन माथि उल्लेखित चुनौतीहरुको समाधान गरी जनताहरुमा स्वयं सहायता समुहको काम, महत्व र चेतना जगाएर अघि बढ्नु समयको आवश्यकता हो। bsirjana@gmail.com

*(ग्रामीण महिला सशक्तिकरणमा पि.एच.डी., हाल वेइजिङ, चीन)