डा. सिर्जना भण्डारी
(युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्न र टिकाई राख्न विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन (UN-FAO) द्वारा समय–समयमा विश्वका विकाशोन्मुख मुलुकहरुमा अध्ययन गरिएका प्रयोगात्मक केश स्टडीहरुमा आधारित)
कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीकाकारण रोजगारी गुमाएर बाध्यतावस विदेशबाट स्वदेश र शहरबाट गाउँ फर्किने नागरिकहरुको संख्या बढ्दै गईरहेको छ । यो विषम परिस्थितिमा अव उनीहरुको रोजगारीको व्यवस्था तथा पूर्नएकीकरणको चुनौती राज्यकोे सामु खडा भएको छ । यो विशाल मानव श्रोतलाई सहि ढंगबाट परिचालन र दिगो तथा प्रभावकारी पुनःस्थापना गरेर मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकाससंग जोड्न सक्यौं भने क्रमिक रुपमा यस चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न पनि सक्छौं । बेरोजगार मानव श्रोतको दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरण राज्यका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु जस्तै ठूला–मझौला–साना भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, उद्यम–व्यवसाय संचालन, कृषि उत्पादन तथा व्यवसाय आदिमा गर्न सकिन्छ तर यसकालागि उपयुक्त र समय सान्दर्भिक नीति–रणनीति तथा योजना–कार्ययोजनाहरुको निर्माण र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आश्यकता पर्दछ ।
पूर्नएकीकरणमा कृषिको भूमिका र सम्भावना
प्राकृतिक विविधतामा प्रचुर वरदान पाएको सुन्दर हाम्रो मुलुक नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासको सम्भावना अपार रहेको र यो क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मूलआधार (कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७.७%) तथा रोजगारीको प्रमुख श्रोत (६०–६५%) भएकोले कृषि खेती तथा व्यवसायका ठूला, मझौला तथा साना आयोजनाहरु संचालन गरि प्रसस्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरेर बेरोजगार मानव श्रोतको दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरण कार्यमा यस क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण बन्नसक्छ ।
विविध अभूतपूर्व प्राकृतिक विशेषताहरुको धनी भएकाले नेपालको कृषि क्षेत्रको दायरा व्यापक छ, जस अन्तर्गत समग्रमा दुई किसिमका गतिविधिहरु (१) कृषि खेती (Farm Activities), र (२) गैर कृषि खेती (Non-Farm Activities) पर्दछन् । कृषि खेती अन्तर्गत पर्ने गतिविधिहरुलाई प्रमुखरुपमा निम्न तीन किसिममा विभाजन गरिएकोछ– (क) अन्न उत्पादन (Crop Farming), (ख) वागवानी (Horticulture Farming), र (ग) पशुपालन (Livestock Farming) । त्यसैगरि गैर कृषि खेती अन्तर्गत पर्ने गतिविधिहरुलाई पनि प्रमुखरुपमा निम्न तीन किसिममा विभाजन गरिएकोछ– (क) कृषि–व्यवसाय (Agro-Business), (ख) कृषि–बजार (Agro-Marketing), र (ग) कृषि–पर्यटन (Agro-Tourism) । नेपालको सन्दर्भमा, कृषि विकासका बनीबनाउ पूर्वाधारहरु जस्तै प्रसस्त जैविक विविधता, फरक–फरक हावापानी, तापक्रम तथा भौगोलीक धरातलीय सुन्दरता र कृषि खेतीका परम्परागत वैज्ञानीक मौलिक ज्ञान तथा प्रविधिहरु उपलब्ध भएकाकारण प्रसस्त सम्भावना भएका कृषि खेती तथा गैर कृषि खेतीका सम्पूर्ण गतिविधिहरु– अन्न उत्पादन, वागवानी (विशेषतः फलफूल तथा तरकारीको जैविक खेती), पशुपालन, कृषि–व्यवसाय, कृषि–बजार र कृषि–पर्यटनका क्षेत्रमा रोजगारीका पर्याप्त नवीन तथा वैकल्पीक अवसरहरु सिर्जना गरि बेरोजगार मानव श्रोतको ठूलो संख्यालाई यस क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरेर कृषि क्षेत्रको विकास तथा मुलुककै आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण उपलव्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
बेरोजगारहरुको दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणकालागि कृषिमा “पहुँचको रणनीति”
सम्भावना हुंदैमा विकास हुदैन, कृषि विकासको सम्भावनालाई ‘सम्भव’ बनाउन प्रभावकारी क्रियाहरु (Actions) को महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । प्रभावकारी क्रियाहरुलाई आवश्यकता र समय अनुकुल हुने कृषि नीति तथा कार्यक्रमहरुले विकासको गतिमा द्रुतता प्रदान गर्दछ । आवश्यकता र समय अनुकुल प्रभावकारी कृषि नीति तथा कार्यक्रमहरु नभएको र भएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाकारण नेपालमा कृषि पेशा अनुत्पादक, अनाकर्षक तथा घाटाको व्यवसाय बन्नपुगेको टिठलाग्दोे अवस्थामा राम्रो आर्थिक अवसरको खोजीमा बैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका र दुःख–सुख धेरथोर कमाइ गरिरहेका नागरिकहरुलाई कृषिको यथास्थितिमा पुनः यही पेशामा आकर्षण गर्न तथा उनीहरुलाई यस क्षेत्रमा टिकाईराख्न त्यति सजिलो छैन । यसकालागि कृषि पेशालाई उत्पादनमुलक तथा आकर्षक बनाउनु जरुरी हुन्छ । कृषि पेशालाई उत्पादनमुलक तथा आकर्षक बनाउन विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनद्वारा समय–समयमा गरिएका बृहद केश स्टडीहरुले स्थापित गरेको “कृषिमा पहुँचको रणनीति” को अवलम्वन र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । कृषिमा पहुँचको रणनीतिले कृषिसंग सम्बन्धित निम्न क्षेत्रहरुमा वास्तविक कृषकहरुको सहज तथा गुणात्मक पहुँच हुनुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिएकोछः
(१) शिक्षा, सीप तथा सूचनामा पहुँच (Access to education, knowledge, and information [ICT]);
(२) भूमिमा पहुँच (Access to land);
(३) कृषि वित्तमा पहुँच (Access to agro-finance);
(४) कृषि उत्पादनका साधन तथा सेवाहरुमा पहुँच (Access to agricultural production inputs and services);
(५) रोजगारीमा पहुँच (Access to employment);
(६) बजारमा पहुँच (Access to market); र
(७) नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा पहुँच (Access to police dialogue and decision making) ।
(१) शिक्षा, सीप तथा सूचनामा पहुँचः शिक्षित, सीपयुक्त, तालिम प्राप्त र सु–सुचित नागकिहरुबाट मात्र कृषिमा चिताएको विकास सम्भव हुने भएकोले शिक्षा, सीप तथा सूचनामा वास्तविक कृषकहरुको सहज तथा गुणात्मक पहुँच पुर्याउन कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखि कृषिका विभिन्न गतिविधिहरु जस्तै बीउको छनौट, जमीनको तयारी, मल–सिंचाइ–किटनासको मात्रा, बाली भित्र्याउने, सुरक्षित भण्डारन गर्ने; कृषि व्यवसाय संचालन गर्ने तथा कृषि उत्पादनको विक्रि–वितरण तथा बजारीकरण गर्ने आदि सम्वन्धि पूर्ण ज्ञान तथा जानकारी उपलब्ध गराउनकालागि स्वतन्त्र कृषि विश्वविद्यालय, छुट्टै कृषि कलेजहरु, कृषि सीप तथा तालिम केन्द्रहरु, प्रभावकारी कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरु, कृषि ज्ञान केन्द्रहरु र चुस्त कृषि सूचना केन्द्रहरुको स्थापना र अनुभवी प्राविधिज्ञहरुद्वारा प्रभावकारी ढंगबाट यि संस्थाहरुको संचालन गर्नु पर्दछ । यसकालागि समय सान्दर्भिक हुनेगरी कृषि क्षेत्रका अनुभवी विशेषज्ञहरुको समलग्नतामा प्रभावकारी र व्यवहारीक कृषि शिक्षा, सीप–तालिम तथा सूचना नीति र योजनाहरुको निर्माण; कृषि पाठ्यसामग्रीहरुमा समयानुकुल परिमार्जन; व्यवहारिक ज्ञानमा आधारित शिक्षा, सीप तथा तालिम प्रदान; चुस्त कृषि सूचना प्रदान गर्न आधुनिक सूचना तथा संचार प्रविधि (ICT) को उच्चतम प्रयोगमा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले विशेष जोड दिदै आएको छ । नेपालमा पनि माथि उल्लेखित विषयहरुमा काम गर्ने प्रयासहरु भएका छन् तर प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढ्न नसक्नुकासाथै अपर्याप्त रहेको अवस्था छ ।
(२) भूमिमा पहुँचः कृषि तथा गैर कृषि दुवै व्यवसाय गर्नकालागि वास्तविक कृषकहरुको भूमिमा सहज र नियन्त्रणमुखी पहुँचले ठूलो महत्व राख्दछ । यसकालागि राज्यका तिनै तहहरुले भूमि व्यवस्थापनको प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । भूमि बैंक (Land Bank) को स्थापना; भूमिको दिर्घकालीन भाडा सम्झौता (Land Lease); कृषि–वनकोे व्यवस्था (Agro-Forest); बगर, मरुभूमि, दह, दलदल, खोल्सा आदिको सुधार गरि कृषि तथा गैर कृषि कार्यकालागि उपयोगी बनाएर र भूमि परिचालनसंग सम्वन्धित कानूनी, प्रसासनिक तथा प्राविधिक विषयहरुमा कृषकहरुलाई तालिम तथा साक्षरता प्रदान गरेर भूमिमा वास्तविक कृषकहरुको सहज र नियन्त्रणमुखी पहुँच बढाउन सकिने विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले विभिन्न विकाशोन्मुख मुलुकहरुमा सन् २०१४ मा गरेका अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
(३) कृषि वित्तमा पहुँचः सिमित आर्थिक श्रोत भएका कृषकहरुलाई उनीहरुले चाहे अनुसारको कृषि खेती, कृषि व्यवसाय तथा कारोवार गर्नकालागि कृषि वित्तमा सहज पहुँचका साथसाथ सहज वित्तिय कारोवारकालागि वित्तिय साक्षरता प्रदान गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । वास्तविक कृषकहरुलाई सस्तो र सहज कृषि वित्त उपलब्ध गराउन राज्यका तीनै तहहरुले आपसी समन्वयमा कृषिकालागि चुस्त र प्रभावकारी वित्तिय नीति निर्माण गरि वित्तिय कारोवार गर्ने सबै संस्थाहरु (विकास तथा बाणिज्य बैंक, सहकारी, लघु वित्त, वचत तथा लगानी समुह) लाई कृषि ऋण प्रवाहका सबै मापदण्डहरु पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुकासाथै उनीहरुको कामको आवधिक अनुगमन गरि काम अनुसार पुरस्कृत तथा दन्डित गर्नु पर्दछ । यस अतिरिक्त सरकारले कृषि सम्वन्धि विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरुमा आर्थिक सहयोग, विमा, अनुदान, कर छुट, आवश्यक सहयोगको प्रतिवद्धता र असामान्य अवस्थामा ऋण तिर्ने अवधि बढाउने, व्याज तथा ऋण तिरिदिने तथा मिनाहा आदिको व्यवस्था गरेर कृषकहरुको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन सहयोग गर्नु पर्दछ । यस कार्यमा धेरै आर्थिक श्रोत जुटाउनु भन्दा यसको उचित व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कृषिमा जति बढी वित्तिय तथा आर्थिक कारोवार हुन्छ अर्थतन्त्रमा त्यो भन्दा धेरै गुणा बढी कृषिको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष योगदान प्राप्त हुने कृषिमा लगानी र विकास सम्वन्धि विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
(४) कृषि उत्पादनका साधन तथा सेवाहरुमा पहुँचः कृषि उत्पादन तथा व्यवसाय गर्न भूमि तथा कृषि वित्त जत्तिकै महत्वपूर्ण कृषि उत्पादनका साधन तथा सेवाहरुमा कृषकहरुको सहज पहुँच हो जसले कृषि उत्पादनको वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । मुलुकको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारीत भएकोले तीनै तहका सरकारहरुले पुराना तथा नयाँ कृषि व्यवसायीहरुलाई कृषिमा आकर्षण गर्न तथा यस क्षेत्रमा टिकाइराख्न उन्नत तथा गुणस्तरीय बीउ/ब्रीड, मल, औषधि/किटनासक, मेसिन, प्रविधि, प्राविधिज्ञ आदि कृषि उत्पादनका साधन तथा सेवाहरुको सस्तो र सहज उपलव्धतामा विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्दछ । उन्नत बीउ/ब्रीड, रासायनिक तथा जैविक मल, किटनासक जस्ता कृषि उत्पादनका समवेदनशील साधनहरुकोे उत्पादन सम्भव भएसम्म मुलुकभित्रै गर्नुपर्दछ किनकी यि साधनहरुको समयमै आवश्यक मात्रामा उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य आदिमा आउने सानो परिवर्तनले कृषि कार्य तथा उत्पादनमा ठूलो परिवर्तन आउनसक्छ । त्यस्तै मेसिन, प्रविधि तथा प्राविधिज्ञ कृषि आधुनिकीकरणका अपरीहार्य साधन तथा सेवाहरु हुन् । सरकारले कृषि आधुनिकीकरणको शुरुआती चरणमा यि साधन तथा सेवाहरुको आयात गरि सस्तो र सहज उपलब्धतामा जोड दिइ विस्तारै मुलुकभित्रै उत्पादन गर्दै जानुपर्दछ र संगसगै हाम्रा परम्परागत मौलिक ज्ञान तथा प्रविधिहरुलाई आधुनिकीकरण गर्दै जानुपर्दछ ताकि लामो अवधिसम्म दिगो रहीरहोस । यसकासाथै उर्जा, सडक, सिंचाइ, भण्डारन, चिस्यान केन्द्र जस्ता कृषिका आधारभूत पूर्वाधारहरुको पर्याप्त निर्माण र कृषकहरुको सहज पहुँचको पनि महत्वपूर्ण र अभूतपूर्व भूमिका रहने विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले औंल्याएको छ ।
(५) रोजगारीमा पहुँचः विभिन्न कारणले सबै बेरोजगार मानिसहरु कृषि व्यवसायी बन्ने रुची तथा क्षमता राख्दैनन् तर उनीहरु कृषिमा राम्रो रोजगारीको अपेक्षा गर्दछन् । कृषि क्षेत्रमा सीपालु तथा अनुभवी श्रमिकहरुको माग प्रसस्त छ तर श्रमिकहरुमा कृषिकालागि आवश्यक पर्ने व्यवहारिक शिक्षा, सूचना, ज्ञान, सीप, तालिम, अनुभव आदिको अभाव तथा अपर्याप्तताकाकारण एकातिर ठूलो संख्यामा युवाहरु बेरोजगार छन् भने अर्कोतिर योग्य श्रमशक्तिको अभावमा कृषिको विकास तथा आधुनिकिकरण प्रक्रियाको गति सुस्त भएकोछ । तसर्थ सरकार तथा सम्वन्धित सरोकारवालाहरुले बेरोजगार मानव श्रोतलाई कृषि क्षेत्रमा सहजै रोजगारी पाउन सक्षम बनाउन कृषिकालागि आवश्यक व्यवहारिक शिक्षा, सूचना, ज्ञान, सीप तथा तालिमको आयोजना गरि रोजगारीमा उनीहरुको पहुँच बढाउने कामलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रको दायरा फराकिलो भएकोले नेपालमा प्रसस्त सम्भावना भएका अन्न उत्पादन, वागवानी, पशुपालन, कृषि–व्यवसाय, कृषि–बजार तथा कृषि–पर्यटनका क्षेत्रमा दिर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन ठूला, मझौला तथा साना कृषि आयोजनाहरु संचालन र सीप वृद्धिको योजनावद्ध खाका बनाएर कृषि विकासकार्यमा अघि बढे पर्याप्त नवीन तथा वैकल्पिक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरि बेरोजगार श्रमशक्तिहरुको रोजगारीमा सहज पहुँच पुर्याउन सकिन्छ जसले कृषिको विकास तथा आधुनिकिकरण प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन मद्धत गर्दछ ।
(६) बजारमा पहुँचः व्यवसायीक कृषि उत्पादन बजारमा विक्रिकालागि गरिने हुनाले वास्तविक किसानहरुको कृषि बजारमा सहज र गुणस्तरिय पहूँच हुनु अपरिहार्य हुन्छ । यसकालागि सर्वप्रथम तीनै तहका सरकार तथा सरोकारवालाहरुले सूचना प्रविधिमा आधारीत अनलाइन बजारको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई नेपालको कृषि बजारमा हावी रहेको दलाल तथा विचौलिया प्रबृत्तिको अन्त्य र नियन्त्रणमुखी अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । यसकासाथै बजारको मागमा आधारीत कृषि उत्पादन र कृषकहरुको उत्पादनको उचित मूल्य तथा बजारको प्रतिवद्धता र प्रभावकारी बजार अनुगमनमा व्यापकता ल्याउनु पर्दछ । कृषकको बजारमा सहज पहुँचकालागि वस्तु ढुवानीका साधन, कृषि सडक, भण्डारन तथा चिस्यान केन्द्र जस्ता पूर्वाधारहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुनाले बजार सुविधाकालागि यि पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा उपलब्धता र बजार सम्पर्ककालागि सूचना प्रविधिमा आधारीत अनलाइन बजारको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्दछ । यस किसिमको बजार प्रणालीमा परम्परागत बजार प्रणालीको तुलनामा वास्तविक कृषकहरुको माग र आपूर्ति कारोबारका वास्तविक व्यवसायीहरुसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने हुनाले यसले बजारमा सहज पहुँच बढाउनुका साथै विचौलियाहरुको ठगिबाट बचाउँछ ।
(७) नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा पहुँचः प्रभावकारी कृषि नीतिनै कृषि विकासको मूलआधार हो । प्रभावकारी कृषि नीति निर्माणकालागि नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक किसानहरुको प्रत्यक्ष समलग्नता तथा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ । यसकालागि कृषकहरुले प्रभावकारी ढंगले नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा पहुँच तथा समलग्नताको माग जोरदार किसिमले राख्नु पर्दछ र तीनै तहका सरकारहरुले कृषिसंग सम्वन्धित मन्त्रालय, संस्थान, कृषि उत्पादक तथा उपभोक्ताहरुको संगठन, युवा संगठन, नागरिक समाज आदिसंग गहन छलफल तथा समन्वय गरि समावेसिताका (साक्षरता, उमेर, लिंग, वर्ग, भूगोल, समुदाय, अल्पसंख्यक) आधारमा प्रतिनीधिहरुको बैठक आव्हान गरि कृषि नीति निर्माणको कार्य गर्नु पर्दछ ।
यसरी, कृषिमा पहुँचको रणनीतिलाई क्रमबद्ध ढाँचामा प्रभावकारी ढंगबाट व्यवहारमा उतार्न सकियो भने यसले कृषि उत्पादन तथा व्यवसायमा रुची भएका युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आर्कषण गर्न, उनीहरुलाई यस क्षेत्रमा टिकाइराख्न र कृषिको विकास गरि यस क्षेत्रमा प्रसस्त नवीन तथा वैकल्पिक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरेर जनताहरुको जिवनस्तर उकास्न तथा मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकास तथा रुपान्तरण गर्न सकिने विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको निष्कर्ष रहेको छ ।
Bhandari S. (2020). Reintegration of unemployed youths in agriculture sector. Kathmandu: ILO
Economic
Survey. (2020). Economic survey of Nepal
2019/20. Nepal: MoF.
FAO. (2014). Youth and
agriculture: key challenges and concrete solutions. Sweden: FAO.
ILO. (2019). Eight ways to grow Nepal’s agricultural sector. Switzerland: ILO.
