बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारहरुको पूर्नएकीकरण र नीतिगत पाटो

                                                डा. सिर्जना भण्डारी

कोभिड–१९ महामारीले विश्वभरिकै अर्थतन्त्रमा उब्जाएको गम्भीर संकटका कारण रोजगारी गुमाएर बाध्यतावस विदेशबाट स्वदेश र शहरबाट गाउँ फर्किने नागरिकहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ तर यो मानव श्रोतको पूर्नएकीकरण कसरी गर्ने, यो चुनौतीलाई कसरी अवसरमा बदल्ने र मुलुकको विकाससंग कसरी यसलाई जोड्ने भन्ने सम्वन्धमा स्पष्ट खाका र यसकालागि आवश्यक नीति–रणनीति तथा योजना–कार्ययोजनाहरु हालसम्म नेपाल सरकारले सबैले स्पष्ट बुझ्नेगरी प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । 

बैदेशिक रोजगारबाट कामदारहरुको स्वदेश फिर्ति र मुलुकको विकास (Return Migration and Development) का सम्वन्धमा आजका विकसित मुलुकहरु इटली, जापान, दक्षिण कोरिया आदिले अवलम्वन गरेका आर्थिक तथा सामाजिक नीति–रणनीति तथा योजना–कार्ययोजनाहरु हालसम्म पनि उत्तिकै उपयोगी र प्रभावकारी देखिन्छन् । दक्षिण–पूर्वी एशियाका विकाससिल मुलुकहरु फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भियतनाम आदिले यिनै नीति–रणनीति तथा योजना–कार्ययोजनाहरुलाई नमुनाका रुपमा सिको गर्दै देश, काल र परिस्थिति अनुसार परिमार्जन गरी बैदेशिक रोजगारबाट कामदारहरुको स्वदेश फिर्तिसंग मुलुकको विकासलाई जोडेर राष्ट्रको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा उल्लेख्य उपलब्धीहरु हासिल गरिसकेका छन् । नेपालले पनि यस्ता उपयोगी तथा प्रभावकारी र समय सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय नीति–रणनीति तथा योजना–कार्ययोजनाहरुको सिको गरी बैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएका कामदारहरुलाई मुलुकको विकाससंग जोडेर समय र परिस्थिति सुहाउँदो नीति, रणनीति, योजना तथा कार्ययोजनाहरुको निमार्ण र ढिलो नगरी प्रभावकारी ढंगबाट यसलाई कार्यान्वयनमा उतारेर अघि बढ्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण हाल स्वदेश फर्किएका कामदारहरुको समयमै दिगो तथा प्रभावकारी ढंगबाट पूर्नएकीकरण गरी यस चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सके यसले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर समयमै दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरण गर्न सकिएन भने सीपयुक्त तथा अनुभवी जनशक्तिहरु बाध्यतावस पुनः बैदेशिक रोजगारमा फर्कन सक्ने हुनाले मुलुकको विकास तथा समृद्धिकालागि सीप तथा उर्जाशील मानव श्रोतको अभाव हुनगई मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा बाधा पर्न सक्छ ।   

कामदारहरुको स्वदेश फिर्ति, पूर्नएकीकरण र राष्ट्रको विकासलाई आपसमा जोड्ने नीतिहरु

बैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएका तथा फर्किने क्रममा रहेका कामदारहरुले आर्थिक विपे्रषणका साथसाथ अन्य धेरै किसिमका सामाजिक सम्पत्ति (सीप–ज्ञान, योग्यता, क्षमता, अनुभव, सामाजिक–सांस्कृतिक सिकाई तथा सामाजिक सम्वन्ध, आत्मविश्वास आदि) पनि आफूसंंग लिएर आएका हुन्छन् । उनीहरुले आफूसंग ल्याएका यस्ता आर्थिक–सामाजिक श्रोत तथा सम्पत्तिहरुलाई आफ्नो समुदाय तथा मुलुकको विकासकालागि कसरी सहि सदुपयोग गर्ने र कसरी प्रभावकारी ढंगबाट ब्यवहारमा उतार्ने भन्ने कार्ययोजनाको सामान्य खाका समेत लिएर आएका हुन्छन् । राज्यले यस्ता नागरिकहरुको पहिचान गरी उनीहरुको उत्साह बढाउन र मुलुक भित्र लगानी मैत्री वातावरण बनाउन उनीहरुसंग बृहद छलफल गरी प्रभावकारी र प्रोत्साहनमुलक आर्थिक तथा सामाजिक नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । पूर्बी एशिया, जि.सि.सि., यूरोप तथा उत्तर अमेरिकी मुलुकहरुले मुलुकको विकासक्रमको चरणमा बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारहरुको सहज, दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरण गर्न र पूर्नएकीकरण प्रक्रियालाई मुलुकको विकाससंग जोड्न यस किसिमको आर्थिक तथा सामाजिक नीति, रणनीति, योजना तथा कार्ययोजनाहरु अवलम्वन गरेका थिए । आज विकसित मानिएका मुलुकहरु इटली, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया तथा विकासशील मुलुकहरु फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भियतनाम, कम्बोडिया, लावस आदिले बैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएका कामदारहरुको पूर्नएकीकरण कार्यलाई मुलुकको विकाससंग जोडेर मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्न सफल भएका धेरै नमुना उदाहरणहरु हाम्रासामु छन् । 

बैदेशिक रोजगारलाई पूर्ण रुपमा राष्ट्र विकासको रणनीति “ब्रेन गेनका लागि ब्रेन ड्रेन” को रुपमा अवलम्वन गरेका यि मुलुकहरुले बैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएका कामदारहरुको पूर्नएकीकरणलाई दिगो तथा प्रभावकारी बनाउन बैदेशिक रोजगारमा जानु अघिदेखि स्वदेश फर्केपछिसम्मका सबै प्रक्रियाहरुलाई क्रमवद्ध गरी आवश्यकता अनुसारको उपयुक्त नीति, रणनीति, योजना, कार्ययोजना तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै पूर्नएकीकरण कार्यलाई मुलुकको विकाससंग जोडेर मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा लागीरहेका छन् । यि राष्ट्रहरुले बैदेशिक रोजगार, कामदारहरुको स्वदेश फिर्ति, उनीहरुको दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरण र मुलुकको विकास प्रक्रियालाई एकसाथ अघि बढाउन मुख्य रुपमा निम्न तीन किसिमका नीतिहरु अवलम्वन गर्दैआएको पाइन्छः (१) सूचनामा आधारित नीति, (२) आर्थिक प्रोत्साहनमा आधारित नीति, र (३) संस्थामा आधारित नीति ।

(१) सूचनामा आधारित नीतिले बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र फर्कन चाहने सम्पूर्ण कामदारहरुलाई स्वदेशमा उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पूर्नएकीकरण सम्वन्धी सरकारका सबै किसिमका नीति, कार्यक्रम तथा उपलब्ध सेवा–सुविधाबारे विभिन्न तह, प्रक्रिया तथा माध्यमहरुबाट जानकारी तथा सूचना उपलब्ध गराउनकालागि निम्न प्रकारका कार्यहरुमा जोडदिन्छ– (क) बैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारहरुलाई प्रशिक्षण केन्द्र तथा विमानस्थलमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्फत सूचना प्रदान गर्ने, (ख) स्वदेश फर्कन लागेका कामदारहरुलाई बिदेशस्थित दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्फत सूचना प्रदान गर्ने, (ग) प्रवेशआज्ञा(भिसा) तथा कम्पनीसंगको रोजगारी सम्झौता सकिन लागेका कामदारहरुलाई सम्वन्धित कम्पनीमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्फत सूचना प्रदान गर्ने, (घ) स्वदेश फर्किएका कामदारहरुलाई विमानस्थलमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सूचना केन्द्र  मार्फत सूचना प्रदान गर्ने, र (ङ) स्वदेश फर्किएका कामदारहरुलाई आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पूर्नएकीकरण केन्द्रहरुमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्फत सूचना प्रदान गर्ने आदि ।

(२) आर्थिक प्रोत्साहनमा आधारित नीतिले बैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका र स्वदेशमै केही गर्ने योजनामा रहेका कामदारहरुलाई आर्थिक प्रोत्साहन बढाउनका लागि सहज र सस्तो घर तथा व्यवसाय कर्जा, वित्तिय शाक्षरता (सहज मुद्रा स्थानान्तरण, वचत तथा लगानी), विभिन्न किसिमका आर्थिक गतिविधिहरुमा कर छुट तथा अनुदान आदि जस्ता निम्न प्रकारका कार्यहरुमा जोडदिन्छ–(क) बिदेशमा कार्यरत कामदारहरुलाई स्वदेशमा स्थापित आर्थिक कोषमा योगदान गर्न प्रेरित गरी सो कोषको रकम उनीहरुकै उद्धार तथा पूर्नएकीकरणकालागि खर्च गर्ने व्यवस्था गर्ने, (ख) बिदेशबाट स्वदेशमा मुद्रा स्थानान्तरण तथा वचत गर्न सस्तो र सहज विधि उपलब्ध गराउने, (ग) बिदेशमा कार्यरत कामदारको कूल आम्दानीको केही प्रतिशत स्वतः स्वदेशमा वचत हुने र सो रकम उनीहरुको पूर्नएकीकरणमा लगाउने अनिवार्य व्यवस्था गराउने, (घ) स्वतः वचत भएको रकममा सरकारले केही अंश थपिदिने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, (ङ) स्वदेश फर्किएका कामदारहरुको दिगो तथा प्रभावकारी आर्थिक–सामाजिक पूर्नएकीकरण गर्न, व्यवसाय संचालन तथा आवास व्यवस्थापनकालागि उनीहरुलाई लक्षित सहयोगको साथै सहज तथा सस्तो कर्जा, कर छुट तथा अनुदान उपलब्ध गराउने, (च) बिदेशमा कार्यरत, स्वदेश फर्किन चाहने र स्वदेश फर्किएका कामदार तथा तिनका परिवारलाई वित्तिय शाक्षरता प्रदान गराउने, र (छ) स्वदेश फर्किएका समाजसेवामा रुची राख्ने जुझारु कामदारहरुलाई सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न तथा यस्ता कार्यक्रमहरुमा योगदान गर्न प्रोत्साहित गर्ने र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने आदि ।

(३) संस्थामा आधारित नीतिले पूर्नएकीकरणका प्रक्रिया तथा कार्यक्रमहरुसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र यस्ता गतिविधिहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, नियम तथा कानूनहरुको निर्माण तथा आवश्यकता अनुसार परिमार्जनकासाथै पूर्नएकीकरण र मुलुकको विकासलाई एकआपसमा जोड्ने प्रक्रियाको ब्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि निम्न पक्षहरुमा जोडदिन्छ– (क) स्वदेश फर्किएका कामदारहरुको दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणकालागि रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारी र निजी श्रमबजारको बिस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, (ख) व्यवसायिक तथा उद्यमशीलता सम्वन्धी सीप सिक्न र सीप अभिबृद्धि गर्न चाहनेहरुकालागि सीपयुक्त तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने, (ग) विदेशी कम्पनीसंगको रोजगार सम्झौता सकिएका अनुभवी तथा विशेष क्षमता भएका व्यवसायी तथा प्राविधिज्ञहरुलाई स्वदेश फर्कन प्रोत्साहन गरी रोजगारीको प्रतिवद्धता तथा रोजगारी सम्झौता गर्ने, र उनीहरुबाट उद्यम–व्यवसाय गर्न इच्छुक नागरिकहरुलाई तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गराउने, (घ) बिदेशमा रहेका कामदारहरुको संगठित सामाजिक संस्था तथा संजाल निर्माण गरी दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरण कार्यमा योगदान गर्न अनुरोध गर्ने, (ङ) विदेशमा स्थापित भएका प्रवासी नेपाली नागरिकहरुको संगठित संस्थाहरुसंग समन्वय गरी स्वदेशमा उद्यम–व्यवसायको विकास, मानव श्रोतको विकास तथा सामुदायिक विकास कार्यमा योगदान पुर्याउन अनुरोध गर्ने, (च) बैदेशिक रोजगारमा रहेका र जान इच्छुक कामदारहरुलाई इच्छाएको समयमा आकर्षक आर्थिक उन्नतीको अवसर हासिल गर्न बिदेश तथा स्वदेश ओहोदोहोर गर्न सहज प्रवेसआज्ञा नीति निर्माण गर्ने, र (छ) प्रवासी नेपाली नागरिकहरुलाई संगठित भई मुलुकको विकास कार्यमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्न दोहोरो नागरिकता तथा सो सरह अन्य कुनै व्यवस्था गर्ने । 

यि नीतिहरुको समग्र उदेश्य बैदेशिक रोजगारमा रहँदा कामदारहरुले आर्जन गरेको धन, सीप, ज्ञान, अनुभव, सीकाइ, क्षमता, आत्मविश्वास आदिको स्वदेश फिर्तिपछि उच्चतम सदुपयोग गरी उनीहरुको दिगो तथा प्रभावकारी आर्थिक–सामाजिक पूर्नएकीकरण गर्ने र यस प्रक्रियालाई मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकाससंग जोड्दै विकास निर्माणका काम तथा उद्योग–व्यवसायहरुको (उत्पादन तथा सेवा प्रदायक दुवै किसिमका) स्थापनाको माध्यमबाट प्रसस्त वैकल्पिक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी सुखी जनता सम्पन्न राष्ट्र निर्माण गर्नु रहेको छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक प्रोत्साहनमा आधारित नीति

विश्वका धेरै विकासशील मुलुकका सरकारहरुले बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारहरुको पूर्नएकीकरण र मुलुकको विकास कार्यलाई एकैसाथ अघि बढाउन आर्थिक प्रोत्साहनको साथसाथ सामाजिक प्रोत्साहनमा आधारित नीतिको कार्यान्वयन गर्दै आएकाछन् । दक्षिण–पूर्वी एशियाका विकासशील मुलुकहरु फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भियतनाम, कम्बोडिया, लावस आदिले विषेशगरी विपन्न समुदायहरुमा दिगो र प्रभावकारी पूर्नएकीकरण कार्यकालागि आर्थिक प्रोत्साहनका साथसाथै सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन तथा सेवा–सुविधामा आधारित नीति अवलम्वन गर्दै आएका छन् जस अन्तर्गत बैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानीक आदि विभिन्न समस्याहरुको सामना गरिरहेका कामदारहरुको सहज, दिगो र प्रभावकारी आथिर्क, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानीक पूर्नएकीकरणमा बढि जोड दिदै आएका छन् ।  नेपाल जस्तो साधन श्रोत कम भएको बिपन्न मुलुकमा हाल कोभिड–१९ महामारी र यसले ल्याएको आर्थिक मन्दीेका कारण बैदेशिक रोजगारबाट प्रक्रियागत तवरले फर्किने भन्दा बाध्यतावस फर्किने कामदारहरुको संख्या ठूलो भएको कारण आर्थिक तथा सामाजिक प्रोत्साहनमा आधारित नीतिको विषेश आवश्यकता र महत्व रहन्छ । तसर्थ यसरी स्वदेश फर्किएका नागरिकहरुको सहज, दिगो र प्रभावकारी पूर्नएकीकरणका लागि उनीहरुको आथिर्क, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानीक र शारीरिक अवस्थामा उत्तिकै विचार पुर्याएर पूर्नएकीकरणका कार्यक्रमहरु अघि बढाउनु पर्दछ । यि सबै पक्षहरुमा प्राथमिकता प्रदान गरेर गरिएको पूर्नएकीकरण कार्य दिगो र प्रभावकारी हुनुकासाथै क्रमिक रुपमा यसले श्रमबजार र रोजगारीमा समेत स्थायीत्व हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँदछ र विस्तारै रोजगारीकालागि बैदेशिक बसाई–सराइ पनि कम हुदै जाने र बैदेशिक रोजगार गुणस्तरीय बन्दै जाने बिभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् । 

वर्तमान समयमा नेपाल सरकारले माथि उल्लिखित नीतिहरुलाई बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारहरुको पूर्नएकीकरण कार्यमा अवलम्वन गर्ने प्रतिवद्धता देखाएको त छ तर विभिन्न कठिनाइहरुका कारण कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । अहिलेको विषम परिस्थितिमा पूर्नएकीकरण प्रक्रिया सामान्य अवस्थामा भन्दा जटिल हुनु स्वाभाविक हो, यस्तो अवस्थामा पूर्नएकीकरण प्रक्रियालाई सहज, दिगो र प्रभावकारी बनाउन सर्वप्रथम बैदेशिक रोजगारबाट बाध्यतावस फर्केका कामदारहरुको विविधता पहिचान गर्नु आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन्छ ताकि फरक–फरक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक अवस्था भएका कामदारहरुको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न र समयमै उनीहरुलाई आवश्यक सूचना तथा सेवा–सुविधा प्रदान गर्न सकियोस । हरेक कामदारलाई एक–एक गरी सेवा–सुविधा प्रदान गर्न सम्भव नहुने हुँदा सर्वप्रथम बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका सबै कामदारहरुको सम्पूर्ण जानकारी (सीप–ज्ञान, अनुभव, योग्यता–क्षमता, उमेर, लिंग, सामाजिक सम्पर्क आदि) समेटिएको बिस्तृत तथा खण्डीकृत तथ्यांक तयार गर्नु अति आवश्यक छ । यस्ता तथ्यांकहरुले नीति निर्माताहरुलाई सहजै छिटो–छरितो आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पूर्नएकीकरणका कार्यक्रमहरुको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न मद्धत पुर्याउँछ ।

हाल चलिरहेको कोभिड–१९ महामारीको विषम परिस्थितिका कारण बैदेशिक रोजगारबाट फर्किने तथा फर्किन चाहने कामदारहरुको संख्याको चाप सामान्य अवस्थामा भन्दा अत्यधिक भएकोले फर्किएका सबै कामदारहरुको सम्पूर्ण जानकारी समेटिएको बिस्तृत तथा खण्डीकृत तथ्यांक संकलन गर्न पनि त्यति सहज छैन । यसकालागि उपयुक्त अनुसन्धान विधि/पद्धति अपनाएर बृहद तथा व्यवस्थित अनुसन्धानको काम गर्नु आवश्यक हुन्छ र यस किसिमको अनुसन्धानका लागि क्षेत्रगत तथा कार्यगत ज्ञान भएका अनुभवी अनुसन्धानकर्ताहरुको आवश्यकता पर्दछ । बृहद तथा व्यवस्थित अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यांकहरुले सरकार तथा सरोकारवालाहरुलाई पूर्नएकीकरणका उपयुक्त तथा प्रभावकारी नीति र कार्यक्रमहरु निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहजता प्रदान गर्दछ । bsirjana@gmail.com

सन्दर्भ सामग्रीहरुः

ILO. (2019). Effective Return and Reintegration of Migrant Workers- with special focus on ASEAN Member States. Thailand: ILO.

ILO & UN Women. (2014). Regional Workshop on Effective Social and Economic Reintegration of Women Migrant Workers. Nepal: ILO & UN Women.

Willoughby J. & Henderson H. (2009). Preparing Contract Workers for Return and Reintegration – Relevant for Development? Athens: Global Forum on Migration and Development.