'उदाउँदो सूर्यले जसरी सबैलाई उर्जा प्रदान गर्छ त्यसरी नै अरुलाई उर्जा प्रदान गरौं'

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- यस व्लगमा १७० वटा लेख समाहित छन् !

Thursday, 31 May 2018

लैङ्गीकता र विकास


सन्दर्भः चीनको सफल ग्रामीण विकास र महिला सशक्तिकरण 

                                                                                                       डा. सिर्जना भण्डारी*

विश्व मौरी दिवस मे २० (२०१८)मा चीनको ग्रामीण क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण तथा अवलोकन गर्ने अवसर मिल्यो जुन विरलै मिल्ने गर्दछ । चीनको सुदूर दक्षिणमा रहेको हाइनान प्रान्तको छ्यङचोङ काउन्टीमा पर्ने जाहान गा.वि.स.मा गराइएको यस भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य चीनमा अवलम्बन गरिएका ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरुका कारण गरिवी निवारण र महिला सशक्तीकरणमा भएको उत्साहपूर्ण सकारात्मक परिवर्तनबारे विश्वका अन्य मुलुकका प्रतिनीधीहरु समक्ष परिचय गराउनु रहेको थियो । यस आलेखका पंतिकार ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण महिला सशक्तीकरण विषयको शोधार्थी भएकाले विकास निर्माणको रुपान्तरणको संघारमा रहेको मुलुक नेपालमा चीनको ग्रामीण विकास मोडेलबारे जानकारी गराउनु पंतिकारको उद्देश्य रहेको छ, साथै नेपालमा पनि ग्रामीण विकासको यस्तो मोडेल भित्र्याउन जोड दिनुपर्ने सुझाव दिन चाहान्छु । यो आलेख पंतिकारद्धारा गरिएको सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण तथा अवलोकन र विगत १७ वर्ष देखि उक्त क्षेत्रमा कार्यरत ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण महिला सशक्तीकरण अधिकृत सुश्री लिनलेइ र अन्य क्षेत्रका ग्रामीण विकास अधिकृतहरुसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित छ।

विश्वको महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बन्ने दौडमा अघि बढीरहेको उदीयमान राष्ट्र चीनले उदारवादी नेता देङ स्यावोपिङको शासनकाल सन १९७८ देखि आर्थिक खुलापन नीति अपनाउन शुरुगरे यता आर्थिक विकास र गरिवी निवारणमा उल्लेख्य फड्को मारेको छ । गरिवी निवारण लक्ष्य हासिल गर्न चीनले शहरी विकास र ग्रामीण विकासमा उत्तिकै ध्यान केन्द्रीत गरेकोछ तथापि उच्च आर्थिक विकास हासिल गरेपनि लक्ष्यको तुलनामा विकासले सबै जनताहरुमा समान सामाजिक न्याय प्रदान गर्न नसकेको भने उनीहरु आफैं स्वीकार्छन । तसर्थ आगामी दिनमा विकासका अन्य कार्यक्रमहरु संगसंगै ग्रामीण विकासका कार्यक्रमहरुलाई अझ बढी प्राथमिकता दिंदै सन २०२० सम्ममा ग्रामीण क्षेत्रमा चरम गरिवीमा रहेका ४० मिलियन (एडीबी, २०१६) जनताहरुलाई निम्न वर्गिय जीवनस्तरबाट मध्यम वर्गिय जीवनस्तरमा पुर्याउने लक्ष्यकासाथ अघि बढीरहेको छ । आर्थिक सुधार शुरु गरेको तीन दशक यता ७०० मिलियन जनताहरुलाई गरिवीबाट सफलतापूर्वक मुक्त गराइसकेको चीनको आर्थिक नीति, २०१८ का प्रमुख नीतिहरु मध्ये पूर्णरुपमा गरिवी निवारण पनि एक रहेको छ र राष्ट्रपति सी जिङफिङले ग्रामीण विकास तथा गरिवी निवारणको प्रक्रियालाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता गरेका छन् । ग्रामीण विकासलाई तिब्रता दिन चीनले हरेक ग्रायाजुएट विद्यार्थीले कम्तीमा दुई बर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा अनिवार्य काम गर्नैपर्ने र त्यसपछि मात्र आफूले इच्छाएकोे पेशा चुन्न पाउने र ग्रामीण विकास विषयका विद्यार्थीहरुलाई पूर्णरुपमा ग्रामीण क्षेत्रको द्रुततर विकासकालागि परिचालन गर्ने शैक्षिक नीति अवलम्वन गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यसरी परिचालन गरिएका विद्यार्थीहरुद्धारा ग्रामीण क्षेत्रको सम्भावना तथा चुनौतीको अध्ययन र ग्रामीण जनताको विचार केन्द्रसम्म ल्याई आवश्यकता अनुसारको ग्रामीण विकास नीति अवलम्वन गर्दै आइरहेको छ र यसरी ल्याइएका नीतिहरु लक्ष्य हासिलमा सफल पनि भैरहेका छन् ।

ग्रामीण विकासको क्रमिक प्रक्रिया र उच्चतम उपयोग
अधिकतर उष्ण प्रदेशीय हावापानी भएको चीनको हाइनान टापु समुद्र सतहबाट ० देखि १८०० मीटरसम्म उचाइमा रहेकोले यहाँ प्रचुर मात्रामा जैविक विविधता पाइन्छ । छ्यङचोङ काउन्टीको जाहान गा.वि.स.मा धेरैजसो अल्पसंख्यक लि र मियाउ जनजातिहरुको वसोवास रहेको छ । यि पिछडिएका र चरम गरिवी झेलीरहेका अल्पसंख्यक जनजातिहरुको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले सन २०१० मा ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय रुपमा सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सम्भावना अध्ययन शुरु गर्यो । समुद्र सतहबाट ८०० मीटर उचाइमा रहेको विविधतायुक्त यस गा.वि.स.मा विषेशतः मौरी पालन; औषधिय हर्वल वनस्पति खेती; तरकारी, फलफूल तथा अन्य नगदेवालीको खेती र पशु–पंक्षी पालनकालागि अति उपयुक्त र प्रसस्त सम्भावना भएको अध्ययनले देखायो । यि चार क्षेत्रहरु एकअर्कामा अन्तर–सम्बन्धित भएकाले विकासकार्यमा सहजता आउनु स्वाभाविक थियो । मौरी पालनकालागि वनस्पतिको प्रचुरता हुनुपर्ने, वनस्पति हुर्काउन र उच्च उत्पादन लिन मल तथा परागसेचनको आवश्यकता पर्ने र पशु–पंक्षी पालनकालागि वनस्पतिजन्य आहाराको आवश्यकता पर्ने हुनाले एक क्षेत्रको उत्पादनकार्यको आधारभूत आवश्यकता स्वतः अर्को क्षेत्रले पूरा गर्ने भएकाले काम, समय र स्रोतसाधन वीच परिपुरकता आयो । 

जाहान गा.वि.स.को विकासका लागि सर्वप्रथम सरकारले एकातिर गाउँका हरेक घरका इच्छुक सदस्यहरु (खासगरी महिला किनकी पुरुषहरु प्राय कामको खोजीमा वाहिर जाने हुनाले महिला र वालावालिकाहरुले गरिवी र अभावको मार खेपीरहेका थिए) लाई साक्षरता सिकाइ र सम्वन्धित कार्यक्षेत्र बारे तालिम दिन शुरु गर्यो भने अर्कातिर बाटोघाटो र अन्य पूर्वाधार निर्माणकार्य शुरु गर्यो । यसपछि, तालिम प्राप्त जनशक्तीलाई उनीहरुको रोजाइ अनुसारको क्षेत्रमा काम शुरु गर्न सहयोग तथा अनुदान प्रदान गर्यो । यसक्रममा मौरी पालन गर्न इच्छुकहरुलाई उन्नत मौरी तथा उन्नत प्रविधिगयुक्त घार; वनस्पति, फलफूल, तरकारी तथा नगदेवालीको खेती गर्न चाहनेलाई उन्नत वीउ–विरुवा र पशु–पंक्षी पालन गर्न इच्छुकहरुलाई उन्नत ब्रीड तथा उन्नत जातका पशु–पंक्षीहरु उपलब्ध गराउनुकासाथै यी कार्यहरुकालागि आवश्यक अन्य आधारभूत सामग्री तथा सुविधाहरु प्रदान गरेको थियो । यस अतिरिक्त ग्रामीण व्यवसायीहरु स्वमं पर्याप्त अनुभवी नहुन्जेल आवश्यकता अनुसार निरन्तर रुपमा सरकारी तवरबाटै अनुभवी निरीक्षकहरुलाई निरीक्षणमा खटाइएको थियो । 

व्यवसायको उच्च प्रतिफलकालागि क्रमिक रुपमा औषधिय हर्वल वनस्पति, तरकारी, फलफूल तथा नगदेवाली उत्पादन गरिने स्थानको पहिचान तथा छनौट गरी जमिन तयार गरेर उत्पादन शुरु गरिएपछि यी वनस्पतिहरुमा फूल फुल्ने समयमा मौरी सहित घार स्थापना गरिएको थियो ताकी मौरीलाई मह संकलन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ पर्याप्त मात्रामा सहजै उपलब्ध होस । यसपछि पशु–पंक्षी पालन गरिने स्थानको पहिचान तथा छनौट गरी जमीन तयार गरेर पाल्न शुरु गरिएको थियो ताकी उत्पादित वनस्पतिहरु पशु–पंक्षीकालागि दिगो आहाराको स्रोत बन्न सकोस । यसरी निरन्तर उत्पादन प्रक्रिया शुरु भएपछि सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा उत्पादित वस्तुहरु भण्डार गर्न भण्डारण गृह, विक्री–वितरणकालागि बजार र कच्चा पदार्थहरुको प्रसोधन गरी अन्तिम वस्तु उत्पादन (जस्तै हर्वल वनस्पति जन्य औषधिहरुको उत्पादन, मह तथा मैन जन्य वस्तुहरु, दुग्ध तथा मासु जन्य वस्तुहरु, फलफूल तथा तरकारी जन्य वस्तुहरु आदिको उत्पादन) गर्ने कारखानाहरु केही सरकारी तवरबाट र केही ब्यापारीहरुद्धारा स्वस्फुर्त रुपमा खुल्दै गए । यसरी छोटो समयमा हासिल गरिएको छिटो–छरितो, दिगो र वातावरण मैत्री ग्रामीण विकासको यो मोडेल सफल भएकोले चीनका अन्य प्रान्तका ग्रामीण क्षेत्रहरुको पनि छिटो–छरितो, दिगो र वातावरण मैत्री विकासकालागि सरकारले यही मोडेललाई स्थानीय अवस्था र आवश्यकता हेरी उचित परिमार्जनकासाथ अनुशरण गर्दैजाने नीति लिएको छ ।

यस अतिरिक्त विकास तथा उत्पादनको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइराख्न र यसमा थप नयाँपन ल्याउनकालागि समय–समयमा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा विद्यार्थीहरुको अनुसन्धान टोलीहरुले नयाँ–नयाँ खोजकार्य गर्दै आइरहेका छन् जसले यि व्यवसाय र यसबाट उत्पादित वस्तुहरुको उपयोगितामा अझ महत्व थपिदिएको छ । उदाहरणको रुपमा मौरी पालनलाई लिउँ किनकी मौरीबाट उत्पादित वस्तुहरु मह, मैन, प्रोपोलिस, रोयल जेली, पोलन आदिबारे नयाँ–नयाँ खोज, अनुसन्धान र प्रयोगहरु भईरहेका छन् । मे २०, २०१८ मा हाइनान प्रान्तको छ्यङचोङ काउन्टीमा आयोजीत विश्व मौरी सम्मेलनका प्रमुख अतिथी थाइल्यान्डका मौरी विषेशज्ञ प्रा. डा. वाङ सिरीले हेम्प तथा मेरीजोना (गाँजा) खेती र मौरी पालन विषयमा गरिएको बृहत अनुसन्धानात्मक प्रस्तुतीमा गाँजाको फूलमा चरेका मौरीको मह र संकलित पोलनले औषधिय विज्ञान तथा थुप्रै रोगको उपचारमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने खुलासा गरेका थिए र उनले देशको नामै तोकेर नेपाल(स्मरण रहोस गाँजा खेती नेपालमा गैरकानुनी छ) लगायत दक्षिण एसीयाका देशहरुमा यसको प्रचुर सम्भावना रहेको र मौरी पालनले नेपालको ग्रामीण विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने समेत वताएका थिए । उनका अनुसार हाल विश्वमा अमेरिका, क्यानडा र फ्रान्समा मात्र नियन्त्रित रुपमा यस किसिमको खेती खुल्ला गरीएको छ र थाइल्यान्डले पनि निकट भविश्यमा खुल्ला गर्दैछ । अर्को अनुसन्धानका अनुसार– मौरीको एक घारमा ५०–६० हजार मौरी बस्ने र दैनिक २००–३०० मौरीको प्राकृतिक मृत्यु हुने भएकोले यस्ता जैविक विविधतामा हुर्कीएका मौरीको आहारा ख्वाएर पालिएका चराचुरुङ्गीहरु र मौरी चरेका वनस्पति ख्वाएर पालिएका पशुहरुको औषधिय विज्ञान तथा थुप्रै रोगको उपचार तथा सन्तुलीत स्वाश्थ्यमा उच्च महत्व रहने गर्छ । त्यस्तै मौरीद्धारा उत्पादित प्रोपोलीस, रोयल जेली, पोलन आदिको प्रयोग प्राचीनकाल देखि हालसम्म विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित भई औषधी र सौन्दर्य सामाग्री बनाउन प्रयोग गरिदै आइएको छ । विश्व मौरी दिवसमा उपस्थित केही बिभिन्न देशका व्यवसायीहरुले नेपाल पहाडी राज्य भएकोले मौरी पालन र मौरीद्धारा उत्पादित वस्तुहरुको प्रचुर सम्भावना हुनुकासाथै उच्च गुणस्तरको हुने हुनाले नेपालका मौरी पालक व्यवसायीहरुसंग सम्पर्क गराइदिन आग्रह गर्नुकासाथै औपचारिक प्रक्रियाको थालनी गरिए आवश्यक सहयोग समेत गर्नसक्ने बताएका थिए ।  

सरकारको यस किसिमको ग्रामीण विकासको समय सुहाउँदो नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण जाहान गा.वि.स.का गरिव जनताहरुको जीवनस्तर उकासिनु तथा गरिवी निवारण हुनुकासाथै ग्रामीण विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको त्यहाँका बिभिन्न तथ्याङ्कहरुले प्रष्टरुपमा देखाएका छन् । जाहान गा.वि.स.मा उन्नत जातका मौरी पालन, पशु–पंक्षी पालन, औषधिय वनस्पति खेती, फलफूल खेती, तरकारी खेती र नगदेवाली खेतीका कारण दिगो तथा निरन्तर व्यवसायिक उत्पादन शुरु भएकोछ र यी क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै व्यवसायहरुको समृद्धिमा समेत टेवा पुगेकोछ जसले उक्त क्षेत्रको साथै वरीपरीका अन्य क्षेत्रहरुको समेत माग धान्नुकासाथै यस्तो व्यवसायमा लाग्न हौसला प्रदान गरेकोछ । गाउँमा भएका साँघुरा बाटा तथा गोरेटाहरु चौडा मूल तथा शाखा सडकमा परिणत भएका छन् जसले व्यवसायिक खेतीबाट उत्पादित सामग्रीहरुको ढुवानीमा सहजता आएकोछ । योजनाबद्ध र व्यवस्थित सफल ग्रामीण विकासकाकारण यस गा.वि.स. मा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यसलाई चीनको नमुना गाउँको रुपमा परिचय गराइएकोछ र यसका लागि घरघरमा पारिवारीक होटल अर्थात होमस्टे र ग्रामीण दृश्यावलोकनकालागि भ्युटावरको व्यवस्था गरिएकोछ । यी सम्पूर्ण विकास प्रयासका कारण यस गा.वि.स. को मुहार फेरिनुका साथै यहाँका जनताहरुको जीवनस्तरमा उल्लेख्य प्रगति भएकोछ । सन २०१७ को एक तथ्याङ्क अनुसार सन २०१२ मा यहाँको प्रतिव्यिक्त आय ५०० युवान थियो भने २०१७ मा १५००० युवान पुगेकोछ । यस गा.वि.स.का विभिन्न स्थानहरुमा विकास हुनुपूर्व र विकास भएपछिका तुलनात्मक तस्वीरहरु टाँगिएकाछन् जसले दृढ निश्चय र तत्परताकासाथ गरिएका विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट छोटै समयमा पनि उल्लेख्य रुपमा गरिवी निवारण गर्न र विकासमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । हाल गाउँका सबै जनताहरु शिक्षित छन्, महिलाहरु आर्थिक रुपले सम्पन्न र सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपले स्वतन्त्र भएका छन्, लैङ्गीक विभेद तथा महिला हिंसामा कमी आएकोछ, घरव्यवहारको निर्णय प्रक्रियामा समानता आएकोछ, वयस्क तथा प्रौढ दुवै जनशक्ति आ–आफ्नो व्यवसायिक काममा निपुर्ण र सक्रिय छन् भने वालवालिका तथा युवाहरु पढाइ–लेखाइ तथा व्यक्तित्व विकासमा लागेकाछन् र वृद्धवृद्धाहरु अवकास जीवन विताईरहेका छन् ।

ग्रामीण विकास र नेपाल सन्दर्भ
विकासोन्मुख पहाडी राज्य नेपालको कुल जनसंख्यामा अझै ८०% ग्रामीण क्षेत्रमा बस्दछन्, ६०% कृषिमा आश्रीत छन्, ६० देखि ८० लाख गरिवीको रेखामुनि जीउन विवस छन् । अझ विडम्वनाको कुरा ६०% जनसंख्या आश्रीत भएको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.६% मात्र योगदान रहेकोछ । तसर्थ, यो वास्तविकताबाट सर्वप्रथम हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ कि विकास र समृद्धिका जतिनै राम्रा र उपयोगी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइए पनि यसको कार्यान्वयन ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर गर्नु अति आवश्यक छ जसले ग्रामीण क्षेत्रका गरिव जनताहरुको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुर्याओस र सवैलाई समान सामाजिक न्याय प्रदान गरोस अन्यथा विकास त होला तर त्यसले समविकास तथा समान सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सक्दैन र सरकारको समृद्ध देश सुखी जनता  अभियानको कार्यान्वयन सोचेजति गतिशील हुन सक्दैन ।  यसकालागि हाल विकसीत भइरहेको चीन–नेपाल सम्वन्धको औपचारिक प्रक्रियाहरुमा ग्रामीण विकास मोडेल स्थानान्तरणका विषयलाई पनि समावेस गराइनु समय सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालको हालको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकास र ग्रामीण विकासनै राष्ट्रको प्राथमिक आवश्यकता भएकोले यी दुई क्षेत्रहरुलाई केन्द्रमा राखी विकास कार्य अघि बढाइनु पर्छ, र ग्रामीण विकासलाई तिब्रता दिन चीनले जस्तै ग्रामीण विकास अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई पूर्णरुपमा परिचालन गर्नु जरुरी छ । साथै ग्रामीण विकास अध्ययन विषयलाई समय सान्दर्भिक र उपयोगी बनाउन ग्रामीण विकाससंग सम्बन्धीत क्षेत्रहरु जस्तै कृषि, सिंचाइ, ग्रामीण प्रविधि, ग्रामीण उर्जा, ग्रामीण व्यवसाय, ग्रामीण बजार व्यस्थापन, ग्रामीण सुचना–प्रविधि आदि विषयहरुलाई ग्रामीण विकास अध्ययन पाठ्यक्रममा प्रभावकारी ढङले समावेश गराईनु पर्छ ।

चीनियाहरु समक्ष नेपालमा ग्रामीण विकास मोडेल तथा प्रविधि स्थानान्तरणबारे कुरा राख्दा उनीहरु छिमेकी मुलुकहरुको विकास निर्माणमा उदार र सहयोग गर्न तत्पर देखिए र यसकालागि उनीहरुले औपचारिक तहबाट कुरा अगाडि बढाउन सुझाउ दिएका थिए ।  तसर्थ अव जतिसक्दो चाँढो यसतर्फ अगाडी बढ्नु वुद्धीमानी हुन्छ किनकी हामीले हाम्रो धेरै अमूल्य समय राजनीतिक वहस र चियोचर्चोमा खर्च गरीसक्यौं अव राजनीतिक वहस कम गरौं र विभिन्न क्षेत्रका थिङ्कट्यांकहरुको विद्धवतालाई प्राथमिकतामा राखेर वौद्धीक वहस, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका वहस गरौं र राष्ट्र तथा जनताको समृिद्धको दिशातर्फ अगाडि बढौं ।

*(सन २०१७ मा त्रि.वि. अन्तर्गत ग्रामीण विकास विषयबाट ग्रामीण महिला सशक्तिकरणमा पि.एच.डी.,  bsirjana@gmail.com, हाल वेइजिङ, चीन)



केहि तस्वीरहरु:

Thursday, 3 May 2018

लैङ्गीकता र विकास

सन्दर्भः कल्याणकारी राज्य, महिला र अवसर
                                                                                                               डा. सिर्जना भण्डारी*

लैङ्गीकता र विकास तथा विकासमा महिला सहभागीता २१औं शताब्दीको बहुचर्चित विषय हो। लैङ्गीकता र विकासका बरीष्ठ अनुसन्धानकर्ता साहरा राजाभी (२००७)का अनुसार “सन १९७०को दशक यता श्रमबजार अर्थात आर्थिक आम्दानी हुने काममा महिलाहरुको क्रमशः बढ्दो सहभागीताले यो उजागर गर्छकी– परिवार तथा समाजको मूल्यमान्यतामा पुरुषहरुमात्र घरमूली तथा परिवारपालक (Male Breadwinner Model) हुन् भन्ने मोडेल अव परिवारको जोकोही बयस्क सदस्य घरमूली तथा परिवारपालक (Adult Worker Model Family) बन्नसक्छ भन्ने मोडेलतिर रुपान्तरीत हुंदैगैरहेकोछ।” विषेशगरी विकासोन्मुख मूलुकहरुको आर्थिक विकासकालागि यो सकारात्मक पक्ष हो तर प्रायजसो परिवार तथा समाजमा लैङ्गीकताका आधारमा गरीएका असमान कार्य बिभाजन र दोहोरो–तेहोरो जिम्मेदारी, बढ्दो अनौपचारीक कार्यक्षेत्र, रोजगारीको असुरक्षा आदीका कारण महिलाहरुकालागि यो वास्तविकता झनझन कठिन बन्दैगैरहेको छ जसले महिलाहरुको स्वतन्त्र विकासमा मात्र नभई मूलुककै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। तसर्थ, मूलुकको द्रुततर आर्थिक विकास गर्न सर्बप्रथम राज्यलेनै आधा आकास ढाक्ने महिलाहरुको श्रमबजार प्रवेशमा प्राथमिकताकासाथ सहज वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्दछ। यसका लागि वीवेकशील भएर विश्वका विकसीत तथा विकाससील मूलुकहरुले अपनाएका आर्थिक तथा सामाजिक विकासका मोडेल तथा नीतिहरुको अनुसरण गर्नु आवश्यक हुन्छ। भर्खर राजनीतिक संक्रमणबाट निजाद पाएको हाम्रो मूलुक आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको संघारमा छ। परिस्थिती अनुकुल देखिएकाले सम्पूर्ण नेपाली जनताहरु मूलुकको समृद्धि तथा विकासको कल्पना गर्न थालेकाछन्। यसमा कुनै शंका छैन की आर्थिक विकास राष्ट्र समृद्धिको प्रमुख पक्ष हो तर आर्थिक विकासको साथसाथै सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय, वातावरणीय आदी विकासका सम्पूर्ण आयामहरुमा दिगो समृद्धि आउनुनै वास्तवीक विकास हो र यी आयामहरुमा आएका सकारात्मक सुधारहरुले अन्ततः आर्थिक विकासका प्रक्रियाहरुलाईनै सघाइरहेका हुन्छन्। 

नेपाल आर्थिक रुपले बिपन्न मूलुक भएकोले सीमित स्रोतसाधनबाट धेरै उपलब्धि हासिल गर्न हरेक किसिमले वास्तवीक विकासका अब्बल रणनीति तथा नीति–नियम अवलम्बन गर्नु आजको हाम्रो प्रमुख उत्तरदायीत्व हो। यसका लागि विश्वका अति विकसित सन १९६१मा स्थापित ओइसीडी (OECD) कल्याणकारी राष्ट्रहरुले अपनाएका नीति–नियमहरुको सुधारीएको मोडेलको अनुसरण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। यी राष्ट्रहरुमा विकासमा महिला सहभागीताका विषयमा समय–समयमा गरीएका बिभिन्न अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरुले श्रमबजारमा महिलाहरुको सहभागीता हुँदा राज्यको आर्थिक विकास तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य बृद्धि हुनुको साथै महिलाहरु आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुनेहुनाले उनीहरुको अवस्थामा सुधार हुनगइ वास्तविक महिला शशक्ततीकरण भएको र राष्ट्र विकासको मूलप्रबाहमा लैङ्गीक समावेसीकरण समेत भएको देखाएकाछन्। राज्यका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदी सबै पक्षहरु एकअर्कामा अन्तरनिहित हुनेहुनाले श्रमबजारमा महिलाहरुको सहभागिता सहज गराउन विकसित तथा विकासशील कल्याणकारी राज्यहरुले सर्बप्रथम यी सबै पक्षहरुमाथि गहन अध्ययन गरी राज्यको आर्थिक र सामाजिक नीति–नियमहरु ल्याएका थिए। यसरी ल्याइएका सामाजिक नीति–नियमहरुले महिलाहरुलाई घरबाहिरका काममा निस्कन सहज गराएको थियो भने आर्थिक नीति–नियमहरुले श्रमबजारमा सहज प्रवेस, रोजगारीको सुरक्षा तथा स्थाइत्व आदी प्रदान गरेको थियो।

कल्याणकारी राज्य र आर्थिक तथा सामाजिक नीति
विश्वभरी भएका अनेकौं बीस्तारबादी राजनीतिक उतारचढाबका कारण १८औं शताब्दीसम्म कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले खासै महत्व पाएन तसर्थ राज्यको काम, कर्तब्य र दाइत्व पनि सीमीत थियो तर १९औं शताब्दी यता विश्वब्यापी रुपमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदी अवस्थामा आएको क्रमिक बद्लाबका कारण राज्यको काम, कर्तब्य, दाइत्व र अधिकारमा परिवर्तन आएकोछ। कल्याणकारी राज्यको परिभाषा, काम, कर्तब्य, दाइत्व र अधिकार सम्बन्धमा बिभिन्न अवधारणा तथा सिद्धान्तहरु प्रतिपादीत गरीएका छन्। आफ्ना नागरीकहरुको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुका साथै मानवीय हीतका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउने राष्ट्रलाई कल्याणकारी राज्य भनिन्छ। कल्याणकारी राज्यले नागरीकका अति आवश्यक सेवा सुबिधाहरु सबैमाझ समानरुपले पूनरवितरण गर्ने दाइत्व लिएको हुन्छ। यस्ता सेवा सुबिधाहरुमा आर्थिक सहयोग, अनुदान, बिमा, छुट, सामाजिक सेवा, सार्बजनिक तथा सामुदाइक सेवा, वितरण आदी पर्दछन्।


आधुनिक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको शुरुआत सन १८८० मा जर्मनका तत्कालीन प्रथम चान्सलर ओटोभन विस्मार्कले गरेका थिए। विस्मार्कको कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको अनुसरण विश्वका अन्य राष्ट्रहरुले पनि गर्दैगए। क्रमशः अस्ट्रेलियाले सन १८९०, ग्रेट ब्रीटेनले १९०६, ल्याटीन अमेरीकी राष्ट्रहरुः उरुग्वे, चीली, अर्जेनटीनाले १९२०, सम्युक्त राज्य अमेरीकाले १९३०मा कल्याणकारी राज्यको नीति–नियमहरु अवलम्बन गरेका थिए। कल्याणकारी राज्यको दाइत्व निभाउदै यी राज्यहरुले समाजमा अमनचयन, राष्ट्रिय एकता तथा उत्पादकत्व ब्यवस्थापन गर्नकालागि बृद्ध तथा अशक्त भत्ता, औषधी–उपचार, आवासमा अनुदान, यातायातको सुबिधा आदी दिन शुरु गर्नुको साथै आर्थिक र सामाजिक सुधार तथा विकासका कार्यहरु एकैसाथ लगे। हाल एसियाका थुप्रै विकासोन्मुख राष्ट्रहरु यीनै नीति–नियमको अनुशरण गर्दै आफूलाई कल्याणकारी राज्यहरुको पंक्तिमा अघि बढाउन प्रयासरत छन् र सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी बढाउदै लगीरहेका छन्। एडीबी, सन २०१३ को तथ्याङ्क अनुसार केही विकासोन्मुख एसियाली राष्ट्रहरुको लगानी बिवरण यसप्रकार रहेकोछः कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९.६ प्रतिशत मंगोलिया, ७.९ दक्षिण कोरिया, ५.४ चाइना, ४.७ भियतनाम, ३.७ मलेसिया, ३.६ थाइल्यान्ड, ३.५ सिङ्गापुर, ३.२ श्रीलंका, २.५ फिलिपिन्स, २.१ नेपाल, १.७ इन्डीया, १.४ बंगलादेश, १.३ पाकिस्तान, १.२ इन्डोनेसीया, १.२ भुटान आदीले सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी गरेका थिए। 

आर्थिक नीतिः ओइसीडी राष्ट्रहरुको अर्थब्यवस्था पुँजीवादी भएकोले यीनीहरुको आर्थिक नीति स्वतन्त्र उदारवादमा आधारीत भएको पाइन्छ। तर सन १९८०को दशकमा यी राष्ट्रहरुमा उच्च नव–उदारवाद तथा अति स्वतन्त्र उदार अर्थब्यवस्थाको असफलताले नागरीकहरुका वीचमा वर्ग बिभाजन तथा धनी–गरिव वीचको खाडल बढाएको र समाजमा असमानता तथा विचलन ल्याएको कारण यस्तो आर्थिक नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यता महसुस गरीयो र यसैक्रममा राज्यद्धारा आंशीक नियन्त्रित आर्थिक नीति अवलम्बन गरी सबै नागरीकहरुमा राज्यमा उत्पादीत उत्पादकत्व र आय समानरुपले सम्पन्नवर्गबाट बिपन्नवर्गमा पूनरवितरण गरी नागरीकहरुका आधारभूत तथा अति आवश्यकीय सेवा–सुबिधाहरु परिपूर्ति गर्ने उदेश्यले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउदै लैजाने कल्याणकारी सामाजिक नीति अवलम्बन गरीयो। कल्याणकारी राज्यले सबै नागरीकहरुमा समान रुपले विकासको प्रतिफल पुनरवितरण गर्न अर्थब्यवस्थामा प्रगतीशील कर नीति अवलम्बन गर्नेगरेको पाइन्छ। प्रगतीशील कर नीति लगाएर राज्यले सम्पन्न वर्गबाट राज्यको आयको रुपमा पूँजी संकलन गरी बिपन्न वर्गमा पुनरवितरण गर्ने मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेल्दछ। साथै राज्यमा आर्थिक समानता स्थापित गर्न, सबैलाई रोजगारीको समान अवसर प्रदान गर्न र बिषेशगरी श्रमबजारमा मीहला सहभागीता बढाउनका लागि कामको औपचारीक तथा अनौपचारीक क्षेत्रको बिभाजन, रोजगारीको सुरक्षा, बिदा, बीमा आदीको सुनिश्चितता गरेको थियो।

सामाजिक नीतिः सन १९८०को दशकमा समाजमा शान्ति, समानता तथा एकता कायम गर्न नव–उदारवाद असफल भएपछि कल्याणकारी राज्यहरुले ९०को दशकमा कल्याणकारी सामाजिक नीति अवलम्वन गरी राष्ट्र तथा समाजको अवस्था र आवश्यकता अनुसार वालवालिका (०–१७ वर्ष), बृद्ध (५५+ वर्ष), अशक्त, तथा महिलामाथि प्राथमिकता केन्द्रीत गर्दैै क्रमशः यी क्षेत्रहरुमा सामाजिक लगानी बढाउदै लगे। वालवालिका राष्ट्रको भविश्य, बृद्ध तथा अशक्त राष्ट्रको प्रमुख दाइत्व र महिला शशक्तीकरण समयको माग हो भन्ने सोच बनाएर राज्यलेनै आर्थिक तथा सामाजिक दाइत्व लिने निर्णय गर्दै वालवालिका, बृद्ध तथा अशक्त र महिला शशक्तीकरणमा नीति–नियम पारीत गर्दै अगाडि बढे। सम्पूर्ण नागरीकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उदेश्यले ‘कोक्रो देखि चिहान सम्म‘ अवधारणा ल्याइयो र यसै अन्तर्गत वालवालिकाहरुलाई हुर्काउने, शिक्षा तथा तालीम प्रदान गर्ने, बृद्ध तथा अशक्तहरुको हेरविचार गर्ने र महिलाहरुलाई ब्यक्तित्व विकासका अवसरहरु प्रदान गर्ने साथै अन्य थुप्रै क्षेत्रहरु जस्तै सुलभ स्वाश्थ्य उपचार, यातायात, आवास, आधारभूत सार्बजनिक सुविधा, मनोरञ्जन आदी राज्यको प्रमुख दाइत्वको रुपमा राखिएको देख्न सकिन्छ। यी राज्यहरुको सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थाको क्षेत्रमा लगानी पनि उल्लेख्य देखिन्छ। ओइसीडी, सन २०१६को तथ्याङ्क अनुसार २००९ पछि ३५ वटै ओइसीडी राज्यहरुको सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा औषत लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २१ प्रतिशत भन्दा माथि रहेकोछ, फिनल्यान्ड र फ्रान्सको ३० प्रतिशत भन्दा माथि; अष्ट्रिया, बेल्जीयम, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नर्वे र स्वीडेनको २५ प्रतिशत भन्दा माथि र बाँकी २५ राज्यहरुको ७ देखि २५ प्रतिशतको वीचमा रहेकोछ।

यसरी शदीयौं कालदेखि महिलामात्रको उत्तरदाइत्वको रुपमा लिइएका घरब्यवहारमा तथा सामुदाइक क्षेत्रमा गर्दै आएका कामहरु राज्यले पूनरवितरण अवधारणा मार्फत आफ्नो उत्तरदाइत्वको रुपमा लिएपछि महिलाहरुको समय वचत भएकोछ र यो समयमा उनीहरुले आफ्नो ब्यक्तित्व विकास गर्ने र श्रम बजारमा सहभमगी हुने अवसर पाएकाछन्। विकसित कल्याणकारी राज्यहरुको यही नीतिको अनुसरण नव कल्याणकारी एसियाली राज्यहरुले पनि गर्दै आएकाछन् र अव हामीले पनि यही नीतिको प्रभावकारी अनुसरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा गरीदै आएको लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.१ प्रतिशतबाट बढाउदै लगी सुखी जनता सम्पन्न नेपालको निर्माणमा अघि बढ्नु समयको माग हो। 

हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक नीति कस्तो हुनुपर्छ
उचित सामाजिक नीति अवलम्वन गरी सबै नागरीकहरुलाई समान सेवा–सुविधा र समान अवसर प्रदान गर्नु कल्याणकारी राज्यको प्रमुख दाइत्व हो, यसकालागि आवश्यकता हेरी प्राथमिकताका आधारमा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउदै लैजानु पर्छ। सन १९९० यता राज्यका कल्याणकारी दाइत्वको दायरा निकै फराकीलो हुँदै आएकाछन्, यद्धपि नेपाल जस्तो बिपन्न तथा सिमीत स्रोतसाधन भएको मूलुकले आफ्नो क्षमता र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकी कल्याणकारी नीति–नियम भित्र रहेर सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यानबयन गर्दै मूलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा अघि बढ्नु बुद्धीमानी हुन्छ। मूलुकको हालको अवस्था हेर्ने हो भने वास्तवीक विकासका लागि प्राथमिकताको प्रमुख क्षेत्र आर्थिक समृद्धिनै हो र आर्थिक क्षेत्रलाई सवल र मानवीय श्रोतमा आत्मनिर्भर बनाउन श्रमबजारमा पर्याप्त महिला सहभागिता पहिलो आवश्यकता हो।  श्रमबजारमा महिला सहभागिता सहज गराउन महिलाहरुले परम्परागत रुपमा गर्दै आएका अनुत्पादक ठानिएका घरायसी कार्यहरुलाई पुनरवितरण गरी त्यसको उत्तरदाइत्व राज्य तथा घरका सबै सदस्यहरुले लिनुका साथै महिलाहरुले समय बढी खर्चिनु पर्ने क्षेत्रहरुमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण तथा आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग बढाएर महिलाहरुलाई घरबाहिर निस्कनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ र यसका लागि राज्यले उपयुक्त सामाजिक नीति निर्माण गरी सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी बढाउँदै लानुका साथै परिवार तथा समाजमा चेतना बृद्धिका कार्यहरु गर्नुपर्दछ। कल्याणकारी राज्यहरुः स्वीडेन, नेदरल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरीया, मलेसिया आदीमा उदाहरणीय सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्था देखिन्छ। जसमा बृद्ध तथा अशक्तहरुको सम्पूर्ण उत्तरदाइत्व, वालवालिकाको हेरविचार तथा शैक्षिक जिम्मेदारी देखि बेरोजगारी भत्ता, छुट तथा अनुदानमा आवास, यातायात, स्वाश्थ्य उपचार तथा स्वाश्थ्य बीमा आदी क्षेत्रहरुमा राज्यले प्राथमिकताकासाथ काम गरीरहेको देखिन्छ, जसले महिलाहरुको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएकोछ। तसर्थ, हामीले पनि यस्तै अवधारण अवलम्वन गरी महिलाहरुको समग्र विकासका कार्यमा विलम्व गर्नु हुदैन।

नेपालको सन्दर्भमा, मूलुकको वास्तवीक विकासका लागि सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्था लागू गरेर श्रमबजारमा महिलाहरुलाई सहभागि गराएर मात्र पर्याप्त हुदैन, यस क्षेत्रमा उनीहरुलाई टीकाइराख्नु प्रमुख दाइत्व र चुनौती दुबै हो। यसका लागि राज्यले महिलाका नितान्त समवेदनशील अवस्थााहरु जस्तो गर्भधारण, सुत्केरी, स्तनपान, शिशु स्याहार, पोषण आदीमा सुक्ष्म रुपले अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति अवलम्वन गरी सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ। साथै श्रमबजारमा सहभागी हुन आवश्यक पर्ने शिक्षा तथा तालिम, रोजगारीको अवसर तथा सुरक्षा, बिदा तथा बीमाको ब्यवस्था आदीमा बिस्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसका अतिरीक्त श्रमबजारमा महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न हाल महिलाहरुको अत्यधिक सहभागिता रहेको अनौपचारी श्रमक्षेत्रलाई औपचारीकतामा परिणत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसका लागि राज्यले ल्याएको श्रम ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यानवयनमा सरकार चुक्नु हुदैन।

अन्त्यमा, नेपालले पनि राज्यका यस्ता दाइत्वहरु निभाउन प्रभाकारी ढंगले उपयुक्त नीति निर्माण गरी एकपछि अर्को उत्तरदाइत्व पूरा गर्दै वीस्तारै मूलुकलाई कल्याणकारी राज्यको पंक्तीमा खडा गर्न सक्छ। तर यो अभियानमा आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोतको अपर्याप्तता हाम्रालागि सबभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेकोछ। आर्थिक अवस्थाको सवलीकरणका लागि राज्यको आम्दानीको श्रोत बढाएर मात्र यो चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ। यसका लागि राज्यका आम्दानीका श्रोतमा हुने चुहावट नियन्त्रण गरेर, करको दायरा बढाएर, सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थाका कामका शिर्षक तोकी प्रगतीशील कर ब्यवस्था लागू गरेर, समुदाय तथा नीजी क्षेत्रहरुको समलग्नतालाई प्रोत्साहन गरेर मूलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ।

*(सन २०१७ मा त्रि.वि. अन्तर्गत ग्रामीण विकास विषयबाट ग्रामीण महिला सशक्तिकरणमा पि.एच.डी.,  bsirjana@gmail.com, हाल वेइजिङ, चीन)