सन्दर्भः कल्याणकारी राज्य, महिला र अवसर
डा. सिर्जना भण्डारी*
लैङ्गीकता र विकास तथा विकासमा महिला सहभागीता २१औं शताब्दीको बहुचर्चित विषय हो। लैङ्गीकता र विकासका बरीष्ठ अनुसन्धानकर्ता साहरा राजाभी (२००७)का अनुसार “सन १९७०को दशक यता श्रमबजार अर्थात आर्थिक आम्दानी हुने काममा महिलाहरुको क्रमशः बढ्दो सहभागीताले यो उजागर गर्छकी– परिवार तथा समाजको मूल्यमान्यतामा पुरुषहरुमात्र घरमूली तथा परिवारपालक (Male Breadwinner Model) हुन् भन्ने मोडेल अव परिवारको जोकोही बयस्क सदस्य घरमूली तथा परिवारपालक (Adult Worker Model Family) बन्नसक्छ भन्ने मोडेलतिर रुपान्तरीत हुंदैगैरहेकोछ।” विषेशगरी विकासोन्मुख मूलुकहरुको आर्थिक विकासकालागि यो सकारात्मक पक्ष हो तर प्रायजसो परिवार तथा समाजमा लैङ्गीकताका आधारमा गरीएका असमान कार्य बिभाजन र दोहोरो–तेहोरो जिम्मेदारी, बढ्दो अनौपचारीक कार्यक्षेत्र, रोजगारीको असुरक्षा आदीका कारण महिलाहरुकालागि यो वास्तविकता झनझन कठिन बन्दैगैरहेको छ जसले महिलाहरुको स्वतन्त्र विकासमा मात्र नभई मूलुककै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। तसर्थ, मूलुकको द्रुततर आर्थिक विकास गर्न सर्बप्रथम राज्यलेनै आधा आकास ढाक्ने महिलाहरुको श्रमबजार प्रवेशमा प्राथमिकताकासाथ सहज वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्दछ। यसका लागि वीवेकशील भएर विश्वका विकसीत तथा विकाससील मूलुकहरुले अपनाएका आर्थिक तथा सामाजिक विकासका मोडेल तथा नीतिहरुको अनुसरण गर्नु आवश्यक हुन्छ। भर्खर राजनीतिक संक्रमणबाट निजाद पाएको हाम्रो मूलुक आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको संघारमा छ। परिस्थिती अनुकुल देखिएकाले सम्पूर्ण नेपाली जनताहरु मूलुकको समृद्धि तथा विकासको कल्पना गर्न थालेकाछन्। यसमा कुनै शंका छैन की आर्थिक विकास राष्ट्र समृद्धिको प्रमुख पक्ष हो तर आर्थिक विकासको साथसाथै सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय, वातावरणीय आदी विकासका सम्पूर्ण आयामहरुमा दिगो समृद्धि आउनुनै वास्तवीक विकास हो र यी आयामहरुमा आएका सकारात्मक सुधारहरुले अन्ततः आर्थिक विकासका प्रक्रियाहरुलाईनै सघाइरहेका हुन्छन्।
नेपाल आर्थिक रुपले बिपन्न मूलुक भएकोले सीमित स्रोतसाधनबाट धेरै उपलब्धि हासिल गर्न हरेक किसिमले वास्तवीक विकासका अब्बल रणनीति तथा नीति–नियम अवलम्बन गर्नु आजको हाम्रो प्रमुख उत्तरदायीत्व हो। यसका लागि विश्वका अति विकसित सन १९६१मा स्थापित ओइसीडी (OECD) कल्याणकारी राष्ट्रहरुले अपनाएका नीति–नियमहरुको सुधारीएको मोडेलको अनुसरण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। यी राष्ट्रहरुमा विकासमा महिला सहभागीताका विषयमा समय–समयमा गरीएका बिभिन्न अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरुले श्रमबजारमा महिलाहरुको सहभागीता हुँदा राज्यको आर्थिक विकास तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य बृद्धि हुनुको साथै महिलाहरु आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुनेहुनाले उनीहरुको अवस्थामा सुधार हुनगइ वास्तविक महिला शशक्ततीकरण भएको र राष्ट्र विकासको मूलप्रबाहमा लैङ्गीक समावेसीकरण समेत भएको देखाएकाछन्। राज्यका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदी सबै पक्षहरु एकअर्कामा अन्तरनिहित हुनेहुनाले श्रमबजारमा महिलाहरुको सहभागिता सहज गराउन विकसित तथा विकासशील कल्याणकारी राज्यहरुले सर्बप्रथम यी सबै पक्षहरुमाथि गहन अध्ययन गरी राज्यको आर्थिक र सामाजिक नीति–नियमहरु ल्याएका थिए। यसरी ल्याइएका सामाजिक नीति–नियमहरुले महिलाहरुलाई घरबाहिरका काममा निस्कन सहज गराएको थियो भने आर्थिक नीति–नियमहरुले श्रमबजारमा सहज प्रवेस, रोजगारीको सुरक्षा तथा स्थाइत्व आदी प्रदान गरेको थियो।
कल्याणकारी राज्य र आर्थिक तथा सामाजिक नीति
विश्वभरी भएका अनेकौं बीस्तारबादी राजनीतिक उतारचढाबका कारण १८औं शताब्दीसम्म कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले खासै महत्व पाएन तसर्थ राज्यको काम, कर्तब्य र दाइत्व पनि सीमीत थियो तर १९औं शताब्दी यता विश्वब्यापी रुपमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदी अवस्थामा आएको क्रमिक बद्लाबका कारण राज्यको काम, कर्तब्य, दाइत्व र अधिकारमा परिवर्तन आएकोछ। कल्याणकारी राज्यको परिभाषा, काम, कर्तब्य, दाइत्व र अधिकार सम्बन्धमा बिभिन्न अवधारणा तथा सिद्धान्तहरु प्रतिपादीत गरीएका छन्। आफ्ना नागरीकहरुको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुका साथै मानवीय हीतका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउने राष्ट्रलाई कल्याणकारी राज्य भनिन्छ। कल्याणकारी राज्यले नागरीकका अति आवश्यक सेवा सुबिधाहरु सबैमाझ समानरुपले पूनरवितरण गर्ने दाइत्व लिएको हुन्छ। यस्ता सेवा सुबिधाहरुमा आर्थिक सहयोग, अनुदान, बिमा, छुट, सामाजिक सेवा, सार्बजनिक तथा सामुदाइक सेवा, वितरण आदी पर्दछन्।
आधुनिक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको शुरुआत सन १८८० मा जर्मनका तत्कालीन प्रथम चान्सलर ओटोभन विस्मार्कले गरेका थिए। विस्मार्कको कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको अनुसरण विश्वका अन्य राष्ट्रहरुले पनि गर्दैगए। क्रमशः अस्ट्रेलियाले सन १८९०, ग्रेट ब्रीटेनले १९०६, ल्याटीन अमेरीकी राष्ट्रहरुः उरुग्वे, चीली, अर्जेनटीनाले १९२०, सम्युक्त राज्य अमेरीकाले १९३०मा कल्याणकारी राज्यको नीति–नियमहरु अवलम्बन गरेका थिए। कल्याणकारी राज्यको दाइत्व निभाउदै यी राज्यहरुले समाजमा अमनचयन, राष्ट्रिय एकता तथा उत्पादकत्व ब्यवस्थापन गर्नकालागि बृद्ध तथा अशक्त भत्ता, औषधी–उपचार, आवासमा अनुदान, यातायातको सुबिधा आदी दिन शुरु गर्नुको साथै आर्थिक र सामाजिक सुधार तथा विकासका कार्यहरु एकैसाथ लगे। हाल एसियाका थुप्रै विकासोन्मुख राष्ट्रहरु यीनै नीति–नियमको अनुशरण गर्दै आफूलाई कल्याणकारी राज्यहरुको पंक्तिमा अघि बढाउन प्रयासरत छन् र सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी बढाउदै लगीरहेका छन्। एडीबी, सन २०१३ को तथ्याङ्क अनुसार केही विकासोन्मुख एसियाली राष्ट्रहरुको लगानी बिवरण यसप्रकार रहेकोछः कुल गार्हस्थ उत्पादनको ९.६ प्रतिशत मंगोलिया, ७.९ दक्षिण कोरिया, ५.४ चाइना, ४.७ भियतनाम, ३.७ मलेसिया, ३.६ थाइल्यान्ड, ३.५ सिङ्गापुर, ३.२ श्रीलंका, २.५ फिलिपिन्स, २.१ नेपाल, १.७ इन्डीया, १.४ बंगलादेश, १.३ पाकिस्तान, १.२ इन्डोनेसीया, १.२ भुटान आदीले सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी गरेका थिए।
आर्थिक नीतिः ओइसीडी राष्ट्रहरुको अर्थब्यवस्था पुँजीवादी भएकोले यीनीहरुको आर्थिक नीति स्वतन्त्र उदारवादमा आधारीत भएको पाइन्छ। तर सन १९८०को दशकमा यी राष्ट्रहरुमा उच्च नव–उदारवाद तथा अति स्वतन्त्र उदार अर्थब्यवस्थाको असफलताले नागरीकहरुका वीचमा वर्ग बिभाजन तथा धनी–गरिव वीचको खाडल बढाएको र समाजमा असमानता तथा विचलन ल्याएको कारण यस्तो आर्थिक नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यता महसुस गरीयो र यसैक्रममा राज्यद्धारा आंशीक नियन्त्रित आर्थिक नीति अवलम्बन गरी सबै नागरीकहरुमा राज्यमा उत्पादीत उत्पादकत्व र आय समानरुपले सम्पन्नवर्गबाट बिपन्नवर्गमा पूनरवितरण गरी नागरीकहरुका आधारभूत तथा अति आवश्यकीय सेवा–सुबिधाहरु परिपूर्ति गर्ने उदेश्यले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउदै लैजाने कल्याणकारी सामाजिक नीति अवलम्बन गरीयो। कल्याणकारी राज्यले सबै नागरीकहरुमा समान रुपले विकासको प्रतिफल पुनरवितरण गर्न अर्थब्यवस्थामा प्रगतीशील कर नीति अवलम्बन गर्नेगरेको पाइन्छ। प्रगतीशील कर नीति लगाएर राज्यले सम्पन्न वर्गबाट राज्यको आयको रुपमा पूँजी संकलन गरी बिपन्न वर्गमा पुनरवितरण गर्ने मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेल्दछ। साथै राज्यमा आर्थिक समानता स्थापित गर्न, सबैलाई रोजगारीको समान अवसर प्रदान गर्न र बिषेशगरी श्रमबजारमा मीहला सहभागीता बढाउनका लागि कामको औपचारीक तथा अनौपचारीक क्षेत्रको बिभाजन, रोजगारीको सुरक्षा, बिदा, बीमा आदीको सुनिश्चितता गरेको थियो।
सामाजिक नीतिः सन १९८०को दशकमा समाजमा शान्ति, समानता तथा एकता कायम गर्न नव–उदारवाद असफल भएपछि कल्याणकारी राज्यहरुले ९०को दशकमा कल्याणकारी सामाजिक नीति अवलम्वन गरी राष्ट्र तथा समाजको अवस्था र आवश्यकता अनुसार वालवालिका (०–१७ वर्ष), बृद्ध (५५+ वर्ष), अशक्त, तथा महिलामाथि प्राथमिकता केन्द्रीत गर्दैै क्रमशः यी क्षेत्रहरुमा सामाजिक लगानी बढाउदै लगे। वालवालिका राष्ट्रको भविश्य, बृद्ध तथा अशक्त राष्ट्रको प्रमुख दाइत्व र महिला शशक्तीकरण समयको माग हो भन्ने सोच बनाएर राज्यलेनै आर्थिक तथा सामाजिक दाइत्व लिने निर्णय गर्दै वालवालिका, बृद्ध तथा अशक्त र महिला शशक्तीकरणमा नीति–नियम पारीत गर्दै अगाडि बढे। सम्पूर्ण नागरीकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उदेश्यले ‘कोक्रो देखि चिहान सम्म‘ अवधारणा ल्याइयो र यसै अन्तर्गत वालवालिकाहरुलाई हुर्काउने, शिक्षा तथा तालीम प्रदान गर्ने, बृद्ध तथा अशक्तहरुको हेरविचार गर्ने र महिलाहरुलाई ब्यक्तित्व विकासका अवसरहरु प्रदान गर्ने साथै अन्य थुप्रै क्षेत्रहरु जस्तै सुलभ स्वाश्थ्य उपचार, यातायात, आवास, आधारभूत सार्बजनिक सुविधा, मनोरञ्जन आदी राज्यको प्रमुख दाइत्वको रुपमा राखिएको देख्न सकिन्छ। यी राज्यहरुको सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थाको क्षेत्रमा लगानी पनि उल्लेख्य देखिन्छ। ओइसीडी, सन २०१६को तथ्याङ्क अनुसार २००९ पछि ३५ वटै ओइसीडी राज्यहरुको सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा औषत लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २१ प्रतिशत भन्दा माथि रहेकोछ, फिनल्यान्ड र फ्रान्सको ३० प्रतिशत भन्दा माथि; अष्ट्रिया, बेल्जीयम, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नर्वे र स्वीडेनको २५ प्रतिशत भन्दा माथि र बाँकी २५ राज्यहरुको ७ देखि २५ प्रतिशतको वीचमा रहेकोछ।
यसरी शदीयौं कालदेखि महिलामात्रको उत्तरदाइत्वको रुपमा लिइएका घरब्यवहारमा तथा सामुदाइक क्षेत्रमा गर्दै आएका कामहरु राज्यले पूनरवितरण अवधारणा मार्फत आफ्नो उत्तरदाइत्वको रुपमा लिएपछि महिलाहरुको समय वचत भएकोछ र यो समयमा उनीहरुले आफ्नो ब्यक्तित्व विकास गर्ने र श्रम बजारमा सहभमगी हुने अवसर पाएकाछन्। विकसित कल्याणकारी राज्यहरुको यही नीतिको अनुसरण नव कल्याणकारी एसियाली राज्यहरुले पनि गर्दै आएकाछन् र अव हामीले पनि यही नीतिको प्रभावकारी अनुसरण गर्दै सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा गरीदै आएको लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.१ प्रतिशतबाट बढाउदै लगी सुखी जनता सम्पन्न नेपालको निर्माणमा अघि बढ्नु समयको माग हो।
हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक नीति कस्तो हुनुपर्छ
उचित सामाजिक नीति अवलम्वन गरी सबै नागरीकहरुलाई समान सेवा–सुविधा र समान अवसर प्रदान गर्नु कल्याणकारी राज्यको प्रमुख दाइत्व हो, यसकालागि आवश्यकता हेरी प्राथमिकताका आधारमा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउदै लैजानु पर्छ। सन १९९० यता राज्यका कल्याणकारी दाइत्वको दायरा निकै फराकीलो हुँदै आएकाछन्, यद्धपि नेपाल जस्तो बिपन्न तथा सिमीत स्रोतसाधन भएको मूलुकले आफ्नो क्षमता र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकी कल्याणकारी नीति–नियम भित्र रहेर सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यानबयन गर्दै मूलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा अघि बढ्नु बुद्धीमानी हुन्छ। मूलुकको हालको अवस्था हेर्ने हो भने वास्तवीक विकासका लागि प्राथमिकताको प्रमुख क्षेत्र आर्थिक समृद्धिनै हो र आर्थिक क्षेत्रलाई सवल र मानवीय श्रोतमा आत्मनिर्भर बनाउन श्रमबजारमा पर्याप्त महिला सहभागिता पहिलो आवश्यकता हो। श्रमबजारमा महिला सहभागिता सहज गराउन महिलाहरुले परम्परागत रुपमा गर्दै आएका अनुत्पादक ठानिएका घरायसी कार्यहरुलाई पुनरवितरण गरी त्यसको उत्तरदाइत्व राज्य तथा घरका सबै सदस्यहरुले लिनुका साथै महिलाहरुले समय बढी खर्चिनु पर्ने क्षेत्रहरुमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण तथा आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग बढाएर महिलाहरुलाई घरबाहिर निस्कनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ र यसका लागि राज्यले उपयुक्त सामाजिक नीति निर्माण गरी सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थामा लगानी बढाउँदै लानुका साथै परिवार तथा समाजमा चेतना बृद्धिका कार्यहरु गर्नुपर्दछ। कल्याणकारी राज्यहरुः स्वीडेन, नेदरल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरीया, मलेसिया आदीमा उदाहरणीय सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्था देखिन्छ। जसमा बृद्ध तथा अशक्तहरुको सम्पूर्ण उत्तरदाइत्व, वालवालिकाको हेरविचार तथा शैक्षिक जिम्मेदारी देखि बेरोजगारी भत्ता, छुट तथा अनुदानमा आवास, यातायात, स्वाश्थ्य उपचार तथा स्वाश्थ्य बीमा आदी क्षेत्रहरुमा राज्यले प्राथमिकताकासाथ काम गरीरहेको देखिन्छ, जसले महिलाहरुको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएकोछ। तसर्थ, हामीले पनि यस्तै अवधारण अवलम्वन गरी महिलाहरुको समग्र विकासका कार्यमा विलम्व गर्नु हुदैन।
नेपालको सन्दर्भमा, मूलुकको वास्तवीक विकासका लागि सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्था लागू गरेर श्रमबजारमा महिलाहरुलाई सहभागि गराएर मात्र पर्याप्त हुदैन, यस क्षेत्रमा उनीहरुलाई टीकाइराख्नु प्रमुख दाइत्व र चुनौती दुबै हो। यसका लागि राज्यले महिलाका नितान्त समवेदनशील अवस्थााहरु जस्तो गर्भधारण, सुत्केरी, स्तनपान, शिशु स्याहार, पोषण आदीमा सुक्ष्म रुपले अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति अवलम्वन गरी सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ। साथै श्रमबजारमा सहभागी हुन आवश्यक पर्ने शिक्षा तथा तालिम, रोजगारीको अवसर तथा सुरक्षा, बिदा तथा बीमाको ब्यवस्था आदीमा बिस्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसका अतिरीक्त श्रमबजारमा महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न हाल महिलाहरुको अत्यधिक सहभागिता रहेको अनौपचारी श्रमक्षेत्रलाई औपचारीकतामा परिणत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसका लागि राज्यले ल्याएको श्रम ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यानवयनमा सरकार चुक्नु हुदैन।
अन्त्यमा, नेपालले पनि राज्यका यस्ता दाइत्वहरु निभाउन प्रभाकारी ढंगले उपयुक्त नीति निर्माण गरी एकपछि अर्को उत्तरदाइत्व पूरा गर्दै वीस्तारै मूलुकलाई कल्याणकारी राज्यको पंक्तीमा खडा गर्न सक्छ। तर यो अभियानमा आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोतको अपर्याप्तता हाम्रालागि सबभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेकोछ। आर्थिक अवस्थाको सवलीकरणका लागि राज्यको आम्दानीको श्रोत बढाएर मात्र यो चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ। यसका लागि राज्यका आम्दानीका श्रोतमा हुने चुहावट नियन्त्रण गरेर, करको दायरा बढाएर, सामाजिक सुरक्षा ब्यवस्थाका कामका शिर्षक तोकी प्रगतीशील कर ब्यवस्था लागू गरेर, समुदाय तथा नीजी क्षेत्रहरुको समलग्नतालाई प्रोत्साहन गरेर मूलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ।
*(सन २०१७ मा त्रि.वि. अन्तर्गत ग्रामीण विकास विषयबाट ग्रामीण महिला सशक्तिकरणमा पि.एच.डी., bsirjana@gmail.com, हाल वेइजिङ, चीन)
No comments:
Post a Comment