डा. सिर्जना भण्डारी
पन्द्रौं पञ्चवर्षिय विकास योजना नजिकिदै छ । राजनीतिक शंक्रमणबाट उकासिएको नेपाल हाल समग्र क्षेत्र तथा तहहरुको प्रगतिकालागि अग्रसर अवस्थामा छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा लैङ्गिक रुपमा समावेशी, न्यायपूर्ण र समतामूलक विकास आजको आवश्यकता हो । अर्थपूर्ण विकासको उपलब्धिकालागि यी सबै तत्वहरु महत्वपूर्ण र अन्तरसम्बन्धीत छन् । लैङ्गिक समानता र समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिबीच अर्थपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुन्छ, तसर्थ विकासका समग्र प्रक्रियाहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्वहरुमध्य लैङ्गिकता महत्वपूर्ण पक्ष हो । यस तथ्यलाई बुझेर नेपालमा लैङ्गिक विकासको नीतिवद्ध शुरुआत छैठौं योजना (बि.सं. २०३७–४२)बाट भएको हो । महिला विकासको कल्याणकारी दृष्टिकोणमा आधारीत 'विकासमा महिला(वीड)' अवधारणाबाट थालिएको लैङ्गिक विकास अभियान, परिमार्जित हुँदै सहभागितात्मक दृष्टिकोणमा आधारीत 'महिला र विकास(वाड)' र अधिकारको दृष्टिकोणमा आधारीत 'लैङ्गिकता र विकास(ग्याड)' सम्म आईपुगेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा बेइजिङ्गमा(सन् १९९५) आयोजित चौथो महिला सम्मेलनले महिला सशक्तीकरणका विषयमा जोडदिंदै भनेकोछ "लैङ्गिक समानता र महिलाको सुदृढ अवस्था मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय हो, तसर्थ महिलाका मुद्धाहरुलाई अलग राखेर हेरीनु हुदैन ।" यसै अनुरुप नेपालको संविधान लगायत सरकारका नीति, कार्यक्रम र विभिन्न कानुनी दस्तावेजहरुमा लैङ्गिक समानताका मुद्दाहरुलाई सम्वोधन गरी राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै आइएकाछन् । तर राज्यले लैङ्गिक समानता र समान अवसरको प्रतिवद्धता गरेको भएतापनि यस सन्दर्भमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल नहुनुकासाथै राज्यका विभिन्न क्षेत्र र तहहरुमा महिलाहरुको प्रभावकारी पहुँच तथा उत्साहजनक उपस्थिति अझै हुनसकेको छैन । यसो हुनुका विभिन्न कारणहरुमध्य लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अपर्याप्तता, यसको रणनीतिक कार्यान्वयनमा कमजोरी र योजना तथा बजेट तर्जुमा, कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन, परिक्षण र मूल्याङ्कनकोे समयमा गहन लैङ्गिक सम्वेदनशीलता नअपनाइनु तथा लैङ्गिक सहभागिता असमान हुनु प्रमुख कारण रहंदैआएको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन् । विकास र लगानीका उपलब्धिहरूमा महिला र पुरुषको समान पहुँच पुर्याउन महिलामुखी विशेष कार्यक्रमहरू र स्रोतको सुनिश्चितता अनिवार्य मानिन्छ र यसका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट एउटा महत्वपूर्ण औजार हो जसको माध्यमबाट राष्ट्रिय बजेटमा महिलामुखी कार्यक्रमहरूले अझ बढी स्थान पाउँछन् र महिलाहरुको समग्र विकासमा योगदान पुग्दछ ।
बेइजिङ्ग सम्मेलनदेखि नै लैङ्गिक समानताको लागि स्रोत/साधन विनियोजन र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको कुरा गरिएतापनि सन् २००० को बेइजिङ्ग जोड ५ सम्मेलनले बेइजिङ्ग घोषणा (१९९५) को उपलव्धिको समीक्षा गर्दा स्रोत र साधनको अपर्याप्त विनियोजनले गर्दा लैङ्गिक समानताका घोषित लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेपछि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणाले बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता पाउन थालेको हो । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट महिलाकालागि छुट्टै बजेट नभइ सरोकारवाला निकायहरूले कार्यक्रम संचालन गर्दा महिला र पुरुषबीचको विद्यमान शक्ति सम्बन्ध र उनीहरुका व्यावहारिक तथा रणनीतिक आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गर्दै, महिला र पुरुष दुवैका सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने नियोजित प्रयासमा तर्जुमा गर्ने बजेट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट हो । जैविक तथा समाजले निर्धारण गरेका भूमिकाका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई समानतामा रुपान्तरण गर्नकालागि लैङ्गिक सम्वेदनशिलताका पक्षलाई कार्यक्रममा संवोधन गर्ने कार्य लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले गर्दछ । योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महिलाको सहभागिता; महिलाहरुको क्षमता अभिबृद्धि; कार्यक्रमहरुमा महिलाकोलागि लाभ तथा नियन्त्रणमा सुनिश्चितता; महिलाहरुको रोजगार, आय अभिवृद्धि हुने अवसरको उपलब्धता; र महिलाहरुको समयको प्रयोगमा गुणात्मक सुधार र कार्यबोझमा कमी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरु तथा यसका गुणात्मक सूचकहरु हुन् । तर लैङ्गिक समानता हासिल गर्न यी सुचकहरुको कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन र उपलब्धिमा हाम्रो अवस्था उति सन्तोषाजनक भने छैन ।
लैङ्गिक समानतामा सुधार आउन नसक्नुकाकारणहरू विश्लेषण गर्दा महिला र पुरुषबीचमा समाजले निर्धारण गरेका लैङ्गिकतामा आधारीत कार्यविभाजन तथा जिम्मेवारीहरूले निकै गहिरो असमान रेखा कोरेको छ र सोही बमोजिम महिला र पुरुषको मानसिकता, चाहना, आवश्यकता र दाइत्व पनि भिन्दा–भिन्दै विकास भएर गएकोछ । यही मानसिकता, पुरुषप्रधान सोच, समाज र संस्कृतिकाकारण अझैपनि खासगरी विवाहित महिलाहरुको प्रमुख दाइत्व घर–व्यवस्थापन, वाल–वच्चा, बृद्ध–बृद्धा, अपाङ्ग/अशक्तहरुको हेरचाह र सामुदायिक भूमिका नैे हुनेगरेको छ र चाहेर नचाहेर उक्त दाइत्व निर्वाह गर्नैपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति, अत्यधिक कार्यबोझ तथा पर्याप्त समयाभावकाकारण उनीहरुले आफ्नो क्षमता तथा व्यक्तित्व विकास गर्न, विकासका समग्र गतिविधिहरु र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनमा सहभागी हुन चाहेर पनि अवसर नपाएको पिडादायी अवस्था रहेकोछ । आर्थिक तथा सामाजिक रुपले सक्रिय हुनसक्ने समय, व्यक्तित्व विकास र अनुभव हासिल गर्ने उर्वर उमेर तथा उत्साह महिलाहरुले यस्ता अनुत्पादक तथा व्यक्तिगत रुपले उपलब्धि शुन्य कामहरुमा खर्च गर्नुपरेकाकारण महिलाको व्यक्तित्व विकासको गति अकस्मात रोक्किन पुदग्छ, जसले महिलालगायत परिवार, समाज र राज्यकैे समग्र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारिेरहेकोछ ।
अझ गहन पक्ष त, एकातिर शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका धेरैजसो तहहरुमा महिलाहरुको क्षमता तथा व्यक्तित्व विकासकालागि पर्याप्त लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा योजना र अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरु उपलब्ध छैनन् भने अर्कोतिर महिलामुखी आवश्यक पूर्वाधारहरु (जस्तैः शिशु स्याहार, स्तनपान स्थान, वृद्ध आश्रम, अपांग/अशक्त स्याहार, भरपर्दा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्यचौकी, बाटो, पानी, वन, जंगल, चरन, उत्पादन, प्रविधि, बजार... आदि) पर्याप्त तथा सहजै उपलब्ध नभएकाकारण उपलब्ध अवसरहरूलाई पनि महिलाहरुले आफ्नो फाइदाको निम्ति उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन । फलस्वरुप, राज्यका सबै क्षेत्र र तहहरु(आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक... आदि) मा पुरुषको तुलनामा महिलाको पहुँच र उपस्थिति ज्यादै न्यून हुनुकासाथै महिलाहरुले लैङ्गिक असमानता, साधन र स्रोतको पहुँच र प्रयोगको अवसरमा असमानता, आर्थिक परनिर्भता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका अवसरमा कमी तथा असमान पहुँच जस्ता समस्याहरुको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यी विभिन्न तथ्याङ्कहरुले माथि उल्लेखित लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटका गुणात्मक सुचकहरुको कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन र उपलब्धि अपेक्षाकृत हासिल हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ, लैङ्गिक असमानता घटाउनकालागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनको व्यवहारीक पक्षसंगसंगै रणनीतिक पक्षमा विषेश जोडदिनु प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ ।
यस सन्दर्भमा युरोपको एउटा उदाहरण हेरौं- लैङ्गिक असमानताले समग्र आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतीमा नकारात्मक प्रभाव पारीरहेको तथ्य विभिन्न तथ्याङ्कहरुले पुष्टि गरेपछि युरोपमा राज्य तथा विकास प्रक्रियाका उच्च तह तथा पदहरुमा लैङ्गिक सहभागिता बढाउन, रोजगाारी तथा आर्थिक गतिविधिहरुमा लैङ्गिक अन्तर घटाउन र आर्थिक बृद्धिदर बढाउनकालागि इयुद्वारा सन् २००० मा 'लिजबोन रणनीति(२०००–२०१० सम्मकालागि, हाल २०२० रणनीतिको रुपमा निरन्तरता दिइरहेको)' अवलम्बन गरीएको थियो । यस रणनीतिको मुख्य उदेश्य विकासमा महिला सहभागिताका प्रोत्साहन र चुनौतीका अवस्थाहरुको पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्दै लैङ्गिक समानता हासिल गर्नु थियो । शिक्षा तथा तालिमले विकासमा महिला सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्नेगरेको तर घर–व्यवस्थापनको दाइत्व तथा कार्यबोझ प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको अध्ययनका तथ्यहरुले देखाएकापछि महिलाहरुको पारिवारीक तथा कामकाजी जिवन सहज बनाउन र विकास, रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधिहरुमा उनीहरुको सहभागिता बढाउन शिशुस्यार केन्द्र र अन्य आवश्यक महिलामुखी(माथि उल्लेखित) पूर्वाधारहरुको निर्माण प्रक्रियामा व्यापकता ल्याइएको थियो । फलस्वरुप, शिक्षा तथा तालिम प्रदान र महिलामुखी पूर्वाधारहरुमा गरीएका यस्ता सुधार तथा पहलहरुकाकारण केही वर्षको अन्तरालमै राज्य तथा विकास प्रक्रियाका उच्च तह तथा पदहरु र रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधिहरुमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रुपमा बढ्नुकासाथै राज्यको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत बृद्धि भएको पाइएको थियो । यसकासाथै कार्यमा लैङ्गिक समानता ल्याउन नीजि (घर–व्यवस्थापन) तथा सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा लैङ्गिकतामा आधारीत विभेदपूर्ण कार्यविभाजन परीपाटीलाई निरुत्साहीत गरी लैङ्गिक सम्वेदनशिलतामा आधारीत कामको पूनरवितरण नीति अवलम्वन गरीएको थियो । वर्तमान समयमा लैङ्गिक समानता हासिल गर्न विश्वका बहुसंख्यक विकासशील राष्ट्रहरुले यस किसिमको रणनीति अवलम्वलन गर्दै आइरहेका छन् र हाम्रो सन्दर्भमा पनि यो प्रभावकारी र सान्दर्भिक हुनसक्छ ।
जैविक भिन्नताकाकारण महिला र पुरुषका व्यावहारिक र रणनीतिक आवश्यकताहरू फरक–फरक हुनेहुनाले राष्ट्रको विकासमा गरीने लगानीको लैङ्गिक विश्लेषण गर्दा बजेटले महिला र पुरुषमा पार्ने प्रभाव तथा लाभ भिन्न–भिन्न हुने गरेको तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तसर्थ, विकासका उपब्धिहरुबाट महिला र पुरुष समानरुपले लाभान्वित हुन र महिलाहरुको क्षमता तथा व्यक्तित्व विकास गर्ने सहज अवस्था सिर्जना गर्न राज्यले नै लैङ्गिक सम्वेदनशिलताका सम्पूर्ण गतिविधिहरुमा गहन विष्लेषण गरी विषेश पहल थाल्नु पहिलो आवश्यकता हो । यसकालागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा योजना तर्जुमा, परिचालन र कार्यान्वयनका क्रममा यो पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । सामान्यतया नीजि तथा सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा लैङ्गिकताका आधारमा महिलामाथि बढी कार्यभार पर्नेगरी असमान कार्यविभाजन गरीने हुँदा यस्ता कार्यहरुको पुनरविभाजन/पुनरवितरण गरेर लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सूचकमा उल्लेख गरीएजस्तै महिलाहरुको कार्यबोझमा कमी ल्याइ उनीहरुको समयको गुणात्मक प्रयोगमा जोडदिदै योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महिलाको सहभागिता बढाउन, महिलाहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न, कार्यक्रमहरुमा महिलाको लागि लाभ तथा नियन्त्रणमा सुनिश्चितता प्रदान गर्न र महिलाहरुकालागि रोजगार तथा आय अभिवृद्धिका अवसरहरु प्रदान गर्न राज्यद्वारा बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरीनु पर्दछ ।
यसका अतिरिक्त, पर्याप्त लैङ्गिक जागरणको कमीकाकारण परिवार तथा समाज लगायत महिलाहरु स्वयंले पनि घर–व्यवस्थापनका सम्पूर्ण अनुत्पादक कार्यहरु आफ्नो दाइत्व ठान्दछन् । यस्तो सोचमा परिवर्तन ल्याउन महिला र परिवारका सदस्यहरु(खासगरी पुरुष) समेतलाई समावेस गरी लैङ्गिक जागरणका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुकासाथै महिलाहरुको क्षमता र व्यक्तित्व विकासकालागि साक्षरता तथा तालिमका कार्यक्रमहरु, आर्थिक आत्मनिर्भरताकालागि सेवा तथा स्व/रोजगारका अवसर तथा कार्यक्रमहरु स्थानीयस्तरमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । केही दशकयता महिलाकरण हुँदैगइरहेको कृषि कार्य तथा गरिवी र महिला घरमूली संख्या बढीरहेको वर्तमान अवस्थाले महिलाहरुको दाइत्व दोहोरो–तेहरो बढाउने हुनाले उनीहरुको कार्यबोझ कम गर्न र विकासका अन्य गतिविधिहरुमा उनीहरुको सक्रियता बढाउन क्षेत्रगत आवश्यकता हेरी महिलामुखी पूर्वाधारका संरचनाहरुको निर्माणमा तिब्रता दिनु अत्यावश्यक हुन्छ ।
यसरी साक्षरता/तालिम हासिल गरी क्षमतावान, जागृत तथा आत्मविश्वास बढेका, पूर्वाधार निर्माण र कार्यको पूनरवितरणकाकारण समान हैसियत भएका र आर्थिकरुपले आत्मनिर्भर भएका महिलाहरुको केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानिय तहमा हुने विकास प्रक्रियाहरुमा र लैङ्गिक उत्तरदायी योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहजै प्रभाकारी सहभागिता बढाउन र लैङ्गिक समानता हासिल गर्न सकिन्छ । bsirjana@gmail.com
