महिला विकास र नेपाल सन्दर्भ

सिर्जना भण्डारी

सदियौदेखि आजसम्म पनि विश्वका हरेक समुदायका विभिन्न क्षेत्रहरुमा महिलाहरु पछि परिरहेका छन् र महिला पुरुषवीचको विभेद कायमै छ। विकशित र सम्पन्न मुलुकहरुको तुलनामा बिकासोन्मुख र अल्पविकशित मुलुकहरुमा लैिगंक विभेदको अवस्था अझ जटिल रहेको पाइन्छ। लैिगंक विभेद कमगर्न र समाज तथा देशका सम्पूर्ण गतिविधिहरुमा महिलाहरुको सहभागीता वढाउनका लागि इतिहाँसका विभिन्न कालखण्डमा अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रयासहरु हुँदै आएका छन र विस्तारै महिला जागरण र सहभागीताले गति लिदै गइरहेको छ। फलस्वरुप आज विश्वमै महिलाविकास संग सम्वन्धीत विषयहरु- महिला स्वतन्त्रता, लैिगंक समानता र समता, महिला सशक्तिकरण आदि सर्वाधिक चर्चित र बहसका विषय वन्ने गरेका छन्।


महिला विकास आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र अन्तराष्ट्रिय प्रयास
सन् १९४५ भन्दा अघि विश्व साम्रज्यवाद र युद्धको भुमरीमा जडकिएको थियो। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि विकास र जागरणको काम थाल्नु सहज थिएन तापनि नारी स्वतन्त्रता र समानताकालागि प्रुान्स, इटली, केन्या, व्राजिल, अमेरिका, चीन, रसिया जस्ता समृद्ध र शिक्षाको क्षेत्रमा अगाडि रहेका मुलुकका केही प्रवुद्ध र जागरुक महिलाहरुको महिला बिकास आन्दोलनमा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका रहेको पाइन्छ। महिला बिकास आन्दोलनको पहिलो प्रयासस्वरुप सन् १९१० मा उक्त मुलुकका महिलाहरुले महिला र पुरुषबिचको भेदभाव कम गर्न र समान अधिकारका लागि संयुक्त रुपमा आवाज उठाएका थिए। यसपछि पनि बिभिन्न समयमा साना तथा ठूला प्रयासहरु भइरहेका छन्। सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तीपछि सम्पूर्ण विश्वमा शान्ति कायम गर्ने उदेश्यले विश्वकै छाता संगठनका रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो र यही छाता संगठनको पहलमा विश्वभरी वैमनस्यताको अन्त्य भइ शान्ति स्थापना हुनुका साथै विकास र जागरणका आयाम र सिद्धान्तहरु प्रतिपादन हुन थाले। यसै व्रुममा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा बिकासले बिस्तारै गति लिन थाल्यो। सामाजिक बिकास अन्तर्गत महिला स्वतन्त्रता, समानता तथा समता र लैिगंक बिभेद विरुद्धका अवधारणाले स्थान पाउँदै गए। विभिन्न समयमा महिला बिकास र जागरण सम्वन्धी गरिएका प्रयासहरुको कदर गर्दै सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला र पुरुषवीच भेदभाव नभइ समानता कायम हुनुपर्ने तर्कमा जोड् िदंदै यस बिषयलाई वडापत्रमा समावेश गर्यो। यसै निर्णयलाई आत्मसात गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुले महिला भेदभाव विरुद्ध नीति-नियम र ऐन- कानुनहरु निर्माण गरे र महिला

बिकासमा जोड दिए। संयुक्त राष्ट्रसंघकै पहलमा सन् १९४६ मा महिला सम्वन्धी आयोग"Commision on Status of Women" गठन गरियो र यसले महिला विकास सम्बन्धी काम गर्न शुरु गर्यो। यसका साथै सन् १९७० को दशकमा "विकासमा महिला", "विकास र महिला" "लैिगंकता र विकास" र १९८० को दशकमा "महिला शसक्तिकरण" जस्ता अवधारणाहरुका प्रतिपादन गरिए। यस प्रयासपछि क्रमशः महिलाका हक- हित र अधिकारसंग सम्वन्धीत विभिन्न विषयहरु - महिला स्वतन्त्रता तथा समानता, देहब्यापार तथा महिला वेचविखन, महिलाको भोट दिने अधिकार, गर्भपतन सम्वन्धी अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांश्कृतिक अधिकारसम्वन्धी वहस हुन थाले र विस्तारै अधिकार संरक्षण तथा प्रदान गिरंदै गए। महिला विकास तथा जागरण र शसक्तीकरणलाई अझ सबल र प्रभाबकारी बनाउनका लागि सन् १९७५ मा मेिक्सकोमा पहिलोपटक वृहत विश्व महिला सम्मेलनको आयोजना गरियो जसमा थुप्रै उपयोगी घोषणापत्रहरु सार्वजनिक गरिए। हालसम्म सन् १९९५ मा चीनको वेजिङमा चौथो तथा अन्तिम पटक गरी चारवटा बृहत महिला सम्मेलन सम्पन्न भइसकेका छन। केहि दशक अगाडिको तुलनामा आज विश्वब्यापी रुपमा महिला जागरणले ठूलै फड्को मारिसकेकेा छ। यसका साथै महिला विकास तथा जागरण र शसक्तिकरणलाई अझ सशक्त बनाउन समय समयमा प्रकाशित भएका विभिन्न पुस्तक तथा लेख-रचनाहरुको विशेष भूमिका रहेको छ। यस्ता कृतिहरुले महिला स्वतन्त्रता, समानता, समता, अधिकार, शक्ति र यसका चुनौती आदिबारे जनसमक्ष प्रस्ट्याउने र जागरण ल्याउने काम गरे जसमा वोसरप मोर्गन, अमृतवसु लगायतका विद्धानहरुको उल्लेख्य भूमिका रहेको पाइन्छ। यीनै प्रयासका फलस्वरुप आज सन् २००८ सम्म आइपुग्दा विश्वमै महिला बिकास र जागरणका सन्दर्भमा ठूलै उपलब्धी हासिल भएको छ। यो सत्य हो कि विश्वभरका सबै मुलुकहरुमा महिला बिकास र जागरण समान रुपले र उहि गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् र विकासशिल मुलुकहरुमा अझै पनि महिला विकास र जागरणको अवस्था वामेसराइकै अवस्थामा सिमित छ। तर गति कम र सुस्त भएपनि यो प्रकृया निरन्तर चलिरहेकाले सन्तोष मान्ने ठाउँ भने रहेको छ। 

महिला बिकास र राष्ट्रिय प्रयासहरु 

नेपाल आर्थिक रुपले बिपन्न र अल्पविकाशित मुलुक भएपनि सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक आधारमा हेर्दा अन्य छिमेकी मुलुकहरुका तुलनामा नेपालका महिलाको अवस्था केही सुदृढ नै देखिन्छ। तसर्थ नेपालमा महिला विकास तथा जागरणका कार्यहरु गर्न र गराउन उति चुनौतीपूर्ण नभएपनि मुख्य रुपमा आर्थिक र सामाजिक चुनौती जटिल रुपमा हाम्रा सामु रहेको पाइन्छ। नेपालमा महिला बिकास र जागरणसम्वन्धी आन्दोलनको इतिहास त्यति लामो नभएपनि सामाजिक र आर्थिक चुनौतीलाई हाँक िदंदै समय समयमा केही प्रयासहरु हुँदै आइरहेका छन्। नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा राज्यलक्ष्मी, नायकदेवी, राजेन्द्रलक्ष्मी जस्ता विराङ्गना नारीहरुले नारी शक्तिको सशक्त उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए। नेपालमा एक सय चार वर्षीय राणा शासन निकै निरंकुश र कष्ठपूर्ण रहेपनि समय समयमा नेपालका केही प्रबुद्ध महिलाहरुले राणा विरोधी आन्दोलन गर्दै महिला स्वतन्त्रता, समानता र महिलाका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक हक-अधिकारको माग राखी आन्दोलनमा उत्रिए। यसैक्रममा नेपालमा महिलाहरुमाथि हुने सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न पहिलो प्रयासस्वरुप वि. स. १९७७ मा सामाजिक मान्यता प्राप्त सतीप्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गरियो। यस्ता आन्दोलनहरुमा योगमाया, मंगलादेवी, साधना प्रधान, साहाना प्रधान, तारादेवीजस्ता प्रवुद्ध महिलाहरुको विशेष भुमिका रहेको पाइन्छ। यसै क्रममा महिलाहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्ने उदेश्यले राणाकालमा महिला शिक्षाकालागि बिभिन्न शैक्षिक सस्थाहरु खोलिए। यी आँटिला र बिराङ्गना नेपाली महिलाहरुले राणा आन्दोलनमा महिला सहभागीता देखाइ महिला हक-हित सम्वन्धी आवाज उठाए र महिला अधिकारका लागि लडिरहे र आजसम्म पनि लडिरहेकै छन्। विस्तार उनीहरुको यो प्रयासले सार्थकता पाउँदै गयो र यीनै प्रयासका फलस्वरुप आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा महिलाहरुको अवस्थामा विगतको तुलनामा उल्लेख्य परिवर्तन आएको हामी पाउँछौ। सर्सर्ती हेर्दा वि. स. २००७ साल र त्यसपछि मुलुकमा भएका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनहरुले पछिल्ला समयमा नेपालमा महिला विकास तथा जागरणमा द्रुत परिवर्तन ल्याउन सघाउ पुर्याएका छन्। हुनत जसरी र जुन गतिमा परिवर्तन हुनु पर्थ्यो त्यो गतिमा नभएको भएपनि बिस्तारै गतिलिँदै गरेको अवस्थामा यसलाई सकारात्मक उपलब्धिका रुपमा मान्नु पर्छ। 

नेपालमा महिला विकासकालागि समय समयमा भएका र गरिएका प्रयासहरुलाई केलाउँदा- वि.स. २०१५ सालको पहिलो प्रजातान्त्रिक संविधान र त्यसपछिका संविधानहरुमा महिला हक-अधिकारसम्वन्धी ब्यवस्था, विभिन्न कालखण्डमा संचालन गरिएका महिला शिक्षा परियोजना, महिला विकास शाखा, विभिन्न मन्त्रालयहरुमा महिला विकास महाशाखा, महिला तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको स्थापना, महिला अयोगको स्थापना, बिभिन्न योजना तथा परियोजनाहरुमा महिला विकास सम्बन्धी प्रावधानहरु, महिला सीप विकास कार्यक्रमहरुका साथै थुप्रै सरकारी निजी तथा संगठनात्मक प्रयासमा महिला विकास तथा जागरण सम्बन्धी बिभिन्न एन्. जी. ओ., आइ. एन्. जी. ओ. र अन्य संघ सस्थाहरुले काम गर्दै आइरहेका छन्। विशेष गरी २०४६ र २०६२ सालमा भएका ठूला राजनीतिक परिवर्तन अर्थात प्रजातन्त्र एवं लोकतन्त्रको वहालीपछि महिला बिकास तथा सशक्तिकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। महिला स्वतन्त्रता, समानता तथा अधिकार सम्वन्धी विषयहरुमा समय समयमा भएका वहस र पैरवीहरुले दिन प्रतिदिन महिला अधिकारको दायरा फराकिलो पार्दै लगेका छन्। जनसंख्याका आधारमा ५० प्रतिशत भन्दा वढी महिलाको हिस्सा रहेपनि केही दशक अघि सम्म विभिन्न गतिविधिहरुमा महिलाको उपस्थिती तथा सहभागीता न्यून हुने गर्थ्यो तर आजभोलि यो संख्या वढ्दो गतिमा छ। हाल नेपालमा महिलाहरुको उपस्थिती तथा सहभागीताको तथ्याङ्कहरुलाई हेर्दा- शाक्षार्ता ४३ प्रतिशत, राजनीतिमा १७ प्रतिशत, प्रसाशनिक सेवामा १० प्रतिशत, संचारक्षेत्रमा १३ प्रतिशत, शिक्षणमा २६ प्रतिशत, बैदेशिक रोजगारीमा ११ प्रतिशत, घरमुली महिला १५ प्रतिशत, इन्जिनियरिङमा ९ प्रतिशत, चिकित्शकमा २८ प्रतिशत, र यसकासाथै देशबाहिर अध्ययन गर्न जाने महिलाहरुको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको वताइएको छ। 

नेपालमा हाल भइरहेका सामाजिक तथा राजनितिक परिवर्तनहरुमा दश वर्षसम्म चलेको जनयुद्धले पनि उल्लेखनिय र ऐतिहाँसिक भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसको परिणामस्वरुप नेपाली महिलाहरु सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपमा आफ्ना हक अधिकारका बारेमा जागरुक भएका छन् र अधिकारका लागि सशक्त रुपमा लागिपरेका छन्। वि. स. २०६२-२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको परिणामवाट आएको अन्तरिम संविधानले स्पष्ट रुपमा राज्यका हरेक तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिती हुनुपर्ने, पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरीलाई पनि छोरा सरह हक हुनुपर्ने र आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिइने आदिबारे समाबेस गरेको छ। विभिन्न तह र तप्काहरुवाट यस प्रयासलाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रयास भइरहेको छ। यसरी ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताको विषय वहुचर्चीत वनेपश्चात आगामी केहि वर्षमा राज्यका हरेक अंगमा ३३ प्रतिशत महिलाकेा सहभागीता हुन गइ महिला सशक्तिकरण जागरण र विकासमा उल्लेख्य परिवर्तन आउने अनुमान लगाउन सकिन्छ। अतः हामी यही आशा गरौं की आगामी दिनमा महिला जागरण तथा सशक्तिकरणले अझै सुदृढ र प्रगतिशिल वाटो लिँदै जाओस्।