(उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट महिलाहरुको सफल आर्थिक सशक्तीकरण विषयमा आधारीत)
डा. सिर्जना भण्डारी
(चीन भ्रमणको प्रत्यक्ष अवलोकन अनुभव)
विश्वका सबै मुलुकहरुमा आधुनिक विकासको प्रारम्भिक चरण कृषि नै थियो र आजका विकासोन्मुख मुलुकहरु (चीन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश.. आदि) कृषि क्षेत्रको विकासलाई जोड दिदै दिगो विकास २०३०को लक्ष्य हासिल गर्न अघि बढिरहेका छन् । विश्वका धेरै मुलुकहरुले महिला उद्यमशीलताको माध्यमबाट महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण हासिल गरेका सफल नमुनाहरु प्रशस्त छन् । नेपालको अर्थतन्त्र कृषि, वन, पर्यटन, जलश्रोत तथा खनिजमा आधारित रहेको र ५४ प्रतिशत घरेलु तथा साना उद्योगहरु कृषि उपजमा र १८ प्रतिशत वन पैदावारमा आधारित रहेको र ८२ प्रतिशत महिलाहरु कृषिमा आधारित पेशामा निर्भर रहेको वर्तमान अवस्थामा हाम्रो आफ्नो परिस्थिति अनुकुल हुनेगरी विश्वका ति सफल नमुनाहरु अनुसरण गरेर उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण गरी समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको आकांक्षा हासिल गर्दै दिगो विकासको लक्ष्यमा अघि बढ्न सकिन्छ ।
नेपालले सिक्न र अनुसरण गर्न सक्ने केही छिमेकी मुलुकहरुमा अपनाइएका र केही आफ्नै मुलुक भित्र अपनाइएका उद्यमशीलताको माध्यमबाट महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका सफल विकास नमुनाहरु यस प्रकार रहेका छन्–
(१) चीनको आदिवासी महिला सशक्तीकरण परियोजना
चीनको हाइनान प्रान्तको छंचोंग काउन्टी, जाहान गाउँ समितिका लि र म्याउ अल्पसंख्यक आदिवासीका अति विपन्न महिलाहरुको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि प्रान्तिय सरकारले सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक वातावरण विद्हरुको सहयोगमा १ महिना लगाएर उक्त क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गराई प्राप्त नतिजा अनुसार सन् २००७मा माहुरी पालन परियोजना शुरु गर्ने निर्णय गर्यो । परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि माहुरी पालन प्राविधिकहरुको सल्लाह अनुसार परियोजनाको कार्यकाल तिन चरणमा विभाजन गरिएको थियोः
प्रारम्भिक चरण (६ महिना): यस चरणमा महिलाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न तथा उनीहरुको उत्साह बढाउन स्थानीय शिक्षिकाको सहयोगमा २ दिन उद्यमशीलता अभिमुखिकरण प्रशिक्षण दिइएको थियो । प्रशिक्षणमा उद्यमको महत्व, यसबाट हुने फाइदा, यसको अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन प्रभावबारे बुझाइएको थियो । महिलाहरुमा उद्यमशीलताबारे उत्सुकता बढेपछि उनीहरुलाई साक्षरता प्रशिक्षणसंगसंगै अनुभवी प्राविधिकहरुबाट माहुरी पालन र चरनकालागि स्थानीय तरकारी, फलफूल, नगदेबाली र पुष्प खेतीबारे व्यवहारिक सीप विकास तालिम प्रदान गरिएको थियो । तालिम लिएपछि महिलाहरुले आफूहरुमा पहिलाको तुलनामा निकै ज्ञान तथा आत्मविश्वास बढेको, आफू–आफू वीच उद्यमबारे छलफल गर्न सक्ने, आफ्ना कुरा अरुसमक्ष राख्नसक्ने भएको बताएका थिए ।
परिक्षण चरण (एक वर्ष): तालिमपछि आत्मविश्वास बढेका १०–१० उत्साही महिलाहरुको आपसी संगठन बलियो बनाउन समुह गठन र समुह प्रमुखको छनौट गरी शुरुको चरणमा सानो आकारमा माहुरीको चरनकालागि स्थानीय तरकारी, फलफूल, नगदेबाली तथा पुष्प खेती लगाइयो र अनुभवी प्राविधिकहरुको पूर्ण निगरानीमा माहुरीका घारहरु स्थापना गरिए । करिव ६ महिना यि अनुभवी प्राविधिकहरुको पूर्ण निगरानीमा सहभागी महिलाहरुलाई प्रत्येक काम गरेर देखाउँदै प्रत्यक्ष व्यवहारिक सीप सिकाएका थिए र बाँकी ६ महिना क्रमिक रुपमा निगरानी घटाउँदै सम्पूर्ण काम महिलाहरु आफैंले गर्न सक्ने बनाइएको थियो । छंचोंग काउन्टीका लि र म्याउ आदिवासी महिलाहरु माहुरी पालनमा अनुभवी र आर्थिक रुपले सक्षम भएपछि उनीहरुकै सहयोगमा काउन्टीका अन्य गाउँ समितिहरुमा यो नमुना परियोजना नक्कल गरी लागू गरिएको थियो ।
व्यवसायिक चरण (१० वर्ष): आदिवासी महिलाहरु माहुरी पालन व्यवसायमा अनुभवी र स्थापित भएपछि काउन्टी र नीजि क्षेत्रका ठूला उद्योगीहरुको सहयोगमा माहुरीको चरन र घारको संख्या बढाउनुकासाथै त्यस क्षेत्रमा उत्पादित तरकारी, फलफूल, नगदेबाली तथा पुष्प एवं उत्पादित मह र यसका आनुषंगिक (Byproducts) उपजहरु (प्रोपोलिस, मैन, रोयल जेली, पोलन) को सफाइ, प्रसोधन, अन्तिम सामान उत्पादन, प्याकिंग, भण्डारन र बजार व्यवस्थापनका लागि कारखानाहरुको स्थापना गरिएको र शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यालय, आवास तथा मनोरञ्जनकालागि नयाँ भवनहरु निर्माण गरिएका थिए । स्थानीय क्षेत्रमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भए पश्चात कामकालागि अन्यत्र गएका पुरुषहरु गाउँमै फर्केपछि व्यवसायमा अझ वृद्धि र नयाँपन आएको अनुभव गरीएको थियो । क्रमिक रुपमा माहुरी पालन व्यवसायमा नयाँपन ल्याउन र उत्पादनमा विविधिकरण गर्न खोज तथा अनुसन्धान कार्यालय पनि खोलिएको थियो । यस सम्वन्धमा पहिलो चरणमा गाँजा तथा विभिन्न किसिमका जरीबुटीहरुमा माहुरी चराएर ति माहुरीले संकलन गरेको मह, प्रोपोलिस, रोयल जेली, तथा पोलनहरुलाई के कस्तो रोगकालागि औषधीका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ वा सकिदैन भन्नेबारे अनुसन्धान कार्य गरीएको थियो ।
दश वर्षमा उक्त काउन्टीको आर्थिक (प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ उत्पादन) तथा सामाजिक अवस्थामा (शैक्षिक स्तर बढेको, लैंगिक समानता, ढिलो विवाह) उल्लेख्य परिवर्तन आएको र १० वर्षमा विकट गाउँबाट शाक्षर, सभ्य र सुविधा सम्पन्न नगरमा परिणत भएको तत्कालीन तथ्यांकले देखाएको थियो । चीनकै नमुना परियोजनाको रुपमा लिइएको र चीनका अन्य प्रान्तहरुमा पनि नक्कल गरिएको यो परियोजना नेपालको महिला उद्यमशीलता विकासकालागि उपयोगी तथा प्रभावकारी हुन्छ ।
नेपालकोलागि परियोजना अवधारणा
प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक श्रोत र जैविक विविधताले सम्पन्न नेपालमा प्राय अधिकांश जिल्लाहरुमा माहुरी पालनको सम्भावना रहेको भएपनि माहुरी पालनका व्यवहारीक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले चितवन, धादिंग, गोर्खा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा आदिमा माहुरी पालन र चरनकालागि आवश्यक तरकारी, फलफूल, नगदेबाली, पुष्प खेतीकालागि अधिक सम्भावना भएका जिल्लाहरु हुन् । यस्तै अवधारणा सिर्जना गरी यिनै जिल्लाहरुमा रेशम खेती परियोजना पनि अघि बढाउन सकिन्छ ।
परियोजनाको कार्ययोजना तालिका
(२) बंगलादेशमा अति विपन्न र एकल महिलाहरुको आर्थिक सशक्तीकरणकालागि NARI परियोजना
सन् १९७१मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको बंगलादेशमा १९७६ मा पहिलो गार्मेन्ट कारखाना स्थापना भएको थियो र हाल २०२० सम्म आइपुग्दा यस गार्मेन्ट उद्योगले मुलुकको कुल निर्यातको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ र यस उद्योगमा काम गर्ने ८५ प्रतिशत महिला कामदार रहेका छन् । हाल बंगलादेशको श्रमबजारमा ४५ प्रतिशत (सन् २०१९को तथ्यांक अनुसार) महिला श्रमीकहरुको सहभागीता रहेको छ । श्रमबजारमा महिलाको श्रम सहभागीता बढाउन महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण अभियान संचालन गरेको विश्व बैंकद्वारा प्रायोजित नारी (NARI-Northern Areas Reduction of Poverty
Initiative: Women's Economic Empowerment Project in Bangladesh) परियोजनाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । सन् २०११मा शूरुगरि २०१८मा सम्पन्न गरिएकोे यस प्रायोगीक परियोजना (Pilot Project) को प्रमुख उद्देश्य उत्तर–पश्चिम बंगलादेशका अति गरिव ५ जिल्ला (Gailbandha, Kurigram, Lalmonirhat, Nilphamari and Rangpur) का अति विपन्न, एकल, परिवारबाट अपहेलित तथा त्यागिएका र जोखिममा जीवनयापन गरिरहेका १८ देखि २४ वर्ष सम्मका १०,८०० युवा महिलाहरुलाई गार्मेन्ट निर्यात प्रसोधन क्षेत्र (Garment Export Processing Zone) ढाका, इस्वार्दी र चीटगाउ नजिक राखेर गार्मेन्ट सम्वन्धी कटाई, सिलाइ, गुणस्तर नियन्त्रण र सामान्य प्राविधिक तालिम प्रदान गरि औपचारीक क्षेत्रमा रोजगारी दिलाएर उनीहरुलाई आर्थिक रुपले सशक्तीकरण गरी सामान्य जीवनयापनमा स्थापित गराउनु रहेको थियो । यसकालागि नारी परियोजनाले चरणवद्ध रुपमा आफ्नो कार्य अघि बढायो ।
सर्वप्रथम, उत्तर–पश्चिम बंगलादेशका ५ गरिव जिल्लाबाट अति विपन्न, एकल, परिवारबाट अपहेलित तथा त्यागिएका र जोखिममा जीवनयापन गरिरहेका १८ देखि २४ वर्ष सम्मका १०,८०० युवा महिलाहरुको छनौट गरि गार्मेन्ट निर्यात प्रसोधन क्षेत्र ढाका, इस्वार्दी र चीटगाउ नजिक सितैमा खाना र आवास सुविधा सहित हरेक निर्यात प्रसोधन क्षेत्रमा एक पटकमा ३०० (कुल ९०० जना) महिलाहरुलाई अढाइ महिने गार्मेन्ट सम्वन्धी कटाई, सिलाइ, गुणस्तर नियन्त्रण र सामान्य प्राविधिक तालिम प्रदान गरि गार्मेन्ट उद्योगमा रोजगारी प्रदान गर्यो । तोकिएको अवधिमा संगैका साथी सरह सीप हासिल गर्न नसकेका महिलाहरुको आत्मविश्वास बढाउन र सीपमा कुशल बनाउन ६ महिना सम्म सीप तालिम लिन सक्ने सुविधा प्रदान गरिएको थियो । सीप तथा रोजगारी प्राप्तिपछि आफ्नो व्यवस्था तथा बन्दोवस्ती आफैं गर्नुपर्ने भएकाले गार्मेन्ट सीप विकास तालिमसंगै उनीहरुको आगामी जीवन सहज बनाउन र आर्थिक संगसंगै सामाजिक सशक्तीकरण गर्न उनीहरुलाई परामर्श सेवा तथा जीवन उपयोगी शिक्षा (adjustment to city life, savings and
remittances, safety and security, rights and responsibilities at the
work-place, finding appropriate housing and contract negotiation, health and
fertility) पनि प्रदान गरिएको थियो ।
बंगलादेशको गार्मेन्ट उत्पादन निर्यातमा उच्च वृद्धिसंगै गार्मेन्ट उद्योगहरुको स्थापना तिब्र गतिमा भैरहेको थियो र यस्तो अवस्थामा उत्पादन बढाउन कुशल तथा अर्धकुशल श्रमिकहरुको अधिक आवश्यकता थियो । तसर्थ नारी परियोजनाले माग अनुसारको श्रमिक तयार गर्न रोजगारीको अति आश्यकता भएका १८ देखि २४ वर्षका अति विपन्न युवा महिलाहरुलाई लक्षित गरेको थियो । यि उद्योगहरुमा श्रमिकहरुको तिब्र माग भएकोकारण नारी परियोजनाको महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण अभियान सहज र सफल भएको थियो । गार्मेन्ट उद्योगको काम औपचारीक भएकोले उद्योगमा कार्यरत सबै श्रमिकहरुलाई सरकारले तोकेको सबै सुविधाहरु प्रदान गरिएको थियो जसकाकारण सम्वन्धीत श्रमिकहरुको मात्र नभई उसको परिवार र समुदाय समेतको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा सकारात्मक सुधार आएको थियो ।
नारी प्रायोगीक परियोजना भएकोले यसको सफलतालाई मध्यनजर गरी पछिल्ला वर्षहरुमा बंगलादेशमा यसको कार्यान्वयन दायरा अझ बढाइयो र सन् २०२० सम्ममा श्रमबजारको कुल श्रम सहभागितामा ५०–५० प्रतिशत लैंगिक समानता हासिल गर्ने लक्ष्य पनि पूरा गर्ने संघारमा पुगेको छ छिमेकि मुलुक बंगलादेश। सन् २०१९मा बंगलादेशको कुल श्रमबजारमा ४५ प्रतिशत महिलाहरुको श्रम सहभागिता रहेको छ जुन पछिल्लो समय निकै छोटो समयमा उच्च विकास हासिल गर्न सफल पूर्वी एशीयाली बिशाल राष्ट्र चीनको हाराहारी हो ।
नेपालकोलागि परियोजना अवधारणा
विश्वमा देश (समाज तथा संस्कृति), काल र परिस्थिति अनुसार महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण गर्न व्यवहारमा ल्याइएका सफल नमुनाहरु धेरै छन् । धेरै हदसम्म नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था मिल्दो–जुल्दो रहेको नजिकको छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशमा छोटो समयमा महिलाको आर्थिक संगसंगै सामाजिक सशक्तीकरण हासिल गर्न सफल भएको उदाहरणीय यस नारी परियोजना नेपालको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै व्यवहारीक र उपयोगी बन्न सक्छ ।
प्राकृतिक श्रोत–साधनले सम्पन्न ग्रामीण पहाडी मुलुक नेपालकालागि उद्यमशीलता महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणकालागि अधिक सम्भावना भएको क्षेत्र हो तर यहाँको हिन्दु धर्मको खोकिलोमा पुल्पुलिएको पितृसत्तात्मक संकुचित संस्कृतिसंग जीवनको सम्झौता गर्न बाध्य महिलाहरु (खासगरी तराइ क्षेत्रका आर्य समुदायका महिलाहरु जहाँ जात, लिंग र वर्गमा चरम विभेद रहेको छ) जति सुविधा तथा सहयोग उपलब्ध गराए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रुपले उद्यमशीलता अंगाल्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ । यस्तो अवस्थामा रहेका महिलाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने काम अति चुनौतीपूर्ण छ तसर्थ समग्र अवस्था तथा परिस्थितिको गहन अध्ययन गरेर मात्र महिला सशक्तीकरणको उपयुक्त विधि अपनाउनु पर्छ ।
छिमेकी मुलुक बंगलादेशले यस्तो अवस्थामा रहेका महिलाहरुको समग्र परिस्थिति अध्ययन गरेर माथि उल्लेखित नेपालकै जस्तो अवस्था तथा अवस्थितिमा भएका महिलाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणकालागि नारी परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइ उच्च सफलता हासिल गरेको थियो । तसर्थ, नेपालले पनि खासगरी तराइ क्षेत्रका जिल्लाहरुमा वसोवास गर्ने महिलाहरु (जो बहुआयामिक गरिवी झेल्दै अति विपन्न अवस्थामा जीवनयापन धान्न बाध्य छन्) को सशक्तीकरण गर्न यस सफल नमुनालाई प्रथम चरणमा प्रायोगीक परियोजना (Pilot Project) का रुपमा कार्यान्वयन गरी उपयुक्त र प्रभावकारी भएको अवस्थामा कार्य क्षेत्र बढाउँदै लानुपर्छ ।
(३) गरिव साना किसानहरुको जीवनस्तर उकास्न तथा गरिवी निवारणका लागि HEIFER International Nepal को भूमिका
कृषि र पशुपालन अधिकांश नेपाली जनताहरु (६६%)को प्रमुख पेशा हो तर यस पेशाबाट नत किसानहरुले सहज रुपमा आफ्नो गर्जो टार्न सकेका छन् नत मुलुक नै कृषि जन्य र पशु जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छ । यो अवस्थालाई मध्यनजर गरी गरिवीलाई नै भाग्य ठान्ने गरिव साना किसानहरुको जीवनीतर उकास्ने र मुलुकलाई दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले हेफर अन्तरर्राष्ट्रिय नेपाल (HEIFER International
Nepal) ले सन् २००३ मा पशुपालन अभियान शुरु गर्यो ।
यस अभियानलाई दिगो बनाउन पहिलो चरणमा हेफरले व्यवसाय शुरु गर्नु अघि पशुपालनकालागि गरिव साना किसानहरु भएको उपयुक्त जिल्लाहरु (झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, नुवाकोट, मकवानपूर, धादिङ, कास्की, पर्वत, वझाङ, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, वर्दिया...) छनौट गर्यो र उक्त जिल्लाका समुदायहरुसंग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्यो जसबाट समुदाय तथा गरिव साना किसानहरुको वास्तविक आवश्यकता र माग पत्ता लगायो र सोहि अनुसार हरेक कदममा सचेत हुंदै पशुपालन कार्यक्रम अघि बढायो । यस्तो प्रक्रियाबाट कार्यक्रम शुरु गर्दा कार्यक्रमलाई दिगोपनको सुनिश्चतता प्राप्त भएको थियो । दोस्रो चरणमा, पशुपालन गर्न चाहने नयाँ किसानहरुलाई व्यवसाय शुरु गर्न र पशुपालनमै जीवन निर्वाह गरीरहेका किसानहरुको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न हेफर संस्थाले विना धितो बीउपुंजी उपलब्ध गरायो । विकट भौगोलीक अवस्था र यातायातको कठिनाई भएकोले किसानहरुले (लगभग ८०%) प्रयोग गरीरहेको सुचना तथा संचार प्रविधिको माध्यम मोवाइल फोनको प्रयोग गरी SMS (Sparrow SMS- the power of text) k7fP/
C0f dfu (F<space>saving<space>investment
send to 4001) गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो ।
तेस्रो चरणमा, संस्थाले पशुपालन व्यवसायमा सम्लग्न साना किसानहरुको समुह गठनमा जोड दियो र दिगो व्यवसायकालागि सामुहिक पहल तथा कामको महत्वबारे प्रशिक्षणका साथै व्यवसायलाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाउन, उत्पादनको उत्पादकत्व बढाउन घाँस, खोले, दाना, चरन, रोगको उपचार र विभिन्न प्राविधिक उपकरणहरुको उपयोग तथा परिचालन गर्ने सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्यो र सन् २००३ मा शुरुआती चरणमा ५७,१३५ जना परिवार संख्यामा २४,०३८ बाख्रा वितरण गर्यो । यस अतिरिक्त, व्यवसाय तथा उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक पर्ने अन्य सीप तथा प्रविधिको माग गर्न किसानहरुलाई प्रोत्साहन तथा आग्रह गर्यो । चौथो चरणमा, कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार पशुपालन व्यवसायबाट राम्रो उत्पादन हुन थालेपछि संस्थाले व्यवसायि किसानहरुलाई संस्थाले नै पहल गरेको मूल्य श्रृंखला (Livestock Value
Chain Campaign) मा जोडिन आव्हान गर्यो । बिक्रि तथा बजारीकरणकालागि पनि सजिलो माध्यम SMS (G<space>quantity send
to 4001) मा नै जोड दिइयो ताकि किसानहरुलाई उनीहरुको उत्पादनको सहि मूल्य मिलोस र समय पनि वचत होस र व्यवसायमा अझ बढी ध्यान दिन सकुन । संस्थाले कृषकहरुबाट कुल उत्पादनको कति मात्रा बेच्ने र कति स्टकमा छ भन्ने जानकारी लिन Sales and Stocks तथ्यांक संकलनको काम शुरु गर्यो । यसरी संस्थाले नै शुरु गरेको मूल्य श्रृंखलनमा जोडिएपछि कृषकहरुले लगानी अनुसार सन्तोषजनक आम्दानी लिन सकेका थिए र यसअघि बिचौलियालाई बेच्ने मूल्य भन्दा निकै बढि मूल्य पाएका थिए । शुरुमा समुदायमा गठन गरिएका साना समुहहरु अहिले सहकारीमा रुपान्तरण भएका छन् र उत्पादन, उत्पादकत्व, बिक्रि, स्टक, बजार व्यवस्थापन र मूल्य श्रृंखला सम्वन्धी सबै काम यिनै सहकारी संस्थाहरुले हेर्ने गरेका छन् ।
उपलब्धि
यो संस्था निरन्तर संचालनमा छ र सन् २०१७ को तथ्यांक अनुसार, हाल नेपालका ३३ जिल्लाका १ लाख ३८ हजार किसानहरु पशुपालन व्यवसाय र यसको मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध छन् । संस्थाले आफ्नो लक्ष्य अनुसार केही हदसम्म मुलुकलाई दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन सफल भएको छ । सन् २०१७ को तथ्यांक अनुसार २००३ को तुलनामा ३० प्रतिशतले मासु र १० प्रतिशतले दुधको आयातमा कमी आएको थियो । यसकासाथै किसानहरुको जीवनस्तर उकासिएको छ र उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण भएको छ, पोषणको अवस्थामा सुधार भएको छ, समुदायमा सामुहिक काम तथा सहयोगको भावना कायम भइ सामाजिक पूंजी निर्माण भएको छ र दिगो विकास लक्ष्य, २०३० को गरिवी तथा शुन्य भोकमरी लक्ष्य हासिल गर्न अग्रसर छ ।
नेपालमा विगत १७ वर्षदेखि गरिवी निवारण तथा विपन्न जनताहरुको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा काम गरीरहेको यस सफल नमुना परियोजनाको अनुसरण तथा नक्कल महिला उद्यमशीलतासंग सम्वन्धीत अन्य पेशा तथा व्यवसायहरुमा पनि गर्नुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment