यु.एन.डी.पी.का तीन आर, महिला सहभागिता, र राज्यको आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक समृद्धि

(तीन आर [R]– Recognition, Reduction, and Redistribution)

                                                                                        डा. सिर्जना भण्डारी

एक्काइसऔं शताब्दी सम्म आइपुग्दा पनि विश्वमा कुनैनकुनै रुपमा लैंगिकताका आधारमा महिला र पुरुष वीच हुने विभेद अझै कायमै छ । नेपाल राजनीतिक रुपले संधै अस्थिर, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपले रुढीवाद र आर्थिक रुपले विपन्न तथा यि सबै क्षेत्रहरुको कमजोर ब्यवस्थापन भएको मुलुक भएकोले यहाँका महिलाहरु अझ बढी लैगिंकताका आधारमा हुने विभेदहरु खेप्न बाध्य पारिएका छन्। यसको प्रमुख कारण महिलाहरुले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको महत्वपूर्ण योगदानको राज्यद्वारा पहिचान तथा आर्थिक मूल्य प्रदान नगरिनु र विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताका कारण राज्यका महत्वपूर्ण तहहरुमा र श्रमबजारमा महिलाहरुको न्युन उपस्थिती हुनु तथा गराइनु हो । महिलाहरुले आफूले घरधन्दा, कृषि, तथा सामुदायिक कामहरुमा खर्चेको समय र मेहनतको राज्यद्वारा पहिचान तथा आर्थिक मूल्यांकन गरियोस र राज्यका महत्वपूर्ण तहहरुमा तथा श्रमबजारमा पुरुष सरह सहजै सहभागी हुनसक्ने आर्थिक तथा सामाजिक नीति ल्याइयोस भनेर आवाज उठाएको दशकौं वितिसकेको छ र यस सम्वन्धमा फाट्ट–फूट्ट काम पनि गरि टोपलिएका छन् तर बृहद दृष्टिकोण र कमजोर समर्पण तथा इच्छाशक्तिका कारण यस कामले आवश्यक गति लिन र परिणाम दिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थाले गर्दा अधिकांश महिलाहरु आर्थिक रुपमा पुरुष तथा परिवारमाथि परनिर्भर भएर रहनु परेको छ, जसले महिलाहरुको अर्थतन्त्रका आर्थिक गतिविधिहरुमा हुने सहभागितामा अंकुश लगाइरहेको छ ।

लैंगिकताका आधारमा महिला र पुरुषविच हुनेगरेको चरम आर्थिक विभेद र महिलाहरुको आर्थिक परनिर्भरताको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव महिलाहरुको समग्र विकास तथा सशक्तीकरणमा मात्र नभइ राज्यका समग्र आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनीक, न्यायिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरुको विकासमा पनि उल्लेख्य रुपमा परिरहेको छ र यसले राज्यको समग्र उन्नतीमा प्रत्यक्ष रुपमा बाधा पुर्याएको छ । राज्यले महिलाहरुले अर्थतन्त्रमा गरेको अमूल्य योगदानको पहिचान तथा आर्थिक मूल्यांकन प्रदान नगरेकोले उनीहरु आर्थिक रुपले विपन्न तथा परनिर्भर छन् । पर्याप्त आर्थिक श्रोतको अभावका कारण एकातिर महिलाहरुले इच्छाएको शिक्षा तथा सीप हासिल गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर आफूसंग भएको शिक्षा, सीप तथा अनुभवको उपयोग गर्न असमर्थ छन्, अघि बढ्न सकेका छैनन्, राज्यद्वारा गरिने प्रोत्साहनको अभावमा उनीहरुको आत्मविश्वास खस्किदै गइरहेकोे छ किनकी महिलाहरुको सम्पूर्ण अवस्थाहरु– आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, निर्णय क्षमता तथा अधिकार, स्वास्थ्य, पारिवारीक तथा सामाजिक मान–सम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान आदि प्रत्यक्ष गएर आर्थिक पाटोमा जोडिने गर्दछ किनकी हाम्रो परिवार तथा समाज आर्थिक सम्पन्नतालाई मात्र सर्वोपरि ठान्दछ । आर्थिक अभाव तथा गरिवीका कारण महिलाहरु घरधन्दाका काममा मात्र सीमित हुन बाध्य छन् र घरधन्दाका काम असीमित तथा समयको सीमा नहुने भएकोले उनीहरु समय अभाव तथा समय गरीवीको (Time Poverty) थप मारमा परेकाछन् । त्यसमाथि नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा समयअनुसारका कामको बोझ कम गर्ने तथा कम समयमा धेरै काम गर्न सक्ने आधुनिक उपकरणहरु जस्तै लुगाधुने मिसिन; बढार्ने मिसिन; भान्सामा चलाइने मिक्स्चर, माइक्रो ओभन, विजुली स्टोभ, कृषि तथा व्यवसायिक उपकरणहरु आदिको अपर्याप्त उपलब्धताका कारण उनीहरुमाथि अझ बढि घरधन्दाको बोझ थपिएको छ ।

राज्यले महिलाहरुले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको सही पहिचान तथा उचित आर्थिक मूल्यांकन नगरेकोले र श्रमबजारमा उनीहरुको सहज सहभागिता हुनसक्ने परिवर्तनकारी तथा प्रभावकारी आर्थिक नीति ल्याउन नसकेकोले महिलाहरु घरधन्दामा सीमित हुन बाध्य छन् र आर्थिक तथा समय गरिवी झेलीरहेका छन् । परिणामस्वरुप उनीहरुको वास्तविक शैक्षिक स्तर, सीप, क्षमता, दक्षता तथा अनुभवको पूर्ण उपयोग राज्यको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक उन्नतीकालागि हुन सकेको छैन । महिलाहरु पनि मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन पुरुष सरह योग्यता राख्छन्, अझ केहि विशेष क्षेत्रहरुमा त पुरुष भन्दा बढि योग्य मानिन्छन् तर यस्ता सक्षम महिलाहरु घरधन्दा जस्तो सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा अमूल्य ठानिएको भएपनि अतिकम आर्थिक मूल्य भएको तथा समाजले तुच्छ र तल्लो स्तरको ठानेको काममा अल्झिरहेका कारण यसको अपूरणीय नोक्सान परिवार, समाज तथा राज्यले नै बेहोरीरहेको छ ।

आज विकसित राज्यको पंक्तिमा पर्ने युरोपियन तथा अमेरीकन(खासगरि अधिकांश ओ.इ.सि.डी. का सदस्य राष्ट्रहरु) मुलुकहरुले धेरै अगाडि यो कुरा बुझे र राज्यका सबै क्षेत्रहरुमा महिलाहरुको सक्रिय सहभागिता गराउन त्यसअनुरुपको आर्थिक तथा सामाजिक नीति निर्माण गरि प्रभावकारी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएर राज्यको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक उन्नतीमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका थुप्रै उदाहरणहरु हाम्रा सामु छन् र आज ति मुलुकहरु यु.एन.डि.पी.का अधिकांश सुचकांकहरुमा अग्रस्थानमा छन्।

वास्तवमा महिलाहरुले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको आर्थिक मूल्यांकन र श्रमबजारमा पुरुषसरह सहजै सहभागि हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना पुरुष, परिवारका सदस्य तथा सामाजले गर्ने नभई यो राज्यको प्रमुख दायित्व अन्तर्गत पर्दछ । यो वास्तविकता बुझेर ओ.इ.सि.डी.तथा तिब्र विकास गरिरहेका विश्वका विकासशील मुलुकहरुले महिलाहरुले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको आर्थिक मूल्यांकन तथा श्रमबजारमा पुरुषसरह सहजै सहभागि हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सर्वप्रथम यस सम्वन्धमा पर्याप्त अनुसन्धान र खण्डीकृत लैगिंक तथ्यांक संकलनको प्रभावकारीतामा प्राथमिकता दिएका थिए, जसले महिलाहरुले राज्यको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको वास्तविक तस्वीर उजागर गर्यो जुन अर्थतन्त्रको झण्डै आधा हिस्सा हुन आएको थियो । यसकासाथै आर्थिक गतिविधिहरुमा शिक्षित, दक्ष तथा अनुभवी महिलाहरुको सक्रिय सहभागिताले राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आउन सक्ने सकारात्मक परिवर्तनको आकलन समेत अनुसन्धान तथा खण्डीकृत लैगिंक तथ्यांक संकलनमा समेटिएको थियो । महिलाहरुको वास्तविक अवस्था तथा क्षमता अनुसन्धान तथा तथ्यांकहरुले स्पष्ट देखाएपछि यि मुलुकहरुले यो वास्तविकताको दोहोरो लाभ उठाउन सक्ने किसिमले सबै आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पक्षहरुलाई समेटेर उपयुक्त नीति तथा रणनीति निर्माण गरि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन शुरु गरे ।

यु.एन.डी.पी.का तीन आर (R)– Recognition, Reduction and Redistribution 

आइ.एम.एफ.(२०१८)का अनुसार करिव दुई दशक अघि विकसित मुुलुकहरुले महिलाहरुले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको आर्थिक मूल्यांकन तथा श्रमबजारमा पुरुषसरह सहजै सहभागि हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न महिलाहरुले गर्ने काममा केन्द्रित भएर महिलाहरुले गरीरहेका घरधन्दा, कृषि, तथा सामुदायिक कामहरुलाई तीन आर (R)– Recognition, Reduction and Redistribution संग सुत्रवद्ध गरी क्रमशः Recognition- महिलाहरुले गरेका सबै कामहरुको पहिचान गर्ने; Reduction- महिलाहरुले गर्ने कामको बोझ कम गर्ने; र Redistribution- महिलाहरुले गर्ने कामको पुर्नवितरण गर्ने रणनीति अंगीकार गरेपछि सबै सदस्य राष्ट्रहरुमा यस रणनीतिलाई विस्तार गर्ने उदेश्यले सन् २००८ मा यु.एन.डी.पी.ले तीन आर(R) रणनीति निर्माण गरिे सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई यस अनुरुप महिला विकासका कामहरु अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो ।

कामको पहिचान गर्ने (Recognition)– महिलाहरुले गरीरहेका सबै किसिमका कामहरुको पहिचान गर्न उनीहरुले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको वास्तविक तस्वीर आउने गरि समय उपयोग सर्वेक्षण (Time Use Survey) पद्धतीको उपयोग गरि खण्डीकृत लैंगिक तथ्यांक संकलन गरिएको थियो जसमा महिलाहरुले गर्ने कामहरु घरधन्दा, कृषि तथा सामुदायिक कामहरु जसको सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा अत्यन्त मूल्यवान ठानिएका भएपनि अतिकम आर्थिक मूल्य तथा मान्यता भएका कामहरुमा उनीहरुले खर्च गरेको समयलाई राज्यद्वारा तोकिएको प्रतिघण्टा पाउनु पर्ने न्युनतम रकम गुणन गरेर महिलाहरुले राज्यको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको आर्थिक लेखाजोखा निकालिएको थियो, जो कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै आधा हिस्सा हुन आएको थियो । तसर्थ प्रथम चरणमा, राज्यले महिलाहरुले आफूले आर्थिक लाभ प्राप्त नगरेका यस्ता अनुत्पादक कामहरु (Unpaid Works) मा आफ्नो अधिक समय खर्च गरे बापत समुदाय तथा सरकारले महिलाहरुलाई आर्थिक भत्ता तथा सामाजिक सुविधा प्रदान गरेर आर्थिक तथा सामाजिक रुपले उनीहरुलाई सबल तथा सक्षम बनाउने नीति अवलम्वन गरेको थियो । महिलाहरुको पारिवारीक तथा व्यक्तिगत अवस्था अनुसार जस्तै साना बच्चाको आमा, एकल महिला, बृद्ध महिला, अपांग तथा असक्त महिला आदिलाई आधार मानी भत्ताको रकम तथा सामाजिक सुविधा तोकिएको थियो । राज्यले अख्तियार गरेको भत्ता वितरण तथा सामजिक सुविधा प्रदान गर्ने कामले एकातिर परिवारका सदस्यहरुको वृत्ति विकासमा मद्धत मिलेको थियो भने अर्कोतिर आर्थिक सबलीकरणका कारण परिवार तथा समाजमा महिलाहरुको आर्थिक संगसंगै सामाजिक तथा सांस्कृतिक हैसियतमा समेत सुधार आएको थियो, उनीहरुमा आत्म विश्वास उच्च हुनुका साथै केहि महिलाहरुले आर्थिक आम्दानीका काम समेत शुरु गरेका थिए । यसरी आर्थिक आम्दानीका काम गर्न चाहने महिलाहरुलाई राज्यले प्रत्यक्ष निगरानी गरि थप आर्थिक सहयोग तथा पूर्ण समर्थन र प्रोत्साहन गरेको थियो ।

कामको बोझ कम गर्ने (Reduction)– लैंगिक विभेद तथा लिंगका आधारमा गरिएको कार्यविभाजनका कारण महिलाले नै गर्नुपर्ने भनिएका कामहरु–घरधन्दा, कृषि, तथा सामुदायिक क्षेत्रका कामहरुको बोझ कम गर्न तथा थोरै समयमा धेरै काम गर्न सक्ने आधुनिक उपकरणहरु जस्तै लुगाधुने मिसिन; बढार्ने मिसिन; भान्सामा चलाइने मिक्स्चर, माइक्रो ओभन, विजुली स्टोभ, व्यवसायिक तथा कृषि उपकरणहरु आदिको खरिद तथा उपलब्धतामा अनुदान र छुटको व्यवस्था मिलाइएको थियो । यसका साथै खरिद गर्न नसक्ने बिपन्न महिलाहरुलाई थोरै रकम लिएर तथा बिना रकम वितरण गरिएको थियो । आधुनिक उपकरणहरुको उपयोग गरेपछि फुर्सद पाएका तथा समय बचत भएका महिलाहरुको फुर्सदको समयको उच्चतम उपयोग गरि राज्यका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रहरुमा अझ बढि योगदान पुर्याउन उनीहरुलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने र जनचेतना तथा जागरणका पाठहरु सिकाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी सीप, दक्षता तथा चेतना हासिल गरेका महिलाहरुलाई आफूले रुचाएकोे क्षेत्रमा जागीर गर्न तथा स्वरोजगार बन्न थप आर्थिक सहयोग र राजनीतिक तथा सामुदायिक कार्यहरुमा लाग्न सामाजिक प्रोत्साहन प्रदान गरि उनीहरुको हौसला तथा आत्मविश्वास बढाइएको थियो । जसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधिहरुमा महिलाहरुको सहभागिता बढाएको थियो ।

कामको पुर्नवितरण गर्ने (Redistribution)

महिलाहरुले गर्ने अनुत्पादक कामहरु (Unpaid Works) लाई पुर्नवितरण गर्न यि कामहरुलाई राज्य तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यतामा व्यवसायिकरण तथा बजारीकरण गरी अधिकतम आर्थिक आम्दानी तथा सामाजिक लाभ प्राप्त हुने किसिमले संस्थागत गर्ने र सबै जनताहरुलाई उनीहरुको क्षमता तथा योग्यता अनुसारका रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गर्ने रणनीति राज्यले अवलम्वन गरेको थियो । यस रणनीतिमा सामाजिक तथा कल्याणकारी कामहरु जसले राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय मान प्रतिष्ठा तथा दिर्घकालीन समृद्धिमा विषेश प्रभाव पार्दछन् जस्तै शिशु स्याहार केन्द्र, वाल विकास केन्द्र, अशक्त तथा अपांग हेरविचार केन्द्र, बृद्ध आश्रम, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल आदि कामहरुमा राज्यले लगानी तथा संचालन गर्ने र आर्थिक गतिविधि हुने कामहरु जस्तै घरधन्दाका कामहरु (खाना पकाउने, कपडा धुने, घर–आँगनको सरसफाई, फूल–बगैंचा तथा चौरको हेरविचार, घरमै शिशु, वाल, अपांग, अशक्त तथा वृद्धहरुको हेरविचार, पशु तथा चौपाया स्याहार); कृषि सम्वन्धि कामहरु (खेत तथा वनजंगलको सरसफाइ, खनजोत, बाली लगाउने, काट्ने, थन्क्याउने, संरक्षण गर्ने); सामुदायिक कामहरु (स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रजनन्, नैतिकता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यता सम्वन्धि जनचेतना जगाउने, अन्य जागरणका कामहरु) र व्यवसायिक कामहरु (बजार, रेष्टुरेन्ट, होटल, पर्यटन, ब्युटी पार्लर, उद्योग, निर्माण, खेलकुद, मनोरञ्जन)आदि कामहरुमा नीजी क्षेत्रले लगानी तथा संचालन गर्ने समझदारी गरिएको थियो । यि क्षेत्रहरुमा सिर्जना भएका रोजगारीका अवसरहरुमा लिंग, लैंगिकता, समुदाय तथा उमेरको मापदण्ड नराखी सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने रणनीति अवलम्वन गरिएको थियो । तर केहि विषेश क्षेत्रहरु जस्तो निर्माण तथा सुरक्षा सेवाका केहि कार्यहरु महिलाहरुको शरीरको प्रकृति अनुसार उपयुक्त हुन नसक्ने, त्यस्तै शिशु स्याहार तथा वाल विकासका कार्यहरु पुरुषहरुको शरीर तथा भावनाको प्रकृति अनुसार उपयुक्त हुन नसक्ने लगायत यस प्रकृतिका अन्य क्षेत्रहरुका सम्वन्धमा विषेश रणनीति अपनाइएको थियो ।

यसरी महिलाले मात्र गर्ने भनिएका र अनुत्पादक काम ठानी आर्थिक मूल्य र मान्यता प्रदान नगरिएका कामहरुलाई व्यवसायिकरण तथा बजारीकरण गरी पुर्नवितरण गरिएपछि महिला लगायत पुरुषहरु पनि यि कामहरुमा आकर्षित हुदै गए, फलस्वरुप महिलाहरुले आफ्नो आन्तरिक विकास गर्ने प्रसस्त समय तथा अवसर प्राप्त गर्न सक्षम भए र क्षमता तथा योग्यता अनुसार राज्यका सबै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रसासनिक तथा न्यायिक क्षेत्रहरुमा महिलाहरुको सहभागिता बढ्दै गयो र श्रमबजारमा पनि महिलाहरुको उपस्थिति क्रमशः बढ्दै गयो र अर्थतन्त्र, राजनीति तथा समाजको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार तथा उन्नति देखियो । यसकासाथै व्यवसायिकरण तथा बजारीकरण गरिए पछि यि क्षेत्रका कामहरुमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गै गुणस्तरमा समेत उल्लेख्य प्रगति भएको पाइयो । bsirjana@gmail.com