दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका

Role of Federal, Province and Local Government on Reintegration of Returnee Migrant Workers       

                                                                                                                             डा. सिर्जना भण्डारी

स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुलाई उनीहरुको आफ्नो परिवार, समाज/समुदाय तथा मुलुकमा दैनिक जीविका चलाउनका लागि सहजीकरण गरिने प्रक्रिया पुर्नएकीकरण हो । स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुलाई सशक्तीकरण गरि राज्यका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अर्थात कानूनी क्षेत्रहरुमा समान तथा सम्मानजनक सहभागिता गराइ उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान र मुलुकको विकास अभियानलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउनु पुर्नएकीकरणको प्रमुख उदेश्य हो । पूर्नएकीकरणका मनोवैज्ञानीक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक तथा कानूनी चार आयाम तथा किसिमहहरु रहेका छन् । स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको समग्र पूर्नएकीकरणमा पूर्नएकीकरणका यि आयाम तथा किसिम हरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ ।

CCMC (2020) को तथ्यांक अनुसार कोभिड–१९ महामारीका कारण तेस्रो मुलुकबाट हालसम्म लगभग ३ लाख नेपाली नागरिकहरु स्वदेश फर्किएका छन्, ति मध्य प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकहरु (खाडी, मलेसीया) बाट फर्किने आप्रवासी कामदारहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि ठूलो संख्यामा अलेखबद्ध आप्रवासी कामदारहरु स्वदेश फर्किएका छन् । कोभिड–१९ ले ल्याएको समस्याका कारण यसरी स्वदेश फर्किने आप्रवासी कामदारहरुको लगभग सतप्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्दछन् । यि मध्य केही आप्रवासी कामदारहरु सरकारले ल्याएका पूर्नएकीकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरुबाट सिर्जित रोजगारीका काममा लागेका छन्, केही सीप विकास तालिम लिएर स्वरोजगार बन्ने बाटोमा लागेका छन् भने आप्रवासीहरुको ठूलो हिस्सा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् र धेरैको ध्यान सरकारले ल्याउने पूर्नएकीकरणका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुमा केन्द्रित भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा तिनै तहका सरकारहरुले जति सक्दो चाँढो पूर्नएकीकरणका प्रभावकारी कार्यक्रमहरु खासगरि आर्थिक पूर्नएकीकरणका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने तर्फ विषेश ध्यान दिनु जरुरी छ ।

संघिय सरकारको भूमिका

नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ (दफा–११) अनुसार कानूनतह स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरण कार्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको कानूनी दायित्व भएपनि कोभिड–१९ महामारीले आक्रान्त यस विपतको समयमा पूर्नएकीकरणको महाअभियानमा तीनै तहका सरकारहरु र सबै सरोकारवालाहरु– सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संघ–संस्थाहरुको प्रत्यक्ष समन्वय र सहकार्यतामा प्रभावकारी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरण कार्यमा संघिय सरकारले नेतृत्वदायीे भूमिका गरि पूर्नएकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने प्रभावकारी नीति, योजना तथा एकिकृत कार्यक्रमहरु जस्तै ठूला तथा मझौला कृषि विकास कार्यक्रम तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरुको संचालन, बृहद उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, ठूलो परिमाणमा आर्थिक सहयोग तथा अनुदान आदि घोषणा गरेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिनु पर्दछ, साथै कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न र कार्यान्वयनमा अझ प्रभावकारीता ल्याउन विभिन्न सरोकारवाला संघ–संस्थाहरुको सहयोग तथा समन्वयमा आवधिक अनुगमन, मूल्यांकन गरि सुझाव प्रदान गर्नु पर्दछ । 

प्रदेश सरकारको भूमिका

हालसम्म आप्रवासन र पूर्नएकीकरण नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको विषय थिएन तर कोभिड–१९ ले विश्वभरी ल्याएको आर्थिक तथा सामाजिक संकटका कारण हाल नेपालमा पूर्नएकीकरण र मुलुकको विकासका सन्दर्भमा नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण हुनुकासाथै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उल्लेख्य कामहरु भइरहेका छन् । दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरण गर्न र उपलब्ध मानव श्रोतलाई मुलुकको विकास तथा उन्नतीमा लगाउन ठूला र धेरै श्रोत–साधन आवश्यक पर्ने तथा लामो समय लाग्ने र अलि जटिल प्रकृतिका प्रसासनिक, कानूनी तथा कागजी कामहरु प्रदेश सरकार आफैंले गरि स्थानीय सरकारलाई आधार तथा तल्लो तहबाट हुनसक्ने पूर्नएकीकरणका कार्यमा प्रभावकारी ढंगले लाग्न प्रेरीत गर्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्व हो । दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरण कार्यमा प्रदेश सरकारले तल उल्लेखित निम्न कार्य तथा प्रयासहरु गर्नु पर्दछः 

• राज्यका नीति तथा कानूनले व्यवस्था गरेका आप्रवासी कामदारहरुकोे पूर्नएकीकरण सम्वन्धि सम्पूर्ण प्रावधानहरुको अनुसरण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने;

• नेपालको संविधान २०७२ बाट अधिकार प्राप्त आर्थिक तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रहरुमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरि आप्रवासीहरुको पूर्नएकीकरणको सम्बन्धमा नीति, योजना, कार्यनीति, कार्ययोजना, कार्यविधि तथा एकिकृत कार्यक्रमहरु निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने तथा स्थानीय तहबाट गराउने; 

• प्रदेशस्तरीय योजना तथा बजेट कार्यक्रमहरुमा स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकिकरण कार्यलाई प्राथमिकता दिने;

• पूर्नएकिकरण कार्यकालागि संघिय सरकार तथा बहुसरोकारबाला संघ–संस्थाहरुसंग समन्वय गर्ने; 

• स्वदेश फर्किएका समग्र आप्रवासी कामदारहरुको खण्डीकृत तथ्यांक (उमेर, लिंग, सीप तथा अनुभव आदि) संकलन तथा विश्लेषण गरि उनीहरुको आवश्यकता पहिचान गर्ने;

• आप्रवासी कामदारहरुको सीप पहिचान गरि आवश्यक भए सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने र सीपको प्रमाणीकरण तथा प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने;

• सीप तथा अनुभव भएका दक्ष आप्रवासी जनशक्तिहरुको सुचीकरण र स्थानीय श्रमबजारको आवश्यकता आकलन गरि सम्वन्धीत क्षेत्रका सरकारी कर्मचारी, उद्यमी तथा ब्यवसायीहरुसंगको समन्वयमा श्रमबजारमा पठाउने;

• आफ्नो प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उपलब्ध सबै किसिमका श्रोत–साधनहरुको उच्चतम उपयोग गरि रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने;

• उपलब्ध मानव तथा प्राकृतिक  श्रोत र साधनहरुको उच्चतम उपयोग गरि रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन सक्ने नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरुको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने;

• राज्यद्वारा संचालित ठूला तथा मझौला प्रकृतिका भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणका परियोजनहरुबाट सिर्जित रोजगारीमा स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने;

• मनोवैज्ञानीक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक पूर्नएकीकरणका लागि बृहत स्तरमा मनोवैज्ञानीक परामर्श तथा जनचेतनाका कार्यक्रमहरु ल्याउने र यस कार्यमा फर्किएका कामदारहरुलाई स्वयंसेवकका रुपमा खटाउने आदि । 

स्थानीय सरकारको भूमिका

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तहको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न, श्रोतहरुको पहिचान, परिचालन र ब्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न गराएको छ र हालको स्थानीय सरकार जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका कामहरु गर्न शक्ति सम्पन्न अवस्थामा छ । राज्यद्वारा निर्मित समग्र नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु र राज्यमा उपलब्ध मानव तथा प्राकृतिक श्रोत साधनहरुको ठूलो हिस्सा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वीत तथा परिचालीत हुने हुनाले आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरण र मुलुकको विकास तथा उन्नतीमा स्थानीय सरकार र यसले गर्ने कार्यगत गतिविधिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । 

कोभिड–१९ महामारी नयाँ किसिमको विपत्ति भएकाले यस सम्बन्धमा, सरकारहरुले के–के गर्ने भन्नेबारे उल्लेख्य सन्दर्भ सामग्रीहरु उपलब्ध भएपनि कसरी गर्ने भन्नेबारे पर्याप्त सामग्रीहरु पाइएका छैनन्, तसर्थ, नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको प्रमुख दायित्व बोकेको स्थानीय सरकारले आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरणका लागि के–के गर्नेका साथै कसरी–कसरी गर्ने र कसरी उच्चतम उपलब्धि हासिल गर्ने भन्नेमा बढि जोड दिनु पर्दछ । स्थानीय तहको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका महत्वपूर्ण कार्यहरुमा स्वनिर्णयको अधिकार पाएको यस्तो सहज अवस्थामा स्थानीय सरकारले आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरण कार्यमा निम्न लिखित उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्छः

स्थानीय सरकारले दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणकालागि के काम गर्ने

• संघिय तथा प्रदेश सरकारले आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरणका लागि निर्माण गरेका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुसरण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने;

• स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा र बजेट बिनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्दा पूर्नएकीकरण कार्यलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने;

• रोजगार संयोजकहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाई संघ तथा प्रदेशबाट संचालित रोजगार कार्यक्रमहरुमा आप्रवासी कामदारहरुलाई उनीहरुको सीप, दक्षता तथा अनुभवको आधारमा सिफरिस गर्ने;

• आपतकालीन कोषको प्रवन्ध गरि आप्रवासी कामदारहरुलाई राहत तथा स्वरोजगारका लागि आर्थिक श्रोत उपलब्ध गराउने;

• स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रलाई आवश्यक श्रोत ब्यवस्थापन गर्ने र पूर्नएकीकरणका कार्यहरुमा लगानी गर्ने;

• स्थानिय तहमा उपलब्ध सबै किसिमका श्रोत–साधनहरुको उच्चतम उपयोग गरि रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने;

• भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गरि स्थानीय स्तरमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने;

• संघिय सरकारद्वारा संचालित ठूला परियोजनाहरु– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना; प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु र बैदेशिक रोजगार बोर्डद्वारा संचालित कार्यक्रमहरुसंग समन्वय गरि स्थानीय तहमा पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने;

• बहुसरोकारवाला संघ–संस्थाहरु जस्तै सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संघ–संस्थाहरुसंगको समन्वयमा पूर्नएकीकरणको काम गर्ने;

• अन्य सरोकारवाला संस्थाहरुले गरेका पुर्नएकीकरणका सफल नमुनाहरुबाट सिक्ने र नमुना पुर्नएकिकरण कार्यक्रम विकास गर्ने (जस्तो की आइ.एफ.एडी. को संस्था समृद्धिले नेपालमा सफलतापूर्बक पूर्नएकीकरणका नमुना कामहरु गरिरहेको छ) आदि ।

स्थानीय सरकारले दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणका लागि कसरी काम गर्ने

• संघिय तथा प्रदेश सरकारले पूर्नएकीकरणका लागि निर्माण गरेका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको क्रममा कहिले, कहाँ, कसरी, कसले जस्ता स–साना कुराहरुले ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने हुनाले समग्र पक्षहरुमा गम्भीरतापूर्वक विचार पुर्याइ आधारभूत तहमा हुने साना–साना विषयहरुमा ध्यान पुर्याउने;  

• आप्रवासी कामदारहरु मुलुकको विकास तथा उन्नतीकालागि महत्वपूर्ण मानव श्रोत सावित हुन सक्छन्, तसर्थ, स्थानीय सरकारले आप्रवासी पूर्नएकीकरण कार्यलाई आप्रवासी कामदारहरुका लागि गरिदिएको कामको रुपमा नभई मुलुकको विकासकालागि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध भएको अवसरका रुपमा लिएर मुलुकको विकासकालागि सीप, दक्षता, अवनुभव तथा प्राविधिक ज्ञान भएका मानवश्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने;

• स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरु विभिन्न किसिमका सीप, दक्षता, अनुभव तथा प्राविधिक ज्ञान संगालेर फर्कीने हुनाले उनीहरुसंग धेरै सम्भावनाहरु हुन्छन् । यस्ता सम्भावनाहरुको उचित तथा प्रभावकारी उपयोग गर्न पहिलो चरणमा उनीहरुसंग भएका सीप, दक्षता, अनुभव तथा प्राविधिक ज्ञानहरुलाई तथ्यांकबद्ध गरि नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा सीप सिकेर आएका, थोरै तालिम प्रदान गर्दा सीप सिक्न सक्ने, र लामो समय सीप सिकाउनु पर्ने तीन किसिममा विभाजन गरि सीपालु तथा अनुभवी जनशक्तीको उपयोग र सीप सिकाएर काम गर्न सक्ने क्षमता भएका जनशक्तीको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे आवश्यकता अनुसार बेग्ला–बेग्लै नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यविधि निर्माण स्थानीय स्तरमै गर्ने; 

• आप्रवासी कामदारहरुको बाध्यात्मक प्रकृतिको पूर्नआगमन भएकाले रनभुल्लको अवस्थामा रहेका आप्रवासी कामदारहरुको दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणका लागि उनीहरुलाई उचित किसिमको मनोपरामर्श, चेतना अभिबृद्धिका कार्यक्रमहरु, सीप विकास तालिम, व्यवसायिक परामर्श, आर्थिक सहयोग प्रदान गरि रोजगार तथा स्वरोजगार हुन सहजीकरण गर्ने; 

• आप्रवासी कामदारहरुका सबै किसिमका समस्या, चुनौती तथा आवश्यकताहरु जस्तै कानूनी समस्या, स्वास्थ्यमा (मानसिक तथा शारिरिक) समस्या, कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, घरबार बिहिन अवस्था आदिको पहिचान गरि उचित सहयोग गर्ने;

• स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरु फरक–फरक विषेशता भएका जस्तो कि प्राविधिज्ञ, कर्पोरेट अफिसर, घरेलु कामदार तथा अलेखवद्ध कामदार (प्राय भारतबाट फर्किएका) आदि हुने हुनाले उनीहरुको पूर्नएकीकरणका लागि बेग्ला–बेग्लै रणनीति तथा कार्यक्रम तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने;

• आप्रवासी कामदारहरुको वर्गीकरण– १) सीप तथा दक्षता भएका, २) केही आर्थिक बचत भएका, ३) सामान्य अवस्था भएका, र ४) कमजोर अवस्था अर्थात घरबास समेत नभएका गरि चार समुहमा वर्गीकरण गरेर आवश्यकता अनुसार दक्ष कामदारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने, आर्थिक बचत भएकाहरुलाई श्रोत कहाँ र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा वित्तिय साक्षरता प्रदान गर्ने, सामान्य अवस्था भएकाहरुलाई सीप विकास तालिम र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने, र कमजोर अवस्था अर्थात घरबास समेत नभएकालाई घरबास उपलब्ध गराउने लगायत अन्य सहयोग प्रदान गर्ने;

• आप्रवासी कामदारहरुको खण्डीकृत तथ्यांक जस्तै उमेर, लिंग, रुची, दक्षता, अनुभव, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था आदि संकलन गर्ने र संकलीत तथ्यांक विश्लेषणबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा उनीहरुको काम तथा सीपको प्रकृति छुट्याएर उनीहरुको प्रकृति तथा योग्यता अनुसारको काममा लगाउन स्थानीय स्तरमै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने; 

• स्वदेशी श्रमबजारमा उपयोगी हुने किसिमका सीप, दक्षता तथा अनुभव भएका कामदारहरुलाई सुचीवद्ध गरि स्थानीय उद्यमी तथा ब्यवसायीहरुलाई सुचना उपलब्ध गराई रोजगारीको पहल गर्ने;

• स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता विकासका अवसरहरु सिर्जना गर्न पर्याप्त पूर्वाधारहरु जस्तै बाटो, गोदाम, चिस्यान केन्द्र, सिंचाइ आदि निर्माण गरि आप्रवासी कामदारहरुलाई उद्यम–ब्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने; 

• कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रमा एकल तथा साझेदारीमा उद्यम–ब्यवसाय गर्न इच्छुक र सक्षम आप्रवासी कामदारहरुलाई कम्तीमा १० लाख सम्म तथा आश्यकता अनुसार सहज ऋण (जस्तो की बिना धितो, कम ब्याजदर तथा ब्याज मिनाहा, लामो चुक्ता अवधि आदि) उपलब्ध गराउने, यसकालागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य वित्तिय संस्थाहरुसंग समन्वय गर्ने;

• प्रभावकारी परियोजना प्रस्तावना लेखन तथा अन्य प्रसासनिक प्रक्रियाहरुमा स्थानीय सरकारले प्रशिक्षण प्रदान गरि सहयोगीको भूमिका निर्बाह गर्ने र राम्रा तथा तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजना प्रस्तावनाहरुलाई सहजै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने र हरेक पाइलामा आवश्यता अनुसार सम्वन्धित परियोजना प्राविधिज्ञद्वारा ब्यवसायिक परामर्श प्रदान गर्ने । यदि दुर्भाग्यवस परियोजना असफल भएको अवस्थामा उद्धार कोष मार्फत सहयोग तथा उद्धार गर्ने;

• नयाँ उद्यम तथा ब्यवसाय शुरुगर्दा पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु, लामो समय लाग्ने झन्झटिला प्रसासनीक तथा कागजी प्रक्रियाहरु छोट्याउने तथा यस्ता कार्यकालागि अलग्गै कार्यालयको व्यवस्था गरि स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्ने;

• पूनः बैदेशिक रोजगारमा जान प्रेरीत गर्ने अवस्था तथा तत्वहरु (Push Factors) लाई कम गर्दै लाने र तुरुन्त उद्यम–ब्यवसाय शुरु गर्न चाहने सक्षम आप्रवासी कामदारहरुलाई छोटो समयमा सहजै उपलब्ध गराउने उदेश्यले स्थानीय स्तरमा परियोजना बैंक, भूमि बैंक, दक्ष जनशक्तिको सुची अर्थात सीप बैंकको अवधारणा विकास गरि त्यसको प्रभावकारी प्रचार–प्रसार र कार्यान्वयन गर्नेे;

• कृषि तथा पशुपालन राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र रोजगारीको प्रमुख श्रोत भएकोले प्रधामन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासंग समन्वय गरि तरकारी, फलफूल, फूल, मसला, जडीबुटी उत्पादन; पशुपालन, माछा तथा मौरी पालन आदि जस्ता काममा लाग्न आकर्षित गर्ने सीप विकास तालिम, नगद तथा जिन्सि जस्तै कृषि औजार, मल, उन्नत बीउ तथा ब्रीड, प्रविधि र कृषि प्राविधिज्ञ उपलब्ध गराउने;

• यसरी उत्पादन गरिएका कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण, संरक्षण, चिस्यान भण्डारन, गोदाम, बजार ब्यवस्थापन, र ढुवानीकालागि स्थानीय सहकारी संस्था, कृषकहरुको संगठन, स्थानीय सरकारको तत् सम्वन्धित कार्यालय आदिको सहकार्यमा सहजीकरण गर्ने;

• विदेशी कामदारहरु नेपालमा गरिरहेको काम छोडेर आफ्नो मुलुक फर्किदा रिक्त भएका बाटो, पुल, नहर, विमानस्थल आदि निर्माणका दैनिक श्रमका कामहरु; साना तथा मझौला ब्यवसायहरु जस्तै होलसेल–रीटेलर–खुद्रा पसल; सेलर–होलर कुटान–पिसान मिल; होटल–रेस्टुरेन्ट ब्यवसाय; कपाल काट्ने सलुन; चप्पल कारखाना आदि कामहरुमा आप्रवासी कामदारहरुलाई आवश्यक तालिम तथा सहयोग प्रदान गरि काम शुरु गर्न  प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने; 

• सिप तथा अनुभवको प्रमाणीकरण भई प्रमाण पत्र पाएका आप्रवासी जनशक्तिहरुलाई देशभरी सबैतिर काम गर्न सक्ने रणनीति बनाउने;

• सीप तथा अनुभव भएका तर काम र सामाजिक/सांस्कृतिक प्रतिष्ठालाई प्रमुख ठान्ने र आफ्नो गृहस्थलमा काम गर्न हिचकिचाउनेहरुका लागि उनीहरुको गृहस्थल भन्दा टाढा अर्थात अन्य पालिकाहरुमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने;
• यसरी गृहस्थल भन्दा टाढाका पालिकाहरुमा रोजगारीका लागि ल्याइएका कामदारहरुलाई सामुहिक रुपमा खानपान तथा बसोबास तथा अन्य सुविधाहरुको ब्यवस्था गर्ने;

• सीप तथा अनुभव हासिल गरेका तर विषेश अवस्था भएका जनशक्तिहरु जस्तै अपांग तथा अशक्त, गर्भवती तथा साना बच्चाको आमा आदिका लागि उनीहरुको परिस्थिति मैत्री हुने स्थान तथा रोजगारीको ब्यवस्था गर्ने;

• अति कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुका लागि निशुल्क सीप विकास तालिम र आर्थिक सहयोग तथा अनुदान प्रदान गरि लघु, कुटीर, घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना गरि स्वरोजगार बन्न सहजीकरण गर्ने;

• स्थानीय श्रमबजारको आवश्यकता आंकलन गर्ने र सोही अनुसार सीप विकास तथा तालिम प्रदान गरि जनशक्ति तयार गर्ने । दक्ष तथा अनुभवी आप्रवासी कामदारहरुलाई तालिम प्रशिक्षक बनाएर श्रमबजारको आवश्यकता अनुसार नयाँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने;

• औपचारीक संघ–संस्थाहरुमा लेखापढी तथा टेवलवर्क गर्न इच्छुक आप्रवासी कामदारहरुलाई जागीर खोज्न, फारम भर्न, सि.भी. तथा बायोडेटा बनाउन, अन्तरवार्ताको तयारी गर्न, र कामका क्रममा गर्नुपर्ने औपचारीक तौरतरीकाहरु सिकाउने;

• विषयगत प्राविधिक ज्ञान, दक्षता तथा अनुभव भएका र उक्त क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक आप्रवासी कामदारहरु जस्तै इन्जीनियर, इलेक्ट्रीसीयन, कार्पेन्टर, डकर्मी तथा सिकर्मी आदिलाई आवश्यक पूनरताजगी तालिम दिएर श्रमबजारमा पठाउने;

• खासगरि नेपालका अधिकांश समुदायहरुमा आप्रवासी घरेलु महिला कामदारहरुको मनोबैज्ञानीक तथा सामाजिक पूर्नएकीकरणमा चुनौती देखिएकोले यसकालागि नगरपालिका स्तरमा छुट्रटै किसिमका एकिकृत कार्यक्रमहरु जस्तै हाउसकिपिङ, बृद्धबृद्धा स्याहार, बालबालिका स्याहार, करेसाबारी तथा कौशी खेती, होम क्यान्टीन आदि कार्यक्रमहरु ल्याउने;

• पूर्नएकीकरणमा आर्थिक लगाएत विभिन्न प्राविधिक सहयोगहरुको आवश्यकता पर्ने हुनाले विदेशमा भएका नेपाली संघ–संस्थाहरु (Diaspora Organizations) लाई सहयोगको लागि आग्रह गर्ने र यि संघ–संस्थाहरुको योजना तथा लगानीमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका श्रम प्रधान परियोजनाहरु जस्तै होटल तथा रेस्टुरेन्ट, गार्मेन्ट, वस्तु उत्पादन तथा प्रोसेसिङ, यातायात सेवा प्रदान आदि कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउने;

• स्थानीय स्तरमा जागीर मेलाहरुको (Job Fairs) आयोजना गरेर कामको आवश्यकता भएका जनशक्तिहरु र दक्ष कामदारको खोजी गरिरहेका रोजगारदाताहरुको विच सम्पर्क गराइदिने;

• बैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएकाहरुले गरेका सफल काम तथा ब्यवसायहरु र उनीहरुको सफलताका कथाहरुको प्रचार–प्रसार गराई उनीहरुलाई रोलमोडेल बनाएर आप्रवासी कामदारहरुलाई त्यस्ता कामहरु गर्न प्रोत्साहन गर्ने;

• उद्यम–ब्यवसाय गर्न इच्छुक तर आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदार खोजीरहेका आप्रवासी कामदारहरुलाई एकआपसमा सम्पर्क गराइदिन आइ.टी प्राविधिज्ञको सहयोगमा स्थानीय स्तरमै  मोबाइल फोनमा पनि चल्ने एनड्रोइड याप्लिकेशनहरुको विकास (Development of Android Applications) गर्ने आदि ।

बहुसरोकारवाला संघ–संस्थाहरुको महत्व र भूमिका 

बहुसरोकारवाला संघ–संस्थाहरु भन्नाले सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संघ–संस्थाहरु जस्तो की राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, ब्यवसायी संघ, नागरिक समाज, नीजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, संचार क्षेत्र, शैक्षिक संस्था आदिलाई बुझिन्छ । पूर्नएकीकरण अवधिभर निश्चित समयावधिसम्मका लागि बहुसरोकारवाला संघ–संस्थाहरुलाई आ–आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने पूर्नएकीकरणसंग सम्वन्धित कार्यहरुमा सहयोग उपलब्ध गराउन अनिवार्य गर्ने रणनीति बनाउनु पर्दछ । बहुसरोकारवाला संघ–संस्थाहरुले दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणमा निम्न भूमिका खेल्न सक्छन्ः

• आप्रवासी कामदारहरुलाई मनोबैज्ञानीक, आर्थिक तथा सामाजिक परामर्श तथा सहयोग प्रदान गर्ने;

• आप्रवासी कामदारहरुलाई सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति, परिवार तथा संस्थाहरुसंग समन्वय गरि सहयोग संकलन गर्ने;

• विभिन्न माध्यमहरुबाट आप्रवासी कामदारहरुलाई गरिएको सहयोगको अनुगमन गर्ने;

• कामदारहरुको वास्तविक अवस्था (लिंग, सीप, दक्षता, अनुभव आदि) तथ्यांकवद्ध गरि आवश्यक ठाउँहरुमा प्रदान गर्ने;

• सबै किसिमका पूर्नएकीकरणका कार्यक्रमहरुको प्रचार–प्रसार कार्यमा मूलधारका संचार क्षेत्रहरुले सहयोग गर्ने;

• पूर्नएकीकरण कार्यकालागि अनुसंन्धान, तथ्यांक संकलन तथा तथ्यांक विश्लेषण कार्यमा शैक्षिक संस्थाहरुले सहयोग गर्ने;

• सरकारी तथा गैर सरकारी संघ–संस्थाहरुको प्रयासमा पूर्नएकीकरण सम्वन्धि कार्यहरुको समन्वयको गर्ने;

• प्रभावीत तथा विषेश वर्गका आप्रवासीहरुको मानव अधिकार संरक्षण तथा कानूनी परामर्श प्रदान र्गो र उनीहरुको कानूनी अधिकारका लागि वकालत गर्ने;

• जोखिम अवस्थाका विषेश वर्गहरु– गर्भवती, बालबालिका, अपाङ्ग, विरामी तथा अशक्त आदिलाई सबै किसिमका आपतकालीन सहयोगहरु जस्तो भौतिक, आर्थिक, कानूनी, सामाजिक, मनोपरामर्स, स्वयंसेवा, स्वास्थ्यसेवा आदि प्रदान गर्ने; 

• कार्यान्वयनमा रहेका पूर्नएकीकरणका कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सहयोग गर्ने;

• आप्रवासी कामदारहरुको सामाजिक तथा सांस्ककृतिक पूर्नएकीकरणका लागि जनचेतनाका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने;

• खण्डीकृत तथ्यांक संकलनमा सहयोग, रोजगारी सम्वन्धी सूचना तथा जानकारीमा एकरुपता ल्याउन सहयोग गर्ने;

• सरकारलाई नीति निर्माण तथा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक सल्लाह तथा सुझाव प्रदान गर्ने;

• सरकारलाई यथाशिघ्र पूर्नएकीकरणका कार्यहरु गर्न र कामदारहरुको अधिकार प्रदान गर्न दवाव दिने;

• पूर्नएकीकरण कार्यक्रम कार्यानवयनमा सहयोग तथा साझेदारी गर्ने;

• समस्यामा परेका आप्रवासी कामदारहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन एकिकृत कोष निर्माण गर्ने;

• नीजी ब्यवसायीहरुले प्रदेश तथा पालिकाहरुमा आफ्नो ब्यवसायसंग सम्वन्धित रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरि आर्थिक पुर्नएकीकरणमा सहयोग गर्ने र इच्छुक नव उद्यमी तथा ब्यवसायीहरुलाई स्थलगत भ्रमणमा लगी नयाँ कुरा जान्न अवसर प्रदान गर्ने;

• सीप तथा तालिम कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने जस्ता कामहरु गरी पुर्नएकीकरण कार्यमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग पुर्याउने आदि ।

......................................................

सन्दर्भ सामग्रीः

Aryal, B.B. & Shrestha, S.K. (2020). Coming back home: The road ahead for migrant returnees in Nepal Retrieved March 14th, 2021 from: https://www.ifad.org/en/web/latest/blog/asset/41969816 (Original work published: 2020). IFAD.

Khadka, U. (2020). Nepal plans to reintegrate returning workers Nepalitimes. Retrieved March 14th, 2021 from: https://www.nepalitimes.com/latest/nepal-plans-to-reintegrate-returning-workers/  (Original work published: 2020). Nepali Times.

Luitel, S.N. (2020). Roadmap for repatriation, reintegration of migrant workers. Retrieved March 14th, 2021 from: https://thehimalayantimes.com/opinion/roadmap-for-repatriation-reintegration-of-migrant-workers (Original work published: 2020). Himalayan Times.

OECD, (2020). Policy questionnaire return and reintegration 2020. OECD.

OECD (2020). Sustainable reintegration of returning migrants: A better homecoming. Paris: OECD.