यु.एन.डी.पी.का तीन आर, महिला सहभागिता, र राज्यको आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक समृद्धि

(तीन आर [R]– Recognition, Reduction, and Redistribution)

                                                                                        डा. सिर्जना भण्डारी

एक्काइसऔं शताब्दी सम्म आइपुग्दा पनि विश्वमा कुनैनकुनै रुपमा लैंगिकताका आधारमा महिला र पुरुष वीच हुने विभेद अझै कायमै छ । नेपाल राजनीतिक रुपले संधै अस्थिर, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपले रुढीवाद र आर्थिक रुपले विपन्न तथा यि सबै क्षेत्रहरुको कमजोर ब्यवस्थापन भएको मुलुक भएकोले यहाँका महिलाहरु अझ बढी लैगिंकताका आधारमा हुने विभेदहरु खेप्न बाध्य पारिएका छन्। यसको प्रमुख कारण महिलाहरुले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको महत्वपूर्ण योगदानको राज्यद्वारा पहिचान तथा आर्थिक मूल्य प्रदान नगरिनु र विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताका कारण राज्यका महत्वपूर्ण तहहरुमा र श्रमबजारमा महिलाहरुको न्युन उपस्थिती हुनु तथा गराइनु हो । महिलाहरुले आफूले घरधन्दा, कृषि, तथा सामुदायिक कामहरुमा खर्चेको समय र मेहनतको राज्यद्वारा पहिचान तथा आर्थिक मूल्यांकन गरियोस र राज्यका महत्वपूर्ण तहहरुमा तथा श्रमबजारमा पुरुष सरह सहजै सहभागी हुनसक्ने आर्थिक तथा सामाजिक नीति ल्याइयोस भनेर आवाज उठाएको दशकौं वितिसकेको छ र यस सम्वन्धमा फाट्ट–फूट्ट काम पनि गरि टोपलिएका छन् तर बृहद दृष्टिकोण र कमजोर समर्पण तथा इच्छाशक्तिका कारण यस कामले आवश्यक गति लिन र परिणाम दिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थाले गर्दा अधिकांश महिलाहरु आर्थिक रुपमा पुरुष तथा परिवारमाथि परनिर्भर भएर रहनु परेको छ, जसले महिलाहरुको अर्थतन्त्रका आर्थिक गतिविधिहरुमा हुने सहभागितामा अंकुश लगाइरहेको छ ।

लैंगिकताका आधारमा महिला र पुरुषविच हुनेगरेको चरम आर्थिक विभेद र महिलाहरुको आर्थिक परनिर्भरताको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव महिलाहरुको समग्र विकास तथा सशक्तीकरणमा मात्र नभइ राज्यका समग्र आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनीक, न्यायिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरुको विकासमा पनि उल्लेख्य रुपमा परिरहेको छ र यसले राज्यको समग्र उन्नतीमा प्रत्यक्ष रुपमा बाधा पुर्याएको छ । राज्यले महिलाहरुले अर्थतन्त्रमा गरेको अमूल्य योगदानको पहिचान तथा आर्थिक मूल्यांकन प्रदान नगरेकोले उनीहरु आर्थिक रुपले विपन्न तथा परनिर्भर छन् । पर्याप्त आर्थिक श्रोतको अभावका कारण एकातिर महिलाहरुले इच्छाएको शिक्षा तथा सीप हासिल गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर आफूसंग भएको शिक्षा, सीप तथा अनुभवको उपयोग गर्न असमर्थ छन्, अघि बढ्न सकेका छैनन्, राज्यद्वारा गरिने प्रोत्साहनको अभावमा उनीहरुको आत्मविश्वास खस्किदै गइरहेकोे छ किनकी महिलाहरुको सम्पूर्ण अवस्थाहरु– आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, निर्णय क्षमता तथा अधिकार, स्वास्थ्य, पारिवारीक तथा सामाजिक मान–सम्मान, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान आदि प्रत्यक्ष गएर आर्थिक पाटोमा जोडिने गर्दछ किनकी हाम्रो परिवार तथा समाज आर्थिक सम्पन्नतालाई मात्र सर्वोपरि ठान्दछ । आर्थिक अभाव तथा गरिवीका कारण महिलाहरु घरधन्दाका काममा मात्र सीमित हुन बाध्य छन् र घरधन्दाका काम असीमित तथा समयको सीमा नहुने भएकोले उनीहरु समय अभाव तथा समय गरीवीको (Time Poverty) थप मारमा परेकाछन् । त्यसमाथि नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा समयअनुसारका कामको बोझ कम गर्ने तथा कम समयमा धेरै काम गर्न सक्ने आधुनिक उपकरणहरु जस्तै लुगाधुने मिसिन; बढार्ने मिसिन; भान्सामा चलाइने मिक्स्चर, माइक्रो ओभन, विजुली स्टोभ, कृषि तथा व्यवसायिक उपकरणहरु आदिको अपर्याप्त उपलब्धताका कारण उनीहरुमाथि अझ बढि घरधन्दाको बोझ थपिएको छ ।

राज्यले महिलाहरुले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको सही पहिचान तथा उचित आर्थिक मूल्यांकन नगरेकोले र श्रमबजारमा उनीहरुको सहज सहभागिता हुनसक्ने परिवर्तनकारी तथा प्रभावकारी आर्थिक नीति ल्याउन नसकेकोले महिलाहरु घरधन्दामा सीमित हुन बाध्य छन् र आर्थिक तथा समय गरिवी झेलीरहेका छन् । परिणामस्वरुप उनीहरुको वास्तविक शैक्षिक स्तर, सीप, क्षमता, दक्षता तथा अनुभवको पूर्ण उपयोग राज्यको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक उन्नतीकालागि हुन सकेको छैन । महिलाहरु पनि मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन पुरुष सरह योग्यता राख्छन्, अझ केहि विशेष क्षेत्रहरुमा त पुरुष भन्दा बढि योग्य मानिन्छन् तर यस्ता सक्षम महिलाहरु घरधन्दा जस्तो सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा अमूल्य ठानिएको भएपनि अतिकम आर्थिक मूल्य भएको तथा समाजले तुच्छ र तल्लो स्तरको ठानेको काममा अल्झिरहेका कारण यसको अपूरणीय नोक्सान परिवार, समाज तथा राज्यले नै बेहोरीरहेको छ ।

आज विकसित राज्यको पंक्तिमा पर्ने युरोपियन तथा अमेरीकन(खासगरि अधिकांश ओ.इ.सि.डी. का सदस्य राष्ट्रहरु) मुलुकहरुले धेरै अगाडि यो कुरा बुझे र राज्यका सबै क्षेत्रहरुमा महिलाहरुको सक्रिय सहभागिता गराउन त्यसअनुरुपको आर्थिक तथा सामाजिक नीति निर्माण गरि प्रभावकारी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएर राज्यको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक उन्नतीमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका थुप्रै उदाहरणहरु हाम्रा सामु छन् र आज ति मुलुकहरु यु.एन.डि.पी.का अधिकांश सुचकांकहरुमा अग्रस्थानमा छन्।

वास्तवमा महिलाहरुले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको आर्थिक मूल्यांकन र श्रमबजारमा पुरुषसरह सहजै सहभागि हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना पुरुष, परिवारका सदस्य तथा सामाजले गर्ने नभई यो राज्यको प्रमुख दायित्व अन्तर्गत पर्दछ । यो वास्तविकता बुझेर ओ.इ.सि.डी.तथा तिब्र विकास गरिरहेका विश्वका विकासशील मुलुकहरुले महिलाहरुले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको आर्थिक मूल्यांकन तथा श्रमबजारमा पुरुषसरह सहजै सहभागि हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सर्वप्रथम यस सम्वन्धमा पर्याप्त अनुसन्धान र खण्डीकृत लैगिंक तथ्यांक संकलनको प्रभावकारीतामा प्राथमिकता दिएका थिए, जसले महिलाहरुले राज्यको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको वास्तविक तस्वीर उजागर गर्यो जुन अर्थतन्त्रको झण्डै आधा हिस्सा हुन आएको थियो । यसकासाथै आर्थिक गतिविधिहरुमा शिक्षित, दक्ष तथा अनुभवी महिलाहरुको सक्रिय सहभागिताले राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आउन सक्ने सकारात्मक परिवर्तनको आकलन समेत अनुसन्धान तथा खण्डीकृत लैगिंक तथ्यांक संकलनमा समेटिएको थियो । महिलाहरुको वास्तविक अवस्था तथा क्षमता अनुसन्धान तथा तथ्यांकहरुले स्पष्ट देखाएपछि यि मुलुकहरुले यो वास्तविकताको दोहोरो लाभ उठाउन सक्ने किसिमले सबै आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पक्षहरुलाई समेटेर उपयुक्त नीति तथा रणनीति निर्माण गरि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन शुरु गरे ।

यु.एन.डी.पी.का तीन आर (R)– Recognition, Reduction and Redistribution 

आइ.एम.एफ.(२०१८)का अनुसार करिव दुई दशक अघि विकसित मुुलुकहरुले महिलाहरुले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको आर्थिक मूल्यांकन तथा श्रमबजारमा पुरुषसरह सहजै सहभागि हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न महिलाहरुले गर्ने काममा केन्द्रित भएर महिलाहरुले गरीरहेका घरधन्दा, कृषि, तथा सामुदायिक कामहरुलाई तीन आर (R)– Recognition, Reduction and Redistribution संग सुत्रवद्ध गरी क्रमशः Recognition- महिलाहरुले गरेका सबै कामहरुको पहिचान गर्ने; Reduction- महिलाहरुले गर्ने कामको बोझ कम गर्ने; र Redistribution- महिलाहरुले गर्ने कामको पुर्नवितरण गर्ने रणनीति अंगीकार गरेपछि सबै सदस्य राष्ट्रहरुमा यस रणनीतिलाई विस्तार गर्ने उदेश्यले सन् २००८ मा यु.एन.डी.पी.ले तीन आर(R) रणनीति निर्माण गरिे सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई यस अनुरुप महिला विकासका कामहरु अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो ।

कामको पहिचान गर्ने (Recognition)– महिलाहरुले गरीरहेका सबै किसिमका कामहरुको पहिचान गर्न उनीहरुले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको वास्तविक तस्वीर आउने गरि समय उपयोग सर्वेक्षण (Time Use Survey) पद्धतीको उपयोग गरि खण्डीकृत लैंगिक तथ्यांक संकलन गरिएको थियो जसमा महिलाहरुले गर्ने कामहरु घरधन्दा, कृषि तथा सामुदायिक कामहरु जसको सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा अत्यन्त मूल्यवान ठानिएका भएपनि अतिकम आर्थिक मूल्य तथा मान्यता भएका कामहरुमा उनीहरुले खर्च गरेको समयलाई राज्यद्वारा तोकिएको प्रतिघण्टा पाउनु पर्ने न्युनतम रकम गुणन गरेर महिलाहरुले राज्यको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको आर्थिक लेखाजोखा निकालिएको थियो, जो कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै आधा हिस्सा हुन आएको थियो । तसर्थ प्रथम चरणमा, राज्यले महिलाहरुले आफूले आर्थिक लाभ प्राप्त नगरेका यस्ता अनुत्पादक कामहरु (Unpaid Works) मा आफ्नो अधिक समय खर्च गरे बापत समुदाय तथा सरकारले महिलाहरुलाई आर्थिक भत्ता तथा सामाजिक सुविधा प्रदान गरेर आर्थिक तथा सामाजिक रुपले उनीहरुलाई सबल तथा सक्षम बनाउने नीति अवलम्वन गरेको थियो । महिलाहरुको पारिवारीक तथा व्यक्तिगत अवस्था अनुसार जस्तै साना बच्चाको आमा, एकल महिला, बृद्ध महिला, अपांग तथा असक्त महिला आदिलाई आधार मानी भत्ताको रकम तथा सामाजिक सुविधा तोकिएको थियो । राज्यले अख्तियार गरेको भत्ता वितरण तथा सामजिक सुविधा प्रदान गर्ने कामले एकातिर परिवारका सदस्यहरुको वृत्ति विकासमा मद्धत मिलेको थियो भने अर्कोतिर आर्थिक सबलीकरणका कारण परिवार तथा समाजमा महिलाहरुको आर्थिक संगसंगै सामाजिक तथा सांस्कृतिक हैसियतमा समेत सुधार आएको थियो, उनीहरुमा आत्म विश्वास उच्च हुनुका साथै केहि महिलाहरुले आर्थिक आम्दानीका काम समेत शुरु गरेका थिए । यसरी आर्थिक आम्दानीका काम गर्न चाहने महिलाहरुलाई राज्यले प्रत्यक्ष निगरानी गरि थप आर्थिक सहयोग तथा पूर्ण समर्थन र प्रोत्साहन गरेको थियो ।

कामको बोझ कम गर्ने (Reduction)– लैंगिक विभेद तथा लिंगका आधारमा गरिएको कार्यविभाजनका कारण महिलाले नै गर्नुपर्ने भनिएका कामहरु–घरधन्दा, कृषि, तथा सामुदायिक क्षेत्रका कामहरुको बोझ कम गर्न तथा थोरै समयमा धेरै काम गर्न सक्ने आधुनिक उपकरणहरु जस्तै लुगाधुने मिसिन; बढार्ने मिसिन; भान्सामा चलाइने मिक्स्चर, माइक्रो ओभन, विजुली स्टोभ, व्यवसायिक तथा कृषि उपकरणहरु आदिको खरिद तथा उपलब्धतामा अनुदान र छुटको व्यवस्था मिलाइएको थियो । यसका साथै खरिद गर्न नसक्ने बिपन्न महिलाहरुलाई थोरै रकम लिएर तथा बिना रकम वितरण गरिएको थियो । आधुनिक उपकरणहरुको उपयोग गरेपछि फुर्सद पाएका तथा समय बचत भएका महिलाहरुको फुर्सदको समयको उच्चतम उपयोग गरि राज्यका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रहरुमा अझ बढि योगदान पुर्याउन उनीहरुलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने र जनचेतना तथा जागरणका पाठहरु सिकाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी सीप, दक्षता तथा चेतना हासिल गरेका महिलाहरुलाई आफूले रुचाएकोे क्षेत्रमा जागीर गर्न तथा स्वरोजगार बन्न थप आर्थिक सहयोग र राजनीतिक तथा सामुदायिक कार्यहरुमा लाग्न सामाजिक प्रोत्साहन प्रदान गरि उनीहरुको हौसला तथा आत्मविश्वास बढाइएको थियो । जसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधिहरुमा महिलाहरुको सहभागिता बढाएको थियो ।

कामको पुर्नवितरण गर्ने (Redistribution)

महिलाहरुले गर्ने अनुत्पादक कामहरु (Unpaid Works) लाई पुर्नवितरण गर्न यि कामहरुलाई राज्य तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यतामा व्यवसायिकरण तथा बजारीकरण गरी अधिकतम आर्थिक आम्दानी तथा सामाजिक लाभ प्राप्त हुने किसिमले संस्थागत गर्ने र सबै जनताहरुलाई उनीहरुको क्षमता तथा योग्यता अनुसारका रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गर्ने रणनीति राज्यले अवलम्वन गरेको थियो । यस रणनीतिमा सामाजिक तथा कल्याणकारी कामहरु जसले राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय मान प्रतिष्ठा तथा दिर्घकालीन समृद्धिमा विषेश प्रभाव पार्दछन् जस्तै शिशु स्याहार केन्द्र, वाल विकास केन्द्र, अशक्त तथा अपांग हेरविचार केन्द्र, बृद्ध आश्रम, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल आदि कामहरुमा राज्यले लगानी तथा संचालन गर्ने र आर्थिक गतिविधि हुने कामहरु जस्तै घरधन्दाका कामहरु (खाना पकाउने, कपडा धुने, घर–आँगनको सरसफाई, फूल–बगैंचा तथा चौरको हेरविचार, घरमै शिशु, वाल, अपांग, अशक्त तथा वृद्धहरुको हेरविचार, पशु तथा चौपाया स्याहार); कृषि सम्वन्धि कामहरु (खेत तथा वनजंगलको सरसफाइ, खनजोत, बाली लगाउने, काट्ने, थन्क्याउने, संरक्षण गर्ने); सामुदायिक कामहरु (स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रजनन्, नैतिकता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यता सम्वन्धि जनचेतना जगाउने, अन्य जागरणका कामहरु) र व्यवसायिक कामहरु (बजार, रेष्टुरेन्ट, होटल, पर्यटन, ब्युटी पार्लर, उद्योग, निर्माण, खेलकुद, मनोरञ्जन)आदि कामहरुमा नीजी क्षेत्रले लगानी तथा संचालन गर्ने समझदारी गरिएको थियो । यि क्षेत्रहरुमा सिर्जना भएका रोजगारीका अवसरहरुमा लिंग, लैंगिकता, समुदाय तथा उमेरको मापदण्ड नराखी सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने रणनीति अवलम्वन गरिएको थियो । तर केहि विषेश क्षेत्रहरु जस्तो निर्माण तथा सुरक्षा सेवाका केहि कार्यहरु महिलाहरुको शरीरको प्रकृति अनुसार उपयुक्त हुन नसक्ने, त्यस्तै शिशु स्याहार तथा वाल विकासका कार्यहरु पुरुषहरुको शरीर तथा भावनाको प्रकृति अनुसार उपयुक्त हुन नसक्ने लगायत यस प्रकृतिका अन्य क्षेत्रहरुका सम्वन्धमा विषेश रणनीति अपनाइएको थियो ।

यसरी महिलाले मात्र गर्ने भनिएका र अनुत्पादक काम ठानी आर्थिक मूल्य र मान्यता प्रदान नगरिएका कामहरुलाई व्यवसायिकरण तथा बजारीकरण गरी पुर्नवितरण गरिएपछि महिला लगायत पुरुषहरु पनि यि कामहरुमा आकर्षित हुदै गए, फलस्वरुप महिलाहरुले आफ्नो आन्तरिक विकास गर्ने प्रसस्त समय तथा अवसर प्राप्त गर्न सक्षम भए र क्षमता तथा योग्यता अनुसार राज्यका सबै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रसासनिक तथा न्यायिक क्षेत्रहरुमा महिलाहरुको सहभागिता बढ्दै गयो र श्रमबजारमा पनि महिलाहरुको उपस्थिति क्रमशः बढ्दै गयो र अर्थतन्त्र, राजनीति तथा समाजको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार तथा उन्नति देखियो । यसकासाथै व्यवसायिकरण तथा बजारीकरण गरिए पछि यि क्षेत्रका कामहरुमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गै गुणस्तरमा समेत उल्लेख्य प्रगति भएको पाइयो । bsirjana@gmail.com 

दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका

Role of Federal, Province and Local Government on Reintegration of Returnee Migrant Workers       

                                                                                                                             डा. सिर्जना भण्डारी

स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुलाई उनीहरुको आफ्नो परिवार, समाज/समुदाय तथा मुलुकमा दैनिक जीविका चलाउनका लागि सहजीकरण गरिने प्रक्रिया पुर्नएकीकरण हो । स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुलाई सशक्तीकरण गरि राज्यका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अर्थात कानूनी क्षेत्रहरुमा समान तथा सम्मानजनक सहभागिता गराइ उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान र मुलुकको विकास अभियानलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउनु पुर्नएकीकरणको प्रमुख उदेश्य हो । पूर्नएकीकरणका मनोवैज्ञानीक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक तथा कानूनी चार आयाम तथा किसिमहहरु रहेका छन् । स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको समग्र पूर्नएकीकरणमा पूर्नएकीकरणका यि आयाम तथा किसिम हरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ ।

CCMC (2020) को तथ्यांक अनुसार कोभिड–१९ महामारीका कारण तेस्रो मुलुकबाट हालसम्म लगभग ३ लाख नेपाली नागरिकहरु स्वदेश फर्किएका छन्, ति मध्य प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकहरु (खाडी, मलेसीया) बाट फर्किने आप्रवासी कामदारहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि ठूलो संख्यामा अलेखबद्ध आप्रवासी कामदारहरु स्वदेश फर्किएका छन् । कोभिड–१९ ले ल्याएको समस्याका कारण यसरी स्वदेश फर्किने आप्रवासी कामदारहरुको लगभग सतप्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्दछन् । यि मध्य केही आप्रवासी कामदारहरु सरकारले ल्याएका पूर्नएकीकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरुबाट सिर्जित रोजगारीका काममा लागेका छन्, केही सीप विकास तालिम लिएर स्वरोजगार बन्ने बाटोमा लागेका छन् भने आप्रवासीहरुको ठूलो हिस्सा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् र धेरैको ध्यान सरकारले ल्याउने पूर्नएकीकरणका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुमा केन्द्रित भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा तिनै तहका सरकारहरुले जति सक्दो चाँढो पूर्नएकीकरणका प्रभावकारी कार्यक्रमहरु खासगरि आर्थिक पूर्नएकीकरणका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने तर्फ विषेश ध्यान दिनु जरुरी छ ।

संघिय सरकारको भूमिका

नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ (दफा–११) अनुसार कानूनतह स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरण कार्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको कानूनी दायित्व भएपनि कोभिड–१९ महामारीले आक्रान्त यस विपतको समयमा पूर्नएकीकरणको महाअभियानमा तीनै तहका सरकारहरु र सबै सरोकारवालाहरु– सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संघ–संस्थाहरुको प्रत्यक्ष समन्वय र सहकार्यतामा प्रभावकारी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरण कार्यमा संघिय सरकारले नेतृत्वदायीे भूमिका गरि पूर्नएकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने प्रभावकारी नीति, योजना तथा एकिकृत कार्यक्रमहरु जस्तै ठूला तथा मझौला कृषि विकास कार्यक्रम तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरुको संचालन, बृहद उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, ठूलो परिमाणमा आर्थिक सहयोग तथा अनुदान आदि घोषणा गरेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिनु पर्दछ, साथै कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न र कार्यान्वयनमा अझ प्रभावकारीता ल्याउन विभिन्न सरोकारवाला संघ–संस्थाहरुको सहयोग तथा समन्वयमा आवधिक अनुगमन, मूल्यांकन गरि सुझाव प्रदान गर्नु पर्दछ । 

प्रदेश सरकारको भूमिका

हालसम्म आप्रवासन र पूर्नएकीकरण नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको विषय थिएन तर कोभिड–१९ ले विश्वभरी ल्याएको आर्थिक तथा सामाजिक संकटका कारण हाल नेपालमा पूर्नएकीकरण र मुलुकको विकासका सन्दर्भमा नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण हुनुकासाथै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उल्लेख्य कामहरु भइरहेका छन् । दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरण गर्न र उपलब्ध मानव श्रोतलाई मुलुकको विकास तथा उन्नतीमा लगाउन ठूला र धेरै श्रोत–साधन आवश्यक पर्ने तथा लामो समय लाग्ने र अलि जटिल प्रकृतिका प्रसासनिक, कानूनी तथा कागजी कामहरु प्रदेश सरकार आफैंले गरि स्थानीय सरकारलाई आधार तथा तल्लो तहबाट हुनसक्ने पूर्नएकीकरणका कार्यमा प्रभावकारी ढंगले लाग्न प्रेरीत गर्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्व हो । दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरण कार्यमा प्रदेश सरकारले तल उल्लेखित निम्न कार्य तथा प्रयासहरु गर्नु पर्दछः 

• राज्यका नीति तथा कानूनले व्यवस्था गरेका आप्रवासी कामदारहरुकोे पूर्नएकीकरण सम्वन्धि सम्पूर्ण प्रावधानहरुको अनुसरण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने;

• नेपालको संविधान २०७२ बाट अधिकार प्राप्त आर्थिक तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रहरुमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरि आप्रवासीहरुको पूर्नएकीकरणको सम्बन्धमा नीति, योजना, कार्यनीति, कार्ययोजना, कार्यविधि तथा एकिकृत कार्यक्रमहरु निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने तथा स्थानीय तहबाट गराउने; 

• प्रदेशस्तरीय योजना तथा बजेट कार्यक्रमहरुमा स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकिकरण कार्यलाई प्राथमिकता दिने;

• पूर्नएकिकरण कार्यकालागि संघिय सरकार तथा बहुसरोकारबाला संघ–संस्थाहरुसंग समन्वय गर्ने; 

• स्वदेश फर्किएका समग्र आप्रवासी कामदारहरुको खण्डीकृत तथ्यांक (उमेर, लिंग, सीप तथा अनुभव आदि) संकलन तथा विश्लेषण गरि उनीहरुको आवश्यकता पहिचान गर्ने;

• आप्रवासी कामदारहरुको सीप पहिचान गरि आवश्यक भए सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने र सीपको प्रमाणीकरण तथा प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने;

• सीप तथा अनुभव भएका दक्ष आप्रवासी जनशक्तिहरुको सुचीकरण र स्थानीय श्रमबजारको आवश्यकता आकलन गरि सम्वन्धीत क्षेत्रका सरकारी कर्मचारी, उद्यमी तथा ब्यवसायीहरुसंगको समन्वयमा श्रमबजारमा पठाउने;

• आफ्नो प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उपलब्ध सबै किसिमका श्रोत–साधनहरुको उच्चतम उपयोग गरि रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने;

• उपलब्ध मानव तथा प्राकृतिक  श्रोत र साधनहरुको उच्चतम उपयोग गरि रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन सक्ने नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरुको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने;

• राज्यद्वारा संचालित ठूला तथा मझौला प्रकृतिका भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणका परियोजनहरुबाट सिर्जित रोजगारीमा स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने;

• मनोवैज्ञानीक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक पूर्नएकीकरणका लागि बृहत स्तरमा मनोवैज्ञानीक परामर्श तथा जनचेतनाका कार्यक्रमहरु ल्याउने र यस कार्यमा फर्किएका कामदारहरुलाई स्वयंसेवकका रुपमा खटाउने आदि । 

स्थानीय सरकारको भूमिका

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तहको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न, श्रोतहरुको पहिचान, परिचालन र ब्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न गराएको छ र हालको स्थानीय सरकार जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका कामहरु गर्न शक्ति सम्पन्न अवस्थामा छ । राज्यद्वारा निर्मित समग्र नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु र राज्यमा उपलब्ध मानव तथा प्राकृतिक श्रोत साधनहरुको ठूलो हिस्सा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वीत तथा परिचालीत हुने हुनाले आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरण र मुलुकको विकास तथा उन्नतीमा स्थानीय सरकार र यसले गर्ने कार्यगत गतिविधिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । 

कोभिड–१९ महामारी नयाँ किसिमको विपत्ति भएकाले यस सम्बन्धमा, सरकारहरुले के–के गर्ने भन्नेबारे उल्लेख्य सन्दर्भ सामग्रीहरु उपलब्ध भएपनि कसरी गर्ने भन्नेबारे पर्याप्त सामग्रीहरु पाइएका छैनन्, तसर्थ, नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको प्रमुख दायित्व बोकेको स्थानीय सरकारले आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरणका लागि के–के गर्नेका साथै कसरी–कसरी गर्ने र कसरी उच्चतम उपलब्धि हासिल गर्ने भन्नेमा बढि जोड दिनु पर्दछ । स्थानीय तहको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका महत्वपूर्ण कार्यहरुमा स्वनिर्णयको अधिकार पाएको यस्तो सहज अवस्थामा स्थानीय सरकारले आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरण कार्यमा निम्न लिखित उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्छः

स्थानीय सरकारले दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणकालागि के काम गर्ने

• संघिय तथा प्रदेश सरकारले आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरणका लागि निर्माण गरेका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुसरण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने;

• स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा र बजेट बिनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्दा पूर्नएकीकरण कार्यलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने;

• रोजगार संयोजकहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाई संघ तथा प्रदेशबाट संचालित रोजगार कार्यक्रमहरुमा आप्रवासी कामदारहरुलाई उनीहरुको सीप, दक्षता तथा अनुभवको आधारमा सिफरिस गर्ने;

• आपतकालीन कोषको प्रवन्ध गरि आप्रवासी कामदारहरुलाई राहत तथा स्वरोजगारका लागि आर्थिक श्रोत उपलब्ध गराउने;

• स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रलाई आवश्यक श्रोत ब्यवस्थापन गर्ने र पूर्नएकीकरणका कार्यहरुमा लगानी गर्ने;

• स्थानिय तहमा उपलब्ध सबै किसिमका श्रोत–साधनहरुको उच्चतम उपयोग गरि रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने;

• भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गरि स्थानीय स्तरमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने;

• संघिय सरकारद्वारा संचालित ठूला परियोजनाहरु– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना; प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु र बैदेशिक रोजगार बोर्डद्वारा संचालित कार्यक्रमहरुसंग समन्वय गरि स्थानीय तहमा पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने;

• बहुसरोकारवाला संघ–संस्थाहरु जस्तै सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संघ–संस्थाहरुसंगको समन्वयमा पूर्नएकीकरणको काम गर्ने;

• अन्य सरोकारवाला संस्थाहरुले गरेका पुर्नएकीकरणका सफल नमुनाहरुबाट सिक्ने र नमुना पुर्नएकिकरण कार्यक्रम विकास गर्ने (जस्तो की आइ.एफ.एडी. को संस्था समृद्धिले नेपालमा सफलतापूर्बक पूर्नएकीकरणका नमुना कामहरु गरिरहेको छ) आदि ।

स्थानीय सरकारले दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणका लागि कसरी काम गर्ने

• संघिय तथा प्रदेश सरकारले पूर्नएकीकरणका लागि निर्माण गरेका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको क्रममा कहिले, कहाँ, कसरी, कसले जस्ता स–साना कुराहरुले ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने हुनाले समग्र पक्षहरुमा गम्भीरतापूर्वक विचार पुर्याइ आधारभूत तहमा हुने साना–साना विषयहरुमा ध्यान पुर्याउने;  

• आप्रवासी कामदारहरु मुलुकको विकास तथा उन्नतीकालागि महत्वपूर्ण मानव श्रोत सावित हुन सक्छन्, तसर्थ, स्थानीय सरकारले आप्रवासी पूर्नएकीकरण कार्यलाई आप्रवासी कामदारहरुका लागि गरिदिएको कामको रुपमा नभई मुलुकको विकासकालागि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध भएको अवसरका रुपमा लिएर मुलुकको विकासकालागि सीप, दक्षता, अवनुभव तथा प्राविधिक ज्ञान भएका मानवश्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने;

• स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरु विभिन्न किसिमका सीप, दक्षता, अनुभव तथा प्राविधिक ज्ञान संगालेर फर्कीने हुनाले उनीहरुसंग धेरै सम्भावनाहरु हुन्छन् । यस्ता सम्भावनाहरुको उचित तथा प्रभावकारी उपयोग गर्न पहिलो चरणमा उनीहरुसंग भएका सीप, दक्षता, अनुभव तथा प्राविधिक ज्ञानहरुलाई तथ्यांकबद्ध गरि नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा सीप सिकेर आएका, थोरै तालिम प्रदान गर्दा सीप सिक्न सक्ने, र लामो समय सीप सिकाउनु पर्ने तीन किसिममा विभाजन गरि सीपालु तथा अनुभवी जनशक्तीको उपयोग र सीप सिकाएर काम गर्न सक्ने क्षमता भएका जनशक्तीको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे आवश्यकता अनुसार बेग्ला–बेग्लै नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यविधि निर्माण स्थानीय स्तरमै गर्ने; 

• आप्रवासी कामदारहरुको बाध्यात्मक प्रकृतिको पूर्नआगमन भएकाले रनभुल्लको अवस्थामा रहेका आप्रवासी कामदारहरुको दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणका लागि उनीहरुलाई उचित किसिमको मनोपरामर्श, चेतना अभिबृद्धिका कार्यक्रमहरु, सीप विकास तालिम, व्यवसायिक परामर्श, आर्थिक सहयोग प्रदान गरि रोजगार तथा स्वरोजगार हुन सहजीकरण गर्ने; 

• आप्रवासी कामदारहरुका सबै किसिमका समस्या, चुनौती तथा आवश्यकताहरु जस्तै कानूनी समस्या, स्वास्थ्यमा (मानसिक तथा शारिरिक) समस्या, कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, घरबार बिहिन अवस्था आदिको पहिचान गरि उचित सहयोग गर्ने;

• स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरु फरक–फरक विषेशता भएका जस्तो कि प्राविधिज्ञ, कर्पोरेट अफिसर, घरेलु कामदार तथा अलेखवद्ध कामदार (प्राय भारतबाट फर्किएका) आदि हुने हुनाले उनीहरुको पूर्नएकीकरणका लागि बेग्ला–बेग्लै रणनीति तथा कार्यक्रम तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने;

• आप्रवासी कामदारहरुको वर्गीकरण– १) सीप तथा दक्षता भएका, २) केही आर्थिक बचत भएका, ३) सामान्य अवस्था भएका, र ४) कमजोर अवस्था अर्थात घरबास समेत नभएका गरि चार समुहमा वर्गीकरण गरेर आवश्यकता अनुसार दक्ष कामदारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने, आर्थिक बचत भएकाहरुलाई श्रोत कहाँ र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा वित्तिय साक्षरता प्रदान गर्ने, सामान्य अवस्था भएकाहरुलाई सीप विकास तालिम र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने, र कमजोर अवस्था अर्थात घरबास समेत नभएकालाई घरबास उपलब्ध गराउने लगायत अन्य सहयोग प्रदान गर्ने;

• आप्रवासी कामदारहरुको खण्डीकृत तथ्यांक जस्तै उमेर, लिंग, रुची, दक्षता, अनुभव, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था आदि संकलन गर्ने र संकलीत तथ्यांक विश्लेषणबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा उनीहरुको काम तथा सीपको प्रकृति छुट्याएर उनीहरुको प्रकृति तथा योग्यता अनुसारको काममा लगाउन स्थानीय स्तरमै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने; 

• स्वदेशी श्रमबजारमा उपयोगी हुने किसिमका सीप, दक्षता तथा अनुभव भएका कामदारहरुलाई सुचीवद्ध गरि स्थानीय उद्यमी तथा ब्यवसायीहरुलाई सुचना उपलब्ध गराई रोजगारीको पहल गर्ने;

• स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता विकासका अवसरहरु सिर्जना गर्न पर्याप्त पूर्वाधारहरु जस्तै बाटो, गोदाम, चिस्यान केन्द्र, सिंचाइ आदि निर्माण गरि आप्रवासी कामदारहरुलाई उद्यम–ब्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने; 

• कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रमा एकल तथा साझेदारीमा उद्यम–ब्यवसाय गर्न इच्छुक र सक्षम आप्रवासी कामदारहरुलाई कम्तीमा १० लाख सम्म तथा आश्यकता अनुसार सहज ऋण (जस्तो की बिना धितो, कम ब्याजदर तथा ब्याज मिनाहा, लामो चुक्ता अवधि आदि) उपलब्ध गराउने, यसकालागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य वित्तिय संस्थाहरुसंग समन्वय गर्ने;

• प्रभावकारी परियोजना प्रस्तावना लेखन तथा अन्य प्रसासनिक प्रक्रियाहरुमा स्थानीय सरकारले प्रशिक्षण प्रदान गरि सहयोगीको भूमिका निर्बाह गर्ने र राम्रा तथा तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजना प्रस्तावनाहरुलाई सहजै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने र हरेक पाइलामा आवश्यता अनुसार सम्वन्धित परियोजना प्राविधिज्ञद्वारा ब्यवसायिक परामर्श प्रदान गर्ने । यदि दुर्भाग्यवस परियोजना असफल भएको अवस्थामा उद्धार कोष मार्फत सहयोग तथा उद्धार गर्ने;

• नयाँ उद्यम तथा ब्यवसाय शुरुगर्दा पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु, लामो समय लाग्ने झन्झटिला प्रसासनीक तथा कागजी प्रक्रियाहरु छोट्याउने तथा यस्ता कार्यकालागि अलग्गै कार्यालयको व्यवस्था गरि स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्ने;

• पूनः बैदेशिक रोजगारमा जान प्रेरीत गर्ने अवस्था तथा तत्वहरु (Push Factors) लाई कम गर्दै लाने र तुरुन्त उद्यम–ब्यवसाय शुरु गर्न चाहने सक्षम आप्रवासी कामदारहरुलाई छोटो समयमा सहजै उपलब्ध गराउने उदेश्यले स्थानीय स्तरमा परियोजना बैंक, भूमि बैंक, दक्ष जनशक्तिको सुची अर्थात सीप बैंकको अवधारणा विकास गरि त्यसको प्रभावकारी प्रचार–प्रसार र कार्यान्वयन गर्नेे;

• कृषि तथा पशुपालन राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र रोजगारीको प्रमुख श्रोत भएकोले प्रधामन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासंग समन्वय गरि तरकारी, फलफूल, फूल, मसला, जडीबुटी उत्पादन; पशुपालन, माछा तथा मौरी पालन आदि जस्ता काममा लाग्न आकर्षित गर्ने सीप विकास तालिम, नगद तथा जिन्सि जस्तै कृषि औजार, मल, उन्नत बीउ तथा ब्रीड, प्रविधि र कृषि प्राविधिज्ञ उपलब्ध गराउने;

• यसरी उत्पादन गरिएका कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण, संरक्षण, चिस्यान भण्डारन, गोदाम, बजार ब्यवस्थापन, र ढुवानीकालागि स्थानीय सहकारी संस्था, कृषकहरुको संगठन, स्थानीय सरकारको तत् सम्वन्धित कार्यालय आदिको सहकार्यमा सहजीकरण गर्ने;

• विदेशी कामदारहरु नेपालमा गरिरहेको काम छोडेर आफ्नो मुलुक फर्किदा रिक्त भएका बाटो, पुल, नहर, विमानस्थल आदि निर्माणका दैनिक श्रमका कामहरु; साना तथा मझौला ब्यवसायहरु जस्तै होलसेल–रीटेलर–खुद्रा पसल; सेलर–होलर कुटान–पिसान मिल; होटल–रेस्टुरेन्ट ब्यवसाय; कपाल काट्ने सलुन; चप्पल कारखाना आदि कामहरुमा आप्रवासी कामदारहरुलाई आवश्यक तालिम तथा सहयोग प्रदान गरि काम शुरु गर्न  प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने; 

• सिप तथा अनुभवको प्रमाणीकरण भई प्रमाण पत्र पाएका आप्रवासी जनशक्तिहरुलाई देशभरी सबैतिर काम गर्न सक्ने रणनीति बनाउने;

• सीप तथा अनुभव भएका तर काम र सामाजिक/सांस्कृतिक प्रतिष्ठालाई प्रमुख ठान्ने र आफ्नो गृहस्थलमा काम गर्न हिचकिचाउनेहरुका लागि उनीहरुको गृहस्थल भन्दा टाढा अर्थात अन्य पालिकाहरुमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने;
• यसरी गृहस्थल भन्दा टाढाका पालिकाहरुमा रोजगारीका लागि ल्याइएका कामदारहरुलाई सामुहिक रुपमा खानपान तथा बसोबास तथा अन्य सुविधाहरुको ब्यवस्था गर्ने;

• सीप तथा अनुभव हासिल गरेका तर विषेश अवस्था भएका जनशक्तिहरु जस्तै अपांग तथा अशक्त, गर्भवती तथा साना बच्चाको आमा आदिका लागि उनीहरुको परिस्थिति मैत्री हुने स्थान तथा रोजगारीको ब्यवस्था गर्ने;

• अति कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुका लागि निशुल्क सीप विकास तालिम र आर्थिक सहयोग तथा अनुदान प्रदान गरि लघु, कुटीर, घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना गरि स्वरोजगार बन्न सहजीकरण गर्ने;

• स्थानीय श्रमबजारको आवश्यकता आंकलन गर्ने र सोही अनुसार सीप विकास तथा तालिम प्रदान गरि जनशक्ति तयार गर्ने । दक्ष तथा अनुभवी आप्रवासी कामदारहरुलाई तालिम प्रशिक्षक बनाएर श्रमबजारको आवश्यकता अनुसार नयाँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने;

• औपचारीक संघ–संस्थाहरुमा लेखापढी तथा टेवलवर्क गर्न इच्छुक आप्रवासी कामदारहरुलाई जागीर खोज्न, फारम भर्न, सि.भी. तथा बायोडेटा बनाउन, अन्तरवार्ताको तयारी गर्न, र कामका क्रममा गर्नुपर्ने औपचारीक तौरतरीकाहरु सिकाउने;

• विषयगत प्राविधिक ज्ञान, दक्षता तथा अनुभव भएका र उक्त क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक आप्रवासी कामदारहरु जस्तै इन्जीनियर, इलेक्ट्रीसीयन, कार्पेन्टर, डकर्मी तथा सिकर्मी आदिलाई आवश्यक पूनरताजगी तालिम दिएर श्रमबजारमा पठाउने;

• खासगरि नेपालका अधिकांश समुदायहरुमा आप्रवासी घरेलु महिला कामदारहरुको मनोबैज्ञानीक तथा सामाजिक पूर्नएकीकरणमा चुनौती देखिएकोले यसकालागि नगरपालिका स्तरमा छुट्रटै किसिमका एकिकृत कार्यक्रमहरु जस्तै हाउसकिपिङ, बृद्धबृद्धा स्याहार, बालबालिका स्याहार, करेसाबारी तथा कौशी खेती, होम क्यान्टीन आदि कार्यक्रमहरु ल्याउने;

• पूर्नएकीकरणमा आर्थिक लगाएत विभिन्न प्राविधिक सहयोगहरुको आवश्यकता पर्ने हुनाले विदेशमा भएका नेपाली संघ–संस्थाहरु (Diaspora Organizations) लाई सहयोगको लागि आग्रह गर्ने र यि संघ–संस्थाहरुको योजना तथा लगानीमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका श्रम प्रधान परियोजनाहरु जस्तै होटल तथा रेस्टुरेन्ट, गार्मेन्ट, वस्तु उत्पादन तथा प्रोसेसिङ, यातायात सेवा प्रदान आदि कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउने;

• स्थानीय स्तरमा जागीर मेलाहरुको (Job Fairs) आयोजना गरेर कामको आवश्यकता भएका जनशक्तिहरु र दक्ष कामदारको खोजी गरिरहेका रोजगारदाताहरुको विच सम्पर्क गराइदिने;

• बैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएकाहरुले गरेका सफल काम तथा ब्यवसायहरु र उनीहरुको सफलताका कथाहरुको प्रचार–प्रसार गराई उनीहरुलाई रोलमोडेल बनाएर आप्रवासी कामदारहरुलाई त्यस्ता कामहरु गर्न प्रोत्साहन गर्ने;

• उद्यम–ब्यवसाय गर्न इच्छुक तर आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदार खोजीरहेका आप्रवासी कामदारहरुलाई एकआपसमा सम्पर्क गराइदिन आइ.टी प्राविधिज्ञको सहयोगमा स्थानीय स्तरमै  मोबाइल फोनमा पनि चल्ने एनड्रोइड याप्लिकेशनहरुको विकास (Development of Android Applications) गर्ने आदि ।

बहुसरोकारवाला संघ–संस्थाहरुको महत्व र भूमिका 

बहुसरोकारवाला संघ–संस्थाहरु भन्नाले सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संघ–संस्थाहरु जस्तो की राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, ब्यवसायी संघ, नागरिक समाज, नीजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, संचार क्षेत्र, शैक्षिक संस्था आदिलाई बुझिन्छ । पूर्नएकीकरण अवधिभर निश्चित समयावधिसम्मका लागि बहुसरोकारवाला संघ–संस्थाहरुलाई आ–आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने पूर्नएकीकरणसंग सम्वन्धित कार्यहरुमा सहयोग उपलब्ध गराउन अनिवार्य गर्ने रणनीति बनाउनु पर्दछ । बहुसरोकारवाला संघ–संस्थाहरुले दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणमा निम्न भूमिका खेल्न सक्छन्ः

• आप्रवासी कामदारहरुलाई मनोबैज्ञानीक, आर्थिक तथा सामाजिक परामर्श तथा सहयोग प्रदान गर्ने;

• आप्रवासी कामदारहरुलाई सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति, परिवार तथा संस्थाहरुसंग समन्वय गरि सहयोग संकलन गर्ने;

• विभिन्न माध्यमहरुबाट आप्रवासी कामदारहरुलाई गरिएको सहयोगको अनुगमन गर्ने;

• कामदारहरुको वास्तविक अवस्था (लिंग, सीप, दक्षता, अनुभव आदि) तथ्यांकवद्ध गरि आवश्यक ठाउँहरुमा प्रदान गर्ने;

• सबै किसिमका पूर्नएकीकरणका कार्यक्रमहरुको प्रचार–प्रसार कार्यमा मूलधारका संचार क्षेत्रहरुले सहयोग गर्ने;

• पूर्नएकीकरण कार्यकालागि अनुसंन्धान, तथ्यांक संकलन तथा तथ्यांक विश्लेषण कार्यमा शैक्षिक संस्थाहरुले सहयोग गर्ने;

• सरकारी तथा गैर सरकारी संघ–संस्थाहरुको प्रयासमा पूर्नएकीकरण सम्वन्धि कार्यहरुको समन्वयको गर्ने;

• प्रभावीत तथा विषेश वर्गका आप्रवासीहरुको मानव अधिकार संरक्षण तथा कानूनी परामर्श प्रदान र्गो र उनीहरुको कानूनी अधिकारका लागि वकालत गर्ने;

• जोखिम अवस्थाका विषेश वर्गहरु– गर्भवती, बालबालिका, अपाङ्ग, विरामी तथा अशक्त आदिलाई सबै किसिमका आपतकालीन सहयोगहरु जस्तो भौतिक, आर्थिक, कानूनी, सामाजिक, मनोपरामर्स, स्वयंसेवा, स्वास्थ्यसेवा आदि प्रदान गर्ने; 

• कार्यान्वयनमा रहेका पूर्नएकीकरणका कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सहयोग गर्ने;

• आप्रवासी कामदारहरुको सामाजिक तथा सांस्ककृतिक पूर्नएकीकरणका लागि जनचेतनाका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने;

• खण्डीकृत तथ्यांक संकलनमा सहयोग, रोजगारी सम्वन्धी सूचना तथा जानकारीमा एकरुपता ल्याउन सहयोग गर्ने;

• सरकारलाई नीति निर्माण तथा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक सल्लाह तथा सुझाव प्रदान गर्ने;

• सरकारलाई यथाशिघ्र पूर्नएकीकरणका कार्यहरु गर्न र कामदारहरुको अधिकार प्रदान गर्न दवाव दिने;

• पूर्नएकीकरण कार्यक्रम कार्यानवयनमा सहयोग तथा साझेदारी गर्ने;

• समस्यामा परेका आप्रवासी कामदारहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन एकिकृत कोष निर्माण गर्ने;

• नीजी ब्यवसायीहरुले प्रदेश तथा पालिकाहरुमा आफ्नो ब्यवसायसंग सम्वन्धित रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरि आर्थिक पुर्नएकीकरणमा सहयोग गर्ने र इच्छुक नव उद्यमी तथा ब्यवसायीहरुलाई स्थलगत भ्रमणमा लगी नयाँ कुरा जान्न अवसर प्रदान गर्ने;

• सीप तथा तालिम कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने जस्ता कामहरु गरी पुर्नएकीकरण कार्यमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग पुर्याउने आदि ।

......................................................

सन्दर्भ सामग्रीः

Aryal, B.B. & Shrestha, S.K. (2020). Coming back home: The road ahead for migrant returnees in Nepal Retrieved March 14th, 2021 from: https://www.ifad.org/en/web/latest/blog/asset/41969816 (Original work published: 2020). IFAD.

Khadka, U. (2020). Nepal plans to reintegrate returning workers Nepalitimes. Retrieved March 14th, 2021 from: https://www.nepalitimes.com/latest/nepal-plans-to-reintegrate-returning-workers/  (Original work published: 2020). Nepali Times.

Luitel, S.N. (2020). Roadmap for repatriation, reintegration of migrant workers. Retrieved March 14th, 2021 from: https://thehimalayantimes.com/opinion/roadmap-for-repatriation-reintegration-of-migrant-workers (Original work published: 2020). Himalayan Times.

OECD, (2020). Policy questionnaire return and reintegration 2020. OECD.

OECD (2020). Sustainable reintegration of returning migrants: A better homecoming. Paris: OECD.

स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरण प्रक्रियाका केही विश्वब्यापी नमुना अभ्यासहरु

 International Models of Reintegrating Returnee Migrant Workers

                                                                                                             डा. सिर्जना भण्डारी

पूर्नएकीकरण– स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुलाई उनीहरुको आफ्नो परिवार, समाज/समुदाय तथा मुलुकमा दैनिक जीविका चलाउनका लागि सहजीकरण गरिने प्रक्रिया पुर्नएकीकरण हो । स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुलाई सशक्तीकरण गरि राज्यका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अर्थात कानूनी क्षेत्रहरुमा समान तथा सम्मानजनक सहभागिता गराइ उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान र मुलुकको विकास अभियानलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउनु पुर्नएकीकरणको प्रमुख उदेश्य हो । पूर्नएकीकरणका मनोवैज्ञानीक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक तथा कानूनी चार आयामहरु रहेका छन् । स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको समग्र पूर्नएकीकरणमा पूर्नएकीकरणका यि किसिम तथा आयामहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ ।

दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरण र यसका सुचकहरु– स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरण प्रक्रियामा विभिन्न मुलुक तथा यससंग सम्वन्धीत संघ–संस्थाहरुको फरक–फरक अनुभव भएका कारण दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणको परिभाषा र यसका सुचकबारे समान बुझाइ तथा मान्यता रहेको पाईंदैन । जर्मनको संस्था GIZ र बेल्जीयमको संस्था Fedasil ले राज्यका सबै क्षेत्र– राजनीतिक/कानूनी, सामाजिक, आर्थिक तथा राज्यका सबै तहहरुमा स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको समान तथा सम्मानजनक सहभागितालाई दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणको रुपमा परिभाषित गरेका छन् । GIZ का अनुसार सबैको समान तथा सम्मानजनक सहभागिताबाट मात्र मुलुकको दिगो विकास गर्न र जनताहरुको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ जसले पर्याप्त रोजगारीका अवसरको कमीका कारण बाध्यतावस अब्यवस्थित तथा अनौपचारीक रुपमा कामकालागि बैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा कमी ल्याउँदछ र बैदेशिक रोजगारलाई ब्यवस्थित तथा सम्मानजनक बनाउन मद्धत गर्दछ । 

फ्रान्स तथा स्वीडेनको पूर्नएकीकरण अभ्यासका अनुभव अनुसार स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरु स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरुको अभाव तथा कमीका कारण कम्तीमा तीन वर्ष पुनः बैदेशिक रोजगारमा नजाने अवस्थालाई दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणको सुचक मानिएको छ । यसका साथै ब्यवस्थित किसिमले सम्मानजनक कामकालागि बैदेसिक रोजगारमा जानु दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणको अर्को महत्वपूर्ण सुचकको रुपमा मानिएको छ । 

पूर्नआगमन र विकासको अवधारणा– आप्रवासी कामदारहरुको स्वदेश फिर्ति तथा पुर्नआगमनलाई मुलुकको विकाससंग जोडेर हेर्नु पर्दछ र पुर्नएकीकरणको कार्य आप्रवासी कामदारहरुको ब्यवस्थापनका लागि मात्र नभइ मुलुकको विकास तथा उन्नतीका लागि हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । तल उल्लेखित विश्वभरि गरिएका पुर्नएकीकरणका अभ्यासहरु यहि अवधारणामा आधारीत भएका कारण विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले आप्रवासीहरुको पुर्नएकीकरणका माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकास तथा उन्नतीका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका छन् । कोभिड–१९ महामारीको प्राकृतिक विपत्तिले निरन्तरता लिरहेको यस असहज परिस्थितिमा विभिन्न मुलुकहरुले बाध्यतावस स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको प्रभावकारी पूर्नएकीकरण गर्न विभिन्न प्रयास तथा प्रतिवद्धताहरु गरेका त छन् तर ति प्रयास तथा प्रतिवद्धताहरु विश्वब्यापी सिकाइका रुपमा अनुसरण गर्ने गरि प्रभावकारी नमुनाका रुपमा सार्वजनिक नर्भइसकेको यस्तो असामान्य अवस्थामा विगत केही दशक यता विश्वमा हुदै आएका आप्रवासीहरुको पूर्नएकीकरणका प्रयास तथा अभ्यासहरुलाई समय सान्दर्भिक हुने गरि आवश्यक परिमार्जन गरेर नेपाल फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको मनोबैज्ञानीक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पूर्नएकीकरण कार्यमा अनुसरण तथा अवलम्वन गर्न सकिन्छ ।  

सन् १९९० को दशकमा पहिलो पटक IOM ले अफ्रिका, पुर्वी युरोप र क्यारेवियन मुलुकहरुमा “Migration for Development” कार्यक्रम ल्याएर आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरण प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । शुरुआतका दशकहरुमा आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरणका लागि एकपटक आर्थिक सहयोग मात्र प्रदान गर्ने गरिन्थ्यो तर पछिल्ला केही दशक यता खासगरि कोभिड–१९ को आपतकाल पश्चात विभिन्न मुलुकहरुले सहयोगको दायरा बढाएर मनोवैज्ञानीक परामर्श, सामाजिक तथा सांस्कतिक चेतना अभिबृद्धिका कार्यक्रम, रोजगारीका अवसर प्रदान, सीप विकास तालिम कार्यक्रम तथा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् । यसका साथै पूर्नएकीकरणका कार्यहरु प्रभावकारी बनाउन दिर्घकालीन, मध्यकालीन, र अल्पकालीन नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् र संगसंगै पूर्नएकीकरण सहयोग प्याकेज कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गरेका छन् । पूर्नएकीकरण प्याकेज कार्यक्रमहरुले कोभिड–१९का कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केपछि विभिन्न कठिनाइको सामना गरिरहेका तथा कमजोर मनोविज्ञान, नाजुक स्वास्थ्य अवस्था भएका, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था कमजोर भएका आप्रवासीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । पूर्नएकीकरण सहयोग प्याकेज कार्यक्रमहरुले खासगरि आप्रवासी कामदारहरुको आवश्यकता अनुसार क्रमशः मनोबैज्ञानीक परामर्श, औषधी उपचार, खानपान तथा घरबासको ब्यवस्था, परिवार तथा समुदायमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक पूनःस्थापनाका लागि परामर्श तथा चेतनाका कार्यक्रम, र रोजगारीका अवसर प्रदान तथा उद्यम–व्यवसाय शुरु गर्न आर्थिक सहयोग, व्यवसायिक परामर्श तथा सीप विकास तालिम प्रदान आदि प्रमुखताकासाथ गर्ने गरेका छन् ।  

विश्वमा आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरणलाई मुलुकको दिगो विकाससंग जोडेर अवलम्वन गरिएका केही नमुना अभ्यासहरु निम्नानुसार रहेका छन्ः

फ्रान्सेली मोडल 

पूर्नएकीकरण प्याकेज– फ्रान्सले आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्नएकीकरण सहयोग प्याकेज कार्यक्रम ल्याएको थियो र यसकोे सहज तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि समयावधि र प्रदान गरिने सहयोगका आधारमा कार्यक्रमलाई तीन तहमा विभाजन गरेको थियो– 

पहिलो तह छ महिनाका लागिः सामाजिक सहयोग गर्ने– आप्रवासीहरुलाई स्वदेश फर्कने वित्तिकै आवश्यकता पर्ने घरवासको ब्यवस्था, स्वास्थ्य उपचार, बालबालिकाको हेरविचार तथा स्कुल फि आदिमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुकासाथै नगद सहयोग पनि प्रदान गरिएको थियो । 

दोस्रो तह छ महिना देखि एक वर्ष सम्मका लागिः रोजगारी प्रदान तथा प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने– यस अन्तर्गत आप्रवासीहरुलाइ जागीर तथा काम खोज्न, कम्पनीसंग सम्पर्क गर्न, सि.भि तथा बायोडेटा बनाउन, अन्तरवार्ताको तयारी गर्न तथा कामकाबारे अभिमुखीकरण आदिमा सहयोग प्रदान गरिएको थियो । 

तेस्रो तह एक वर्ष वा सो भन्दा बढिका लागिः उद्यम–व्यवसाय गर्न सहयोग गर्ने– यस अन्तर्गत व्यवसायिक परामर्श, परियोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन, स्थलगत अध्ययन, स्थानीय सेवा प्रदायकसंग समन्वय, सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था, परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन आदिमा सहयोग प्रदान गरिएको थियो ।

साल्भाडोर मोडल

दक्षिण अमेरीकी मुलुक साल्भाडोरले सर्वप्रथम स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको सीप, दक्षता तथा अनुभवको तथ्यांक संकलन र उनीहरुको आवश्यकता र श्रमबजारको माग आंकनल गरि उनीहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श, अभिमुखीकरण तालिम तथा सीप विकास तालिम प्रदान गरेर मुलुक भित्र संचालनमा रहेका विभिन्न सरकारी,अर्धसरकारी तथा नीजी परियोजनाहरुमा रोजगारी प्रदान गरेको थियो । 

गैर सरकारी संस्थाहरुले गरेका अभ्यासहरु

अमेरीकी सरकारको विकास संस्था इन्टर अमेरीकन फाउन्डेसन (AIF) ले पूर्नएकीकरण कोष खडा गरेर ल्याटीन अमेरीका तथा क्यारेबीयन मुलुकका आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरण कार्य त्यहाँका नागरिक समाज र समुदायसंग समन्वय गरि सर्वप्रथम कमजोर अवस्था भएका तल्लो तहका आप्रवासी कामदारहरुलाई आपतकालीन सहयोग प्रदान गरेको थियो, साथै ति मुलुकका सरकारहरुलाई आप्रवासन र पूर्नएकीकरण सम्बन्धमा नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग गर्दै क्रमशः बैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य पार्ने तत्वहरु (Push Factors) मा कमी ल्याउन; अनौपचारीक तरिकाबाट बैदेशिक रोजगारमा जान रोक लगाउन र आप्रवासी कामदार तथा उनीहरुका परिवारको आर्थिक गतिविधि बढाउन आर्थिक आम्दानीका काममा लाग्न सहयोग गरेकोे थियो । 

ग्वाटेमालाको गैरसरकारी संस्था– एसोसीयसन अफ ग्वाटेमालियन रीटर्नीज (ARG) ले आप्रवासी कामदारहरुको विमानस्थल आगमन देखिनै पूर्नएकीकरणको कार्य शुरु गरेको थियो । यस संस्थाले विमानस्थलमै आप्रवासी कामदारहरुलाई योजनाबद्ध ढंगबाट एकपछि अर्को के प्रक्रिया गर्ने आदिबारे अभिमुखीकरण तालिम दिएको थियो र संगसंगै सामान्य तथ्यांक लिएर उनीहरुको सीप, अनुभव, उदेश्य र कामको क्षेत्रलाई सुचीबद्ध गरेर आफ्नो नेतृत्वमा उनीहरुको पूर्नएकीकरणका लागि स्थानीय सरकारसंग समन्वय तथा सहयोगको अपिल गरेको थियो । यस संस्थाले आप्रवासीहरुको पूर्नएकीकरणकालागि लघुवित्त मार्फत ऋण तथा अनुदान प्रदान गरेर लघु उद्योग खोल्न, सीप विकास तालिम प्रदान गरेर जागीरमा लाग्न तथा स्वरोजगार बन्न सहयोग गरेको थियो ।

दक्षिण पूर्बी एशियाली मुलुकहरुले गरेका अभ्यासहरु

झन्डै हाम्रो जस्तै आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था र संरचना भएका दक्षिण पूर्बी एशियाली मुलुकहरु खासगरि फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भियतनाम आदिले कोभिड–१९ महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका कामदारहरुको पूर्नएकीकरणका लागि (खासगरी आर्थिक पूर्नएकीकरणका लागि) उल्लेखनीय कार्यहरु गरेका छन् । यि मुलुकहरुले दिगो तथा प्रभाकारी पूर्नएकीकरणका लागि योजनाबद्ध ढंगबाट दिर्घकालीन, मध्यकालीन, र अल्पकालीन नीति, योजना तथा एकिकृत कार्यक्रमहरु निर्माण गरी मुलुक भरि औपचारीक तथा अनौपचारीक क्षेत्रहरुको विकास जस्तै उद्यमशीलता विकास, ठूला कृषि परियोजनाहरुको विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यका ठूला–ठूला परियोजनाहरुको थालनी गरेर पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरि स्वदेशमै गरिखान सक्ने अवस्था निर्माण गर्दै आएका छन् । यि दक्षिण पूर्बी एशियाली मुलुकहरुले केही दशक अघि पूर्बी एशीयाली मुलुकहरु दक्षिण कोरिया र चीनले अवलम्वन गरेका पूर्नएकीकरणका अभ्यासहरुलाई कोभिड–१९ को महामारीले अस्तब्यस्त बनाएको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न समय सान्दर्भिक हुनेगरि परिमार्जन गरेर अनुसरण गरिरहेका छन् । वर्तमान परिस्थितिमा दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणका लागि नेपालले पनि यस्तै रणनीति अवलम्वन गर्नु आवश्यक छ ।

हाल कोभिड–१९ को आपतकालीन अवस्थामा स्वदेश फर्किएका आप्रवबसीहरुलाई आफ्नै मुलुकमा आय आर्जन हुने आर्थिक गतिविधिका काम गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन प्रोत्साहन गर्न तथा पूनः बैदेशिक रोजगारमा जान हतोत्साही गर्न फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र भियतनामले पूर्नएकीकरण परियोजना अन्तर्गत विभिन्न आकर्षक कार्यक्रमहरु ल्याएका छन् जस्तो Livelyhood Program, Project Bank, Land Bank, skilled Manpower Database Connect आदि । साथै यि मुलुकहरुले बैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य पार्ने तत्वहरु (Push Factor)को गहन अध्ययन तथा पूनरावलोकन गरेर त्यसलाई कम गर्ने र क्रमशः बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्या घटाउने अभियानमा लागेका छन् । सन् १९९३ मा जमैकाले बैदेशिक रोजगारमा जान प्रेरीत गर्ने Push Factor हरु हटाउन कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीमा सुधार गरेर प्रसासनिक, कागजी तथा कानूनी प्रक्रियाहरु छोट्याएको थियो । यहि सिको दक्षिण पूर्बी एशियाली मुलुकहरुले गरेका हुन्। 

नेपालले पनि आफूसंग उपलब्ध सबै खालका साधन तथा श्रोतहरुको उच्चतम सदुपयोग गरि हाम्रै जस्तो आर्थिक तथा सामाजिक संरचना भएका यि मुलुकहरुले प्रयोगमा ल्याएका पूर्नएकीकरणका अभ्यासहरुबाट आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरण गर्ने धेरै किसिमका आर्थिक तथा सामाजिक अभियानबारे सिक्न तथा तिनको अनुसरण र अवलम्वन गर्न सक्छ ।

सन्दर्भ सामग्रीः

Aryal, B.B. & Shrestha, S.K. (2020). Coming back home: The road ahead for migrant returnees in Nepal Retrieved March 14th, 2021 from: https://www.ifad.org/en/web/latest/blog/asset/41969816 (Original work published: 2020). IFAD.

Khadka, U. (2020). Nepal plans to reintegrate returning workers Nepalitimes. Retrieved March 14th, 2021 from: https://www.nepalitimes.com/latest/nepal-plans-to-reintegrate-returning-workers/  (Original work published: 2020). Nepali Times.

Luitel, S.N. (2020). Roadmap for repatriation, reintegration of migrant workers. Retrieved March 14th, 2021 from: https://thehimalayantimes.com/opinion/roadmap-for-repatriation-reintegration-of-migrant-workers (Original work published: 2020). Himalayan Times.

OECD, (2020). Policy questionnaire return and reintegration 2020. OECD.

OECD (2020). Sustainable reintegration of returning migrants: A better homecoming. Paris: OECD.

स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरण र यसका चुनौतीहरु

Reintegration Challenges of  Returnee Migrant Workers

                                                                                                    डा. सिर्जना भण्डारी

१. पूर्नएकीकरण र यसको उदेश्य

सामान्य अर्थमा, स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुलाई उनीहरुको आफ्नो परिवार, समाज, समुदाय तथा मुलुकमा दैनिक जीवीका चलाउनका लागि सहजीकरण गरिने प्रक्रिया पूर्नएकीकरण हो । स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुलाई सशक्तीकरण गरि राज्यका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अर्थात कानूनी क्षेत्रहरुमा समान तथा सम्मानजनक सहभागिता गराइ उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान र मुलुकको विकास अभियानलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउनु पूर्नएकीकरणको प्रमुख उदेश्य रहेको छ ।

२. पूर्नएकीकरणका किसिम तथा आयामहरु 

क. मनोवैज्ञानीक आयाम– कोभिड–१९ महामारीका कारण धेरै आप्रवासी कामदारहरु कमजोर मनोवैज्ञानीक अवस्थामा र केही मानसिक रोगले ग्रसित अवस्थामा स्वदेश फर्किएका विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । यस्ता समस्यामा रहेका पिडित आप्रवासी कामदारहरुलाई प्रभावकारी मनोपरामर्श सेवा, आवश्यक औषधि तथा थेरापीको माध्यमबाट उपचार गराइ उनीहरुलाई सामान्य अवस्थामा ल्याई सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा पूनःस्थापित गराउने प्रक्रिया मनोवैज्ञानीक पूर्नएकीकरण हो ।

ख. सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयाम– बैदेसिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेका आप्रवासी कामदारहरु जानेर वा नजानेर अनैतिक, असामाजिक तथा असांस्कतिक गतिविधिहरुमा संलग्न रहेका कारण थुनामा परी गन्तब्य मुलुकबाट डिपोट गरिएका र तस्करी तथा हिंसा– खासगरि घरेलु तथा यौन उत्पिडनमा परेर उद्धार गरिएका आप्रवासी कामदारहरुलाई पूनः उनीहरुको परिवार, समाज तथा समुदायमा पूनःस्थापित गराउन धेरै असहज स्थिति देखिएका छन् । यस्ता समस्यामा रहेका आप्रवासी कामदार तथा उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुलाई प्रभावकारी मनोपरामर्श, सल्लाह, सुझावका साथै समुदायमा ब्यापक जनचेतनाका कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याएर पिडित आप्रवासी, उसका परिवारका सदस्यहरु र समुदायहरुको अन्धविश्वास तथा साँघुरो सोचलाई फराकिलो बनाएर स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुलाई सामान्य अवस्थामा ल्याई सामाजिक जीवनमा पूनःस्थापित गराउने प्रक्रिया सामाजिक तथा सांस्कृतिक पूर्नएकीकरण हो । सामान्यतया, यस्ता समस्यामा परेका आप्रवासी कामदारहरुको दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरण गर्न निश्चित समयाबधिका लागि उनीहरुको अलग संगठन बनाएर आवश्यकता अनुसार फरक किसिमका नीति, रणनीति, योजना तथा एकिकृत कार्यक्रमहरु निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । 

ग. आर्थिक आयाम– कोभिड–१९ महामारीकाकारण बाध्यतावस स्वदेश फर्किनु (Force Return) परेका अधिकांश आप्रवासी कामदारहरु व्यक्तिगत तथा पारिवारीक आर्थिक संकट भोगिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा रहेका आप्रवासी कामदारहरुलाई पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरि उनीहरुको दैनिक जिविकोपार्जन हुने गरि आर्थिक आम्दानी हुने काममा पूनःस्थापित गराउने प्रक्रिया आर्थिक पूर्नएकीकरण हो । नेपालको सन्दर्भमा आम्दानीका औपचारीक क्षेत्रहरुको पर्याप्त विकास नभइसकेको हालको अवस्थामा आर्थिक पूर्नएकीकरणका विभिन्न उपायहरुमा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । दिगो तथा प्रभावकारी आर्थिक पूर्नएकीकरण हासिल गर्न योजनावद्ध ढंगबाट दिर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन नीति तथा योजना तर्जुमा र पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरेर अघि बढ्नु पर्दछ । 

घ. राजनीतिक तथा कानूनी आयाम– पूर्नएकीकरणको राजनीतिक आयाम मुलुकको सर्वाङ्गीण दिगो विकासकालागि महत्वपूर्ण पक्ष हो । राज्यका महत्वपुर्ण र निर्णायक पद अर्थात नीति निर्माण गरिने तहहरुमा योग्यताका आधारमा आप्रवासी कामदारहरुलाई नियुक्त तथा सहभागी गराउने प्रक्रिया राजनीतिक तथा कानूनी पूर्नएकीकरण हो । राजनीतिक तथा कानूनी पूर्नएकीकरण प्रभावकारी बनाउन योजनावद्ध ढंगबाट दिर्घकालीन नीति तथा योजना तर्जुमा गरेर अघि बढ्नु पर्दछ ।

३. नेपालको सन्दर्भमा पूर्नएकीकरणका चुनौतीहरु

आप्रवासीहरुको स्वदेश पूर्नआगमनका सकारात्मक पक्ष तथा फाइदाहरु धेरै छन्, उनीहरुको पूर्नआगमनले मुलुकमा आर्थिक श्रोतकासाथै दक्ष तथा अनुभवी जनशक्ति र नयाँ–नयाँ प्रविधिहरु भित्रिन्छन् जसले मुलुकको विकासका कामहरु द्रूतगतिमा अघि बढाउन मद्धत पुर्याउँछन् तर यसका फाइदा संगसंगै आप्रवासीहरुको पूर्नएकीकरणका क्रममा विभिन्न किसिमका चुनौतीहरुको सामना गर्नु परेको विश्वमा आप्रवासीहरुको पूर्नएकीकरणका विषयमा गरिएका अध्ययन तथा अनुभवहरुले देखाएका छन् । यि अध्ययन तथा अनुभवका अनुसार आप्रवासी कामदाहरुको पुर्नएकीकरणका क्रममा राज्य तथा कामदारको विभिन्न अवस्था तथा परिस्थिति जस्ता विभिन्न तत्वहरुले चुनौतीहरु खडा गर्दछन् । 

पुर्नएकीकरणमा प्रभाव पार्ने तत्वहरु

• कामदारको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, 
• पारिवारीक अवस्था, 
• शारिरीक तथा स्वास्थ्य अवस्था, 
• मनोवैज्ञानीक अवस्था, 
• कामदारको उदेश्य तथा चाहाना, 
• मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा कानूनी विकासको अवस्था, 
• आप्रवासन पूर्नएकीकरणको प्रकृति तथा तरिका आदि । 

नेपालको सन्दर्भमा स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरणका चुनौतीहरु निम्न प्रकार रहेका छन्-

१. आप्रवासन र पूर्नआगमनको प्रकृति

आप्रवासन र पूर्नएकीकरण सम्वन्धमा विश्वभरि विभिन्न समयमा गरिएका नयाँ-पुराना अध्ययन तथा अनुसन्धानहरुले आप्रवासन र पूर्नआगमन सम्वन्धमा दुई फरक अवस्था तथा प्रकृति भएको उजागर गरेका छन्, जसले दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ ।

(क) स्वेच्छिक आप्रवासन तथा पूर्नआगमनः स्वदेशमा प्राप्त भईरहेको कमाइ भन्दा राम्रो आम्दानी, रोजगारीका पर्याप्त अवसर तथा सुविधाजनक जीवनशैलीका लागि स्वदेशमा गरिरहेको काम छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानु स्वेच्छिक आप्रवासन हो र वैदेशिक रोजगारीमा जानुको उदेश्य पूरा भएपछि आफ्नै समुदाय तथा मुलुकमा केही गर्छु भनेर स्वदेश फर्किनु स्वेच्छिक पूर्नआगमन हो तर नेपालको आप्रवासन र पूर्नआगमन स्वेच्छिक नभइ बाध्यात्मक प्रकृतिको रहेको छ । 

(ख) बाध्यात्मक आप्रवासन तथा पूर्नआगमनः नेपालीहरुको आप्रवासन मुलुकको कम विकास, गरिवी, १० वर्षिय जनयुद्ध र रोजगारीका अवसरहरुको चरम अभावका कारण आधारभूत जीवन धान्नै धौ–धौ परेको अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा भएको बाध्यात्मक प्रकृतिको हो भने आप्रवासीहरुको पूर्नआगमन पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण बाध्यात्मक प्रकृतिकै हो । अध्ययन तथा अनुसन्धानहरुका अनुसार बाध्यात्मक प्रकृतिको आप्रवासन तथा पूर्नआगमन, स्वेच्छिक आप्रवासन तथा पूर्नआगमनको तुलनामा असहज प्रकृतिको हुन्छ र स्वदेश फर्किएका आप्रवासीहरुको पूर्नएकीकरण कार्यमा विभिन्न किसिमका चुनौतीहरु तथा जटिल परिस्थितिहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, पूर्नएकीकरणका क्रममा नेपालमा यसप्रकारका चुनौतीहरु देखा पर्न सक्छन्–

• अध्ययन तथा अनुसन्धानका अनुसार बाध्यात्मक प्रकृतिको आप्रवासनमा अधिकांश बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरु अदक्ष तथा अर्धदक्ष हुन्छन् र न्युन स्तरका (3Ds- Dirty, Difficult, Danger) काम गर्दछन् जसकालागि खास किसिमको सीपको आवश्यकता पर्दैन र त्यसबाट कुनै दक्षता पनि हासिल हुदैन (FEIMS को तथ्यांक अनुसार सन् २०१८ मा नेपालबाट बैदेशिक रोजगारमा गएका ७४.५ प्रतिशत कामदारहरु अदक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष, र १.५ प्रतिशत मात्र दक्ष थिए) । यस्ता न्युन स्तरका रोजगारीमा काम गरिरहेका र हाल कोभिड–१९ को महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर बाध्यात्मक परिस्थितिमा स्वदेश फर्किएका अदक्ष तथा अर्धदक्ष आप्रवासी कामदारहरुलाई सीप विकास तालिम प्रदान गरेर दक्ष जनशक्तिका रुपमा रुपान्तरण गरि श्रमबजारमा स्थापित गर्न तथा उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक पूर्नएकीकरण गर्न राज्यलाई लामो समय लाग्छ र यसले व्यक्ति, परिवार, समुदाय तथा राज्यको आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व बढाउँछ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको पूर्नएकीकरण प्रक्रियामा चुनौति तथा कठिनाई आउँन सक्छन्;

• बाध्यात्मक प्रकृतिको आप्रवासनमा कामदारहरु चरम गरिवीका कारण चर्को ब्याजमा ऋण काढेर बैदेशिक रोजगारमा जान्छन् र यस्ता अधिकांश कामदारहरु सकेसम्म कम खर्च लाग्ने अबैध तथा अनौपचारिक माध्यमबाट बैदेशिक रोजगारमा जान्छन् र लामो समयसम्म गन्तब्य मुलुकमा अबैधानिक रुपमा लुकेर बस्छन् । जसका कारण उनीहरुको मनोविज्ञान, मानसिक तथा शारिरिक स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था अति कमजोर हुन्छ । यस्तो नाजुक अवस्थामा रहेका आप्रवासी कामदारहरु कोभिड–१९का कारण बाध्यात्मक परिस्थितिमा स्वदेश फर्कनु पर्दा उनीहरुको समग्र अवस्था अझ बढि नाजुक हुने हुनाले यस्ता आप्रवासी कामदारहरुलाई सामान्य अवस्थामा ल्याएर उनीहरुको दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरण गर्न लामो समय लाग्छ र त्यसको दायित्व राज्य माथि थपिन्छ; 

• बैदेशिक रोजगारीका क्रममा काम सिकेर स्वदेश फर्किएका अधिकांस दक्ष तथा अर्धदक्ष आप्रवासी कामदारहरुले हासिल गरेका सीप, दक्षता, अनुभव तथा प्रविधिक ज्ञानहरु स्वदेशी श्रमबजारको आवश्यकता अनुसार मेल नखाने खालका हुन सक्छन्, जसको कारण यि जनशक्तिहरुलाई स्थानीय श्रमबजारमा तुरुन्त पूनःस्थापित गराउन सकिदैन र उनीहरुको पूर्नएकीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ र त्यसको दायित्व राज्य माथि थपिन्छ; 

• बिदेशी भूमिको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेशमा काम गरेका आप्रवासी कामदारहरुले उतैको कामको अनुभवको आधारमा प्रस्तुत गरेका उद्यम–व्यवसायका योजना तथा प्रस्तावहरु स्वदेशी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाको आवश्यकता अनुसारका नहुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको योजना तथा प्रस्तावहरुलाई स्थानीय व्यवस्था तथा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरि कार्यान्वयन गर्न लामो समय लाग्नुका साथै राज्यको आर्थिक दायित्व बढ्छ र उनीहरुको सहज पूर्नएकीकरणमा कठिनाई आउन सक्छ;

• विदेशमा आकर्षक तलव-सुविधामा काम गरेर फर्केका मध्यम वर्गीय कामदारहरुको स्वदेशमा पाउने रोजगारीमा उच्च तलव-सुविधाको माग तथा आकांक्षा हुनसक्छ र स्वदेशी श्रमबजारले उनीहरुको माग अनुसार तलव तथा सुविधा तत्काल पुर्याउन नसक्ने हुनाले उनीहरुको सहज पूर्नएकीकरणमा कठिनाई आउन सक्छ;

• नेपालको सन्दर्भमा औपचारीक क्षेत्रहरु जस्तै कर्पोरेट, उद्यमशीलता आदिको अति कम विकास भएको अवस्थामा विदेशी भूमिमा हासिल गरेको उच्च दक्षता अनुभव, तथा प्राविधिक ज्ञान भएका आप्रवासी कामदारहरुले त्यस अनुसारको काम नपाउन सक्ने हुनाले उनीहरुको पूर्नएकीकरणमा कठिनाई आउन सक्छ;

• उद्यम-व्यवसाय गर्न उद्यमी तथा ब्यवसायीमा उच्च सामाजिक पुँजी तथा सामाजिक सम्वन्धको आवश्यकता पर्दछ तर जीवनको अधिकांश उर्बर समय विदेशी भूमिमा विताएर फर्केका आप्रवासीहरुले शुरु गरेको उद्यम–व्यवसाय ठूलो संख्यामा असफल हुने गरेको विभिन्न तथ्यांकहररुले देखाएका छन् यस्तो अवस्थामा आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरणमा कठिनाई आउन सक्छ;

• लामो समय विदेश बसाईको क्रममा फरक आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशमा अभ्यस्त भएका आप्रवासी कामदारहरुलाई स्वदेशी सरकारले ल्याएका पूर्नएकीकरणका कार्यक्रमप्रति आकर्षण तथा रुची नहुन तथा कम हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले ल्याएका पूर्नएकीकरणका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु आप्रवासीहरुको पूर्नएकीकरणका लागि प्रभावकारी हुन नसक्ने हुनाले पूर्नएकीकरण कार्यमा कठिनाई आउन सक्छ;

• आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरण कार्यले समाजमा वर्ग विभाजन हुने सम्भावना बढाउँछ । नेपालमै बसीरहेकाहरुले आप्रवासीहरुलाई मद्धत गरेको तथा बढि प्राथमिकता प्रदान गरेकोमा असन्तुष्टी देखाउन तथा विरोध गर्न सक्छन्, यस्तो अवस्थामा पूर्नएकीकरण कार्यमा कठिनाई आउन सक्छ... आदि ।

आप्रवासन र पूर्नआगमनको प्रकृतिले पूर्नएकीकरण कार्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने हुनाले नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकको सन्दर्भमा आप्रवासन र पूर्नआगमनका पकृतिहरु बढि आकर्षित हुन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणका लागि आप्रवासन र पूर्नआगमनका पकृतिहरुमा विषेश ध्यान दिनु अति आवश्यक हुन्छ । यस सम्वन्धमा गरिएका अध्ययन तथा अनुसन्धानहरुले स्वदेश फर्केका आप्रवासीहरुको सहज, दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरणका लागि सुझाएका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु स्थानीय परिस्थिति अनुकुल हुने गरि कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यसका साथै, यि चुनौतीहरुको सामना र समाधान गर्दै आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरण कार्यलाई सहज, दिगो तथा प्रभावकारी बनाउन विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा अवलम्वन गरिएका आप्रवासन र पूर्नएकीकरणका अभ्यासहरुलाई हाम्रो स्थानीय परिवेस सुहाउँदो हुनेगरि यसबारे गहन अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर आवश्यक परिमार्जन गरि हाम्रो जस्तै परिस्थिति तथा आर्थिक– सामाजिक संरचना भएका मुलुकहरुको आप्रवासन र पूर्नएकीकरणका सफल अभ्यासहरुको सिको गरेर उपयुक्त तथा प्रभावकारी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गरि पूर्नएकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनु वर्तमानको टडकारो आवश्यकता हो । 

नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ (दफा–११) अनुसार कानूनतह स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारहरुको पूर्नएकीकरण कार्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको कानूनी दायित्व भएपनि कोभिड–१९ महामारीले आक्रान्त पारेको यस विपतको समयमा पूर्नएकीकरणको महाअभियानमा तीनै तहका सरकारहरु र सबै सरोकारवालाहरु– सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संघ–संस्थाहरुको प्रत्यक्ष समन्वय र सहकार्यतामा प्रभावकारी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दिगो तथा प्रभावकारी पूर्नएकीकरण कार्यमा संघिय सरकारले नेतृत्वदायीे भूमिका गरि पूर्नएकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने प्रभावकारी नीति, योजना तथा एकिकृत कार्यक्रमहरु जस्तै ठूला तथा मझौला कृषि विकास कार्यक्रम तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरुको संचालन, बृहद उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, ठूलो परिमाणमा आर्थिक सहयोग तथा अनुदान आदि घोषणा गरेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिनु पर्दछ, साथै कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न तथा कार्यान्वयनमा अझ प्रभावकारीता ल्याउन विभिन्न सरोकारवाला संघ–संस्थाहरुको सहयोग तथा समन्वयमा आवधिक अनुगमन, मूल्यांकन र सुझाव प्रदान गर्नु पर्दछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो तहबाट पर्याप्त रोजगारीका अवसररहरु सिर्जना हुने खालका गतिविधिहरुमा प्राथमिकता प्रदान गरि काममा तिब्रता ल्याइ अघि बढ्नु पर्दछ । 

सन्दर्भ सामग्रीः

Aryal, B.B. & Shrestha, S.K. (2020). Coming back home: The road ahead for migrant returnees in Nepal Retrieved March 14th, 2021 from: https://www.ifad.org/en/web/latest/blog/asset/41969816 (Original work published: 2020). IFAD.

Khadka, U. (2020). Nepal plans to reintegrate returning workers Nepalitimes. Retrieved March 14th, 2021 from: https://www.nepalitimes.com/latest/nepal-plans-to-reintegrate-returning-workers/  (Original work published: 2020). Nepali Times.

Luitel, S.N. (2020). Roadmap for repatriation, reintegration of migrant workers. Retrieved March 14th, 2021 from: https://thehimalayantimes.com/opinion/roadmap-for-repatriation-reintegration-of-migrant-workers (Original work published: 2020). Himalayan Times.

OECD, (2020). Policy questionnaire return and reintegration 2020. OECD.

OECD (2020). Sustainable reintegration of returning migrants: A better homecoming. Paris: OECD.

महिला उद्यमशीलता विकासकालागि अपनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिहरु

                                                                                            डा. सिर्जना भण्डारी

नेपाल सन्दर्भ

केही दशकयता मुलुकमा भएको परिवर्तन, महिलाहरुमा आएको चेतना र बढ्दो शैक्षिक स्तरकाकारण उद्यम–व्यवसायमा महिलाहरुको सहभागिता क्रमिक रुपमा बढिरहेको छ । मुलुकको समृद्धिकालागि सरकारले अख्तियार गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिका तीन खम्बा राज्य, नीजि तथा सहकारी क्षेत्रले महिला उद्यमशीलता विकासमा उल्लेख्य प्रयास गरिरहेका छन् । यसमा राज्यद्वारा अवलम्वन गरीएका सैद्धान्तिक, नीतिगत तथा व्यवहारीक प्रयासहरु उत्कृष्ट र उदाहरणिय छन्, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्यांकन र पर्याप्त प्रचार–प्रसार हुन नसकेकाकारण यस क्षेत्रमा सोचेजति प्रगति तथा सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन । 

सरकारले 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' लक्ष्य अघि सारेको छ । महिला सशक्तीकरण र मुलुकको समृद्धिकालागि मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिहरुमा ब्यापकता ल्याउनु अति आवश्यक हुन्छ । उद्यम–व्यवसाय आर्थिक गतिविधिका मेरुदण्ड हुन् । यसकालागि आधा आकाश ढाकेका र अधिकांश अझै परम्परागत भूमिकामा रुमल्लीरहेका महिलाहरुको सहभागिता उद्यम–व्यवसायमा बढाउनु वर्तमानको आवश्यकता हो । राज्यले उचित रणनीति अवलम्वन गरेर पर्याप्त सम्भावना भएका यी महिलाहरुको समय, श्रम, सीप, उर्जा तथा सिर्जनशीलताको उपयोग गरी उद्यम–व्यवसाय मार्फत राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सक्नुपर्छ । उद्यम–व्यवसायमा महिलाहरुको ब्यापक उपस्थिति गराउन राज्यले दिर्घकालीन रणनीतिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्नु पर्दछ । यसकालागि निम्न विषयमा गहन अध्ययन र आवश्यक सुधार गर्नु आवश्यक हुन्छः

१. महिलाहरुको अवस्था तथा अवस्थितिको पहिचान; 

२. महिलाले उद्यम–व्यवसाय थाल्नु अघि गर्नुपर्ने ‘पूर्व परिस्थिति अध्ययन’; 

३. उद्यम–व्यवसायमा सहभागी हुन महिलाका अवसर तथा चुनौतीको पहिचान । 

१. वर्तमान परिस्थितिमा परिवार, समाज र राज्यमा महिलाहरुको अवस्था अर्थात राज्यका विभिन्न तहहरुमा महिलाको पहुँच तथा श्रोतमाथि महिलाको पहुँच राज्यले राखेको लक्ष्य अनुसार सन्तोसजनक मान्न सकिन्छ तर महिलाहरुको अवस्थिति अर्थात श्रोतमाथि महिलाको नियन्त्रण तथा अधिकार प्राप्तीको वास्तविक पक्ष भने अझै लक्ष्य भन्दा निकै टाढा रहेको छ । तसर्थ, सर्वप्रथम, परिवार, समाज र राज्यमा महिलाको अवस्थामा मात्र नभई अवस्थितिमा सुधार ल्याउन राज्यले प्रभावकारी दिर्घकालीन रणनीति तथा कार्यनीति अख्तियार गरी इमान्दारीपूर्वक व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।

२. उद्यम–व्यवसायमा सहभागी हुनुअघि पुरुषको तुलनामा अधिकांश महिलाहरुले धेरै आन्तरीक तथा बाह्य अप्ठ्यारा परिस्थितिहरुसंग लड्नुपर्ने बाध्यताहरु छन् । महिलाहरुको मनमा आन्तरीक द्वन्द तथा दुविधा चलिरहेको हुन्छ की परिवारलाई कसरी पक्षमा लिने, समाजको मूल्य–मान्यताको सामना कसरी गर्ने, आवश्यक शिक्षा, सीप, प्राविधिक ज्ञान तथा अनुभवको अभावमा यो काम गर्न सक्छु की सक्दिन, व्यवसाय डुब्यो भने के गर्ने, पूर्ण आत्म विश्वासको अभाव  जस्ता आन्तरीक समस्याहरुले सामान्य महिला लगायत शैक्षिक र आर्थिक रुपले सक्षम, ज्ञान र अनुभव तथा सम्भावना भएका महिलाहरुमा पनि उद्यम–व्यवसायमा लाग्ने आँट आउँदैन । त्यस्तै, बाह्य परिस्थितिहरु जस्तै कच्चा पदार्थ, आवश्यक श्रम, भण्डारन, बजार, सम्भावित जोखिम आदि समस्याहरुले पनि उनीहरुलाई उद्यम–व्यवसायमा सहभागी हुन हतोत्साहित गरीरहेको हुन्छ । तसर्थ, महिलाहरु उद्यम–व्यवसायमा सहभागी हुनु अघि उनीहरुको आन्तरीक आत्मवल बढाउन उनीहरुसंग छलफल तथा परामर्श गर्नु आवश्यक हुन्छ र उद्यम–व्यवसायका बाह्य परिस्थिति सहज गराउन आवश्यकता अनुसार उद्यम–व्यवसायको सम्भाब्यता अध्ययन र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सहयोगको प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । उद्यम–व्यवसायको सम्भाब्यता अध्ययन गराउन विश्व अनुभवको सिको गर्दै माध्यमिक तथा स्नातक तहका विद्यार्थीहरुलाई परिचालन गर्नु उचित हुन्छ ।

३. वर्तमान परिस्थितिमा उद्यम–व्यवसायमा सहभागी हुन महिलाकालागि पनि थुप्रै अवसरका ढोका खुलेकाछन् जसले महिला सशक्तीकरण र मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउँन सक्छ तर अवसरसंगै चुनौतीहरु (खासगरी महिलाकालागि) पनि आउँछन् । उद्यम–व्यवसायमा सहभागी हुन महिलाका चुनौतीहरु देश तथा समाजको परिबेस अनुसार फरक–फरक हुन सक्छन् । महिला उद्यमशीलता विकासमा विकाशोन्मुख मुलुकका महिलाहरुका चुनौतीका सम्वन्धमा गरीएका अन्तरर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुमा श्रेणीवद्ध रुपमा महिलाका निम्न चुनौतीहरु पहिचान गरीएका छन्ः 

१. नेतृत्व क्षमतामा कमी;

२. लगानी गर्ने पूंजीको अभाव;

३. बहु–आयामिक भूमिका (Multiple Roles)काकारण समयको अभाव;

४. प्राकृतिक/प्रजनन्  भूमिका (Reproductive Role) काकारण स्वास्थ्यमा समस्या;

५. राज्यले प्रदान गरेको सेवा–सुविधा र कानून तथा नीतिबारे अनभिज्ञता;

६. ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने तथा नगर्ने; 

७. समुहको नेताले सदस्यहरुको संचित रकम दुरुपयोग गर्ने; 

८. शैक्षिक, प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक ज्ञानको अभाव आदि ।

उद्यम–व्यवसायमा सम्लग्न हुन महिलाहरुले सामना गर्नु परेका यस्ता श्रेणीवद्ध चुनौतीहरुको राज्यले श्रेणीवद्ध ढाँचामै स्पष्ट पहिचान र उचित समाधान गरेर महिलाहरुलाई उद्यम–व्यवसायमा सम्लग्न गराउन सके दिगो विकास हुने र महिला सशक्तीकरण तथा मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने तथ्य विश्वमा गरीएका विभिन्न अध्ययनका तथ्यांकहरुले देखाएका छन् ।

महिला उद्यमशीलता विकासका आगामी रणनीतिहरु कस्तो हुनुपर्छ

महिला उद्यमशीलता विकासकालागि उचित तथा प्रभावकारी रणनीति निर्माण गर्न विभिन्न पक्ष, दृष्टिकोण, अनुभव, सैद्धान्तीक तथा व्यवहारीक पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । महिलाहरुको अवस्था तथा अवस्थितिको पहिचान; महिलाले उद्यम–व्यवसाय थाल्नु अघि गर्नुपर्ने ‘पूर्व परिस्थिति अध्ययन’; उद्यम–व्यवसायमा सहभागी हुन महिलाका अवसर तथा चुनौतीको पहिचान आदिबारे माथिनै ब्याख्या गरीसकीएको छ । यसका अतिरिक्त महिला उद्यमशीलता विकासकालागि तीनखम्बे अर्थनीतिको कार्यान्वयन गर्दै राज्यले उचित तथा प्रभावकारी रणनीतिक कदमहरु चाल्नुपर्छ र जतिसक्दो आफ्नै मुलुक भित्र गरिदै आएका उद्यम–व्यवसायका सफल नमुना उद्यम तथा व्यवसायहरु र विश्वका आफू सरहका मुलुकहरुले अवलम्वन गरेका महिला उद्यमशीलता विकासका सफल नमुना परियोजनाहरुको सिको तथा अनुसरण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

मुलुकको समृद्धिकालागि आर्थिक गतिविधिका प्राथमिक आधारहरु पूर्वाधार निर्माण, उद्यम–व्यवसायका काम तथा परियोजनाहरु अघि बढाउनु र यी कामहरुकालागि मानव पूंजी परिचालन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । तसर्थ, अव उद्यम–व्यवसाय संचालनकालागि महिला राज्यकहाँ पुग्ने मात्र नभइ, महिला उद्यमशीलता विकास गर्ने कार्यनीति तथा कार्ययोजनाको खाका लिएर राज्य आधारभूत तहका महिलाहरु र शहरी बेरोजगार महिलाहरुकहाँ पुग्नुपर्छ ताकि महिलाहरुलाई उद्यम–व्यवसायमा सहभागी हुन उर्जा तथा प्रोत्साहन र ढाडस मिलोस र उनीहरुको खेर गइरहेको अमूल्य श्रमको सदुपयोग हुनुकासाथै उनीहरुको जिविकोपार्जनमा पनि सहयोग मिलोस । यस अतिरिक्त, महिलाहरुलाई उद्यम–व्यवसायप्रति अझ आकर्षित गर्न राज्यले नीजि तथा सहकारी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्दै तल उल्लेखित साक्षरता, तालिम तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु लिएर आधारभूत तह (Grass Root) सम्म पुग्नुपर्छ । 

साक्षरता, तालिम तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु

१. साधारण साक्षरता (General Literacy): पढ्न, लेख्न र गणना गर्न सक्ने;

२. वित्तिय ज्ञान (Financial Knowledge): पूंजीगत ऋण, अनुदान, सहुलियत, ब्याजदर, शुल्क तथा आयकर छुट;

३. कानूनी तथा नीतिगत ज्ञान (Law and Policy Knowledge): विषयगत कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था;

३. प्राविधिक ज्ञान (Technical Knowledge): आधुनिक मेसिनरी प्रविधि, सुचना तथा संचार प्रविधि;

४. व्यवसायिक ज्ञान (Business Knowledge): उद्यम–व्यवसायको सम्भावना अध्ययन, वित्तिय तथा व्यवसायिक व्यवस्थापन, उत्पादन प्रवद्र्धन, गुणस्तर नियन्त्रण, लेबलीङ, प्याकेजीङ, बजारीकरण, लेखा–पद्धति ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सफल नमुना परियोजनाहरुको अनुभवको सिको तथा अनुसरण

राष्ट्रियः सामान्यतया, मुलुकका  विभिन्न क्षेत्रहरुमा के–के भइरहेको छ भन्ने कुरा सामान्य नागरीकहरुले संचार माध्यम, छिमेकि तथा साथीहरुबाट थाहा पाउने हो र त्यही अनुसार आफ्नो अवधारणा र वर्तमान तथा भावी योजनाहरु बनाउने हो तर हामीकहाँ सकारात्मक कुरा विरलै सुन्न तथा देख्न पाइन्छ । यो सत्य हो की, हाम्रोे नेतृत्वले मुलुक विकासको सहि गति पक्डीसकेको छैन, तर नीजि तथा सहकारी क्षेत्र र नागरीकहरुको प्रयासमा मुलुकको उद्यम–व्यवसायको क्षेत्रमा (विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा) थुप्रै सफल र उदाहरणीय कामहरु भएका छन्, जस्तो पशुपालन (गाई, भैंसी, भेडा, अलपाका, बाख्रा, सुंगुर...), फलफूल खेती (किवी, आभोकाडो, ड्रयागन फ्रुट, स्याउ, अंगुर...), तरकारी खेती, माछा, माहुरी, कुखुरा, अष्ट्रिच, कालीज, टर्की, बट्टाई पालन, हस्तकला, पर्यटन, सेवा लगायत नयाँ प्रविधिमा आधारीत भर्मी कम्पोस्ट, हाइड्रोपोनिक, इ.एम.ओ. (Especial Micro Organism) उत्पादन जस्ता कामहरु सफलतापूर्वक गरीएका छन् । 

कृषि प्रधान मुलुककालागि यस्ता उद्यम–व्यवसायहरु सकारात्मक तथा आशा जगाउने गतिविधिहरु हुन् । यी व्यवसायहरुमा महिलाहरुको पनि उत्साहजनक उपस्थिति देखिनु महिला उद्यमशीलता विकासकालागि सुखद पक्ष हो किनकी महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम–व्यवसायमा महिलालाई सहभागी गराउने काम शुन्यबाट नभइ त्यहि विन्दुबाट अघि बढाउन सकिन्छ । पुरुष युवा शक्तिको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भएको विषम रीक्तता र आवश्यक श्रमशक्ति अभावको असहज परिस्थितिमा महिलाहरुलाई उद्यम–व्यवसायमा सहभागी गराउने प्रयासले एकातिर थोरै भएपनि मुलुकले आर्थिक राहत महसुस गर्नसक्छ भने अर्कोतिर महिला उद्यमशीलता विकासको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सफलता देखेर पलायन भएका पुरुषहरु विस्तारै मुलुक फर्किने क्रम बढ्न सक्छ, यद्धपि, तीनवर्ष यता सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा गरेको नीतिगत सुधार तथा नयाँ युवा नीतिकाकारण युवा पलायन अनुपात घटेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । 

यस्ता उद्यम–व्यवसायहरुमा सहभागी अधिकांश उद्यमी तथा व्यवसायिहरु बैदेशिक रोजगारबाट सीप सिकेर फर्किएका युवाहरु रहेको तथ्यांकमा देखिएकोकारण पनि अव फर्किने सीपालु युवाहरुको सहभागीता यस्ता उद्यम–व्यवसायमा बढ्न् गई मुलुकको विकासमा सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । यसकालागि राज्यले अझ प्रभावकारी युवा परिचालन रणनीति अवलम्वन र त्यसको कडाइकासाथ कार्यान्वयनकालागि कार्यनीति र कार्ययोजना तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यी लगायत अन्य उद्यम–व्यवसायहरुमा महिलाहरुको सहभागीता बढाउन राज्यले थप निम्न रणनीति अवलम्वन गरेर महिलासम्म पुग्नुपर्छः

• उद्यम–व्यवसाय दिगो हुन सक्ने–नसक्नेबारे सम्पूर्ण सम्भाब्यता अध्ययन;
• उद्यम–व्यवसाय शूरु गर्नु पूर्व सफलतापूर्वक संचालित उद्यम–व्यवसायहरुको महिलाहरुद्वारा अवलोकन भ्रमण;
• अनुभवी तथा स्थापित उद्यमी तथा व्यवसायिहरुबाट महिलाहरुलाई परामर्श, तालिम तथा प्रशिक्षण; 
• अनुभवी तथा स्थापित उद्यमी तथा व्यवसायिहरुबाट महिलाद्वारा संचालित उद्यम–व्यवसायको आवधिक निरीक्षण गरी कमी कमजारी सुधारमा सहयोग;
• उद्यमी व्यवसायिहरुको अनुभव साटासाट कार्यक्रम; 
• हालसम्म खासै प्राथमिकतामा नपरेको तर अति महत्वपूर्ण कुरा महिलाहरुको बहु–आयामिक भूमिका, प्रजनन् भूमिका र समय गरिवी (Time poverty) विच सन्तुलन कायम गर्नु (यसकालागि विश्व बैंकले अवलम्वन गरेको ३ आर’स (3 R's- महिलाले गर्नुपर्ने कामको Recognition, Reduction, Redistribution) रणनीति अवलम्वन गर्नु जरुरी हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रियः राष्ट्रिय अनुभवकासाथै अन्तरर्राष्ट्रिय अनुभवहरुबाट पनि अझ धेरै र नयाँ–नयाँ कुराहरु सिक्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नीति–रणनीति–कार्यनीति, योजना–कार्ययोजना, उद्यम–व्यवसायहरु तथा विकासका आयामहरु बद्लिदो समय र परिस्थितिसंगसंगै अघि बढीरहेका हुन्छन् । प्राविधिक विकास, आधुनिकीकरण, औद्योगिकिकरण, शहरीकरण, शिक्षा तथा चेतनामा भएको वृद्धिकाकारण वर्तमान अवस्थामा छिटोछिटो परिवर्तन आइरहेको छ । तसर्थ हामीले पनि आधुनिक विश्वको गतिसंग आफ्नो गति मिलाउने कोशिश गर्दै आफ्नो परिस्थिति सुहाउँदा नीति–रणनीति–कार्यनीति, योजना–कार्ययोजना, विकासका आयाम तथा उद्यम–व्यवसाय विकासका निम्न अनुभवहरुको सिको तथा अनुसरण गर्दै जानुपर्छ:

• भारतको नीति आयोगले सन् २०१८ मा अवलम्वन गरेको महिला उद्यमशीलता मञ्च (Women Entrepreneurship Platform) ले महिलाको इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र कर्म शक्ति यी तीन खम्बालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसको प्रमुख उदेश्य छरिएर रहेका महिला उद्यमीहरुलाई एकै छाना मूनि ल्याउनु, महिला उद्यमीहरुको संजाल विस्तार गर्नु, उद्यम–व्यवसायबारे परामर्श तथा प्रोत्साहन दिनु, समान उदेश्य भएका साझेदारहरुसंग भेट गराउनु, लगानी जुटाउन मद्धत गर्नु, व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्नु आदि रहेको छ साथै यसले मोवाइल फोन मैत्री महिला उद्यमशीलता एप्स पनि निर्माण गरेको छ;
• चीन सरकारले अवलम्वन गरेको महिला प्रथम रणनीति, महिला उद्यमीहरुको अवलोकन भ्रमण, उद्यम–व्यवसाय गर्न इच्छुक आवेदकहरुमा महिलालाई प्राथमिकता, एकै स्थानमा श्रेणीवद्ध विकास परियोजना (जस्तो की पशुपालन, घाँस÷दाना उत्पादन, कम्पोस्ट मल उत्पादन, फलफूल तथा तरकारी खेती आदिको काम संगसंगै एकसाथ अघि बढाउने) स्थापना रणनीति आदि; 
• श्रीलंका तथा भुटानले महिलाहरुका व्यवहारीक तथा रणनीतिक आवश्यकता अनुसार तय गरेको महिला प्रथम रणनीति, महिलाहरुको शरिरको प्राकृतिक वनावट तथा उत्तरदाइत्वसंग मेल खाने खालका काममा महिलालाई प्राथमिकता जस्तै शिक्षण, बैंक तथा कर्पोरेट सेवा, बजार (सुपर मार्केट), होटल तथा रेस्टुरान्ट आदि;
• ग्रामीण क्षेत्रका अशिक्षित महिलाहरुलाई सरकारको सेवा सुविधाबारे जानकारी प्रदान गर्न र सुचना तथा संचार प्रविधिहरु चलाउन सिकाउन बंगलादेशले व्यवहारमा ल्याएको प्रचार–प्रसार कार्यकर्ता (IT Girls) रणनीति;
• विश्वका धेरै विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले महिला उद्यमशीलता विकासकालागि संयुक्त राष्ट्रसंघ औद्योगीक विकास संस्था (युनिडो) ले अख्तियार गरेका उत्कृष्ट कार्यनीति तथा कार्ययोजनाहरु व्यवहारमा अनुसरण गरेर महिला उद्यमशीलता विकास र महिला सशक्तीकरण हासिल गर्न सफल भएका छन् । 

युनिडोले उद्यम–व्यवसाय विकास क्षेत्रमा निरन्तर नयाँ–नयाँ खोज तथा अध्ययन र सहयोग गरीरहेको छ । समृद्धिकालागि उद्यमशीलता बढाउनु पर्छ, उद्यमशीलता बढाउन महिला सशक्तीकरण गर्नुपर्छ र उद्यमशीलताले महिला सशक्तीकरण गर्छ भन्ने कुरामा यस संस्थाले जोड दिदै आइरहेको छ । यसकासाथै महिलाहरुलाई संधै सक्रिय, जागरुक तथा प्रोत्साहित राख्न महिलाहरुको श्रेणीवद्ध चुनौतीहरुको पहिचान गरी तिनको समाधान गर्न नेतृत्व क्षमता विकासकालागि व्यवसायिक परामर्श, लगानीकालागि पूंजीको व्यवस्था, घरायसि कामबाट समय वचत गर्न प्राविधिक उपकरण (उन्नत चुल्हो, सोलार उर्जा, मसला पिस्ने, कपडा धुने मिसिन आदि)  उपलब्धता र आधारभूत पूर्वाधार (खानेपानीको व्यवस्था, चर्पी निर्माण आदि) विकासमा सहयोग, स्वास्थ्य तथा प्रजनन् सम्वन्धि चेतना तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार (स्वास्थ्य चौकी तथा घुम्ती स्वास्थ्य उपचार आदि) विकासमा सहयोग तथा सरकारले प्रदान गरेका सेवा–सुविधाहरुको प्रचार–प्रसार, वचत तथा लगानी निरीक्षण र शाक्षरता तालिमहरुलाई  निरन्तरता दिदै आइरहेको छ । युनिडोले महिला उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा चाल्दै आएका यस्ता कदमहरुको सिको तथा अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । सन् २००३ मा युनिडोले महिला उद्यमशीलता विकासका चुनौतीहरुको पहिचान गरी विश्वका विभिन्न अल्प विकसित मुलुकहरुमा महिला उद्यमशीलता विकासकालागि अवलम्वन गरेको रणनीति तथा कार्यनीति अनुसार संचालित परियोजनाहरु यसप्रकार रहेका छन् । यी परियोजनाहरुबाट हासिल उपलब्धि र अनुभवहरु महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा निकै प्रभावकारी देखिएका थिए । यिनै उपब्धिहरुको सिको तथा अनुसरण गरेर नेपालमा पनि महिला सशक्तीकरण तथा महिला उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा सकारात्मक कदम चाल्न सकिन्छ ।

१. मोजाम्विक– छुट्टै शिघ्र प्रसासनिक संयन्त्रको व्यवस्थाः

महिलाहरुलाई उद्यम–व्यवसाय संचालन गर्न सबै किसिमका कानूनी तथा प्रसासनिक झन्झटहरुबाट मुक्त गर्न र यथाशिघ्र संचालन अनुमति दिलाउन छुट्टै प्रसासनिक संयन्त्रको व्यवस्था गरीएको थियो जसले कम शाक्षरता र कानूनी तथा नीतिगत अनभिज्ञता भएका महिलाहरुलाई उद्यम–व्यवसायमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गरेको थियो र महिला उद्यमशीलता संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो । 

२. युगाण्डा– नीजि क्षेत्रको सहयोग नीजि क्षेत्रलाईः 

सामान्यतया अल्प विकसित मुलुकहरुमा सरकारी बजेट पर्याप्त नहुने हुनाले युनिडोको पहलमा कार्पेन्टर व्यवसायका ठूला र स्थापित नीजि कम्पनी/उद्यमीहरुलाई साना उद्यमीहरुको उद्यम–व्यवसाय विकासकालागि तालिम प्रदान गर्न आग्रह गरीएको थियो । जसको उपलब्धि स्वरुप साना उद्यमीहरुको उत्पादकत्व तथा गुणस्तर बढेकोकारण प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने भएका थिए । 

युवा उद्यमशीलता पाठ्यक्रम निर्माणः बेरोजगार युवाहरुलाई उद्यमशीलतामा लगाउन नयाँ उद्यमशीलता पाठ्यक्रम निर्माण गरी युवाहरुलाई उद्यम–व्यवसायकालागि तयार पारीएको थियो, उपब्धि स्वरुप युवा बेरोजगार घटेको र उद्यम–व्यवसायको संख्या वुद्धि भएको थियो । 

३. रुवाण्डा– युद्धपछि उद्यमशीलताको माध्यमबाट महिला सशक्तीकरण र शान्ति स्थापनाः 

युद्धले तहस–नहस भएको र पुरुषहरुको नरसंहारकाकारण अति विपन्न महिला तथा वालवाकिाहरुको सहज जीवजयापन र शान्ति स्थापनाकालागि महिलाहरुलाई खाद्य सम्वन्धि उद्यम–व्यवसाय संचालनमा युनिडोले गरेको पहलले महिला सशक्तीकरण तथा शान्ति कायम भएकोकारण महिला तथा वालवालिकाहरुको जीवजयापन सहज भएको थियो र नयाँ–नयाँ रोजगारीका अवसरहरु पनि सिर्जना भएका थिए ।

४. भियतनाम– महिलाद्वारा उत्पादित सामग्रीको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न परम्परागत कलाग्रामको स्थापनाः 

कलाकृतिमा सम्पन्न मुलुक भियतनाममा महिलाद्वारा उत्पादित हस्तकलाका सामग्रीहरुको बजार अपर्याप्त भएको र उद्यमनै बन्द हुने अवस्था भएकोले विदेसमा निर्यात प्रवद्र्धन गरी कलाकृतिका उद्योगहरुको विकास गर्न परम्परागत कलाग्रामको स्थापना गरीएको थियो, जसबाट वैदेशिक निकासीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो । परम्परागत कलाग्राममा छुट्टा–छुट्टै प्रदशनी कक्ष, तालिम कक्ष तथा भण्डारन कक्ष निर्माण गरीएका थिए ।

५. केन्या– महिलाको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणकालागि महिला उद्यमशीलतामा जोडः

महिलाहरुद्वारा संचालित खाद्य पदार्थ (दुध, फलफूल, तरकारी) प्रसोधन गर्ने उद्यमहरु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले असुरक्षित तथा अव्यवस्थित र भएकाले सरसफाई र उत्पादकत्व बढाउन महिला उद्यमीहरुलाई तालिम प्रदान गरीएको थियो । यसो गर्नाले उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यमा सुधार आउनुकासाथै प्रसोधित उत्पादन सामग्रीहरु लामो समयसम्म टीकाउ भएका थिए र बजारमा उत्पादीत सामग्रीहरुको माग बढेको थियो ।  

६. मध्य अमेरीका– उद्यमशीलता विकासकालागि नीजि क्षेत्र, एनजीओ र विश्वविद्यालयको संयुक्त पहलः

प्राय महिला उद्यमीहरुमा शिक्षा, तालिम, व्यवसाय व्यवस्थापकिय ज्ञानको अभावकाकारण अति कम उत्पादन र न्युन आम्दानी हुने गरेको र उद्यम–व्यवसाय राम्ररी चल्न नसकेको अवस्थामा युनिडोको सहयोगमा नीजि क्षेत्र, एनजीओ र विश्वविद्यालयलाई परिचालन गरी ग्वाटेमाला, होन्डुरस र निकारागुवाका उद्यमीहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गरी उनीहरुको उत्पादन बढाउन तथा बजारीकरणमा सहयोग गरीएको थियो र सफलता पनि मिलेको थियो ।

सन्दर्भ सामग्रीः

Mishra G. & UV. K. (2014) Rural Women Entrepreneurs: Concerns & Importance. International Journal of Science and Research (IJSR), September 2014.

Niti Aayog. (2018). Women entrepreneurship platform. India  [https://wep.gov.in/]

UNIDO. (2003). A path out of poverty: Developing rural and women entrepreneurship. UN: Vienna.