ग्रामीण विकासबाट बन्छ समृद्ध नेपाल र समृद्ध नेपाली, खण्ड -२

डा. सिर्जना भण्डारी*

       #नयाँ _नेपाल #ग्रामीण _विकास #स्वरोजगार #उद्यमशीलता 

एकिकृत ग्रामीण विकासका अवधारणा र आयामहरु

"कुनैपनि राष्ट्रको विकास भौतिक संरचनाहरुको निर्माण, औद्योगीकीकरण र शहरी क्षेत्रको विस्तारबाट मात्र हुदैन, राष्ट्रको वास्तविक विकास ग्रामीण क्षेत्रहरुको एकिकृत विकास र ग्रामीण वासिन्दाहरुको जीवस्तर उठाएर मात्र सम्भव हुन्छ किनकी वास्तविक राष्ट्र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको हुन्छ र हरेक मानिसको भावना र मौलिकता ग्रामीण क्षेत्रसंग जोडिएको हुन्छ ।" 

                                                            -सन्त राजनेता, सामाजिक अभियन्ता महात्मा गान्धी

पुरै नेपाल ग्रामीण क्षेत्र हो

सन् २०११ मा गरिएको पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा करिव ७० प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्दछन् र ३० प्रतिशत जनसंख्या शहर तथा नगर क्षेत्रमा बसोवास गर्दछन् । तर कुनै क्षेत्रलाई शहर तथा नगर मान्ने र त्यहाँ बसोवास गर्ने वासिन्दाहरुलाई नगरवासी भनेर मान्यता प्रदान गर्न अन्तराष्ट्रिय स्तरमा तोकिएका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका मापदण्डहरु पूरा भएको तथा नभएको अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने नेपाल भरिका कुनैपनि विकसित भनिएका शहरी क्षेत्रहरु नगर अन्तर्गत पर्दैनन् र त्यहाँ बसोवास गर्ने वासिन्दाहरु नगरवासी अन्तर्गत पर्दैनन् । यसकारण पुरै नेपाल ग्रामीण क्षेत्र हो भनेर स्वीकार गरेर एकिकृत ग्रामीण विकासको मूल सिद्धान्त, अवधारणा र आयामहरुलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको विकासमा सन्तुलनता कायम गर्न सबै क्षेत्रबाट पहलकदमी गर्नु वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता र उत्तरदायित्व हो ।

 

आज भन्दा आठ दशक अघि सन्त राजनेता महात्मा गान्धीले भन्नुभए अनुसार कुनैपनि मुलुकको समग्र विकास भनेको भौतिक संरचनाहरुको निर्माण, औधोगिकीकरण र शहरी क्षेत्रहरुको विस्तार मात्र नभएर वास्तविक विकास भनेको ग्रामीण क्षेत्रको एकिकृत उन्नति अर्थात सबै आधारभूत क्षेत्रहरुको सन्तुलित प्रगति र ग्रामीण वासिन्दाहरुका सबैप्रकारका आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा गरेर उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठाउनु हो । ग्रामीण क्षेत्रको एकिकृत उन्नति तला विकासका लागि ग्रामीण विकासको मूल सिद्धान्तमा आधारित निम्न प्रमुख अवधारणा र आयामहरुलाई आत्मसाथ गर्दै प्रभावकारी ढंगले व्यवहारमा उतार्नु अत्यावश्यक हुन्छ । 

ग्रामीण विकासका अवधारणा (Concept of Rural Development)

(१)वस्ती व्यवस्थापन र विकास (Settlement Management and Development)

(२)मानव संसाधन व्यवस्थापन र विकास (Human Resource Management and Development)

(३)प्रमुख श्रोत व्यवस्थापन र विकास (Primary Resource Management and Development)

(४)उद्यमशीलता व्यवस्थापन र विकास (Entrepreneurship Management and Development)

(५)व्यापार तथा पारवहन व्यवस्थापन र विकास (Trade and Transportation Management and Development)

(एकिकृत ग्रामीण विकासका अवधारणाबारे पछिल्लो लेखमा विस्तारमा आउनेछ ।) 

ग्रामीण विकासका आयाम (Dimension of of Rural Development)

(१)शिक्षा र जागरुकता (Education and Awareness)

(२)स्वास्थ्य र स्वच्छता (Health and Cleanliness)

(३)कृषि र रोजगार (Agriculture and Employment)

(४)यातायात र बजार सम्पर्क (Transportation and Market Linkage)

(५)सामुदाय र सक्रियता (Community and Activity)

(१)शिक्षा र जागरुकता  

ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षाको अवस्था-

गास, वास, कपाश, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा मानिसहरुका आधारभूत आवश्यकताहरु हुन् र मानिसहरुको जीवनस्तर उकास्न यी सबै क्षेत्रहरुमा सन्तुलित प्रगति हुनु अपरिहार्य हुन्छ, कुनै एक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति र अर्को क्षेत्र खस्किएको छ भने त्यसलाई वास्तविक विकास मानिदैन किनकी विकासको वास्ताविक परिभाषा मानिसहरुका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रहरुमा समान ढंगले सन्तुलित प्रगति हुनु हो । भनिन्छ ‘शिक्षा सुधारे मानिसका आधारभूत आवश्यकताका सबै क्षेत्रहरु सुध्रिन्छन्, शिक्षा बिगारे मानिसका आधारभूत आवश्यकताका सबै क्षेत्रहरु बिग्रन्छन्’ अर्थात मुलुकको शैक्षिक प्रणाली सहि तथा गुणस्तरीय छ र सिपमूलक तथा व्यवहारिक छ भने विकासका सबै आयामहरुमा स्वतः सकारात्मक प्रगति तथा सुधारहरु आउछन् किनकी मानव सभ्यता विकासको मूल आधार, श्रोत तथा तत्व ज्ञान तथा शिक्षा हो । नेपालको सन्दर्भमा शैक्षिक प्रणाली तथा शिक्षाको अवधारणा र यसका विषयहरु हाम्रो वास्तविक आवश्यकता अनुसारका नभएको तथ्य सबैमा जगजाहेर नै छ, साथै शिक्षा क्षेत्रका थप मानवनिर्मत चुनौतिहरुले यो विषयलाई अझ जटिल बनाइदिएको छ । मुलुक विकासको प्रमुख दायित्व सरकारको हुन्छ किनकी सबै नागरिकहरुले सरकारका हरेक नीति, नियम, कानून, योजनाहरुलाई मान्यता दिएर राज्यका लागि कर तिरेका हुन्छन् र आवश्यक साथ सहयोग पनि दिरहेका हुन्छन् । तर त्यति गर्नु मात्र नागरिकहरूको दायित्व होइन, मुलुक विकासको दोस्रो दायित्व सबै नागरिकहरुको पनि हो । नेपालको सरकारले देशव्यापि रुपमा अवलम्वन गरेको शैक्षिक प्रणाली र व्यवस्थान हाम्रो देशको परिवेस अनुसारको छैन । केही अपवाद बाहेक नेपालको ग्रामीण क्षेत्रहरुमा रहेका सरकारी विद्यालयहरुको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ, शिक्षाको गुणस्तर पटक्कै राम्रो छैन, शिक्षाका विषयहरु व्यवहारिक छैनन्, उपलव्धिहरू अत्यन्तै न्यून रहेका छन् र यही कारणले निश्चित स्वार्थ राखेर नीजि क्षेत्रले फाइदा उठाइरहेका छन् । आफ्नो शक्तिको प्रभावले बिना अनुगमन व्यवसायिक दृष्टिकोणले प्रेरीत नीजि विद्यालयहरु खोल्न अनुमति लिइएका तथा दिइएकाले अझ बढि नजानिदो किसिमले नकारात्मक प्रभाव पर्दै आइरहेको छ एकारतिर असन्तुलित शैक्षिक अवस्था र अर्कोतिर असन्तुलित सामाजिक अवस्थामा । 

प्राचीन तथा सनातन मानव सभ्यता विकासका सिकाइहरुका अनुसार मानिसका हरेक आधारभूत आवश्यकताहरु सेवा अन्तर्गत पर्दछन्, यी क्षेत्रहरुलाई व्यवसायिकरण गर्नु सामाजिक अपराध मानिन्छ तर वर्तमान समयमा सामाजिक सेवा तथा सर्वकल्याण भावले ओतप्रोत सनातन अवधारणाहरु ओझेलमा पर्दै आइरहेका छन् र सबै क्षेत्रहरुमा असामाजिक तथा अस्वस्थ व्यवसायिक गतिविधहरु हावी भएका छन् । सेवा हुनुपर्ने शिक्षा व्यवसाय बन्दै गएको कारण यस्तो अवस्थाले शैक्षिक क्षेत्रमा मात्र नभएर सबै आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रहरुमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यो अवस्थाले सामाजिक मूल्य–मान्यता र मान–प्रतिष्ठामा समेत असन्तुलनता बढाएको छ । नीजि विद्यालयमा पढ्ने भनेपछि इज्ययत बढेको भन्ने अभिमानले देखासेखी र हिनतावोधका कारण आर्थिक अवस्था न्यून भएका निमुखा परिवारका बालबालिका, किशोर तथा युवाहरु सबैभन्दा बढि यो अवस्थाको मारमा परेका छन् । सकिनसकि खर्चको जोहो गरेका अभिभावकहरुले नीजि विद्यालयहरुमा आफ्ना छोराछोरीहरु भर्ना गरेपनि नीजि विद्यालयहरुको सीमित क्षमताका कारण विद्यार्थी संख्या धान्न नसकेको तर सरकारी विद्यालयहरु खालि हुदै गएको तितो यथार्थले अझ अर्को चुनौति थपेको छ । त्यस्तै, अर्कोतिर ग्रामीण क्षेत्रहरुमा पढाउने शिक्षकहरु शहरबाट गाउँ खटाइएका हुन्छन् जसले न स्थानीय क्षेत्रको समाज, संस्कृति, रहनसहन, धर्म, सम्प्रदाय, आस्था, विश्वास, संस्कारको प्रवृत्ति, विद्यार्थीहरुको प्रकृति, भाव आदि बुझेका हुन्छन् न स्थानीय प्रकृति, भूगोल तथा वातावरण नै बुझेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा वाहिरबाट आएका तथा ल्याइएका शिक्षकहरुले ग्रमाीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरुको वास्तविक आवश्यकता, पढ्ने इच्छा, सिक्ने क्षमता, जान्ने भाव बुझेर उनीहरुलाई पढाएर गुणस्तरीय र प्रभावकारी शिक्षा तथा ज्ञान प्रदान गर्ननै सक्दैनन् । गाउँका विद्यार्थीहरु पनि अत्यन्तै अनभिज्ञ हुन्छन् किनकी उनीहरुको अघिल्ला पुस्ताहरु विद्यालय गएकै हुदैनन्, शिक्षाबारे न अभिभावकलाई केही थाहा हुन्छ नत बालबालिकाहरुलाई थाहा हुन्छ शिक्षाका के–कस्ता प्रक्रियाहरु हुन्छन्, शिक्षकको, अभिभावकको, विद्यार्थीको, विद्यालयको, समुदायको, राज्यको के–कस्ता भूमिका र जिम्मेदारीहरु हुन्छन्, के–के र कस्ता–कस्ता सकारात्मक कामहरु गर्न सकिन्छ, शिक्षा, विद्यालय, शैक्षिक प्रणाली तथा समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्न र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सम्वन्धित वर्गहरुमा पर्याप्त ज्ञान नै हुदैन । 

यस्तो अवस्थामा सरकारले सकारात्मक उपाय अपनाउनु पर्ने, विद्यालयको संख्या, शिक्षक, शिक्षाको गुणस्तर तथा समग्र शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा अझ उल्टो विद्यालय समायोजन(मर्ज) गर्ने उल्टो रणनीति अंगिकार गरेको छ जसले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई अझ अप्ठ्यारो परेको छ । यसको परिणाम स्वरुप सक्नेहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई अर्को क्षेत्रको गतिलो विद्यालयमा पठाइरहेका छन् जसको कारण ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयकहरुको स्तर कहिल्यै माथि उठ्न सकेको छैन र शिक्षामा सोचे अनुरूप प्रगति आउन तथा हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थाले शिक्षाको अवस्था र पुरै शैक्षिक प्रणालीलाई नै अझ खस्काएको छ र शिक्षा क्षेत्र र विद्यार्थीहरूको भविश्यलाई शुन्यतातिर लगिरहेको छ । अर्को दृष्टिबाट हेर्दा विद्यालय समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यार्थीहरुको कमी भएको कारणले पनि हो किनकी सबै ग्रामीण वासीहरु शहर तथा विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण सरकारले सहि ढंगले छरिएका वस्तीहरुलाई एकिकृत गरेर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो । नेपालमा ६८ प्रतिशत पहाडी भूभाग रहेकोले भौगोलिक क्षेत्रका विकटता, प्राकृतिक प्रकोप, आधारभूत पूर्वाधारहरुको अभाव, ह्रासउन्मुख कृषि उत्पादन तथा व्यवसाय; शिक्षा, स्वस्थ्य, संरक्षणको अपर्याप्तता तथा अभाव र अन्य धेरै कारणहरुले गर्दा मानिसहरु सदाकालागि गाउँ छोडेर शहर तथा विदेश पलायन भैरहेका छन् । यसको सबैभन्दा प्रभावकारी समाधान छरिएका बस्तीहरुको समायोजन तथा व्यवस्थापन हुनसक्छ । छिमेकी मुलुक चीनको विकसित पहाडि क्षेत्र हंगकंग र तिव्वतको एकिकृत ग्रामीण विकास मनुनाको अनुशरण गरेर एकिकृत बस्ती व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र मानिसका सबै प्रकारका आधारभूत आवश्यताहरु परिपूर्ति गरेर सन्तुलित ग्रामीण विकास गर्न सकिन्छ ।  

ग्रामीण क्षेत्रमा जागरुकताको अवस्था-

ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्र यसरी कमजोर हुनुको मूल कारण जागरुकतामा कमी भएको कारणले हो । विद्यार्थी तथा अभिभावक मात्र नभएर शिक्षक, समाज सेवी तथा शैक्षिक अभियन्ताहरु र राज्य स्वयंमा समेत शैक्षिक गुणस्तर कसरी बढाउने भन्ने पर्याप्त जागरुकता आउन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा भैरहेको यसप्रकारको कमजोर अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति, समाज र देशलाई नै दुरगामी किसिमले परिरहेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि तीन तहकै सरकारले अनुगमन व्यवस्था चुस्त बनाएर शिक्षा क्षेत्रको सुधार, विकास तथा प्रवद्र्धनको लागि गुरुयोजना बनाएर समुदायको प्रत्यक्ष समलग्नतामा स्थानीय विशेषता र आवश्यकताको आधारमा विदेश केन्द्रित नभएर स्थानीय आवश्यकता केन्द्रित शैक्षिक प्रणालीको निर्माण र व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ समय सान्दर्भिक हुनेगरि ताकि देश भित्रका शहर र ग्रामीण क्षेत्रविच रहदै आएको शैक्षिक असन्तुलनतामा कमी आओस र ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरुलाई आफ्नै क्षेत्रमा बसेर उच्च गुणस्तरको शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर प्राप्त होस् । किनकी ग्रामीण क्षेत्रको विकास नै मूलुकको विकास हो, विकासको पहिलो र सशक्त पूर्वाधार साक्षरता र साक्षरताको आधारमा हासिल हुने समय सान्दर्भिक जागरुकता हो र शिक्षा तथा साक्षरताबाट मात्र जनताहरुमा सबैप्रकारका जागरुकताहरु जगाउन सकिन्छ । देशको कानून, नीति नियम जतिसुकै राम्रो निर्माण गरिएको होस तर कार्यान्वयन गर्ने वर्ग, उपभोग गर्ने वर्ग साक्षर तथा जागरुक छैनन् भने ती राम्रा सिद्धान्त तथा कानूनी दस्तावेजहरु सहि प्रकारले व्यवहारिक कार्यन्वयनमा आउन सक्दैनन् र त्यसको लाभ देश तथा जनाताले लिन सक्दैनन् । कानून, नीति नियमहरु राम्रा तथा प्रभावकारी बनेका छन् र संगसंगै तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने सरोकार पक्ष जागरुक, सक्षम, कुरा बुझेको, सफा नियत भएको, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेदार, नैतिकवान छन् भने राज्य व्यवस्था र सामाजिक सन्तुलन सबै राम्रो हुन्छ र व्यक्ति, समाज, राज्यले एकिकृत रूपमा प्रगति गर्छ र मुलुकको विकासमा आमूल परिवर्तनको महसुस गर्न सकिन्छ । जवसम्म व्यक्ति, समाज तथा पुरै राज्य जागरुक हुदैन तवसम्म उसले आफ्नो कर्तव्य र उत्तरदायित्व वोध गर्न सक्दैन, कार्यान्वयन गर्ने, विकास गर्ने र विकासको लाभ लिने सबैलाई जागरुक, सक्षम, कुरा बुझेको, सफा नियत भएको अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ, जिम्मेदार, नैतिकवान बनाउने सहि प्रकारको राम्रो र उच्चस्तरिय शिक्षाले नै हो ।   

 

विदेशका सफल शिक्षा नीतिहरुको अध्ययन गर्दा, उनीहरुले ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रमा निश्चित भौगोलिक दुरीमा विद्यालयहरु स्थापना गर्ने र उक्त क्षेत्रका सबै विद्यार्थीहरु अनिवार्य रुपमा आफ्नो नजिकैको विद्यालयमा भर्ना हुनुपर्ने बाध्यात्मक नीति बनाएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो बाध्यात्मक नीतिगत अवस्थाका सकारात्मक लाभहरु धेरै छन्, विद्यार्थीको संख्यात्मक अभाव हुदैन, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रुपले सम्पन्न तथा प्रतिष्ठित परिवारका छोराछोरी पनि त्यहीं पढ्ने हुनाले उनीहरुले शिक्षाको, शिक्षकको, शैक्षिक संस्थाको अपनत्व लिन्छन्, सुधारको उत्तरदायित्व लिन्छन्, उनीहरुबाट वरिपरिका सबैले सिक्छन्, ठूला–साना सबैले आ–आफ्नो उत्तरदायित्व महसुस गर्छन र यसको सकारत्मक परिणाम स्वरूप शैक्षिक क्षेत्रकाे अवस्था सुदृढ रहन्छ। यस्तो नीति ल्याउन सकेमात्र शैक्षिक गुणस्तर बढाउनका लागि समुदाय एकजुट हुन्छ, सुधारका तथा विकासका कामहरुको अपनत्व र सहि निरिक्षण तथा उच्च अनुगमन हुन्छ, सबै उत्तरदायि तथा जिम्मेदार बन्छन्, सबैतिर राम्रो सन्देश जान्छ, सबै जागरुक, चुस्त हुन्छन् र यसपछिका पिढिहरुको विकास हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनताहरुको समग्र उन्नति नै वास्तविक ग्रामीण विकास हो र यसको मूल श्रोत सहि शैक्षिक प्रणाली हो । 

  

(२)स्वास्थ्य र स्वच्छता

ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यको अवस्था

एउटा अत्यन्तै सान्दर्भिक लोकप्रिय भनाइ रहेको छ, ‘स्वस्थ शरीरमा नै स्वस्थ मन, मस्तिष्क निवास गर्दछ’ । तर विडम्वना नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरुको स्वास्थ्य र स्वच्छताको वास्तविक अवस्था अत्यन्तै नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिदै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका धेरै स्थानहरुमा मौसम र स्थानीय आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य चौकी र सरसफाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेदार संस्था तथा निकायहरु छैनन्, जहाँ छन् त्यहाँका चुस्त र व्यवस्थित छैनन्, कतिमा चिकित्सक तथा स्वाथ्यकर्मीहरु छैनन्, कतिमा अत्यावश्यक औषधि समेत छैनन्, कतिमा चिकित्सकिय उपकरणहरु छैनन्, कतिमा अत्यावश्यक पूर्वाधार समेत छैनन्... चुनौतिहरुको लिस्ट लामो छ । यसो हुनुको प्रमुख कारणमा, यी स्वास्थ्य चौकीहरुमा खटाइएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुले आ–आफ्नो उत्तरदायित्व लिएको देखिदैन र ग्रामीण समुदायले पनि आवश्यक उत्तरदायित्व लिएको देखिदैन । समुदायले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आवाज उठाउने, माग राख्ने, सुधारको अभियान गर्ने, सरकार र समुदायलाई दबाव दिने जस्ता उत्तरदायिपूर्ण व्यवहारहरु गरेको देखिदैन । केही कर्मचारी, समुदायका सदस्यहरुले यस्ता काम गरे जस्तो मात्र गर्दछन्, काम गरेको देखाउनका लागि, फोटो खिच्नकालागि मात्र वर्षमा केही पटक उपस्थिति देखाएर । अनि यही देखावटी तथ्यांक देखाएर बजेट माग्छन्, काम गर्दैनन्, मिलिजुली भ्रष्टाचार गर्छन्, हिनामिना गर्छन् । सरकार, कर्मचारी चिकित्सक, समुदायका ठूलाबडा मान्छेहरु मुखले मात्र जिम्मेदारी लिन्छन् तर आफू शहरको सुख–सुविधामा बस्छन्, ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवहारिक रुपमा आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्न आफूले गर्नुपर्ने नीतिगत कार्यक्रमहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न तथा कार्य पूरा गर्न जादैनन्, सरकारी नियम पुर्याउन आवश्यकता अनुसार वर्षको केही पटक जान्छन्, हाजिर गर्छन र फर्कन्छन् । उनीहरु गए-नगएको, काम गरे-नगरेको कसैले निरिक्षण तथा अनुगमन पनि सम्वन्धित निकायबाट प्रभावकारी ढंगबाट गरिदैन, सबै मिलेमतोमा चलेको हुन्छ, भनसुनमा चलेको हुन्छ, कोही पनि आफ्नो जिम्मेदारी निभाउदैनन् । 

ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छताको अवस्था

ग्रामीण क्षेत्रमा मौसमी तथा सरुवा बिमारी नआवस, महामारी नफैलियोस भनेर स्वच्छताका अभियानहरु- मच्छर मार्ने, फोहर पानीका खाल्डाहरु पुर्ने, वर्षामा पिउने पानीका मुहानहरु सफा राख्ने, घरघरमा पाइखाना बनाउन प्रेरित गरेर दिशापिसाब मूक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, किटनासक छर्ने, फोहर र विषादी मुक्त खाद्य बजार व्यवस्थापन गर्ने, घर तथा व्यवसायबाट निस्कने फोहरहरुको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता सामुहिक सर्वकल्याणका कामहरु राम्ररी गर्नु तथा गराउनु पर्दछ र काम राम्ररी भए-नभएको समय–समयमा निरिक्षण तथा चुस्त अनुगमन गर्नुपर्दछ सरकारको तह तथा जिम्मेदार निकायहरुबाट । सरकार र सदमुदाय दुवै पक्षको उपस्थिति प्रभावकारी हुनुपर्दछ, स्वास्थ्य चौकी र औषधि उपचारको सुविधा राम्रो हुनुपर्दछ, पर्याप्त अनुभवी चिकित्सक तथा सहायकहरु खटाउनु पर्दछ, सरसफाइका अभियानहरु चुस्त हुनुपर्दछ तवमात्र ग्रामीण क्षेत्रका जनाताहरुको शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक स्वाथ्य राम्रो बनाउन सकिन्छ र ग्रामीण विकासको काममा चुस्तता ल्याउन सकिन्छ किनकी शारीरिक तथा मानसिक रुपले स्वस्थ नागरिकले मात्र ग्रामीण विकासका कामहरु सक्रियताकासाथ गर्न सक्दछ ।

(३)कृषि र रोजगार

कृषि नेपालका जनाताहरुको जनजीवनको मूलश्रोत; रोजगारीको मूलआधार र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिदै तथा रहदै आएको छ । यसअर्थमा कृषि क्षेत्रको विकास नै वास्तविक ग्रामीण विकास हो र ग्रमीण विकास नै गाउँनै गाउँको देश नेपालको वास्तविक विकास हो । तर विडम्बना आजको विज्ञान प्रविधि र सूचना प्रविधिको युगमा समेत नेपालको कृषि क्षेत्र केही अपवादलाई छोडेर अझैसम्म पनि अत्यन्तै परम्परागत ढाँचामा चलिरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा समय सान्दर्भिक हुनेगरि आवश्यक सुधार र आधूनिकीकरण हुन सकेको छैन । आधूनिकीहरणको नाममा अत्यधिक रायनिकीकरण भएको छ । रासायनिक मल, रासायनिक किटनासक तथा विषादिहरुको मापदण्ड विपरित अत्यन्तै धेरै प्रयोग गरिएका कारण भैरहेको कृषि क्षेत्रको राम्रो अवस्था पनि झनझन नराम्रो संग क्षतविक्षत पारिदिएको छ । अत्यधिक रासायनिकीकरणका कारण माटोका लाभदायक जिवाणु तथा माटोका वासिन्दाहरु नष्ट भएका छन् र माटो पुरै अम्मलिय(एसिडिक) तथा क्षारीय(अल्कलाइन) भएको छ र केही पनि राम्ररी हुर्कन नसक्नेगरि बन्जर भएको छ । त्यस्तै कृषि उत्पादनकालागि अत्यावश्यक श्रोतहरु प्रर्यावरणीय वातावरण, जलश्रोत, वनस्पतिहरु सबै दुषित भएका छन् । बढि फलाउने लोभमा वर्णशंकर (हाइब्रिड तथा जि.एम.ओ.)का कारण कतिपय मौलिक प्रजातिहरु लेप भैसकेका छन् । यो संगै अत्यधिक रासायनिकीकरण र किटनासक तथा विषादिको मापदण्ड विपरीत जथाभावी प्रयोग गरिएको कारण कृषि उत्पादनको महत्वपूर्ण प्रक्रिया परागसेचनमा अत्यावश्यक पर्ने पर्यावरणीय चक्रका अत्यन्तै महत्वपूर्ण सदस्यहरु किरा, फट्यांग्रा, चराचुरुंगीहरु पनि नष्ट भएर कतिपय जाति, प्रजातिहरु लोप समेत भैसकेका छन् र उब्जनी कम हुन थालेको छ जसले जैविक विविधतामा भयाबह रुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै आइरहेको छ । 

यस्ता रासायनिक मल, किटनासक तथा विषादिहरुको न्यून प्रयोग गरेर तथा प्रयोग नगरीकन पनि जैविक तरिकाले कृषिमा आधूनिकीकरण गरेर कृषि व्यवसाय गर्न र उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसकालागि भारतको सिक्किम नमुना राज्यको रुपमा मानिन्छ विश्वव्यापि रुपमा । सिक्किममा कृषि उत्पादनमा रासायनिक मल र किटनासक तथा विषादिहरुको प्रयोग गर्न पूर्णतः प्रतिवन्ध लगाइएको छ, जैविक तथा प्रांगारीक कृषि सामग्रीहरु मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । रासायनिक मलहरुको प्रतिस्थापन गोवर मल, मुत्र मल, वनस्पति मलबाट गरिएको छ, पशुपालनमा जोड दिइएको छ । रासायनिक किटनासक तथा विषादिहरुको प्रतिस्थापन जडीबुटी, गौमुत्रका उत्पादन सामग्रीहरुले गरिएको छ । नेपालको ग्रामीण विकास तथा देश विकासको मूलआधार कृषि क्षेत्रको एकिकृत र सन्तुलित विकास गर्नकालागि कृषि क्षेत्रमा कुनै प्रकारले हानि नोक्सानी नपुग्ने किसिमले पर्याप्त कृषि पूर्वाधारहरु– कृषिका आधूनिक प्रविधिहरु, कृषि सामग्रीहरु, कृषि भण्डारन, व्यवस्थित कृषि बजार, न्यूनतम मूल्य निर्धारण, कृषि साख तथा ऋण, परिबहनका लागि मूल सडकसम्म जोड्ने कृषि सडक आदिको व्यवस्था गरेर जैविक खेतीलाई प्राथमिकता दिदै ग्रामीण कृषिको क्षेत्रमा आवश्यक सुधार तथा समय सान्दर्भिक आधूनिकीकरणसंगै ग्रामीण विकासका देश तथा विदेशका एकिकृत नमुनाहरु व्यवहारमा अनुशरण गरेर यसबाट प्रसस्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरेर बेरोजगारीका कारण उचित रोजगारीको खोजीमा गाउँबाट भएको श्रम पलायन तथा युवा पलायन कम गर्न तथा पलायन भएकाहरुलाई पुनः गाउँ फर्काउन सकिन्छ । यी कामहरु गर्न तीन तहकै सरकारले प्रभावकारी गुरु योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएर तिनको प्रभावकारी ढंगले व्यवहारिक कार्यान्वयन गरेर स्वच्छ निरिक्षण तथा चुस्त अनुगमन गरेर कृषि क्षेत्रको उच्चतम विकास गरि कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाएर ग्रामीण विकास र मुलुकको विकास गर्न सकिन्छ ।   

(४)यातायात र बजार सम्पर्क

ग्रामीण क्षेत्रका आधारभूत पूर्वाधारहरु:

(१)आधारभूत आवश्यकताः गाँस, वास, कपाश, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको सहज उपलव्धता ।

(२)भौतिक पूर्वाधारः सडक, बिजुली, पानी, ढलनिकास, विद्यालय, अस्पताल, प्रविधि, सामुदायिक क्षेत्र तथा भवन, खेल मैदान आदि निर्माणका कार्यहरु ।

(३)सामाजिक पूर्वाधारः स्वतन्त्रता, समानता, सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदिको व्यवहारिक कार्यान्वयन ।

(४)प्राविधिक पूर्वाधारः व्यवसायिक सिप, तालिम, प्रशिक्षण, कार्यशाला, सूचना, मानव संसाधनको विकास आदि गर्ने चुस्त कार्यक्रमहरु ।

माथि उल्लेखित ग्रामीण क्षेत्रका आधारभूत पूर्वाधारहरुमा यातायात र बजार सम्पर्क अत्यन्तै महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । कृषि तथा उद्यमहरुबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरुको खरीद–बिक्री व्यवस्थापन सहज गर्न यातायात तथा परिबहन र बजारसम्वन्ध प्रभावकारी बनाउनका लागि पर्याप्त मात्रामा सुविधा सम्पन्न सडक पूर्वाधार, स्थानीय बजार, सुलभ भण्डारन, न्यूनतम मूल्य निर्धारण अत्यावश्यक हुन्छ । यसकालागि सर्वप्रथम हरेक ग्रामीण क्षेत्रलाई राज्यको मूल सडकसंग जोड्ने भरपर्दो सडक तथा यातायात पूर्वाधार र बजार व्यवस्थापन हुनु अपरिहार्य हुन्छ । यातायात तथा परिवहन मासिनका लागि, सेवाकालगि, वस्तु दुवानीका लागि आवश्यकता अनुसार अलग–अलग र व्यवस्थित हुनुपर्दछ । तर वर्तमान समयमा ग्रामीण क्षेत्रलाई सदरमुकाम, ठूला शहर तथा राजधानीसंग जोड्ने सहज र पर्याप्त यातायता तथा परिबहन र भरपर्दो बजार व्यवस्थापनका पूर्वाधारहरु नभएका कारण र भएका पनि विशेष गरिकन पहाडि क्षेत्रहरुमा मौसमी समस्याका कारण बाढी र पहिरोले बाटोघाटो तथा लामो दुरीका सडकहरु भत्काउने, पुर्ने तथा बगाएर क्षति ग्रस्त हुने र पुनः निर्माण गर्न समय लाग्ने कारणहरुले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरुलाई आफू आवत जावत गर्न, आफ्ना उत्पादनहरु बजारसम्म पुर्याउन कठिनाइ भैरहेको छ । सडक यातायात तथा परिबहन पूर्वाधार अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ ग्रामीण विकासका लागि जसले ग्रामीण जीवनका सबै आयामहरु विद्यालय जाने, खेतमा नाने, स्वास्थ्य चौकी जाने, बजार जाने गतिविधिहरुलाई सहज गर्दछ र एकआपसमा जोड्दछ । सडक मात्र भएर पनि पुग्दैन सडकमा चल्ने आवश्यकता अनुसारका मानिस आवतजावत गर्न सुविधा सम्पन्न बस, वस्तु तथा सेवा ढुवानी गर्न ट्रक तथा लरी, खनजोत गर्न ट्रयाक्टर, उद्यम व्यवसायका लागि मेसिन, मोटर आदि आवश्यकता अनुसारका प्राविधक उपकरणहरु पनि सहजै उपलव्ध हुनु पर्दछ ।

(५)सामुदाय र सक्रियता

ग्रामीण क्षेत्रका सबै आयामहरुको व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारको तहबाट राजनीतिक रुपमा गाउँ तथा नगरपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको अधिकार तथा नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ । गाउँका सबै धर्म, सम्प्रदाय, समाज, समुदाय, समुहका मानिसहरुलाई एकै ठाउँमा समेटेर भेला गरेर आफ्नो क्षेत्रको हितकालागि बेलाबेलामा बैठक गर्ने, ग्रामीण विषयबारे बहस तथा छलफल गर्ने, समिति बनाउने, निर्णय लिने, योजना तथा कार्ययोजनाहरु बनाउने, सिमान्तकृत जनताहरुको पिरमर्का बुझ्ने, उनीहरुको सहजताका लागि योजना तथा कार्ययोजनाको व्यवहारिकता झल्किने लक्ष्य निर्धारण गरेर कार्यान्वयन गर्ने काम गर्ने गर्नु पर्दछ । तर ग्रामीण क्षेत्रहरुमा यस्ता प्रकारका कामहरु राम्ररी भएका छैनन्, अधिकांस समुदायका सदस्यहरु सरकारी काममुखी छन् तथा सरकारको मुख ताकेर बस्छन्, आफूले खासै पहलकदमी लिने जागरुकता देखाउदैनन्, आफ्नो उत्तरदायित्वको सन्दर्भमा पर्याप्त जागरुक छैनन्, आफ्नो कर्तव्य वोध गर्दैैनन् र आवश्यक जिम्मेदारी समेत लिदैनन् । नागरिक समुदायले विभिन्न निकायहरुसंग मिलेर आफू स्वयंले पनि धेरै कामहरु गर्न सक्छ । केही समुदायका नागरिकहरु जागरुक छन् तर ती मध्य केही अत्यन्तै खराव नियत भएका छन् र आफू र आफ्नाहरुको मात्र सहजता र स्वार्थ हेर्छन, भ्रष्ट प्रकृतिका छन् । अत्यन्तै कमले मात्र जिम्मेदारी सम्झेर, सर्वकल्याणको भाव मनमा लिएर ग्रामीण क्षेत्रमै बसेर आफ्नो काम तथा पेशा व्यवसाय गरेर अरुलाई रोजगाररी प्रदान गरेर आफ्नो र अरुको समेत आर्थिक, सामाजिक जीवन सहज गरिरहेका छन् । खास गरि टोल सूधार, विद्यालय सुधार, खानेपानीको शुद्धता र सुलभता, स्वास्थ्य, सरसफाइ, बजार व्यवस्थापन, खेल मैदान, सामुदायिक भवन, सामुदाियक बन, क्षेत्र, भूमि आदिको हरप्रकारले सुधार तथा व्यवस्थापनमा समुदायको पनि बराबर भूमिका हुनु पर्दछ ।  सामुदायिक सक्रियता मार्फत यस्ता कार्यहरु सुचारु गर्नुपर्दछ र यस्ता कामहरुमा सम्वन्धित निकायहरुबाट जागरणका कार्यक्रमहरु गर्नुका साथै निरक्षण तथा उच्चस्तरीय अनुगमनका कार्यहरु पनि गर्नु पर्दछ ।  

++++++++++++++++++++++++++

*ग्रामीण विकासमा स्नाकोत्तर(Master's Degree), महिला विकासमा स्नाकोत्तर, महिला सशक्तिकरणमा विद्यावारिधी(PhD) । लेखक, अध्यात्म साधक तथा अध्यात्म वाचक, योग-ध्यान प्रशिक्षक ।